गणतन्त्रको शासकीय अनुहार

२०६२/६३ को आन्दोलनको सफलताको जगमा नेपालको संविधान २०७२ बन्यो । राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता विषयहरूमा ‘जनमत संग्रह’ वा मत सर्वेक्षण गरिएन । तर निर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा ४(१) मा नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य’ को परिभाषा गरिएको छ । उक्त परिभाषामा रहेकाले संविधानतः राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विवाद अन्त्य भयो । सुरुमा गणतन्त्रप्रति जनताहरूको अपेक्षा धेरै थियो । तर गणतन्त्रका शासकहरू दूरदृष्टि नभएका, सत्तामोही परे । सरकारहरूको असक्षमताको कारण गणतन्त्रको अपनत्व नलिने जनसमूह बढेको छ । पछिल्लो १७ वर्षमा गणतन्त्र नेपालीको जीवनशैली बनिसक्नुपर्थ्यो । यदि बनेको थियो भने गणतन्त्र दिवस मनाउन दलका कार्यकर्ता सडकमा उतार्नु पर्दैनथ्यो ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री चौथो पटक शासन गर्दै छन् । यसपछि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न पालो कुरेर अर्का नेता बसेका छन् । पटक जति भए पनि ‘डेलिभरी’ शून्य छ । आज शासक–शासकबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसहित मुलुकलाई अघि बढाउने होइन, प्रधानमन्त्री कति पटक हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले अहिले भइरहेको विरोध गणतन्त्र होइन शासकहरू विरुद्ध हो । असफल शासकहरूले राजनीति छाड्ने हो भने विरोधमा उत्रने मानिस हुने छैनन् । नेपालमा दीपावली र खुसियाली जुलुस हुनेछ ।

बेलायतमा राजतन्त्र उन्मूलन र गणतन्त्र स्थापना मागको विधेयक पेस भइरहन्छ । मिडियाले मत सर्वेक्षण गरिरहन्छन् । बेलायतमा सन् १०२७ देखि अहिलेका राजा चार्ल्ससम्म ४० राजारानी भए । १६४९ देखि १६६० सम्म बेलायत ‘डि फ्याक्टो गणतन्त्र’ भयो । १६४९ मा राजा चार्ल्स प्रथमको टाउको काटियो । सन् १६६० मा चार्ल्स द्वितीयलाई राजा बनाइयो । पुनः राजतन्त्र स्थापित भयो ।

‘डेली टेलिग्राफ’ ले १९९१ मा मत सर्वेक्षण गर्‍यो । २५ वर्षमुनिका युवायुवतीले राजतन्त्र उन्मूलन हुनुपर्छ भने । लेबर दलका सांसद ‘टोनी बेन’ ले १९९१ मा राजतन्त्र हटाएर राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख बनाउन ‘निजी विधेयक’ पेस गरे । विधेयकले समर्थन पाएन । ‘पहिलो रिडिङ’ मै तुहियो । १९९० जनवरीको मत सर्वेक्षणमा ६ प्रतिशतले राजतन्त्र उन्मूलन गर्नुपर्छ भने । १९९१ को सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशतले राजतन्त्र चाहिन्छ भने । राजतन्त्र चाहिँदैन भन्ने ८९ प्रतिशतले पर्यटन र राजस्व संकलन गर्न मात्र राजतन्त्र चाहिन्छ भने । बेलायतमा सरकारले गणतन्त्र वा राजतन्त्रमा चिन्ता गर्दैन । जनमत मान्छ । सरकारलाई जालझेल गरेर टिक्नु छैन । ‘ह्वाइट हल’ (सरकारी कार्यालय) मा बसेर पैसा कमाउनु छैन । आसेपासेलाई नियुक्ति गर्नु छैन । सरकार ढल्यो भने सरकारी सुविधा जान्छ भन्ने चिन्ता छैन । एउटै चिन्ता छ, आफ्नो घोषणापत्र लागू गरेर देशलाई उन्नतितर्फ लान सकिएन भन्ने ।

