- सञ्जिव कार्की
क्षमा हाम्रो संस्कार, परम्परा र जीवन पद्धतिको अभिन्न अंग हो । हामी अबोध पशु, जनावर र प्रकृतिसँग समेत क्षमा माग्छौँ र आफ्नो भुल, बाध्यता र परिस्थतिप्रति प्रायश्चित्त गर्छौं । तसर्थ, माफी माग्नु अन्यथा हुँदै होइन । त्यसैले आफूहरूबाट विगतदेखि वर्तमानसम्म हुँदै आएको विभेदविरुद्ध प्रायश्चित्त गर्दै आमदलित समुदायसँग माफी मागेर आफ्नो मानवीयता प्रदर्शन गर्न गैरदलितले ढिलो गर्नुहुँदैन । हाम्रै विश्वास र सनातन परम्परामा क्षमा माग्ने संस्कृति र महानता छ । यसर्थ, आफूजस्तै मानव, तर उत्पीडनमा परेका या पारिएकासँग क्षमा माग्न र मानवीयताको फराकिलो छाती प्रदर्शन गर्न असहज मान्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन ।
आमजनसमुदायका तर्फबाट सरकारले माफी मागेर आजसम्म पुर्याएको चोट, आत्मसम्मानमा पुगेको क्षति, समग्र मानवीय पक्षमा भएको घाटाको जिम्मा लिनुपर्छ । २३ पुस १९१० मा तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुरले व्यवस्थित गरेर राजा श्री ५ सुरेन्द्रले घोषणा गरेको जात प्रथासम्बन्धी कानुनको खिलाफमा आफू रहेको घोषणा गर्न आवश्यक छ । साथै सार्वजनिक लिखित श्वेतपत्रसहित माफी मागेर दलनको दलदलबाट दलितलाई सम्पूर्ण नागरिकको समकक्षता दिँदै पूर्ववर्ती सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी रहेको र सोको जस–अपजस आफ्नो भएको स्वीकारोक्ति आवश्यक छ ।
लोक विश्वास : लोकजीवनको व्यावहारिक अभिव्यक्ति नै लोकतत्व हो, जसलाई जनमानसले आफ्नो बनाएको हुन्छ । लोकविश्वास लोकको शक्ति हो, साधना हो, जीवनको लय हो । निरन्तर अभ्यासद्वारा खारिएको संस्कृति हो । समाजको बृहत्तर अनुशासन हो । मानव र प्राणीजगत्लाई मात्र होइन, मानवेतर वस्तु वनस्पति ढुंगा, माटो, हावा, पानी, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि प्रकृतिका यावत् वस्तुमा कतै न कतै प्राणतत्व वा ईश्वरको अस्तित्व विद्यमान हुन्छ भन्ने भावना लोकविश्वास हो । लोकविश्वासलाई लोकले नै संरक्षण गर्दै आएको हुन्छ । परम्परा सामाजिक आदत हो। आत्मिक सुख र शान्तिको मार्ग हो। सामूहिक र व्यक्तिगत अनुशासन पनि हो।
जान–अनजानमा कसैको गोडा छुँदा क्षमा माग्ने, बिहान ओछ्यानबाट उठ्दा पृथ्वीमा आफ्ना पैताला परेकामा क्षमा माग्ने, ढुंगाखानीबाट ढुंगा निकाल्नुअघि र जंगलमा रुख ढाल्नुअघि क्षमापूजा गर्ने चलनले त्रुटि स्वीकार गरेर सामाजिक मान्छे बन्ने यत्नलाई सघाउँछ। प्रार्थनालाई व्यक्तिगत र सामाजिक जीवन पद्धतिबाट निकालेर अधम, नक्कली, बनावटी, कृत्रिम व्यवहारले जीवन धान्नेहरू समाजको मनोवैज्ञानिक पक्षभन्दा आफ्नो आदर्श र सिद्धान्तलाई महान् सम्झन्छन् । जसको परिणाम समाज अभद्र, अशिष्ट, हिंस्रक र अराजक अनि उत्तेजित भएको छ ।
विश्वमा मागिएका माफीहरू : जापानले सन् १९१० देखि १९४५ सम्म कोरियामाथि शासन गर्ने क्रममा कोरियाली जनतामाथि आफूहरूले गरेको अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थालाई ध्वस्त पारेको विषयलाई लिएर जापानले खुलेर पटक–पटक माफी मागेको छ । जर्मन सेनाले सन् १९३९ मा पोलिस सैनिक क्याम्पमा पहिलो बम प्रहार गरी सुरु भएको मानवताविरोधी आक्रमणका लागि जर्मन राष्ट्रपतिले शिर झुकाएर माफी मागेको दृष्टान्त पनि हामीले पढेका छौँ । सन् २०१० मा अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोयडलाई श्वेत सुरक्षाकर्मीले गरेको हत्या सम्बन्धमा पनि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले परिवारसामु माफी मागेको घटना पनि ताजै छ । यसर्थ गैरदलित समुदाय र विशेषगरी सरकारले आफूसंरक्षित मनोविज्ञान (धार्मिक मनोविज्ञान) बाट सताइएका या अपमान गरिएका नागरिकसामु माफी मागेर राज्यको कानुनलाई दलितमैत्री र मानवमैत्री बनाउन दकस मानिरहनुपर्दैन।
