नेपालका विभिन्न हिस्सामा कैयौं आन्दोलन र संघर्ष भए, तिनले मुलुकको केही अपेक्षा पूरा गरे भन्दैमा केवल अतीतजीवी बनेर बस्न सकिँदैन । तर वर्तमानलाई एक प्रकारको जडता वा भनौं यथास्थितिले ग्रस्त पारेको छ । यसले गर्दा भुइँतहमा छटपटी छ, बेचैनी छ । आम जनतालाई उकुसमुकुस भएको बेला हो यो ।
भनिन्छ, असन्तोष तमाम प्रगतिको, वैभवको मूल हो— ‘असंतोषः श्रियो मूलम् ।’ जो असन्तुष्ट छ, उसैले संघर्ष गर्छ । अनि पो सुध्रिन, सप्रिन, सुनिश्चित यात्रातर्फ अघि बढ्न समर्थ होइन्छ । असन्तुष्टि जोसँग छ, अन्ततः पुगिने कहाँ हो भन्ने दृष्टि उसैमा हुन्छ । चाहनालाई संरचनाले कसरी असर पारेको छ ? चाहना र संरचनाको सम्बन्ध कस्तो छ ? असन्तुष्ट तप्काले त्यतातिर ध्यान दिएको हुन्छ ।
कतिपय सन्दर्भमा आम जनता र सरकारबीच सुरक्षा बल देखिन्छ, जो सरकार र जनताबीच संवादको माध्यम बनेको छ । जुन लोकतन्त्रमा सरकार र जनताबीच संवादको माध्यम सुरक्षातन्त्र बन्छ, त्यो लोकतन्त्रलाई सामान्य वा स्वस्थ मान्न सकिँदैन । अहिले नेपालमा जस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्, ती यहाँको शैशव लोकतन्त्रका लागि नयाँ र असामान्य अनुभव हुन् । हिजोसम्म बिचौलियाका रूपमा चिनिएको मान्छे अचानक नयाँ मुखौटा लगाएर प्रकट हुन्छ र सरकार भयभीत हुन पुग्छ । उकुसमुकुस कतै कुनै स्वरूपमा प्रकट हुँदा सरकार यति डराउन पुग्छ, जति यसअघि सायदै डराएको थियो ।
आक्रोश केवल सरकारप्रति छैन, यो सिंगो राजनीतिक वर्गप्रति छ । पछिल्ला दशकहरूमा संसद्भित्रका सबै दल कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा बसिसकेका छन् । दलहरू भलै नाम वा राजनीतिक कारणले एकअर्काभन्दा फरक देखिन्छन्, तर जब सत्तामा पुग्छन् तब तिनका क्रियाकलाप एकै किसिमका हुने गर्छन् । यही कारण सत्ताको विरोधका निम्ति आमजनसँग राजनीतिक दलका रूपमा विकल्प देखिएन । यसैले अब जुन आन्दोलन हुन्छ, त्यसमा राजनीतिकर्मीको उपस्थिति स्वीकार्य हुने मनोविज्ञान पाइँदैन ।
नैतिक सामर्थ्य र प्रस्ट दृष्टि नराखीकन केवल प्रतिक्रिया भजाएर विकल्पका नाममा आन्दोलन गर्न सकिँदैन । त्यस्ता गोहीहरूको आँसु हेर्ने धैर्य छैन जनतासँग । यतिखेर नयाँ–पुराना सबै दलप्रति बढेको अविश्वास हो यो । जन–उकुसमुकुसको मूल तत्त्व दलहरूप्रतिको अविश्वास हो । लोकतान्त्रिक शासन चुनावमा आधारित हुन्छ र त्यसमा दलहरूले नै प्रतिस्पर्धा गर्छन् । तिनैमध्ये कसैलाई रोज्ने बाध्यता हुन्छ जनतासामु । सबै दलको ढंग र ढाँचा एउटै भएपछि मूल्यका कुराहरू बहसमै आउँदैनन् ।
व्यवस्थालाई फरकफरक अवस्थितिबाट हेर्दा फरकफरक रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सरकारबारे एउटा तप्काको गुनासो व्यवस्थाप्रति लक्षित नहुन सक्छ । एउटा वृत्तका मान्छेहरूले राज्यतन्त्रको कमजोरी, रिक्तता वा असफलतालाई लिएर गरेको सिंगो व्यवस्थालाई नै अफापसिद्ध गर्ने व्याख्या–विश्लेषण अर्कोले त्यस ढंगबाट नबुझेको हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा