मध्यमवर्गको राजनीतिक उदासीनता सत्ता राजनीतिका चार प्रमुख खेलाडीबीच सबभन्दा ठूलो समानता तिनको ‘वर्गीय’ पृष्ठभूमिको हो । कालक्रममा आर्थिक सम्भ्रान्त भइसके पनि दाहाल, ओली, देउवा एवं लामिछाने कम्युनिस्ट शब्दावलीमा ‘पेट्टी बुर्जुवा’ भनिने निम्न मध्यमवर्गबाट उदाएका पात्र हुन् ।

सायद गोर्बाचोभको हौसला बढाउन होला, बेलायतका प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर मस्को पुगेकी थिइन् । घण्टौंसम्म क्रेमलिनमा चलेको संशोधनवादी विचारक गोर्बाचोभ र रूढिवादी नेता थ्याचरबीचको बहसमध्ये एउटा प्रसंग अद्यापि चर्चित छ ।

थ्याचरको संस्मरणअनुसार ‘हुनेखाने वर्गको पार्टी’ चलाएको र ‘राज्यशक्ति कसको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरामा जनतालाई मूर्ख बनाएको’ गोर्बाचोभको आरोपलाई उनले आफ्नो उद्देश्य ‘हुनेखानेको वर्ग’ नभएर ‘हुनेखानेको समाज’ सिर्जना गर्नु रहेको भनेर प्रतिवाद गरेकी थिइन् । हुन पनि हुनेखानेको वर्ग हुँदैन । तिनको त समाज पनि हुँदैन भन्ने कुरा थ्याचर स्वयंले त्यसै वर्ष एउटा अन्तर्वार्तामा घोषणा गरेकी थिइन्– ‘के हो समाज भनेको ? त्यस्तो केही छैन । व्यक्तिका रूपमा पुरुष छन्, महिला छन् र परिवारहरू छन् ।’

एकै वर्षभित्र दिइएका थ्याचरका दुई अभिव्यक्तिहरू विरोधाभासीजस्ता लागे पनि तिनमा धेरै बेमेल छैन । समान समस्या, मिल्दोजुल्दो जीवनशैली एवं र उस्तै महत्त्वाकांक्षा भएकाहरूबीच उत्पन्न समभावबाट वर्गीय ऐक्यबद्धता सिर्जना हुने हो । त्यस्तो एकताको बाध्यता श्रमजीवीलाई मात्र हुन्छ । पुँजीपतिहरू एकापसमा कि प्रतिस्पर्धा गर्छन् वा बढीभन्दा बढी नाफा लिन ‘कार्टेल, सिन्डिकेट वा कन्सोर्टियम’ जस्ता गुट बनाउँछन् ।

चलनचल्तीको भाषामा ‘मध्यमवर्ग’ भनिने समूह खासमा ‘वर्ग’ नभएर आफ्नो वा परिवारको हितमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको जमात मात्रै हो । त्यसैले होला, मध्यमवर्गलाई परम्परागत मार्क्सवादीहरू शंकाको दृष्टिकोणले हेर्छन् । स्थिर काम भएकालाई ‘तलबजीवी’ भनेर खिसी गर्छन् । मार्क्सको आकलनमा यो समूह रीढविहीन, विचारशून्य एवं अत्यधिक स्वार्थी भएकाले उग्र हुनै सक्दैन । संघर्ष र आत्मसमर्पणबीच पनि मध्यम भनिने वर्गले सम्झौता जस्तो मुख छोप्ने मध्यमार्गी बाटो सहजै ‘इजाद’ गर्छ । उदारवादी मान्यतामा भने व्यक्तिको प्रधानता हुने भएकाले संशोधनवाद एवं सुधारवाद हुँदै प्रजातान्त्रिक समाजको निर्माणमा ‘मध्यमवर्ग’ भनिने समूहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