दलितसँगै क्षमा (माफी) किन ? : हुन त प्रार्थना गर्नेहरूबाट पनि अन्याय, हिंसा, अत्याचार, छोइछिटो भएका हुन्छन् । तर, क्षमादान, क्षमायाचना, क्षमाभाव, प्रायश्चित्त कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद आदिले मान्छेको दयालु भावसँगै मिलेर बस्ने स्वभाव, प्रकृति र प्राणीप्रति कृतज्ञता र मानवताको उदाहरण दिन्थ्यो । कुरीति, कुसंस्कार र अन्धविश्वासका नाममा समाजले समाजोपयोगी र सर्वजनहिताय, प्रकृतिहितायको कुरा त्याग गरेको छ । विनयशील हुन छोडेर मानवीय मूल्यमा निरन्तर ह्रास आइरहेको पाइन्छ । विनयशीलता र कृतज्ञता गुमाएको समाजमा मानवीयपनको खडेरी पर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ ।
रुकुम सोतीमा १० जेठ ०७७ मा जातीयताकै कारण भएको नरसंहारबाट पनि हामी चेतेका छैनौँ । जबकि त्यतिवेलै राज्यले सम्पूर्ण दलित समुदायमाथि हजारौँ वर्षदेखि हुँदै आएको भेदभाव, जातीय छुवाछुत र बहिष्करण, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक र सांस्कृतिक रूपमा गरिएको विभेदबारे माफी माग्ने प्रायश्चित्त गर्ने र नेपालको संविधान नै संशोधन गरेर दलितलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्ने विशेष क्षतिपूर्तिसहितको कानुन बनाउने उपयुक्त अवसर थियो । तर, त्यसो भएन । ६ जना युवा मारिँदा पनि तत्कालीन सरकारले खासै चासो दिएजस्तो नदेखिनु दुःखको विषय हो ।
क्षमायाचनाको व्यक्तिगत विधि : म विगतमा मेरा अग्रजबाट भएका जान–अनजानका सबै जातीय छुवाछुत र भेदभावविरुद्धका दुर्भाग्यपूर्ण कार्य, नियति, नीति र नेतृत्वप्रति दुःख प्रकट गर्दै क्षमायाचना गर्छु । समता, मर्यादा, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको पूर्ण पालना गर्छु र मेरो घर परिवार, कार्यक्षेत्र र समाजलाई पनि यसको पालना गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु । यसरी माफी माग्दैमा मात्र पुग्दैन, भविष्यमा त्यस्ता व्यवहार आफूबाट कुनै हालतमा नदोहोरिने प्रतिबद्धता पनि गरिनु जरुरी हुन्छ ।
उँच र निच कसरी हुन्छ ? : ब्राह्मण, क्षेत्रीलगायत कथित उच्च जातका भनिनेहरू फरक उत्पादन होइनन् । अन्यभन्दा जन्मसिद्ध रूपमै फरक बुझ्नु र बुझाउनु दुवै गलत छन् । सबैको सृष्टिद्वार एकै हो । सबैको जन्मिने विधि र प्रक्रिया एकै हो । सम्पूर्ण मानिस पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश (पञ्चतत्व) का परिणति हुन् । तब ठूलो र सानो जात किन र कसरी हुन्छ ? प्रकृतिको विधानबाटै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएका मान्छेमा जात, धर्म, जन्म, भूगोल आदि अनेक कारण देखाएर गरिने भेदभाव निन्दनीय र त्याज्य छन् ।
क्षमायाचनाका प्रयासहरू : राजा महेन्द्रद्वारा २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अस्वीकार गरेर छुवाछुत र विभेद सच्याउने प्रयासको थालनी भएको थियो । नेपालको संविधान ०४७ ले पुनः जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्यो । ३२ साउन ०५८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुवाछुतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै २०६० मा सूर्यबहादुर थापाले जातीय भेदभाव र छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने निर्णय गराए । १२ माघ ०६५ मा प्रचण्डले जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै गाविसस्तरसम्मै छुवाछुत हेर्ने निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने र छुवाछुत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको घोषणा गर्दै छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन हुने व्यवस्था गरे ।