यहाँ गणतन्त्रमा देश अघि बढाउने कुनै योजना छैन । त्यसैले राजावादीहरू बढेका छन् । बुद्धि भएका शासक भए पूर्वराजावादीको शक्तिलाई नक्कली मुद्दा लगाएर होइन, भ्रष्टाचार, बेथिति, विकृति नियन्त्रण गरेर कमजोर पार्ने थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपको छानबिन गर्थे । भागबन्डाको संस्कार अन्त्य गर्थे । २०४७ यता सबैको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने आँट देखाउँथे । तर आफैं भ्रष्टाचारमा फसेकाले आँट गर्दैनन् ।

पञ्चायतले विकासको पूर्वाधार दियो । प्रजातन्त्र दिएन । अहिले च्याउ उम्रेका जस्ता नेताहरू छन् । नेतालाई चुनावमा टिकट त्यसपछि सांसद र मन्त्री पद जसरी पनि चाहिएको छ । ऋणधन गरेर धाँधली गरेर जित्नै पर्छ । चुनाव जितेपछि पद र अधिकार चुनावमा भएको खर्च उठाउन प्रयोग हुन्छ । कार्यकारी अधिकार यस्तो तरबार हो यो प्रयोग गरेर इमानदार शासकले देश बनाउँछ । तर स्वार्थीले आफू मात्र बन्न खोज्छ । आज त्यही भइरहेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर दुईतिहाइको सरकार बन्यो । अहिले एमाले र कांग्रेसको सरकार करिब दुईतिहाइको छ । तर भिजन छैन । भिजन भएका भए नेपाल १८ वर्षमा जी–२० वा जी–७ को समूहमा प्रवेश गर्दथ्यो होला । पटक–पटक दुईतिहाइ बहुमत हुँदा पनि देशले केही पाएन । अस्थिर बनेर झन् तल गयो । बेरोजगारी बढ्यो । ऋणको भारी थपियो । आफूले मनपरी सुविधा लिएर पेन्सन खाएर बसेका पूर्वविशिष्टलाई पनि भत्ता, गाडी, निवास सुविधा दिलाए । ढुकुटीबाट रकम बाँडे । भ्रष्टाचार गरे र गर्न प्रोत्साहन दिए । विरोध गर्नेलाई नक्कली मुद्दा लगाए । वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा रोक लगाए । सरकारी नियुक्ति गर्ने सबै निकायमा भागबन्डा सामान्य भयो । आफ्ना कार्यकर्तालाई बचाउने अर्कोलाई फसाउने काम भयो । अब ७ प्रदेश र ७७ जिल्लाचाहिँ भागबन्डा नलागोस् π

बिनाभिजनको नेता भनेको कम्पासबिनाको जहाज हो । नेपाल आज बिनाभिजनका नेताको हातमा छ । गणतन्त्र बदनाम भएको कारण यही हो । गणतन्त्रको अनुहार प्रधानमन्त्रीबाट पनि हेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री आफैं कच्चा देखिन्छन् । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्रीले ‘शिक्षामन्त्रीलाई काम सिकाउँदै थिएँ राजीनामा गरिन्’ भने । ‘काम सिकाउँदै थिएँ’ भन्ने असंसदीय, अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्द हो । मन्त्री पद खरिदार, सुब्बालाई भर्ना गरेर काम सिकाउने पद होइन । कस्तो गलत बुझाइ ? संसदीय व्यवस्थामा ठूलो दलले सरकार बनाउँछ । दोस्रो दलले छाया सरकार बनाउँछ । छाया सरकारमा छाया मन्त्रीहरू हुन्छन् । छाया सरकार सरकारमा पुग्दा छाया सरकारको मन्त्रालय हेरिरहेका सांसद नै मन्त्रीहरू बन्छन् र सम्बन्धित मन्त्रालयको विषयमा विज्ञ हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई ‘काम सिकाउँदै थिएँ’ भन्नुको मतलब प्रधानमन्त्री आफैं असक्षम देखिन्छन् ।