क्रान्ति सर्वहाराले मात्रै गर्छ भन्ने मिथकमा पनि खासै दम छैन । लगभग सबै राजनीतिक क्रान्तिमा सत्तासीन रहेको एकथरी सम्भ्रान्तलाई समाजको अर्कोथरी सम्भ्रान्तले विस्थापित गर्ने हुँदा नेतृत्व पंक्तिमा सामान्यतया सम्भ्रान्त नै रहन्छन् । राजाको श्रीपेचभन्दा माथि संसद्को सर्वोच्चता स्थापित गर्ने बेलायतको गौरवशाली क्रान्ति सम्भ्रान्त सक्रियताले सम्भव भएको थियो । अमेरिकी र भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व वासिङ्टन, गान्धी एवं नेहरूजस्ता औपनिवेशिक सत्ताका लाभग्राहीहरूबाट भएको थियो । लेनिन आर्थिक रूपले सुविधाजनक र बौद्धिक तवरले सुसंस्कृत परिवारका थिए । माओको जन्म नवसम्पन्न खाद्यान्न व्यापारीको घरमा भएको थियो । श्रेय नयाँदिल्लीको सामरिक अग्रसरतालाई दिने गरिए पनि गद्दीनसीन राजा त्रिभुवनको सक्रियताबेगर नेपालको आधुनिक इतिहासमा भएको एकमात्र सन् १९५१ को क्रान्ति त्यति सहजतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्ने थिएन ।

सन् १९९० को सुधारवादी परिवर्तनका प्रणेता गणेशमान सिंह राजसत्तासँग जोडिएको काठमाडौंको सरदार खानदानका थिए भने सन् २००६ को राजनीतिक रूपान्तरणका नायक गिरिजाप्रसाद कोइराला देशलाई दुई प्रधानमन्त्री प्रदान गरिसकेको विराटनगरको ‘प्रजातान्त्रिक सत्ता’ भन्न सकिने कोइराला परिवारका अंशियार थिए । समसामयिक राजनीतिको त्रासदी नै के हो भने अर्थराजनीतिक क्रान्ति त परको कुरा, सामान्य सामाजिक परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिन सक्ने व्यक्ति परिदृश्यमा नरहेकाले देश यथास्थितिको खाडलभित्र निस्किनै कठिन हुने गरी जाकिँदै गइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्डपथ’ परित्याग गरेर अख्तियार गरेको ‘उज्जैनपथ’ बीच कतै कुनै समानता भेटिँदैन । उनलाई विरोधाभास संयोजन गर्ने व्यवहारवादीसमेत पनि भन्न मिल्दैन । उनले सामान्यजनको सपना र खास गरेर मगर, थारू एवं दलित समुदायको बलिदानीसँग छल गरेका छन् । दाहाललाई नेपालको इतिहासले सायद राजनीतिक धोकेबाजको श्रेणीमा राख्नेछ ।

झापाली नक्सलपन्थको हिंस्रक अभियानबाट संकीर्णता, अन्यघृणा, जनोत्तेजकता एवं आक्रामकतामा आधारित अन्धराष्ट्रवादसम्मको यात्रा खसआर्यका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले राजनीतिको ‘महेन्द्रपथ’ समातेर तय गरेका छन् । उनी ‘मार्क्सवादी–लेनिनवादी’ भनिने दलका सर्वेसर्वा छन्, तर एकातिर ‘ठोरीका राम’ र अर्कोतिर ‘सी चिनफिङ विचार’ का कुरा एकै सासमा गर्न सक्छन् । धूर्तता शब्द अलिकति अपमानजनक लाग्न सक्छ, तर ओली निःसन्देह समसामयिक राजनीतिका सबभन्दा चलाख पात्र हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता सञ्चालन गर्न अक्षम रहेको पटकपटक साबित भइसकेको छ । उनको पाखण्ड भनेको प्रजातन्त्रको पहरेदार रहेको भ्रममा बाँच्नु हो । सन् २००४ मा ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएको’ घोषणा गर्दै

