प्रज्ञा तिम्सिना
काठमाडौं, ४ मंसिर। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा नेपालको साक्षरतालाई लिएर प्रश्न गरे। उनले मधेस प्रदेशका ८ मध्ये कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा नभएको भन्दै त्यसको कारण खोज्ने उल्लेख गरे।
मधेसका सुगम भेगमा नै साक्षरता दर कम भएको उनको भनाइले देखिन्थ्यो। त्यसैले उनले मधेस प्रदेशका राजनीतिक दल र विज्ञहरूको टोली गठन गर्ने बताएका थिए।
मधेसको यो अवस्थाले सरकार तत्कालको लोकप्रियताका लागि कति हचुवाका भरमा कार्यक्रम घोषणा गर्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ। मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले ‘साक्षर नेपाल कार्यक्रम’ र वास्तविक रूपमा सरकारी संयन्त्रणको उदासीनता खुलाएको छ।
सरकारले साक्षर नेपाल कार्यक्रम सुरु गरेको १७ वर्ष भइसकेको छ। तर, १७ वर्षसम्मको लगानीको प्रतिफल मधेस प्रदेशमा भने देखिएको छैन।
सरकारले साक्षर नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत ११ अर्ब ६६ करोड बढी खर्च गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि लगातार यो अभियान चलाइएको भए पनि अझै ९ जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन बाँकी छन्। जसमा मधेस प्रदेशकै ८ जिल्ला पर्छन् भने कर्णालीको एक डोल्पा जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छ। कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशका जिल्ला साक्षर घोषणा हुँदा तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिने तराई मधेसका जिल्लालाई नै साक्षर बनाउन नसक्दा सरकारी नीतिको प्रभावकारितामाथि ठूलो प्रश्न पैदा भएको छ।
यो कार्यक्रम सुरु हुँदा दुई वर्षभित्रै निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनिएको थियो। तर १७ वर्षसम्म अवधिसम्म कार्यक्रम चल्नु, तर त्यसको प्रतिफल मधेसमा देखिएको छैन।
१७ वर्षसम्म सरकारले साक्षर नेपाल कार्यक्रमका लागि कति खर्च गर्यो त? नेपालखबरले प्रत्येक वर्ष सरकारले खर्च गरेको रकमको विवरण खोजी गरेको छ।
नेपालखबरलाई प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रमबाटै साक्षर नेपाल कार्यक्रम सुरु भएको थियो। त्यसको दुई वर्षमा यही कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ८ करोड बजेट खर्च भएको देखिएको छ। तर, त्यो अवधिमा एउटा जिल्ला पनि पूर्ण साक्षर हुन सकेनन्। हरेक वर्ष यसै गरी बजेट छुट्याइयो। खर्च पनि भयो। तर, उपलब्धि शून्य।
अर्को दुई वर्षमा थप २ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ सकियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेटमा थप ३ वर्षभित्र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने भनी नयाँ लक्ष्य तोक्यो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई निरक्षर वर्ष मनाउने भनेर घोषणा गरियो।
बल्लतल्ल अभियान सुरु भएको ६ वर्ष पछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई सरकारले पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा गर्यो। हालसम्म ६८ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्।
दुई वर्षमा सकिने भनेको काममा बजेट थपिँदै गएर १७ वर्ष पुग्दासम्म सबै जिल्ला साक्षर किन भएन भन्ने प्रश्न उठाएका हुन् मन्त्री महावीर पुनले।
सरकारले कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १ अर्ब ४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। २०६६/०६७ मा लागि पनि १ अर्ब ४ करोड रकम नै विनियोजन गर्यो। आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा ६८ करोड ८ लाख, २०६८/०६९ मा ७० करोड, २०६९/०७० मा ६३ करोड २१ लाख रकम खर्च भयो। तर, कुनै जिल्ला पनि साक्षर घोषणा भएनन्।