हालै संसद्मा राष्ट्रपतिको कर्मकाण्डी सम्बोधन भयो । राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा अमेरिकी नागरिकता लिएकाहरू विरुद्ध अमेरिकी इमिग्रेसनका कर्मचारीहरूले देखाएको सक्रियता जस्तो ‘तपसिलको काम’ जस्तो कानुन बनाउने कुरा पार्नु पर्दथ्यो । ट्रम्पले अवैध छिरेकालाई फिर्ता पठाउने नीति मात्र बनाए । नीतिको कार्यान्वयन गर्ने ‘तपसिलको काम’ कर्मचारीको हो । आज नेपालमा ‘तपसिलको काम’ गर्ने सोच र कानुनको खाँचो छ । गणतन्त्रले जरा गाड्न नसकेको कारण भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘तपसिलको काम’ गर्नुपर्छ । तब गणतन्त्र लोकप्रिय हुन्छ ।

यहाँ भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिको स्रोत पत्नी वा ससुरालीलाई देखाउँछन् । पत्नी वा ससुरालीलाई सोध्यो भने पति वा ज्वाइँलाई मैले सम्पत्ति दिएकाले म गरिब भएर नाङ्लो पसल थाप्नुपरेको भन्छन् । यो खोतल्नुपर्ने हो, तर खोतलिँदैन । अख्तियारलाई काम गर्न सक्ने बनाउन कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर त्यो बनाइँदैन ।

त्यसैले समस्या गणतन्त्र होइन, नेता र सरकारमा छ । सरकारकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई पत्याउन छाडेका छन् । डाभोसलगायतका मञ्चहरूमा हुने वार्षिक संवादकै सिको गर्दै हालै नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्‍यो । त्यो संवादमा ठूला देशका उच्च अधिकारीले वास्ता गरेनन् । वातावरणसम्बन्धी हेर्ने कर्मचारी पठाए । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख कोही आएनन् । यसको अर्थ के हो ? सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, हाम्रो संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्था हो । राजनीतिक दलसहितको गणतन्त्र सर्वोत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मानिन्छ । संविधानवाद, कानुनी शासन, सुशासन, संसद्प्रति उत्तरदायी हुने सरकार र स्वतन्त्र न्यायपालिका संसदीय प्रजातन्त्रको ‘पञ्चतत्त्व’ मानिन्छ । सार्वभौम राष्ट्रलाई २ कुराले चिनाउँछ– संविधान र सरकार । तर संविधानलाई गैरसरकारी संस्थाको विधान जस्तो बनाइएको छ । सरकारलाई २५ जना बेलगामका स्वयंसेवकको संगठन जस्तो बनाइयो । कुनै नेता विदेश जाँदा प्रधानमन्त्रीले राति फोन गरेर मेरो पद के हुन्छ भन्ने सोध्नुपर्ने दिन आएको छ । संसद्को सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस आफू सरकार चलाउन आँट गर्दैन । अरूलाई उठाउँछ र आफू प्रधानमन्त्रीको प्रवक्ता भएर बसेको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अवधि तोकेर अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्न सक्दैन । यदि भन्छ भने असंसदीय र गैरसंवैधानिक हुन्छ । तर ‘ब्रेजनेभ सिन्ड्रोम’ ले गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री पटक–पटक सार्वजनिक मञ्चबाटै यति समयपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै हिँड्छन् । यी तमाम विकृतिहरूमा सुधारको जरुरी छ । गणतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त मूल्य र मान्यतालाई शिरोपर गरेर सरकारले गणतान्त्रिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन दिन सके जनता आफैं गणतन्त्र दिवस मनाउन सैनिक मञ्च पुग्छन् । शासनसत्तामा बस्नेहरूले तामझामसहित गणतन्त्र दिवस मनाउने औपचारिकता पूरा गर्नै पर्दैन ।

बलराम केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्।