आफ्नो अडान सत्तासीन शासकको पाउमा चढाएदेखि नै उनको प्रजातान्त्रिक संघर्षको इतिहास धमिलिन सुरु भइसकेको थियो । अब उनले पुराना तस्बिर पल्टाउँदै बूढानीलकण्ठ दरबारमा दिन बिताए हुने हो । सत्ता राजनीतिको लत रक्सी र चुरोटभन्दा कता हो कता व्यसनकारी (अडिक्टिभ) हुने रहेछ । सत्ताको अखडाका नयाँ पहलमान रवि लामिछानेका छिर्के दाउहरूले भने स्वस्थ राजनीतिका सम्भावना सुस्तरी मेटिन लागेको हो कि भने शंका उतपन्न हुन्छ । आफूलाई जतिसुकै ‘राष्ट्रिय’ भएको घोषणा गरे पनि मधेश–आश्रित दलका राजनीतिकर्मीको भूमिका बहुसंख्यक नृजातीयताको खेलमा सहयोगी पात्रभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।

वर्ग सन्तुलन

सरकार र प्रतिपक्ष गरी सत्ता राजनीतिका चार प्रमुख खेलाडीबीच सबभन्दा ठूलो समानता तिनको ‘वर्गीय’ भनिने पृष्ठभूमिको हो । कालक्रममा आर्थिक सम्भ्रान्त भइसकेका भए पनि दाहाल, ओली, देउवा एवं लामिछाने कम्युनिस्ट शब्दावलीमा ‘पेट्टी बुर्जुवा’ भनिने निम्न मध्यमवर्गबाट उदाएका पात्र हुन् । परम्परागत परिभाषामा निम्न मध्यमवर्गभित्र अलिकति खोस्रिने खेतबारी, सानो पसल वा घरेलु उद्यम तथा बजारमा बिक्ने सीप भएका अर्धस्वायत्त उद्यमीलाई राख्ने गरिन्थ्यो ।

अहिले सहकारी संस्थाका लागि घर र पसल डुलेर ससानो बचत बटुल्दै सञ्चालकको ढुकुटीमा बुझाउने घुमन्ते संकलकदेखि संगठित गर्न लगभग असम्भव रहेको तलब वा ज्यालाको साटो ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिक पनि पर्छन् । आय, जीवनशैली एवं संलग्नताका आधारमा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका उद्यमीहरू पनि पेट्टी बुर्जुवा नै हुन् । यस प्रवर्गको सबभन्दा ठूलो विशेषता अस्थिरतासँग डराउनु हो । सामान्यतया जोखिम देखेपछि जुनसुकै व्यक्तिको स्वाभाविक प्रतिक्रिया कि भिड्नु वा भाग्नु हुन्छ । लड्नेहरू हार्न सक्छन् । भाग्नेहरू अर्को लडाइँको तयारी गर्न सक्छन् । बलियाका अगाडि डरले थुरथुर काम्ने तर कमजोरको शोषण गर्न नहच्किने व्यवसायी प्रवर्गका लागि भारतको गुजरात प्रान्तका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले सन् २०१२ ताका ‘नवमध्यमवर्ग’ शब्दावली प्रयोग गरेका थिए ।

सन् १९९० पछि गरिबलाई झन् गरिब एवं धनीलाई महाधनी तुल्याउने अभियानको पैदल सेना भएर काम गरेको निम्न मध्यमवर्ग भारतीय जनता पार्टीको मुख्य मताधार ठहरिएको छ । केही वामपन्थी चिन्तकहरू ‘क्षुद्र पुँजीपति’ भनिने पेट्टी बुर्जुवा प्रवर्गलाई सर्वहाराको प्रत्यक्ष शत्रुका रूपमा चित्रित गर्छन्, जसलाई धनीमानीहरूको अल्पतन्त्रले पछाडिबाट सञ्चालित गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा भने चाकर पुँजीवादका सञ्चालकहरू जस्तै निम्न मध्यमवर्गको अकरण दल (डिफल्ट पार्टी) एमाले हो भने पनि फरक पर्दैन । तीमध्ये अरू दलतिर लाग्नेलाई प्रयोगधर्मी भन्दा हुन्छ ।

