- किशोर नेपाल
राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालको ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनको चर्को राप र तापपछि जेठ १० गते आफ्नो नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका बीच जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए ।
त्यतिबेला बीपी कोइराला आत्म–निर्वासन त्यागेर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिका साथ स्वदेश फर्किइसक्नुभएको थियो । उहाँले जनमत संग्रहलाई निःसर्त स्वीकार गर्नुभएको थियो भने कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारी र उहाँको समूह तथा अन्य सबै प्रतिपक्षी नेताहरूले निष्पक्ष जनमत संग्रहका लागि केही सर्तहरू राखेका थिए । त्यो परिदृश्यमा बीपी लगभग एक्लै हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसबेला बीपी जयबागेश्वरी, चावहिलमा आफ्ना साहिँला भाइ तारिणीप्रसाद कोइरालाको घरमा बस्नुभएको थियो । जेठ १० गतेको शाही घोषणापछि कोइराला निवासमा देशका ठूला–साना राजनीतिज्ञहरू, समाजसेवीहरू, प्राध्यापक र बुद्धिजीवीहरूको लर्को लाग्दथ्यो ।
मानिसहरू जनमत संग्रहपछिको परिदृश्यबारे बीपीका विचार र विश्लेषण सुन्न लालयित थिए । त्यतिबेला न त सामाजिक सञ्जाल थियो, न त समाचारपत्रहरू सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा नै थिए । समाचारपत्रहरू स्वतन्त्र पनि थिएनन् ।
बीपी त्यहाँ उपस्थित सबैको विचारलाई समेटेर जवाफ दिनुहुन्थ्यो । आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने क्रममा, बेग्लाबेग्लै सन्दर्भमा, उहाँ सबैसँग पटक पटक एउटै प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो– बग्गीको अगाडि घोडा कि घोडाको अगाडि बग्गी ? त्यतिबेला बीपीको यो प्रश्न कसैको दिमागमा पनि घुस्दैनथ्यो ।
अहिले, चार दशकपछि, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका सन्दर्भमा बीपी कोइरालाको घोडा र बग्गीको त्यो व्याख्या मेरो स्मृतिमा टड्कारो भएको छ । ‘प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री’ तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफन्तहरूसँग पहिले निर्वाचन गराउने र त्यसपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने विचार प्रकट गर्न थाल्नुभएको छ । यो भनेको बग्गीको पछाडि घोडा बाँध्नु जस्तै हो ।
त्यसो त, देउवाजस्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी नेताले यो कुरा बुझ्नुभएको छैन भन्न सकिँदैन । तर, मानिसका केही उमेरजन्य शारीरिक बाध्यता र व्यक्तिगत दायित्व हुन्छन् । त्यसले मानिसलाई विवेकपूर्ण निर्णय लिन दिँदैन । अर्कोतिर, सत्तामा बसेको मानिस यथार्थको सामना गर्न चाहँदैन ।
राजनीतिक घटनाक्रमको अध्ययन गर्ने एउटा स्वतन्त्र प्रेक्षकले यथार्थलाई नांगो आँखाले हेर्छ भने एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताले आफ्नो स्वार्थका पक्षमा नेतालाई ‘प्रिय’ लाग्ने कुरा मात्र बोल्छ । यो पुरानै चलन हो । अहिले नेपालका नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलहरू पुस्तान्तरणको चापमा परेका छन् । पार्टीका कमान्ड सम्हालेर बसेका सबै दलका ठूला नेताहरूमा ‘सम्माननीय’ बन्ने भोक जागेको छ भने नयाँ पुस्ताका कार्यकर्ताहरूमा सत्तामा पुग्ने र सुखको स्वाद चाख्ने रहर छ ।
