विश्वभरका रोजगारदाताले कामदार पाउने ठाउँ भनेको विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति नै हुन् । रोजगारदाता र विश्वविद्यालयबिच राम्रो सम्बन्ध हुन्छ र हुनु पर्छ । कामदारले आवश्यक पर्ने ज्ञान र सिप शैक्षिक संस्थाबाट पाउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसबाट विद्यार्थीले चाहेको कुरा पाएका छैनन् । श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने सिप र ज्ञान विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् । पाएको ज्ञान र सिप पनि कामदारले व्यवहारमा उतार्न पाएका छैनन् । नेपालमा सबैभन्दा ठुलो शिक्षालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले लथालिङ्ग अवस्थामा छ । अन्य विश्वविद्यालयको अवस्था पनि कमजोर नै छ । व्यवस्थापन राम्रो छैन । वार्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयनमा आउँदैन । तीन वर्षको स्नातक तह उत्तीर्ण गर्न समयमा पढाइ नहुँदा चार वर्ष र नतिजाका लागि थप एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । अबको समयमा चार वर्षे स्नातकका लागि छ वर्ष त कम्तीमा लागिहाल्छ–कसैले लाग्दैन भने पनि ।
दैलेखबाट काठमाडौँ पढ्न आएकी प्रज्ञाले यस्तै भोग्नुभयो । तीन वर्षमा मानविकीको स्नातक तह सकिन्छ भन्ने सोच्नुभएकी प्रज्ञालाई पाँच वर्ष लाग्यो । कास्कीका टेकराजले स्नातकको दोस्रो वर्षको परीक्षाफलका कारण पहिलो र तेस्रो वर्ष पास भए पनि स्नातकोत्तर पढ्न पाउनु भएन । दोस्रो तहको नतिजा निकाल्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुलाई १४ महिना लाग्यो । त्यो समयमा स्नातकोत्तरको भर्ना सकिएको थियो । लामो समयदेखि त्रिविको परीक्षा फारममा दुई खण्ड भए पनि पहिलो र दोस्रो वा दोस्रो र तेस्रो वा तेस्रो वा चौथो तहको परीक्षा फाराम त्रिविले भराउँदैन । यो विषय गम्भीर छ र बहसको विषय पनि छ । यस बारेमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मौन छन् । सरकारलाई भने यो विषयमा खासै चिन्ता छैन ।
यसबाट सबैभन्दा निरास हुने भनेको विद्यार्थी र अभिभावक नै हुन् । चार वर्षको कार्यव्रmममा छ वर्ष लाग्छ भने विद्यार्थीको हालत कस्तो होला ? देशका नागरिकलाई दुःख दिनु राज्यको कमजोरी हो । नागरिकलाई दुःख दिएर कुनै देशले प्रगति गरेको इतिहास छैन । समयको फेरबदलसँगै क्षमतामा विकास नगर्नु त्रिविको कमजोरी नभई लापरबाही हो । यही कारण सक्नेका छोराछोरी त पढ्नका लागि अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जालान् । उनीहरूले सोच्नु पर्छ आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेका छोराछोरीले के गर्ने ? विद्यार्थीले विश्वविद्यालयबाट के चाहन्छन् भन्ने कुरा महìवपूर्ण हो । सरकार र विश्वविद्यालयले विद्यार्थीका चाहना पूरा गर्ने दिशामा काम गर्नु पर्छ । नेपालमा विद्यार्थी स्नातकपछि जागिर चाहन्छन् र कसैले स्नातकोत्तर तहमा पढ्न चाहन्छन् तर पनि ती सपना बिरलै पूरा हुन्छन् । यसमा कमजोरी कसको हो,समीक्षा हुनु पर्छ ।
आर्थिक अवस्थाका कारण थोरै विद्यार्थीले कलेजमा जाने खर्च गर्न सक्छन् । कति त बाध्यताले ऋण र धन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । यो बाध्यतामा नेपालका विश्वविद्यालयले धेरै खेलबाड गरेका छन् । विद्यार्थीको शिक्षाको स्वाभाविक चाहानामा नेपालका क्याम्पसले विद्यार्थीको करियरलाई ध्यान दिन सकेमा सप्रने भनेको समाज र देश नै हो तर पनि हामीले सोचे जस्तो त्रिवि बन्दैन किन ? २०१८ पछिको आर्थिक सङ्कट र विश्वव्यापी महामारीको बिचमा विद्यार्थीको पढाइ नै तहसनहस भयो । यतातिर कसले सोचेको छ ? सरकारले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर र शैक्षिक व्यवस्थापनमा किन ध्यान दिन सकिरहेको छैन ?