वर्ग संघर्षको जतिसुकै दुहाइ दिए पनि माओवादीहरू दमित, उत्पीडित र बहिष्कृत समुदायको अस्मिता र पहिचानको मुद्दाले गर्दा एकताका नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेका थिए । उनीहरूको वर्गीय आधार मिश्रित प्रकृतिको भए पनि त्यसभित्र ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । नेतृत्वमा बाहुनवादीहरू हाबी रहे पनि कार्यकर्ता पंक्तिभित्र जनजाति र दलितको संख्या व्यापक छ । माओवादीको वैचारिक संकट भनेको समर्थकको आकांक्षा, कार्यकर्ताको चाहना एवं नेतृत्वको व्यसनबीच तालमेल हुन नसक्नु हो ।

ढिलोछिटो माओवादी समर्थकको ठूलो जमात एमालेको क्षुद्र पुँजीवादी मूलप्रवाहमा सामेल हुन बाध्य हुनेछन् । एमाले र माओवादीभन्दा फरक किसिमको मताधार लामिछानेको राजनीतिक मञ्चतिर लहसिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पढेलेखेका सहरिया मध्यमवर्गको वर्चस्व छ । राजनीतिक संघर्षको खासै अनुभव नभएका र बिरलै कसैले जेलनेल भोगेका जनमत पुस्ताका वयस्क (जन्म सन् १९८० तिर), संसद् पुस्ताका युवा (जन्म सन् १९९० तिर) र गणतान्त्रिक पुस्ताका नवयुवा (जन्म सन् २००१ पछि) मध्ये अधिकांश रास्वपाका राजनीतिकर्मी, कार्यकर्ता र समर्थक मई २०१० को पहिचान र अस्मिताविरोधी ‘सेतो कमिज’ आन्दोलनपछि उत्पन्न सिर्जनात्मक रिक्तताका उत्पादन हुन् ।

विचारधारामुक्त व्यक्तिहरूको राजनीतिक चौर (पलिटिकल स्पेस) अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि विस्तारित हुने क्रममा छ । त्यसमध्ये अधिकांशलाई धनी वा गरिबभन्दा पनि सुविधाजनक वर्ग (कम्फर्टेबल क्लास) भित्र राख्न सायद उपयुक्त हुनेछ । ऋण र सहयोगको अर्थराजनीतिले गर्दा स्वतन्त्र परामर्श सेवा पढेलेखेकाहरूका लागि आकर्षक व्यवसाय बन्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कतिपय जागिरदार ‘दुवै सहयात्री कमाउने, पाल्नुपर्ने परिवार नास्ति’ श्रेणीका छन् ।

बैंक, बिमा र वित्तीय सेवामा संलग्न रहेकाहरूको पनि नियमित कमाइ राम्रै हुन्छ । महत्त्वाकांक्षी युवा दम्पतीबीच एकल सन्तानमा रमाउने चलन बढ्दै गएको छ । पुस्तैनी सम्पत्तिको भाडा उठाएर खानेहरू पनि सहरतिर काफी हुन्छन् । पूरा फुर्सद र पर्याप्त स्रोत भएका विप्रेषण अर्थतन्त्रका लाभग्राहीहरूको कुरै गर्नु परेन । सर्वेसर्वा ओली त्यत्तिकै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको प्रतिरक्षामा उत्रिएका होइनन् । रास्वपा र एमालेको मताधार प्रतिस्पर्धी नभएर परिपूरक किसिमको छ । रास्वपा परिदृश्यमा भएन भने त्यस मताधारको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतिर जानेछ भने केही भाग कांग्रेसतिर पनि उछिट्टिन सक्छ । वर्ण र नृजातीयताको ऐक्यबद्घता सँगसँगै ‘अन्तर्राष्ट्रिय मध्यमवर्ग’ एवं ‘वैश्विक पुँजीपति’ प्रवर्गबीच सहकार्यको संस्कृति सन् १९९० पछि विस्तारित भएको अर्थराजनीतिक प्रवृत्ति हो ।

