काठमाडौं, २५ कार्तिक। सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनैपनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण भन्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्नू नगराउनू भनेको हो।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम हुनेछ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहसमेतले दिएको रिट निवेदनका आधारमा न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
मधेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको थियो।
गत आइतबार दलहरूलाई छलेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्।
होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनाले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी भने पदमुक्त भइसकेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए।
नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ लिइसकेका छन्।
