राम्रा कानुन आफैं लागू हुँदैनन्, असल नीति स्वतः कार्यान्वयन हुँदैनन्, सरकारले वाचा गरेका सेवाहरू त्यत्तिकै वितरण हुँदैनन् । यसका लागि बनेको संयन्त्र हो– कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) । यसले कानुन कार्यान्वयन गरेर जनताको व्यवहारलाई नियमन गर्दछ, नीति र कार्यक्रम लागू गरेर जनतामा सेवा प्रवाह गर्दछ।
यो समाजको स्थिरीकरणको प्रमुख पात्र हो, जसले सामाजिक द्वन्द्व र तनावहरू समाधान गरेर सामञ्जस्यपूर्ण समाजको निर्माणमा सघाउँछ । यसले नागरिक र राज्यको प्रारम्भिक सम्पर्कको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निभाएर सामाजिक सम्झौताको पुनःनवीकरण गर्न योगदान गर्दछ । राजनीतिले जस्तो स्वरूप लिए पनि राजनीतिक प्रणालीका मूल्यहरू वितरण गरेर यसको वैधानिकता सिद्ध गर्न मद्दत गर्दछ । यही महत्त्वलाई बुझेर ‘कर्मचारीतन्त्र’ लाई ‘सरकारको चौथो शाखा’ भन्ने गरिन्छ । सरकार तीन घोडाको रथ हो– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको । तर, यी तीनवटै घोडा कर्मचारीतन्त्रबिना सञ्चालन हुन सक्दैनन् । सरकार जतिसुकै राम्रो भए पनि उसले कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउन जानेन भने असफल हुन्छ । त्यसैले सरकार कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन भनिन्छ।
यति महत्त्वपूर्ण मानिने नेपालको कर्मचारीतन्त्र भने समाजको कुनै पनि वर्गको प्रिय हुन सकेको देखिँदैन भन्दा नमीठो लाग्दछ । नागरिकहरूको नजरमा राज्य र सरकार भनेका उनीहरूका दैनन्दिनका समस्यामा सम्पर्क राख्नुपर्ने कर्मचारी नै हुन् । सामान्य काममा पनि नागरिकले हैरानी र सास्ती पाएकाले उनीहरूको नजरमा कर्मचारीतन्त्रको साख गिर्दै गएको छ । जनताको तिरोबाट पालिएका कर्मचारीहरूमा हामी जनताको सेवक हौं भन्ने सामान्य चेतसमेत नरहेको देखिन्छ । किन यति संवेदनहीन र निर्दयी बन्दै छ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ? यसको जग नै ‘मूल्य तटस्थ (भ्यालु न्युट्रल)’, आकार र आवाजविहीन र औपचारिकता जस्ता पुरातन मान्यताहरूमा बसाल्नुले यस्तो भएको हो त ?
यदि यही नै मान्यता हो भने पनि ‘आवाजविहीन’ हुनु भनेको ‘आत्माविहीन (सोललेस)’ हुनु भनेको त होइन होला । करुणा, मानवीय संवेदनशीलताविहीन जड संस्था बन्दै छ, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र । मूल्य अर्थात् समाजप्रतिको संवेदनशील हुने र जवाफदेहिता बहन गर्ने राजनीतिले हो । प्रशासनले तथ्य, साधन, प्रक्रियामा ध्यान दिने हो भन्ने पुरानो मान्यताको गलत व्याख्या गर्दै यन्त्रवत् काम गर्ने संस्कार छ कर्मचारीहरूमा । प्रशासनविद् हर्बर्ट साइमनले भनेका छन्, ‘तथ्यमा जोड दिनु भन्नुको अर्थ यो होइन कि हामी मूल्यलाई अवमूल्यन गर्छौं ।’ कर्मचारीहरू समाजका लागि नियुक्त भएका हुन् र समाजले उपयोगिता देखेसम्म उनीहरू रहने हुन् । जुन समाजका लागि सेवा दिने हो, त्यहींको पीडा, क्रन्दन र समस्याप्रति निरपेक्ष रहने संस्था जनताको संस्था हुनै सक्दैन ।
सामान्य नागरिक सार्वजनिक सेवाका लागि कार्यालय आउँदा उसले आफ्नो मनमस्तिष्कमा ‘रिपोर्ट कार्ड’ पनि लिएर आएको हुन्छ । ऊ फर्किंदा जुन धारणा त्यो कार्डमा लिएर आउँछ, त्यही नै नागरिकहरूको सरकारप्रतिको दृष्टिकोण बन्ने गर्दछ । त्यसैले आफूलाई जनप्रिय देखाएर वैधानिकता सिद्ध गर्न लोकप्रिय सरकारहरू लागि पर्दछन् । यस क्रममा यूएईले सेवाग्राहीको खुसी नाप्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को व्यवस्था गरेको छ, केहीले सेवाको ‘डिजाइन’ र ‘डेलिभरी’ मा नै उनीहरूलाई संलग्न गराउन थालेका छन् । कर्मचारीको मूल्यांकनमा सेवाग्राहीदेखि सहकर्मी, मातहत कर्मचारी, आन्तरिक र बाह्य ग्राहक तथा आपूर्तिकर्ताहरूको समेत भूमिका रहने ७२० डिग्री मूल्यांकन प्रणालीको अभ्याससमेत हुन थालेको पाइन्छ । यस्ता काम ‘प्रवर्तनचालित सरकार (इनोभेसन ड्रिभेन गभर्नमेन्ट)’ हरूले गर्दै छन् भने हाम्रो जस्तो ‘सुस्त सरकार (डल गभर्नमेन्ट)’ पुरातन प्रशासकीय राज्य (एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेट) को धङधङीबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