२०७०/७१ मा ७ जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न ९९ करोड ८९ लाख रकम खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष ७१/७२ मा यो कार्यक्रम अन्तर्गत १ अर्ब ५ करोड रकम खर्च भएको थियो। सो वर्ष १९ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १० जिल्ला साक्षर घोषणा भएका थिए। सो वर्ष ३४ करोड ५० लाख रकम खर्च भयो। त्यसको अर्को वर्ष ३० करोड ४८ लाख खर्च गर्दा १० जिल्ला साक्षर घोषित भए।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उदयपुर जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भयो। त्यतिखेर ३४ करोड ६२ लाख राज्यकोषबाट खर्च भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३६ करोड ६२ लाख खर्च हुँदा ५ जिल्लाबाट निरक्षता उन्मूलन भयो भनियो। २०७६/७७ मा भने कुनै जिल्ला साक्षर घोषणा भएनन्। यद्यपि, सो वर्ष २० करोड ४२ लाख रकम खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५७ करोड ९८ लाख रकम खर्च गरेर ३ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरियो। सो वर्ष अछाम, ताप्लेजुङ र काठमाडौँ जिल्ला साक्षर घोषित भएका थिए। २०७८/७९ मा ६० करोड ६९ लाख खर्च गरेर थप ५ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरियो। सरकारले २०७९/ ८० का लागि यो कार्यक्रममा १ अर्ब ८ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ अर्ब १२ करोड रकम राज्य कोषबाट सकियो।
गत आर्थिक वर्षमा ३ जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न १ अर्ब २५ करोड रकम खर्च गरिएको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि केही रकम घटाएको छ। यस वर्ष १७ करोड १४ लाख रकम खर्च भएको छ। यस वर्ष कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्ला साक्षर घोषणा भयो। यसपालिको बजेट रकम मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा ३ देखि ५ लाखका दरले विनियोजन भएको छ। साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा थप कार्यक्रम चलाउन २ लाखका दरले विनियोजन भएको छ।
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सरकारले १२ वटा सूचक तोकेको थियो। त्यसमा ५० प्रतिशत नम्बर ल्याउने जिल्ला साक्षरमा पर्छन्।
१५ देखि ५९ वर्ष उमेरकालाई खोजीखोजी पढ्न र लेख्न सक्षम बनाउने उद्देश्य राखेर सरकारले अभियान सुरु गरेको थियो। ९५ प्रतिशत व्यक्तिले पढ्नलेख्न जान्ने भए देशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। तर, अहिलेसम्म १५ देखि ५९ वर्षका ९२ प्रतिशत मात्र साक्षर भएको सरकारी आकलन छ।
१७ वर्षमा ९२ प्रतिशतलाई साक्षर घोषणा गर्न सफल भएको संख्यालाई आधार मान्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई चुम्न भने अझै केही वर्ष यही शीर्षकमा बजेट खन्याउनु पर्ने देखिन्छ।
मधेस प्रदेशका १० स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएका छन्। वर्षेनि रकम खर्च भए पनि मधेस प्रदेशका जिल्ला साक्षर नहुनेले सरकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका निर्देशक नीलकण्ठ ढकाल मधेस प्रदेशमा जनचेतनाको अभावकै कारण साक्षर घोषणा गर्न नसकिएको बताउँछन्।
स्थानीय सरकार चासो नदिँदा केन्द्रले मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयले मधेस प्रदेशका सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर अवधारणा पत्र तयार पारेको छ। तर, स्वीकृत हुन बाँकी छ।
त्यसलाई स्वीकृत गर्नुअघि साक्षरताका नाममा मधेसमा भइरहेको खर्चको सदुपयोग भएको छ कि छैन खोजी गर्न आवश्यक छ। दशकौँसम्म निष्प्रभावी कार्यक्रममा बजेट खन्याउनुभन्दा यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय मन्त्री पुन र शिक्षा मन्त्रालयले खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
(नेपालखवरबाट)
