काठमाडौं, ८ असोज। भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा देशभर ७४ जनाले ज्यान गुमाए। आन्दोलन सुरू भएको दिन काठमाडौंमा मात्र १९ जना युवाको मृत्यु प्रहरीको गोलीमा भएको थियो। मृत्युपछि फैलिएको जनाक्रोशले २४ भदौमा सिंहदरबार, संघीय संसद, सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियारसम्मका कार्यालयमा आगजनी गर्यो। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूका घर र व्यापारिक भवनहरू समेत आगलागीको चपेटामा परे।
देशभरका १९७ प्रहरी कार्यालय पूर्ण रूपमा जले, २५८ कार्यालयमा आंशिक क्षति भयो। २६ कारागार फोडिँदा १४ हजार ५५६ कैदीबन्दी भागे, जसमा ७ हजार मात्र पक्राउ वा आत्मसमर्पण भए। बाँकी ७ हजार ५५६ अझै फरार छन्।
सरकारले ५ भदौमा जेनजी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको छ। कार्की नेतृत्वको आयोगका दुई सदस्य पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्।
आयोग गठन भए पनि उसले कार्यादेश पाएको छैन। जेनजी आन्दोलन छानबिनका लागि गठन भएको आयोगले आन्दोलनमा भएको दमन, मृत्यु, आगजनी र कारागार फोडफाडसमेत छानबिन गर्ने अपेक्षा छ।
प्रहरीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने विषय
उक्त आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीबाट दमन भएको आरोप लागेको छ। आन्दोलन सुरू भएको दिन काठमाडौंमा मात्र १९ जना युवाको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। मृत्युपछि जनाक्रोश चुलिँदा २४ भदौमा सिंहदरबार, संघीय संसद, सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियारसम्मका कार्यालयमा आगजनी भयो। प्रमुख दलका नेताहरूका घर र व्यापारिक भवनहरू समेत जलेका छन्।
भदौ २४ मा काठमाडौं उपत्यकामा व्यापक हिंसा भयो। आन्दोलनकारीहरूले सिंहदरबार, संसद, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार लगायतका प्रमुख सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरे। यस बेला सुरक्षा निकायहरूको तयारी अपर्याप्त रहेको थियो। प्रहरी र अन्य सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या, प्राविधिक साधन, र तत्कालीन रणनीति हिंसात्मक भीड नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त देखिएको छ।
घटनाअघि नै उच्च राजनीतिक तहमा सुरक्षा निकायको कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएका थिए। विश्लेषकहरूको मत अनुसार, सुरक्षाकर्मीहरूलाई तत्काल दमनात्मक कदम चाल्न दबाब वा स्पष्ट निर्देशन नदिइएको हुन सक्छ।
आन्दोलनमा अत्यधिक दमन गरेको आरोप लागेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारी सरुवा भइसकेका छन्। तर, गृह मन्त्रालयले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालबारे निर्णय लिएको छैन। गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी सरुवा गरिसकेको मन्त्रालयले रिजालबारे मौनता साँधिरहेको छ। आयोगले उनीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने आँकलन गरिएको छ।
२४ गते आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भागे। हालै प्राप्त सूचनाअनुसार लामिछानेको नख्खु कारागारबाट भाग्नुमा समन्वयको योजना रहेको बुझिएको छ। घटनाक्रमले प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक नेताहरूबीचको सम्भावित घनिष्ठ सम्बन्धको संकेत दिएको छ।
उपत्यका प्रहरीका एआईजी दानबहादुर कार्की र पार्टीका उपाध्यक्ष डिपी अर्यालले कारागार प्रशासनसँग तुरुन्त सम्पर्क राखेको बुझिएको छ।
एआएजी कार्की, रवि लामिछाने र उनकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेसँग व्यक्तिगत घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। डिपी अर्यालले गृहसचिव र मुख्यसचिवसँग लगातार सम्पर्क गर्दै लामिछानेलाई निकालेको गम्भीर आरोप लागेको छ। स्वतन्त्र पुष्टि हुन नसकेका र लागेका यी विषयमा आयोगले छानबिन गर्न सक्ने छ।
त्यसपछि ललितपुर सिडिओ र नख्खु कारागार प्रशासकसँगको कुराकानी गरेको आरोप लागेको छ। कारागारमा रास्वपा नेताहरू र डिपी अर्यालको उपस्थितिमा पत्र तयार गर्ने कार्यमा त्रुटि भएको छ। पत्रमा मिति र बोधार्थ फरक परेको देखिएको छ। कारागार प्रशासकले डिपी अर्यालको निर्देशनमा फरक सही प्रदान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्दैछन् भनी प्रहरीका अधिकारीले अफवाह फैलाएर भगाउन सहयोगी भूमिका खेलेका थिए।
जेलबाट निकासपछि रवि लामिछानेलाई चढाएर लाने गाडीमा रामकृष्ण ढकालको उपस्थित देखिएको छ।
प्रहरीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, जहाँ सबैभन्दा धेरै हतियार रहेको थियो, त्यहाँ थुनुवालाई हिरासतबाट छोड्ने निर्देशन दिइएको र हातहतियार आक्रमणकारीलाई सुम्पिएको देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यी घटनाक्रमले सामाजिक र कानुनी दृष्टिले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यसले सरकारी प्रशासन, प्रहरी र राजनीतिक नेताबीचको अत्यधिक हस्तक्षेप र कानुनको उल्लंघनको सम्भावित संकेत देखाउँछ।
भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनले देशको सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरी र सुरक्षा निकाय पर्याप्त तयारीमा नभएका कारण सिंहदरबार, संसद, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार र प्रमुख राजनीतिक दलका घरमा आगजनी तथा तोडफोड हुन पाएको थियो।
जेलबाट रवि लामिछानेको भाग्ने प्रक्रियामा प्रशासन, प्रहरी र राजनीतिक नेताबीचको सम्भावित घनिष्ठ समन्वय देखिएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा रहेका हतियार आक्रमणकारीमा सुम्पिनु, थुनुवालाई हिरासतबाट छोड्नु तथा सुरक्षा नियन्त्रणमा असफल हुनु गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
विश्लेषकहरूले यो घटनाक्रमले सरकार, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा पारदर्शिता र कानुनी नियन्त्रणको अभाव स्पष्ट गरेको बताएका छन्। आन्दोलनमा भएको दमन, मृत्यु, आगजनी र जेल फोडफाडका सबै पक्षको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।
नियुक्त आयोगले समयमा कार्यादेश पाउँदा मात्रै दोषीलाई कानुनी कारबाही र न्याय सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।
(न्यूज कारखानाबाट)
