राजनीतिक पार्टी र गुमेको जवाफदेही नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र विचारबाट विमुख भइसकेको प्रतीत हुन्छ । धेरैजसो पार्टीमा देशमा उत्पन्न संकट र अन्तरविरोध हल गर्ने कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन ।

    • माघ २६, २०८०
    • १४१ पटक पढिएको
    • गमक पाेस्ट
    alt

     

    राजनीतिले जनतालाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउन सक्नुपर्छ । विगतमा ठूलठूला क्रान्ति र आन्दोलनबाट स्थापित नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले जनतामा आशावादी भविष्य देखाउन सकिरहेका छैनन् । २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेस होस् वा २००६ मा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा त्यसपछि गठन भएका धेरैजसो पार्टी, सबैले तानाशाही र निरंकुश शासन व्यवस्थाविरुद्ध भीषण संघर्ष गरेको इतिहास छ ।

    तिनै राजनीतिक क्रान्ति वा संघर्षका कारण नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र समृद्ध राज्य निर्माणका लागि पार्टीहरूले कठिन समयमा सशक्त संघर्ष गरे । तर, तिनै पार्टीले तीन दशक सत्ता सञ्चालन गर्दा पनि जनताका दुःख, कष्ट र समस्या कम भएका छैनन् । जनताले पार्टीहरूबाटै धोका पाएको अनुभूति गरिरहेका छन् । संसदीय अभ्यासमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूकै केही नेता–कार्यकर्तासमेत अब पार्टी सुध्रिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका देखिन्छन् । जब राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीहरू नै दिशाहीन र अलोकतान्त्रिक हुन्छन्, त्यस्ता पार्टीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र जनसरोकारका मुद्दालाई हल गर्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक परिपाटीबाट सत्ताको वरिपरि रहने वा सत्ताबाट पालित–पोषित समूहबाहेक धेरैमा असन्तुष्टि र छटपटी छ ।

    कमजोर राजनीतिक–वैचारिक विमर्श

    राजनीतिक पार्टीहरूले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक दर्शन र विचार नै पार्टीको सत्त्व हो । राजनीतिक पार्टी गठनको इतिहास हेर्दा, सत्रौं शताब्दीको अन्त्यतिर बेलायतमा अधिनायकवादी राजतन्त्रविरुद्ध परम्परागत उदारवादी विचारसहित ह्वीग स्थापना भएको थियो । सोही समयतिर अमेरिकामा पनि विभिन्न पार्टी गठन भएका थिए । सन् १८४८ मा कार्ल मार्क्स र फ्रेरडिक एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र प्रकाशित गरे । त्यति बेला युरोपमा मजदुरमाथि पुँजीपति वर्गले गरेको अत्यधिक शोषणको अन्त्यका लागि वर्ग संघर्ष गरी समाजवादको स्थापना गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य थियो ।

    यही राजनीतिक आदर्श र विचारका आधारमा संसारभरि धेरै कम्युनिस्ट पार्टी गठन भए । लेनिन नेतृत्वको रुसी समाजवादी क्रान्तिदेखि नेपालमा झापा विद्रोह हुँदै माओवादीको जनयुद्धसम्म निश्चित राजनीतिक दर्शन र विचारकै आधारमा भएका थिए । पुँजीवादी लोकतान्त्रिक पार्टीदेखि दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले पनि निश्चित आदर्श र विचार अपनाउने गरेका छन् । राजनीतिक पार्टी भन्नेबित्तिकै स्वाभाविक रूपमा त्यसले कुनै निश्चित विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ । राजनीतिक विचार नभएको राजनीतिक पार्टी नै हुँदैन ।

    नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई राजनीतिक विचार मान्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मूलतः मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादजस्ता विचारलाई पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणका रुपमा मान्दै आएका छन् । तथापि, पार्टीहरूले अवलम्बन गर्ने विचार निश्चित अर्थराजनीतिक र वस्तुगत परिवेशसापेक्ष हुन्छ । यसरी अभ्यास गरिने राजनीतिक विचारको केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको अधिकार र समृद्धि हुने गर्छ । अझ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त सर्वहारा, श्रमिक, मजदुर र सीमान्तीकृत समुदायको मुक्तिलाई वैचारिक रूपमा संश्लेषण गरेका हुन्छन् । तर, नेपालको संसदीय राजनीतिमा संलग्न पार्टीहरूबीच विचारको बहस शून्यप्रायः छ ।