कर्मचारीहरूले सोच्नुपर्दछ कि तलब खाएर समाजको सेवा गर्ने अवसर पाइएको छ । यस्तो अवसर अरू पेसाकर्मीका लागि सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्नु भनेको कसैको नाफा आर्जनका लागि हुने गर्दछ जबकि सरकारी सेवामा समाजको सुरक्षा, उन्नति र जनताको कल्याणका लागि काम गर्ने हो । त्यसैले नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणाका प्रवर्तक ज्यानेट डेनहार्ट र रोबर्ट डेनहार्टले भनेका छन्, ‘मानिसहरू सार्वजनिक सेवामा आकर्षित हुन्छन्, किनकि तिनीहरू सार्वजनिक सेवाका मूल्यहरूबाट उत्प्रेरित भएका हुन्छन् । ती मूल्यहरू हुन् अरूको सेवा गर्नु, विश्वलाई राम्रो र सुरक्षित बनाउनु र लोकतन्त्रलाई काम गर्ने बनाउनु ।’ सामान्य सेवाका लागि धाएर आएका नागरिकहरूलाई राम्रो व्यवहार, मीठो बोली, सत्कार गरेर उनीहरूको अनुहारमा खुसी छाएको हेर्न पाउनुमा कर्मचारीको सफलता निर्भर हुन्छ । होटलको जस्तो स्वागत र बैंकको जस्तो सेवा सार्वजनिक सेवा दिनेहरूका लागि ‘बेन्चमार्क’ बनाउनुपर्दछ । कर्मचारीको व्यवहारमा सानो सुधारले पनि नागरिकहरूको धारणामा ठूलै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र भने आत्मपूजा, जडता, पदीय आडम्बर, भ्रष्ट आचरणबाट बदनाम भइरहेछ । निष्पक्षता, तटस्थता र वस्तुनिष्ठता जस्ता यस संस्थाका मुख्य धर्म नै ओझेलमा पर्दै छन् । संगठनात्मक अनुशासन र पदीय मर्यादासमेत पालना हुन छाडेको छ । कार्यालयहरू बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा सञ्चालन हुन थालेका छन् । यो भन्नु अतिरञ्जना होइन । यातायात कार्यालय, गुठी तहसिल आदिमा अवलोकन गर्ने हो भने त्यहाँका अभिलेख र कागजातहरू यस्तै बिचौलियाहरूको पहुँचमा भएको देख्न सकिन्छ । सामान्य सेवाग्राही नागरिकको फाइल भने कोठाचोटा फनफनी घुमाएर आजित बनाइन्छ । अनावश्यक कागजात मागेर हैरान पारिन्छ । तत्काल हुन सक्ने काममा पनि ‘ग्रिज मनी’ अर्थात् हाम्रो चलनमा चिया खर्च नदिई काम हुन कठिन हुँदै छ । एक पटक सास्ती पाएको मानिस फेरि सरकारी कार्यालय धाउनु नपरोस् भन्ने धारणा बनाउन पुग्दछ ।
कर्मचारीतन्त्र ‘जनताको डार्लिङ’ त हुन सकेन नै, राजनीतिक नेतृत्व, निजी क्षेत्र, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक कसैको पनि प्रिय हुन सकेन । राजनीतिज्ञहरू आफूले कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले काम गर्न नसकेको भन्ने गर्दछन् । निजी क्षेत्रले कर्मचारीतन्त्र निजी उद्यमशीलताका लागि मुख्य अवरोधक भएको भनेर गुनासो गर्दछन् । बुद्धिजीवीहरू यस संस्थामा ज्ञानको कमी भएको मान्दछन् । प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलबर्ट आइन्सटाइनले भनेका थिए, ‘कर्मचारीतन्त्र सबै राम्रा कामहरूको काल हो ।’ उनले भोगेको जर्मनी र अमेरिकाको कर्मचारीतन्त्रको यस्तो शब्दमा आलोचना गरे भने नेपालको वैज्ञानिकहरूले कस्तो धारणा बनाएका होलान्, अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको आलोचना पनि रोचक खालको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६९ साउन ३० को एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा एकातिर निकै सक्षम, इमानदार, लगनशील व्यक्तिको राम्रै उपस्थिति छ भने प्रशासन भने मूलतः जनउत्तरदायी, परिणाममुखी हुनुको सट्टा आदेशात्मक र प्रक्रियामुखी छ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा रामै चिरफार नगरी सुशासन र नयाँ नेपालको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुने स्पष्टै छ ।’ त्यस्तै, छैटौं संविधान दिवस २०७७ असोज ३ गते सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘समग्र प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राज्यका समग्र संयन्त्र बाधक बनेनन् । प्रश्न उठ्छ, यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्र सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई तीव्र गतिमा शीघ्र विकासको वाहक बन्न कुनचाहिँ तत्त्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ ?’ पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केहीअघि कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दा कर्मचारीहरूमा जोखिम पछ्याउने प्रवृत्ति देखिएको र समग्र विकासका लागि जोखिम लिन सक्नुपर्दछ भनेका थिए । यी भनाइहरूबाट राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रप्रति सन्तुष्ट नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
हुन त अन्य देशहरूमा पनि कर्मचारीतन्त्र प्रिय देखिँदैन । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नटेर्ने भनेर यस संस्थालाई ‘डिपस्टेट’ भनेका छन् । लेनिनले विकासको बाधक नै दलको पुलपुलिएको कर्मचारीतन्त्र भएको भनेका थिए । टिटोले कर्मचारीतन्त्र नयाँ बुर्जुवा बनेको आरोप लगाएका थिए । ली क्वान युले आफ्ना अनुभवहरू सँगालिएको स्मरणग्रन्थ ‘सिंगापुर फ्रम थर्ड वर्ल्ड टू फस्ट वर्ल्ड’ मा भनेका छन्, ‘एसियाको विकासबारेको मेरो अनुभवले के निष्कर्षमा पुर्याएको छ भने, राम्रो सरकार हुन राम्रा मानिस चाहिन्छ । जतिसुकै राम्रो प्रणाली भए पनि खराब नेताले जनताको हानि गर्दछन्
। सिंगापुरको विकासको एक मात्र कारण मन्त्रीहरूको क्षमता र उनीहरूलाई सघाउने उच्चस्तरका कर्मचारीहरू हुन् । भारत विशाल देश भएकोले सैन्यशक्ति पनि ठूलै हुने नै भयो । तर झन्झटिलो प्रशासन र निसासिँदो कर्मचारितन्त्रको कारण आर्थिक विकासचाहिँ नहुने देखें । जापानमा बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहने भएकाले आर्थिक विकास हासिल गर्न कठिन नभएको होइन, तर राजनीतिभन्दा पनि कर्मचारीको कार्यक्षमताले जापानको विकास भएको देखिन्छ ।’ यसबाट कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन र विकासका लागि कति निर्णायक हुन्छ बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रभित्र राम्रा कर्मचारीहरू पनि नभएका होइनन् । तर यिनीहरूको आवाज स्वार्थीहरूको कोलाहलमा सुनिँदैन । कर्मचारीतन्त्रको निन्दा गर्दा यस्ता असल कर्मचारीहरूको भावनामा चोट पर्नु हुँदैन । संस्थाको सुधार हुन सकेमा नै अहिले नसुनिएको उनीहरूको आवाज राम्ररी सुनिने हुन्छ । यस्ता ‘केही राम्रो गरौं’ भन्ने कर्मचारीले पनि भित्रैबाट आत्मसुधारका लागि दबाब दिइरहनुपर्दछ । बेलाबेलामा कर्मचारीभित्रैबाट कर्मचारीतन्त्रको आलोचना हुने गरेको पनि देखिन्छ । कान्तिपुर दैनिकको भदौ ९ गतेको अंकमा गायत्री लम्सालले ‘कर्मचारी कहिले बन्ने सेवक ?’ शीर्षकको लेखमा भनेकी छन्, ‘हामीभित्र सेवाको भावनाभन्दा बढी घमण्ड छ । प्रक्रिया पुगेर आएका फाइललाई समेत पर्खनोस् भन्दै बिरालोले मुसो च्यापे जस्तै च्याप्न मन लाग्दछ । यति बढी निर्दयी बन्न केले प्रेरित गरेको छ हामीलाई ?’