राजा महेन्द्रले ‘वर्ग समन्वय’ भन्ने अभिव्यक्ति राजनीतिक बजारमा फालेका थिए । आर्थिक हितहरूबीच निरन्तर संघर्ष अर्थराजनीतिक विचारधाराको सामान्य मान्यता हो । पुँजीवादलाई आफ्नो शक्तिमा विश्वास छ र पुँजीवादीहरू यथास्थितिको निरन्तरताका लागि सतत् क्रियाशील रहन्छन् । कम्युनिस्टहरू सर्वहाराको अधिनायकवादमार्फत पुँजीवादको समाप्तिको सपना बेच्छन् । उदारवादी प्रगतिवाद भने अग्रसरता लिने, गल्ती गर्ने, सिक्ने र सच्याउने चक्रमा विश्वास गर्ने हुँदा त्यस्तो विचारधारा सहजै बिक्दैन ।

त्यस्तो कार्यसूचीलाई ‘मझौला मध्यमवर्ग’ ले मात्र बोक्न सक्छ । नेका कमजोर हुँदै गएकाले त्यस प्रवर्गसँग अहिले कुनै साझा राजनीतिक मञ्च छैन । ती चारैतिर छरिएर छिन्नभिन्न भइसकेका छन् । त्यसैले वर्ग सन्तुलनको राजनीति खलबलिएर एकातिर सामान्यनजनका लागि बोलिदिने कोही छैन भने अर्कोतिर उच्च वर्ग सत्तासीनहरूको मतियार हो भन्ने भावना बलियो भइरहेछ । त्यस्तो परिस्थिति बिग्रिँदै गयो भने अराजकता व्याप्त हुन्छ र निश्चितताको प्रत्याभूति दिने बहानामा दक्षिणपन्थी उग्रवादको उदयलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

वैचारिक सिर्जनात्मकता

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अन्योल अन्त गर्न राजनीतिक विचारधारा जन्मिन्छन् । युरोपेली प्रबोधनबाट रूढिवाद र उदारवादका जुम्ल्याहा सन्तान जन्मिएका थिए । औद्योगिक क्रान्तिबाट मार्क्सवादको आवश्यकता महसुस भयो । लेनिनवाद युरोपमा सामन्तवादको अन्तिम मोर्चा थियो । प्रथम विश्वयुद्धदेखि सुरु भएको एकातिर फाँसीवाद, अर्कोतिर स्वायत्तता र सम्मानको औपनिवेशिक शक्तिविरुद्धको आन्दोलन दोस्रो विश्वयुद्धसम्म पनि समाप्त हुन सकेको थिएन । सोभियत संघको अन्तःस्फोट (इम्प्लोजन) पछि उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण मन्त्रमा आधारित विचार निर्विकल्प ठहर्‍याइएको हो ।

यद्यपि त्यस्तो अवधारणा सन् १९५० को दशकदेखि नै वैचारिक बजारमा विद्यमान थियो र अंग्रेजी अध्याक्षर ‘टीना’ मार्फत थ्याचरले सन् १९७० देखि ‘विकल्प छैन’ अवधारणाको प्रतिरक्षा गरिरहेकी थिइन् । पुँजीवादमा अरू वस्तु र सेवाहरू जस्तै जोखिम पनि बिक्रीमा हुन्छ र व्यवस्थापन गर्न सक्नेले उचित मूल्यमा जोखिम किनबेच गरेर खुला बजार कायम राख्छ भन्ने मान्यताको बेलुन सन् २००८ को वैश्विक आर्थिक मन्दीमा प्याट्ट फुटेको थियो ।