    नेपाल राजनीतिक रूपमा निरंकुश शासन व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्यो । तर, यति बेला नेपाल बहुआयामिक समस्याको चपेटामा छ । संघीय व्यवस्थालाई कमजोर पारेर स्वार्थ पूर्ति गर्न विभिन्न व्यक्ति र स्वार्थ समूह लागिपरेका छन् । पुरातनपन्थी, दक्षिणपन्थी र लोकप्रियतावादी उभार बढ्दो छ । देशमा चरम राजनीतिक भ्रष्टीकरण छ । ठूलो संख्यामा पार्टीका राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता ‘राजनीतिक व्यापार’ मा संलग्न छन् । अर्थात्, कमिसन र घूसको राजनीति हाबी भइरहेको छ ।

    संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा समेटिएको छ तर यिनै क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो व्यापार भइरहेको छ र जनतामाथि लुट मच्चाइएको छ । सीमान्तीकृत समुदायका गरिब, किसान र मजदुर एकातिर मिटरब्याजको पासोमा परेका छन्, अर्कातिर सहकारीको दलदलमा फसाइएका छन् । दैनिक २ हजारभन्दा धेरै मानिस काम खोज्दै विदेश गइरहेका छन् । लाखौं मानिस वैदेशिक श्रम बजारमै लुटिएका छन् । उनीहरूले नै पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र बाँचेको छ । शासनसत्तामा रहने व्यक्तिहरू गरिब, श्रमिक र मजदुरले पठाएको रेमिट्यान्समै भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । उच्च र मध्यम वर्गका युवा देशभित्र भविष्यको सपना देख्न नसकेर विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

    वैदेशिक ऋणले देशको आर्थिक अवस्था चौपट्ट छ । नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले नेपाली जनता केवल उपभोक्तामा सीमित हुन पुगेका छन् । उत्पादनमा संलग्न भएका किसान बिचौलिया र दलालको चंगुलमा परेर लुटिएका छन् । अर्थतन्त्रको मुख्य बागडोर दलालका हातमा पुगेको छ, जसले जनतामाथि लुट मच्चाइरहेको छ । नेपालमा गरिब, मजदुर, श्रमिक र सीमान्तीकृत समुदायले न्याय पाउनै नसक्ने परिस्थिति बनिरहेको छ । पहिले–पहिले सामन्तको तजबीजमा हुने न्याय निरूपण अहिले अदालती किनबेचमा रूपान्तरित भइरहेको छ । त्यसैले महिला, सीमान्तीकृत र उत्पीडित समुदाय न्याय खरिद गर्न नसकेर अन्यायमा पिल्सिनुपर्ने अवस्था छ ।

    नेपाली समाज यस्ता यावत् समस्या र अन्तरविरोधबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक पार्टीहरूकै हो । यस्ता समस्या तत्कालै र सहजै हल हुने होइनन् । यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरूले वस्तुगत परिस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गरेर यी समस्याको हल गर्ने राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ । तर यस्ता गम्भीर विषयमा नेपालमा मुख्य राजनीतिक पार्टीमा कुनै बहस छैन । स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण छैन । विचार र दृष्टिकोण नहुनु क्रान्ति र संघर्षबाट ल्याइएको व्यवस्थालाई असफल बनाउनु हो वा पार्टी नै असफल हुनु हो ।

    असफलतातिर पार्टीहरू

    संसारभरि नै आधुनिक राज्यको निर्माणसँगै राजनीतिक पार्टीको गठन र विघटन सुरु भएको हो । धेरैजसो देशमा जनतामाथि भएको तानाशाही शासनको अन्त्य गर्न र जनताको अधिकार स्थापित गर्न राजनीतिक पार्टी गठन भएका देखिन्छन् । सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा भएको अक्टोबर क्रान्तिदेखि संसारभरिका मजदुर, किसान वा श्रमिकका पक्षमा भएका क्रान्तिको नेतृत्व राजनीतिक पार्टीहरूले नै गरेका थिए । ती संघर्षको केन्द्रमा चरम शोषण र उत्पीडनमा परेका जनता थिए वा उनीहरूको मुक्तिका लागि ती राजतीनिक पार्टी गठन भएका थिए । राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि साम्राज्यवादी उपनिवेशविरुद्ध लड्नका लागि पनि संसारभरि राजनीतिक पार्टीको गठन भएको देखिन्छ ।

    नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि राणा–शाही निरंकुशताको अन्त्य गरी जनताको अधिकार स्थापित गर्न नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भएको थियो । ती पार्टीले गरेको संघर्षको केन्द्रमा जनताको मुक्ति र अधिकार नै थियो । २०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र, उत्पीडित जातजातिको मुक्ति र जनजीविकाका मुद्दा उठाएको थियो । यसैले राजनीतिक पार्टी गठनको औचित्य नै जनताको सेवा वा हित गर्नु हो । सिद्धान्ततः राजनीतिक पार्टीको केन्द्रमा जनता र जनताका सरोकार हुनुपर्ने हो, तर अहिले नेपालका राजनीतिक पार्टीका नजरमा जनता छैनन् । छन् त चुनावका बेला भोटका लागि मात्रै छन् । पार्टीहरू जनताका सुखदुःखबाट टाढिएका छन्, अधिकांश पार्टी स्वार्थ समूहको महासंघजस्ता भएका छन् । उनीहरू जनताप्रति नभई व्यापारी, दलाल र स्वार्थ समूहप्रति जवाफदेह भइरहेका छन् । यसले गर्दा पार्टीहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गइरहेको छ ।

    नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र विचारबाट विमुख भइसकेको प्रतीत हुन्छ । धेरैजसो पार्टीमा देशमा उत्पन्न संकट र अन्तरविरोध हल गर्ने कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । संकट हल गर्ने र देशको उज्ज्वल भविष्य देखाउने स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदासम्म यी पार्टीलाई जनताले सहजै विश्वास गर्ने वातावरण छैन । अर्कातिर, राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा शक्तिप्रति अधिक आसक्ति देखिन्छ । जुनसुकै हर्कत गरेर पनि सत्ता र शक्तिको नेतृत्वमा पुग्ने प्रतिस्पर्धा पार्टी नेतृत्वमा देखिन्छ । चुनाव जित्न भ्रष्ट र दलालबाट करोडौं रकम लिने मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीको नेतृत्व हत्याउन अनेकौं अनैतिक चलखेल हुने गरेका छन् । अझ सरकारको नेतृत्वका लागि जुनसुकै पार्टीसँग अप्राकृतिक गठबन्धन गर्न पनि पार्टीहरू पछि पर्दैनन् ।

    पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था झनै टिठलाग्दो छ । नेपालका अधिकांश पार्टीका प्रमुख वा शक्तिशाली नेतृत्वको विचार, व्यवहार र आचरणका सन्दर्भमा नेता–कार्यकर्ता सहजै आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था छैन । टिप्पणी वा प्रश्न औचित्यपूर्ण छ कि छैन वा सैद्धान्तिक–वैचारिक हो कि होइन भनेर हेरिँदैन, बरु टिप्पणी गर्ने नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य नै सिध्याइदिने खतरा रहन्छ । जब नेतृत्वले फरक विचार, धारणा वा टिप्पणी सुन्न चाहँदैन, त्यो बिस्तारै निरंकुश बन्दै जान्छ । पुराना पार्टीहरूका नेतृत्वमा त यस्तो प्रवृत्ति थियो नै, नयाँ बनेका पार्टीहरूका नेतृत्व पनि केन्द्रीकृत र निरंकुशताबाट मुक्त छैनन् ।

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि नागरिकता, पासपोर्ट काण्डदेखि सहकारी प्रकरणसम्म आइपुग्यो । तर, यति गम्भीर मुद्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिको छलफलको एजेन्डा बन्दैन । यी घटनाले नेपालका सबैजसो पार्टी आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक हुन सकेको देखिँदैन । आफैं लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने पार्टीले राजनीतिक व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बन्न दिँदैन ।

    पार्टी नै विकल्प

    लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन । राज्यलाई लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी बनाउने दायित्व राजनीतिक पार्टीहरूकै हो । समाजमा प्रकट भएका समस्या र अन्तरविरोध हल गर्ने विधि पनि राजनीतिक पार्टीहरूले नै खोज्नुपर्छ । यसका लागि पार्टीहरूले स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र रणनीति अपनाउनैपर्छ ।

    विचारहीन, सिद्धान्तहीन र विवेकशून्य राजनीतिक पार्टीले अहिलेको राष्ट्रिय संकटको निकास दिन सक्दैनन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र बढ्दै गएको निराशालाई सम्बोधन गर्न पार्टीहरूले स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । देशका गम्भीर समस्यालाई हल गर्न पार्टीभित्र र अन्तरपार्टी बहस र छलफलको मञ्च नै बनाएर संकटको निकास निकाल्ने अर्थपूर्ण विमर्श गर्न जरुरी छ ।

    दक्षिणी चीनमा राजमार ...

      काठमाडौं, १९ बैशाख। दक्षिणी चीनको ग्वाङडोङ ...

    दलित विकास मञ्चको आय ...

    सिरहा, १९ बैशाख। सिरहाको मिर्चैयामा सञ्चालित पाँच दिवसी ...

    श्रमिक अधिकार कार्या ...

    काठमाडौं, १९ बैशाख। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल &lsquo ...

    राजनीतिक उद्यमीका सी ...

    सीके लाल अनौपचारिक छलफलको प्रमुख विष ...

    सम्पर्क

    गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन

    • गोलबजार नपा ४, सिरहा
    • मोवाईल : ९८५२८२८६५७
    • www.gamakpost.com
    • इमेल : [email protected]
    • सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९

    हाम्रो बारेमा

    • अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
    • प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
    • सम्पादक : श्याम खनाल