यी भनाइहरू संस्थाभित्रकै उकुसमुकुस हुन् भन्ने लाग्दछ । त्यही लेखमा छोराले अध्यागमनमा दुःख पाएको कुरा उल्लेख छ । यस पंक्तिकारको पनि आफ्नै कटु अनुभव छ । गएको असार महिनामा म, छोरा र बुहारी अस्ट्रियाको भियनामा जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्यौं । अध्यागमन काउन्टरमा बस्दा मलाई त्यहाँका कर्मचारीले चिनेर तत्काल ‘क्लियरेन्स’ दिए । छोरा–बुहारी अर्को लाइनमा थिए र बुहारीलाई भियना घुम्न जान नमिल्ने भनेर विवाद हुन थालेछ । अर्को कुनै कर्मचारीले मेरो परिवार भनेपछि हतारहतार ‘क्लियरेन्स’ दिइएछ । यस्तो दुःख दिने काम अध्यागमन डेस्कबाट भइदिँदा विदेश जाने र नेपाल आउने नेपाली तथा पर्यटकहरूले नेपालको कर्मचारीतन्त्रबारे नकारात्मक धारणा बनाउने गरेका छन् ।
अर्को घटना डेढ वर्षअघिको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको छ । मेरी सासू आमाको मृत्यु भएकोले अमेरिकामा रहेका छोराहरू जग्गा नामसारी गर्न जाँदा कम्प्युटरमा रातो देखाइएकोले रोक्का भएको भनिएछ । पछि लेखनदासले एक लाख दिएमा आजै काम हुन्छ भनेछ । मलाई खबर आयो र मैले यस्तो अनैतिक काम हुनु हुँदैन भनेर तत्कालीन मुख्यसचिवलाई टेलिफोनबाट गुनासो गरें । मुख्यसचिवले भूमिसुधार सचिवलाई मलाई सम्पर्क गर्न भनेछन् । सचिवसँग कुरा भएपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुखले मलाई आफ्नै कोठामा राखी काम सम्पन्न गरिदिए । लामो समय कर्मचारीतन्त्रमा नै रहेकाले मेरो व्यक्तिगत प्रभावले काम भए पनि कर्मचारीतन्त्रबारे मेरो धारणा अति नकारात्मक बन्न गयो । कर्मचारीतन्त्रको नसा–नसा थाहा पाएको, यसको नेतृत्व तहमा लामै समय रहेको म जस्तो मानिसको त यस्तो गुनासो छ भने टेक्ने, समाउने केही नभएका सर्वसाधारणलाई कति सताउँदा होलान् ? आफैं उच्च पदमा रहँदा सर्वसाधारणले पाउने गरेको सास्ती राम्ररी अनुभूत गर्न नसकेकामा अहिले आफैंलाई आत्मग्लानि हुँदोरहेछ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक सेवा सरकारको निगाहा होइन, नागरिकहरूको हक हो । तर प्रक्रियालाई आफूखुसी व्याख्या गरेर, फाइल कागजलाई घनचक्कर जस्तै घुमाएर आफ्नो महत्त्व देखाउने डेढअक्कली कर्मचारीहरूको प्रभुत्व छ कर्मचारीतन्त्रमा । उनीहरूको भाषा सेवाग्राही नागरिकले बुझ्दैनन् किनकि यो प्राविधिक र प्रशासनिक भाषा हो। आफूलाई ‘फेसलेस’ र ‘भ्वाइसलेस’ भनेर सहानुभूति लिन खोज्ने कर्मचारीतन्त्र आफैं भने ‘हेडलेस’ र ‘सोललेस’ भइरहेको बिर्सिन्छ । ‘हेडलेस नेल’ अर्थात् टाउको नभएको किला जस्तै कर्मचारीहरूलाई स्थायी नियुक्ति भएपछि निकाल्न नसक्नुले उनीहरू ‘आत्माविहीन (सोललेस)’ हुन सकेका हुन् । कर्मचारीहरूप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखेर यस्तो टिप्पणी गरिएको होइन । लेखक आफैं पनि चार दशकसम्म निजामती सेवामा काम गरेकोले यस संस्थामाथि अपनत्वबोध गर्दछ र यसभित्रका मनोविज्ञान, कुण्ठा र ऐंठनहरू राम्ररी भोगेको छ । शुभचिन्तकले नै त हो खरो कुरा बोल्ने ।
परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न नसक्ने संस्थाहरू डाइनोसर जस्तै लोप भएर जान्छन् । अहिले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र जीवन र मरणको संघर्षमा रहेको डाइनोसर जस्तै छ । राजनीतिक र सामाजिक वातावरणले उसलाई आफैं रूपान्तरण हुन प्रेरित गरिरहेको छ । अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको स्वामित्व सबै सार्वजनिक संस्थामा खोज्दछ । तर कर्मचारीतन्त्र शासन शैलीमा सेवा दिन खोज्दछ । यसैले सुध्रिने कि सक्किने ? यस संस्थाको सामु दुई विकल्प मात्र छन् । कर्मचारीले के सोच्नुपर्दछ भने उनीहरू जनताका सेवक हुन् र जनताभन्दा माथि कोही हुन सक्दैनन् । जनतालाई काल्पनिक पात्र (फान्टम पब्लिक) बाट सार्वजनिक सेवाको वास्तविक पात्रमा रूपान्तरण गरिदिने काम पनि कर्मचारीतन्त्रको हो । अमेरिकी कर्मचारीतन्त्रलाई निर्वाचित प्रतिनिधिभन्दा बढी लोकतान्त्रिक भन्न थालिएको छ ।
किनकि उनीहरू संवैधानिक संस्थाहरूले प्रतिनिधित्व गर्न नसकेकाहरूको आवाज नीति निर्मातासमक्ष पुर्याउन ‘बफर रोल’ खेल्न सफल भएका छन् । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो आत्म शुद्धीकरण र सुधारमा काम गर्न सकेको देखिएन । आफूभित्र विकसित ‘हेजिमोनी’ र आन्तरिकीकरण गरेको संस्कृतिले बिस्तारै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्यविपरीत खडा हुन खोज्दा आफ्नै संकटलाई आमन्त्रण गरिरहेछ । त्यसैले सेवाग्राहीलाई संस्था र प्रक्रियामा संलग्न गराएर उनीहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । आफ्ना व्यवहार सुधार गरेर सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सक्नुपर्दछ । अरू कुरामा त ‘माथि’ देखाउन सकिएला, व्यवहारजन्य कुरामा सुधार त आफैंले गर्न सकिन्छ ।
विभिन्न संस्थाहरूले गरेको सर्वेक्षणले कर्मचारीतन्त्रलाई राम्रो भनेको छैन, जनताको प्रतिक्रिया नकारात्मक छ भनेपछि आत्मसुधारको अभियान आफैंभित्रबाट सुरु गर्न ढिलो भइसक्यो । यो नगर्ने हो भने प्रतिकर्मचारीतन्त्र (काउन्टर ब्युरोक्रेसी) तर्फ राजनीति अगाडि बढ्न सक्दछ जुन संस्थाको हितमा हुँदैन । कर्मचारीको काम विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूबाट लिने, सरकारी काम ठेक्कामा दिने वा निजीकरणमार्फत सरकारी काम निजी क्षेत्रलाई दिने काम हुन सक्दछ । यसैलाई कर्मचारीतन्त्रको ‘अव्यवसायीकरण (डिप्रोफेसनालाइजेसन)’ भन्ने गरिन्छ । यस्तो काम रोक्ने स्वयं कर्मचारीतन्त्र आफैं सुध्रिएर हो।