०६६ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहनस्वरूप नगद एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे । नेपालको व्यवस्थापिका संसद्ले २१ जेठ ०६३ नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । त्यसैगरी २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ को निर्माण भयो । त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा उच्चस्तरीय छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन गरियो ।
०७२ संविधानको प्रस्तावनामै ‘विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्दै’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी मौलिक हकमै भेदभाव र छुवाछुतबारे उल्लेख छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ ।
केपी शर्मा ओलीले पनि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०७३/०७४ मा उच्चस्तरीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन गर्ने बजेटमै व्यवस्था गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको तहबाट थुप्रै घोषणा र कार्यक्रम बने पनि नेपालमा जातीय छुवाछुत र विभेद भने कम भएको छैन । १९६७ देखि संसारभर २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय भेदभाव उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको ५७ वर्ष भयो । नेपालको कानुनमा भेदभावलाई दण्डनीय मानिएको ६१ वर्ष भइसक्यो । यी तमाम विषय राज्यले ‘एक्सक्युज’ गर्न खोजेका प्रयास हुन् ।
कुनै पनि विषय संविधान ऐन, कानुन र नियममा लेख्दैमा समाधान हुँदैनन्, त्यसका लागि राज्यले संस्थागत गरेको अलिखित सामाजिक संरचना भत्काउनुपर्छ । मान्छेको मन–मस्तिष्कमा रहेको छुवाछुत गर्ने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक चेत भत्काउनु आवश्यक हुन्छ । कतिपय धार्मिक उक्ति गलत संस्कार, मनोविज्ञान र मनोवृत्तिले समाजमा मान्छेले छुवाछुतजस्तो जघन्य अपराध गर्छ । छुवाछुतका कारण मान्छे मारिन्छ, त्यो गलत प्रथा र मनोवैज्ञानिक समस्या भरिदिने राज्यको ‘कारखाना’ दोषी हो । त्यही कारखाना भत्काएर सुसंस्कृत, सभ्य र शिष्ट समाज निर्माण गर्न राज्यले माफीसहितको बृहत् र व्यापक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र क्षतिपूर्तिको प्याकेजसहित देशलाई नयाँ ढंगले ‘भाइब्रेट’ गराउन आँट गर्नुपर्छ ।
जातीय छुवाछुत र दण्डनीय अपराधका रूपमा उल्लेख गरेर सामाजिक सचेतता जागरुक गराइनुपर्छ । शिक्षक र शिक्षा सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका निभाउने माध्यम हुन् । सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र कानुनी शिक्षाबारे शिक्षक परिचालन गर्दै सामाजिक परिचालक, मनोपरामर्शदाता सबैलाई लिएर समाजको भ्रम र अन्धविश्वासलाई मेट्दै जानुपर्छ । छुवाछुत गर्ने धार्मिक र सांस्कृतिक चेतलाई भत्काउने संरचना निर्माण गरेर राज्यले निरन्तर त्यसको अनुगमन र विश्लेषण गर्दै थप नीति तर्जुमा गर्दै यो समस्या निराकरण गर्न आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान लगाउन जरुरी छ ।
सरकारलाई संविधान र कानुनमा उल्लेख भएको स्वतन्त्रता, समता, मर्यादा र जातीय छुवाछुतको दण्डनीय व्यवस्थालाई देखाएर व्यवहारमा समाजमा भइरहेको घटनामा छलिने, भाग्ने छुट छैन । भेदभावविनाको समाज निर्माण गर्न राष्ट्र संघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लाई हामीले पनि आत्मसात् गरेका छौँ । हामी सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनको महासन्धि १९६९ का पक्षराष्ट्र पनि बन्यौँ । तर, मनुस्मृतिकालीन विभेद र छुवाछुत कायमै राख्यौँ । नियम–कानुन लेख्दैमा र घोषणा गर्दैमा अधिकार प्राप्त हुँदैन ।
(कार्की त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एमफिल, पिएचडीका अनुसन्धाता हुन्)
नयाँ पत्रिकाबाट।