देखिन्छ पनि त्यस्तै । तर के प्रस्ट छ भने जनताले राजनीति वा राज्यको परिवर्तनको कुरा गर्दा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि सारेको हुनुपर्छ । इतिहासलाई फर्काउन सकिँदैन तर परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक परिपाटीमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका प्रमुख हुन्छ । राज्य र जनताबीच मध्यस्थता राजनीतिक दलहरूले नै गरेका हुन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा नागरिक समाजले पनि मध्यस्थता निर्बाह गरेको हुन्छ तर यसको आफ्नै सीमा छ । भुइँतहबाटै दलहरू वा राज्यतन्त्रबारे यस्तो हुनुपर्यो, उस्तो हुनुपर्यो, यसरी काम गर्नुपर्यो भनेर आवाज उठ्नु दलहरू वा व्यवस्थाका लागि लाभदायक नै हुन्छ ।
त्यो राजनीति नै हो जसले सबै दललाई भ्रष्ट भन्न एवं अस्वीकार गर्न उक्साउँछ । निर्मल निवास यस्तो राजनीतिक प्रचारको सबभन्दा ठूलो उद्योग हो । जुन राजनीतिले निर्मल निवासलाई यस्तो प्रशोधन केन्द्र बनाउँदै लगेको छ, त्यसको जवाफ राजनीतिक स्तरबाटै दिइनुपर्छ । जुन राजनीतिले लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संगठनलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्न खोज्दै छ, त्यसबारे बुझ्न–बुझाउन जरुरी छ । अहिले राज्य र नागरिकका सम्बन्धहरू प्रश्नैप्रश्नको घेरामा छन् । यस अवस्थामा नेपाली समाज कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? इतिहासको हरेक चरणमा लोकतन्त्रलाई राजाले धोका दिएका छन् ।
नेपालमा शाहतन्त्रकै समयमा आम नेपाली शोषित–पीडित बन्न विवश भए । देशमा लामो कालखण्डसम्म मूक शान्ति भए पनि सर्वत्र बेहाल थियो । विक्रम संवत् २००७ मा प्रजातन्त्र आयो, २०१७ सालमा खोसियो, २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको दोस्रो प्रयोग भयो । असोज १८ वा माघ १९ मा यिनै ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र खोसे । उनमा अहिले पनि आफ्नो अतीतप्रति कुनै पश्चात्ताप छैन । असल नागरिक बन्ने कुनै अभीष्ट छैन ।
कुनै बखत उनले मुलुकवासी बिदाको माहोलमा हुँदा पारस शाहलाई युवराज घोषित गरे, अहिले मृगतृष्णा देख्दै हृदयेन्द्रलाई लिएर हिँड्दै छन् । उनी आफू त असल नागरिक बनेनन्–बनेनन्, त्यो किशोरलाई पनि नागरिक बन्ने कार्यबाट दलदलतर्फ धकेल्दै छन् । यो नागरिक हृदयेन्द्रमाथि ज्ञानेन्द्र शाहको षड्यन्त्र हो । सात सालदेखि नै कस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ भने राजाहरू मौका पाउनासाथ प्रजातन्त्रलाई फाल्ने गर्छन् । नेपालीहरूले इतिहास बुझिसकेका छन् र यो पनि—निर्मल निवास जनताको शक्तिका निम्ति सधैं खतरा हो ।
उकुसमुकुसमा रहेका जनतालाई गन्तव्य थाहा हुँदैन । सोचाइ स्पष्ट हुँदैन । यस्तै अवस्थामा कतिपय कोणबाट जनतालाई उक्साउने, उत्तेजित बनाउने, अराजकता ल्याउने व्यूह रचना हुन्छ । अहिले पपुलिस्ट, प्रतिगामी र अनुदारवादी प्रवृत्तिहरू हौसिएका छन् । अनि पो देहातमा सुन्ने गरिन्छ, ‘अन्योल बढेको छ, डर लाग्न थालेको छ ।’ नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधर्मी मुलुक भएर पनि यसको केन्द्रीकृत राज्य संरचना र एउटा सीमित वर्गको प्रभुत्व संघीय ढाँचाले पनि भत्काउन सकेन ।