त्यसपछि धेरै देशले युरोपमा जन्मिएका भव्य संकथनहरूको साटो थरीथरीका अर्थराजनीतिक भाष्य प्रयोग गरिरहेका छन् । भारतमा हिन्दुत्वको अर्थराजनीतिमा युरोपेली फाँसीवादको चरित्र भेट्टाउन कठिन छैन, तर त्यहाँ नितान्त भारतीय स्रोतको बाहुनवादी श्रेष्ठताको दम्भ पनि सन्निहित छ । अमेरिकाको ‘ट्रम्पिज्म’ भित्र रूढिवादी मान्यता सँगसँगै ‘मागा’ भनिने ‘प्रतिगामी क्रान्तिकारिता’ पनि छ । नेपाली मझौला मध्यमवर्गको संकट एकातिर जातिवादी जडताले रचनात्मकता अवरुद्ध छ भने अर्कोतिर युरोपबाट निरन्तर बग्ने विचारका नदीहरू सुकेका छन् ।

आफ्ना समर्थकहरूमा चुनावी राजनीतिप्रति तिरस्कार र उपेक्षा भावको व्याप्तता देखेर नामदार चिकित्सक गोविन्द केसी वैधानिक प्रधानमन्त्रीको इस्तिफा माग्दै अनशनमा बस्छन् । दिनहुँ उजागर भइरहेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूप्रति सामान्यजनको उदासीनताले राजकाजमा पारदर्शिताको उपयोगितालाई प्रश्नको घेराभित्र पुर्‍याएको छ । नेकाका प्रवर्द्धकहरूका लागि उदार प्रगतिवादी राजनीतिको वैचारिक मैदान खाली छ । त्यसका लागि तिनका हर्ताकर्ताले संस्थागत राजनीतिको मोह केही कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय राजनीतिमा सम्भ्रान्त र सामान्यजनबीचको अन्तर्विरोधलाई केलाउने अध्येताको निष्कर्षलाई अगाडि बढाउँदै आशुतोष वार्ष्णेय भन्छन्– सम्भ्रान्त राजनीतिका चिन्ता र चासो संसद्, राजनीतिक दल, नोकरशाही र राष्ट्रिय मिडियाजस्ता संस्थागत मञ्चहरूका बहस र संघर्षमा अभिव्यक्त हुन्छन् भने सामान्यजनको मुद्दा सडकबाट उठाउँदै जनपरिचालनमार्फत सशक्त रूपमा सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । दुवै माध्यमको प्रयोग गर्नु उपयुक्त भए पनि सधैं सम्भव हुँदैन । दुईमध्ये एक रोज्नुपरे प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मीका लागि बढी उपयुक्त मोर्चा सडक हो भन्ने कुरा ठम्याउने नेका पंक्तिभित्रका सम्भवतः अन्तिम व्यक्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए ।

मझौला मध्यमवर्गमा ‘प्रजातान्त्रिक दल’ प्रतिको आकर्षण त्यत्तिकै मेटिँदै गएको होइन । नेपाली मौलिकतासहितको संकीर्णता, अन्यघृणा, जनोत्तेजकता एवं आक्रामक अन्धराष्ट्रवादलाई नै पछ्याउने हो भने तीन–तीन थान सक्कली बाहुनवादी दलहरू राजनीतिक मैदानमा छँदै छन् । नेका स्थायी सत्ताको अंग बन्न जति धेरै प्रयत्न गर्नेछ, आफ्ना समर्थकको ओत र मताधारबाट त्यति नै टाढिँदै जाने निश्चित छ ।

अनि, चुनावी राजनीतिमा लगभग दुई–तिहाइ मतदाता निम्न, मध्य र उच्च मध्यमवर्गले सिर्जना गर्ने बहावमा बग्छन् । अन्ततः संसदीय राजनीति मध्यमवर्गको परिचालनमार्फत धनाढ्यहरूले खेल्ने खेल हो । जित्ने त उही म्याडम थ्याचरले इंगित गरेको ‘हुनेखाने समाज’ नै हुन्छ ।