त्रिविले समयमा पढाइ सुरु गर्र्ने, परीक्षा लिने र छ महिनामा नतिजा निकाल्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने हो । यसो हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । त्रिविमा सबैभन्दा सरकारी क्याम्पसभित्रै निजी ढङ्गले पढाइ हुने विषय व्यवस्थापन सङ्कायमा छन् –बिबिए, बिबिएम, बिटिटिएम, बिएचएम आदि ।
अभिभावकले ऋण धन गरेर छोराछोरीलाई ती विषय पढाउँदा पनि समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशन हुन नसक्नुको जिम्मेवारी कसले लिने ? एउटा सेमेस्टरको पढाइ सकेर अर्को तहमा पुग्दा पनि नतिजा किन हुँदैन ? डिन कार्यालयले यी परीक्षाको जिम्मा लिएपछि पढाइदेखि नतिजाको जिम्मा लिने पनि डिन कार्यालयले नै हो । डिनले सेमेस्टरको नतिजा तीन महिनामा हुने गरेको छ भने पनि त्यस्तो हुने गरेको पाइँदैन । डिन एक्लैले बोलेर हुँदैन, हजारौँ विद्यार्थी यही पीडामा छन् । तेस्रो वा पाँचौँ सेमेस्टरमा पढाइ भएको एक महिना बित्दा पनि पहिलो र तेस्रो सेमेस्टरको नतिजा ननिस्केको उदाहारण दिन कति विद्यार्थी चाहिने हो सबै यहीँ सुरक्षित छन् ।
प्रश्न पत्र विवादमा आंशिक शिक्षकलाई कारबाही गरेर उपकुलपतिले डिनलाई जोगाए । त्रिविको परीक्षाको जिम्मा बल्खु, डिन रहे पनि रजिष्ट्रारले यो कामको जिम्मा लिने गरेका छैनन् । अर्थशास्त्रदेखि व्यवस्थापनका परीक्षाका प्रश्न पत्र हुबहु दोहोरिनुमा जिम्मेवारविहीन विभागीय प्रमुख र डिनकै कारण हो । अब कि रजिस्ट्रारले परीक्षामा सुधार ल्याउन प¥यो वा आफ्ना मातहातका मानिसलाई कारबाही गरेर विद्यार्थीका माग पूरा गर्न अब ढिला गर्न हुन्न ।
संसार अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको कुरा गरेर अघि बढेको बेला हामीले किताब पढ्छौँ भन्दा समयमा नपढाउनुलाई हामीहरूले के बुझ्ने ? विद्यार्थी क्याम्पसका निर्णयकर्ताले आफ्नो बजेटमा नयाँ कार्यव्रmम र प्रविधिमा लगानी गरून् भन्ने चाहन्छन् । २०२२ मा क्याम्पस भर्ना भएको विद्यार्थीले २०२६ मा करियरका लागि तयार हुन सक्ने वातावरण त्रिविले दिनैपर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयले सामना गर्नुपर्ने एउटा महìवपूर्ण मुद्दा भनेको विद्यार्थीको अनुभव परिवर्तन गराउन सक्नु हो । जबसम्म विश्वविद्यालयले अनुसन्धानको माध्यमबाट आफ्ना समस्या आफैँ बुझ्दैनन् तबसम्म नेपालका विश्वविद्यालयमा देखिने समस्या भनेको बन्द, हडताल, धर्ना, तालाचाबी नै हो ।
संसारमा केही विश्वविद्यालयले पहिलेदेखि नै विद्यार्थीको अनुभव वृद्धि गर्न पहल गरिसकेका छन् । यसमा थप परिस्थितिगत शिक्षा, र क्याम्पसमा विचार विकास गर्ने क्षमता समावेश छन् । धेरै विश्वविद्यालयले शिक्षण मोडेल नयाँ नयाँ जारी राखेका छन् । आजको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रतिविम्बित गर्न आफ्नो शिक्षण विधि समायोजन नेपालमा कहिले हुने ? त्रिविका पदाधिकारीसँग उत्तर छैन । विकसित देशमा विद्यार्थीलाई क्याम्पस बाहिर पनि अध्ययन गर्न सजिलो बनाएका छन् र यो प्रविधिको विकासले सबै सम्भव भएको छ । हामीहरूले आवश्यक मात्रामा ज्ञान र सिपबारे जान्न चाहन्छौँ । समयमा पढाइ सकेर नयाँ जीवनमा प्रवेश गराउन उद्यत विद्यार्थीलाई बन्द हड्तालमा लाग्नुपर्ने अवस्था किन आउँछ ? विश्वविद्यालयले हामीलाई समाज कल्याण र समाज सेवा, आर्थिक वृद्धिको महìवका बारेमा पनि सिकाउनुपर्छ । हाम्रा टुटेका भावनालाई देशको विकासका लागि व्यवस्थापन गर्न र अरूसँग कसरी सकारात्मक सम्बन्ध राख्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महìवपूर्ण काम भनेको हामीले जीवनमा अर्थ कसरी खोज्ने भन्ने कुरा सिक्ने स्थान नै विश्वविद्यालय हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पढाइ परिणामभन्दा पनि परिमाणमा केन्द्रित छ । यो नीतिले बेरोजगार उत्पादन गर्छ । बेरोजगारले विश्वविद्यालयले दिएको थोरै ज्ञानलाई जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन सक्दैन । पास हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या मात्र बढाएर देशको विकास हुँदैन । मानिसको जीवनमा प्रयोग हुने शिक्षाका लागि बजार अनुसन्धान गरेर पढाउनुपर्छ । नेपालमा विश्वविद्यालयमा देखिने राजनीतिक हस्तक्षेपले झन् समस्या थपेको छ । राम्रा भन्दा पनि हाम्रा र परिवारका मानिसको नै विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा देखिएको पहुँचले समस्यामा कमजोर आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थी परेको कुरा सरकारले तुरुन्त बुझ्नु पर्छ । अहिलेको प्रश्न पत्रको समस्या भनेको यही हो । पैसाका लागि प्रश्न बनाउनेले कहिल्यै विश्वविद्यालय सपार्न सक्दैनन् भन्न किन पदाधिकारीले बुझ्न चाहँदैनन् ? गल्ती आफ्नै मान्छेले गरेका कारण उनीहरूलाई जोगाउने खेलले लाखौँ विद्यार्थी समस्यामा चिन्ताको कुरा हो । आजको २१ औँ शताब्दीमा विद्यार्थीले विश्वविद्यालयबाट गर्ने आशा सकिनु भनेको देशको अवस्था ओरालो लाग्नु हो ।
गोरखापत्रबाट।