विभिन्न वर्ग, समुदाय, लिंग, क्षेत्र, जाति आदिबीच विभेदको अन्त्य गर्दै सबै वर्ग र समूहलाई राज्यको मूल प्रवाहमा हिँडाउने सहज परिवेशको खोजी हुनुपर्ने हो यतिखेर । भुइँतहको यो यथार्थलाई नबुझी फगत गणतन्त्र वा संघीयताविरुद्ध विषवमन गर्दै हिँड्ने जोकोहीले जनजनको उकुसमुकुसलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा पुँजीकृत गर्न सक्दैनन् । नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्षको परिवेश र उपलब्धि व्यवस्थापनको परम्परा विशिष्ट प्रकारको छ, यसका आफ्नै सीमा र सम्भावना छन् । तर पनि यतिखेर भन्नैपर्छ— यो संविधान ल्याउने र उपयोग गर्ने शक्तिहरूले भुइँतहको उकुसमुकुसलाई सम्झिन सकेका छैनन् ।
परिवर्तन वा आन्दोलनहरू प्रायः बिनासूचनै ढोका ढकढक्याउन आइपुग्ने गर्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र उत्तरदायित्वविहीनता बढ्दै गरेका बेला, टुसाउँदै गरेको अधिनायकत्व वा निर्वाचित सत्तालाई केही सीमित वर्गले हाइज्याक गर्न लाग्दा व्यवस्थालाई ब्युँझाउन आन्दोलनहरू हुने गरेका छन् । अहिले जस्तो उकुसमुकुस छ, त्यसलाई राजनीतिक नारामा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । नाराले प्रत्येक क्षेत्र र वर्गलाई ऐक्यबद्ध बनाउँछ अनि संघर्षका लागि स्वस्फूर्त सक्रियता ल्याउँछ ।
२०४६ सालमा काठमाडौंमा भएको व्यवस्थाविरोधी हलचलले त्यहाँबाट निकै टाढा जनकपुरमा समेत जुर्मॅराहट ल्याएको थियो । पञ्चर्यालीमा लल्लन चौधरी जस्ता युवाहरू ‘पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद, बहुदलीय व्यवस्था जिन्दाबाद’ भन्ने नारा लगाउँदा प्रहरी दमनको सिकार भए, जुन कथा जनकपुरकै नयाँ पुस्तालाई थाहा छैन होला । तर लल्लन जस्ता युवाहरूको एउटा पीढी नै इतिहासको किताबमा लेखिन लायकको कुनै काम गर्न कटिबद्ध हुनुका पछाडि ‘बहुदलीय व्यवस्था जिन्दाबाद’ को उद्घोषजन्य प्रेरणा थियो । २०६३ सालमा पूर्ण लोकतन्त्रको नाराले हिमाल, पहाड, तराईलाई ऐक्यबद्ध गर्यो ।’ ‘गर्व से कहु हम मधेशी छी, विदेशी भगौडा नै, धरती पुत्र छी’ भन्ने नाराले विविधतायुक्त मधेशी समाजमा जुर्मॅराहट ल्यायो । अहिले त्यस्तो न नारा छ न त्यस्तो नेता, न त यो उकुसमुकुसलाई राजनीतिक रूपमा पुँजीकृत गर्दै तार्किक राजनीतिक निकास दिने मार्गचित्र नै कसैको खल्तीमा छ । यसैले होला, सतहमा देखिएका नेता वा नाराले अर्को पात्र, परिवेश र पृष्ठभूमिलाई परकम्पित गर्न सकेका छैनन् ।
यो सबै नयाँ नेपाल जन्मको प्रसवपीडा नै हो । यो एउटा सामाजिक–राजनीतिक यात्रा हो । यसैले यो अझै केही समय गर्भावस्थामै रहन्छ । नाराको प्रस्फुटन हुन अलि समय लाग्छ । नाराप्रतिको ऐक्यबद्धताले नै नेतालाई अगाडि सार्छ । यसले सायद भौतिकताका केही सर्तको अपेक्षा राख्छ ।
कान्तिपुर।