सञ्चारको व्यापक प्रभावले मानिसहरूलाई सत्ताप्रति आवश्यकताभन्दा बढी नै सम्मोहित गराएको छ । यो दुर्दमनीय यथार्थलाई कुनै पनि पार्टीका सम्मान्य नेताहरूले बुझ्न चाहेको देखिएको छैन । नेताहरूले यो तथ्य बुझ्नै पर्दछ– करोडौं करोड धन जुटाएर, पार्टीका लागि आलिसान भवन बनाएर मात्र पार्टी बलियो हुने होइन । पार्टीका सैद्धान्तिक आधारहरू जबसम्म सुदृढ हुँदैनन् तबसम्म परिवर्तन हुन सक्दैन । अहिले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद राजनीतिक परिदृश्यबाट बाहिरिएका छन् । सैद्धान्तिक स्पष्टताका लागि कुनै पनि पार्टीका नेताहरू सजग हुन सकेका छैनन् ।
जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको कुरा छ, सांगठनिक हिसाबले यो पार्टीको अवस्था निर्वाचनका लागि अनुकूल छैन । चुनावमा विजय हासिल गरेपछि मात्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने विचार कांग्रेसका लागि आत्मघाती सावित हुने पक्का छ । २०६३ मा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भइसकेपछि कांग्रेसका मूल आधारहरू खस्किँदै र भत्किँदै गएका छन् । संगठन सुदृढीकरणको अभावमा यसको ‘भोट कमाउने संयन्त्र’ मा खिया लागेको छ ।
२००७ सालको क्रान्तिकालदेखि नै कांग्रेसको आधारभूमिका रूपमा रहेको मधेश प्रदेश कांग्रेसको हातबाट गुमेको दशक बित्न लागेको छ । मूलधारका भनिने कांग्रेस र एमालेबाट अलग भएर मधेशका प्रभावशाली नेताहरू विभिन्न क्षेत्रीय पार्टी गठन गर्ने वा गठन भएका क्षेत्रीय पार्टीमा सामेल हुने परिपाटी बढ्दो गतिमा छ । यही अवस्था देशका अरू छवटै प्रदेशमा विद्यमान रहेको छ । वास्तवमा, २०६२/०६३ को बृहत् जनआन्दोलनका धेरै नायकहरू खुम्चिएर बस्न बाध्य भएका छन् । सभापति देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसको संगठनमा अलिकति पनि शक्ति सञ्चय हुन सकेको छैन ।
यस्तो किन भयो ? कांग्रेसबाहेकका सबै ठूला, साना पार्टीहरू विभिन्न तहमा कांग्रेसविरुद्ध संगठित हुन थालेका छन् । कांग्रेसले यसका कारणहरूको अध्ययन गर्ने र सांगठनिक सुधार गर्ने तत्परता अहिलेसम्म देखाएको थाहा पाइएको छैन । लोकतान्त्रिक पार्टीमा सबै कार्यकर्ता स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने अराजक मान्यता स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ कांग्रेसमा । यो अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वमा देखिएको आत्मघाती प्रवृत्ति हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा नयाँ नेपालको उदयपछि कांग्रेससँग वामपन्थी र दक्षिणपन्थीलगायतका कुनै पनि विचारधाराका राजनीतिक दलको वैचारिक सहमति रहेन । कांग्रेसका मूर्धन्य नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनयुद्धमा लागेका माओवादीहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन निकै ठूलो मिहिनेत गर्नुभयो । तर, त्यसको राजनीतिक प्रतिफल केही निस्किएन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि माओवादीहरू पटकपटक कांग्रेस र एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्न पुगे । त्यसको पनि नतिजा केही निस्किएन । नयाँ लोकतान्त्रिक परिपाटी आएपछि नेपाल विकासको बाटोमा द्रुततर गतिमा अघि बढ्ने धारणा पराकाल्पनिक सावित भयो । कांग्रेससँग वामपन्थी दलहरू मिल्ने ठाउँ नै थिएन । अहिले पनि, कांग्रेसको मायाले एमाले सत्ता साझेदारीमा आएको होइन । एमालेभित्र कांग्रेसमा जस्तै विकराल समस्या छन् । कांग्रेसमा जस्तै एमालेमा पनि त्यसको सहज समाधान सम्भव देखिँदैन ।
कांग्रेसमा अहिले ‘सभापतीय’ पद्धति हाबी भएको छ । यसको प्रजातान्त्रिक चरित्रमा धमिरा लागेको छ । सभापतिले सबैको कुरा ‘सुने’ जस्तो गर्ने र कार्यकर्ताले थपडी बजाएर सभापतिलाई ‘जय नेपाल’ को अभिवादन टक्य्राएर कर्तव्य पालन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ कांग्रेसमा । कांग्रेसका नयाँ–पुराना, जोसिला–पोसिला र कर्तव्य परायण नेता तथा कार्यकर्ताहरू बिस्तारै वर्तमान नेतृत्वबाट तर्किन थालेका छन् । पार्टीमा संस्थापन र संस्थापनविरोधी पक्षको भाष्य तयार गरिँदै छ ।
