संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक दिएको छ । तर, सबैलाई सरकारी विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क छैन । अनेक शीर्षकका शुल्क असुल्ने गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार, सिहंदरबार र शिक्षा मन्त्रालय थाहा पाएर पनि चुप छन् । शिक्षा नीतिले नै समुदायबाट सहायता लिन सकिने पनि भनेको छ । तर, गरिब आमाबुबाले पैसा तिर्न सकेनन् भने विद्यार्थीलाई अपमानित गरिन्छ । पढाइ र परीक्षाबाटै वञ्चित गरिन्छ ।
पढाइको स्तर खस्किँदै गएको छ । विद्यार्थी नेपाली नै राम्रोसँग पढ्न र लेख्न सक्दैनन् । शिक्षण सिकाइप्रति कतिपय शिक्षकले नै अल्छी गरेको पनि पाइयो । शिक्षा सुधारमा ध्यान नदिने तर पोसाकचाहिँ परिवर्तन गरिरहनुपर्ने बाध्यता किन ? शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको अनुगमन नहुँदा पनि विद्यालयमा यस्ता बेथिति मौलाइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारले यस विषयका केही गर्न सक्छ कि भनेर मैले कैलाली, रामेछाप, बाँकेलगायत जिल्लाका २० वटा नगरपालिकालाई इमेल पठाएँ । तर, कसैले पनि जवाफ दिएनन् । सायद इमेल हेरिएन वा चलाउने गरिएको छैन । प्रदेशका शिक्षा मन्त्रालयले पनि मातहतका विद्यालयमा भइरहेका यस्ता क्रियाकलापलाई वास्ता गरेका छैनन् । अहिले त हरेक प्रदेशमा ‘विश्वविद्यालय’ खोल्ने होडबाजी चलेको छ ।
सरकारी विद्यालयका शिक्षकले विद्यार्थीलाई गृहकार्य नगरेको भनी पिटेपछि कति जना त जानै छाडेका घटना पनि छन् । कैलालीको एक गाउँमा एक किशोरीलाई शिक्षकले टाउकोमा पिटेपछि उनले ‘मलाई त्यही स्कुलमा पढ्न पठाए जे पनि हुन सक्छ’ भनिछन् । अहिले तिनका अभिभावक घरबाट टाढा अर्को सरकारी विद्यालयमा पठाउन तयारी गर्दै छन् । मेरो अनुमानमा ५ प्रतिशत सरकारी विद्यालयले समुदायका प्रमुख व्यक्ति मिलेर, अनेकतिरबाट स्रोत जुटाएर, राम्रा शिक्षक राखेर शिक्षाको स्तर बढाएका होलान् । यस्ता विद्यालयले अभिभावकसँग पनि पैसा लिन्छन् । योग्य शिक्षक टिकाइराख्न छलफल गरेरै पैसा उठाउने गरिएको कतिपय ठाउँको अभ्यास रहेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई दिने दिवा खाजा पनि प्रभावकारी छैन । कतिपय विद्यालयले ‘विद्यार्थीको नाममा आएको पैसा एक दिनको १५ रुपैयाँ अभिभावकलाई नै दिन्छौं । हामी खाजा पकाएर खान दिन सक्दैनौं’ भनेको सुनियो । बढ्दो महँगीले थोरै पैसामा खाना बनाउने मान्छे राख्न, ग्यास किन्न नसक्ने ती विद्यालयको भनाइ थियो । केही स्थानीय तहले केही रकम थपेर भए पनि जसोतसो खाजा खुवाइरहेका छन् । यता सरकार भने सबै बच्चाहरूले ‘पोषणयुक्त खाना खाइरहेका छन्’ भन्ने भ्रममा छ । कुनै मन्त्री, सचिव वा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीका छोराछोरीले १५ रुपैयाँमा खाजा खान्छन् होला ?
शिक्षा मन्त्रालयका सबै अधिकारी अनभिज्ञ छन् भन्न खोजिएको होइन । केहीले त पक्कै बुझेका होलान् । चुस्त व्यवस्थापन, योग्य शिक्षक चयन, प्रधानाध्यापकको भूमिका र अभिभावकको चासो बढ्ने हो भने सरकारी विद्यालयको पढाइमा सुधार हुन सक्छ । विद्यार्थीलाई फरक–फरक पोसाक होइन गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको हो । तर, अभिभावक पनि यसमा बोल्न सक्दैनन् । अब त स्थानीय सरकार भुइँमान्छेहरूका लागि बलियो आधार बनेको छ । शैक्षिक अवस्थाप्रति पनि जनप्रतिनिधिले चासो राख्न ढिलाइ भइसकेन र ?