त्यो भाष्यमा ‘जोगी हुन राजनीति गरेको होइन’ भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ । सभापति देउवालाई यी कुराले सचेत गराएको छ भन्ने कतै देखिएको छैन । उहाँ यी कुरासँग निर्विकार र निरपेक्षझैं देखिनुभएको छ । २०५२ सालमा पञ्चहरूलाई समावेश गरेर सरकार गठन गर्न सफल हुनुभएयता सभापति देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नो चाहनाअनुरूप पार्टी चलाउने अवसर पाउनुभएको छ ।
त्यसैले उहाँ आगामी निर्वाचनपछि मात्रै पार्टीको महाधिवेशन गर्ने विचारको प्रक्षेपण गरिरहनुभएको छ । उहाँको यो ‘विचार’ सँग सहमत युवा नेताहरूको कुनै कमी छैन । सत्ता प्राप्तिपछि शक्तिको उन्माद देखाउनेहरूको कांग्रेसमा कहिल्यै अभाव खट्किएको छैन । समयसँगै सत्ताप्रेमको उन्मादमा बहकिएकाहरूले सभापति देउवाको विचार वा अविचार स्वीकार गर्दै छन् भने परिवर्तित परिस्थितिमा यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन ।
सभापति देउवाले बुझ्न नचाहनुभएको एउटा तथ्य के हो भने देशको राजनीतिक पटलमा कांग्रेस अन्य राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्न वा अहिलेको जस्तो अरू पार्टीसँग मिलेर सरकार चलाउन सक्षम होला । तर, लोकतान्त्रिक राजनीतिको माध्यमबाट नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसका प्रतिपक्षीहरू यो वा त्यो रूपमा बढ्दै छन् ।
सभापति देउवाले सत्तालाई सर्वोपरि ठहर्याउनुभएको छ । तर, सत्ताभन्दा कांग्रेसको संगठन निर्माणमा उहाँको ध्यान जानु आवश्यक थियो । सत्ता परिवर्तन कांग्रेसको मूल उद्देश्य थिएन । पछिल्लो संसदीय कालमा कांग्रेसले धेरै आर्थिक सुधार प्रारम्भ गरे पनि त्यो पर्याप्त थिएन । कांग्रेसका लागि सत्ता नेपाली समाजमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जागरणका लागि हतियार मात्र हो भन्ने उसको उद्देश्य समयक्रममा स्खलित भयो । अहिलेको जमानामा यी आदर्शवादी सूत्रहरू असान्दर्भिक देखिएलान् । तर, कुनै पनि पार्टीका लागि सत्ता चलाउनुभन्दा देशमा नयाँ आर्थिक र सामाजिक जागरण ल्याउनु महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
पाँच पटक सत्तारोहण भइसक्यो सभापति देउवाको । तर, उहाँले अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक ‘करामत’ देखाउन सक्नुभएको छैन, जसका लागि दुनियाँले उहाँको वाहवाही गरोस् । सभापतिका रूपमा पनि उहाँको संगठनको विकास र विस्तारमा ठोस भूमिका देखिएको छैन ।
यतिबेला कांग्रेस संकटापन्न अवस्थामा छ । देशलाई गणतान्त्रिक बनाउने यो पार्टीका विरुद्ध चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । एमाले, माओवादी, भिन्न चरित्रका क्षेत्रीय र जातीय दलहरू मौका पाउनासाथ कांग्रेसविरुद्ध खनिने निश्चित नै छ । त्यसमाथि, अहिले राजाका पक्षमा नारा जुलुस गर्दै हिँडेका जमातको मुख्य तारो पनि कांग्रेस नै बनेको छ । सभापति देउवाको अन्तरात्माले पनि यो कुरा त स्वीकार गरेकै होला ।
सभापति देउवाका हकमा चुनावमा जानुअघि पार्टीको महाधिवेशन गराउनु सही निर्णय हुनेछ । चुनावमा जानुभन्दा पहिले पार्टीमा एकता र जागरण ल्याउनु सभापतिका रूपमा उहाँको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो । सैद्धान्तिक आधार गुमाएका राजनीतिक दलहरू बिस्तारै लोप हुने स्थितिमा पुग्दछन् । नीतिले यही कुरा भन्छ ।
