संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पार्टीहरूले दलित उम्मेदवार उठाउन धेरै कन्जुस्याइँ गरेको र प्रत्यक्षतर्फ जम्मा एक जना दलित निर्वाचित भएको विषयलाई कान्तिपुर दैनिकले उच्च प्राथमिकतासाथ प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गर्यो । त्यो विश्लेषण पढेर पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई थोरै लज्जाबोध त पक्कै भयो होला । यसअघि पनि कान्तिपुरले दलित आयोगलाई सरकारले बजेटसमेत नदिएर पंगु बनाएको विषय र दलित अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सवाल प्रमुखतासाथ उठाउँदै आएको छ ।
प्रमुख पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीको त कुरै छोडौं, ‘नयाँ विकल्प दिन्छौं’ भनेर भरखरै राजनीतिक क्षितिजमा उदाएका र निकै आशा गरिएका रवि लामिछाने र सीके राउतका पार्टीहरूले धरि दलित उम्मेदवार खासै उठाएनन् । यो निर्वाचनमा जनताले एक हदसम्म स्थापित पार्टी र पाका नेताहरूको विकल्प खोजेको देखियो । राजनीतिमा ‘फ्रेस ब्लड’ को खोजी सकारात्मक विकास हो । तर दुःखको कुरो, विकल्प पनि उनै उपल्ला भनिएका जाति–समुदायबाट मात्रै खोजिएको–रोजिएको छ ।
चुनाव जितेर आएका वा समानुपातिक ढोकाबाट सांसद बनेका दलितहरू सितिमिति मन्त्री बनाइँदैनन् । टोकनका रूपमा दलित मन्त्री बनिहाले पनि स्रोतसाधन र जिम्मेवारी धेरै नभएका खेलकुदजस्ता मन्त्रालयमा सीमित पारिन्छन् । गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्ता गहकिला मन्त्रालयहरू दलितको भागमा कहिल्यै पर्दैनन् । क्याबिनेटमा पनि दलितै बनाइएकाहरूको सरकारमा खासै शक्ति र प्रभाव हुँदैन ।
जुनसुकै विचार र आस्थाका, पहाड वा मधेशका, पाका वा युवा- सबै राजनीतिक नेताको दलितप्रति हेपाहापूर्ण आचरण उस्तै छ । अब जुन पार्टीको नेतृत्वमा जस्तो गठबन्धनको सरकार बने पनि दलितको हकमा नयाँनौलो केही हुनेवाला छैन ।
चुनावमा दलितलाई नउठाउने, कुनै जिम्मेवार पदमा नपुर्याउने विषय एक प्रकारले भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेर्न सकिएला । टिकट लगायतका अवसरहरू पैसामा बिक्छन् भन्ने धेरै सुनिन्छ । फेरि नातावाद, कृपावाद, फरियावादको समस्या पनि चर्को छ । नेताका श्रीमती, छोराछोरी, बुहारी, नाताकुटुम्बलाई कुनै पनि अवसर सजिलै प्राप्त हुन्छ । तर दशकौं पार्टीका लागि मरिमेटेकाहरू, घरपरिवार र सम्पत्ति गुमाएकाहरू, अझै शरीरमा गोली बोकेर हिँड्नेहरू सधैं पाखा लगाइन्छन् । जसले नेताको भक्ति गर्छ, पूजा गर्छ, भेटी चढाउँछ, उसैलाई अवसर दिने गलत परम्पराका कारण लोकतन्त्रकै बदनामी हुँदै गएको छ । तर, विशेषतः दलितको हकमा जातिवाद पनि ठूलो पर्खाल बनेको छ ।
नेता र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमा सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको मात्रै होइन, जातीय अहं पनि चर्को देखिन्छ । उनीहरूको चेतन वा अचेतन मनले आफ्नो जातलाई उच्च देख्छ, दलितलाई कहिल्यै आफूसमान देख्दैन । जातिवादी मगजले दलितलाई योग्य र क्षमतावान् ठान्दै ठान्दैन । तर यसलाई नेताविशेषको व्यक्तिगत समस्या वा कमजोरी मात्रै ठान्नु गलत हुन्छ । यथार्थमा यो त राजनीतिक भ्रष्टाचार मात्रै नभएर समाज र धर्म–संस्कृतिको उपज पनि हो । ठूला–साना सबै दलका प्रायः नेताहरू कथित उच्च जातका छन् । उनीहरू पुराण सुन्दै, धर्मशास्त्र पढ्दै, मनुको आज्ञा पालन गर्दै हुर्केका हुन् । संस्कार र संस्कृतिले सिकाए बमोजिम अरूभन्दा आफ्नो जात उच्च, ठूलो, पवित्र ठान्दै आएका छन् । कलिलो अवस्थामै बांगिएको मनोविज्ञान पछि सोझ्याउन निकै कठिन हुन्छ ।
धर्मशास्त्र र परम्पराको आधारमा मल्ल, ठकुरी र राणा शासकहरूले देशमा जात व्यवस्था संस्थागत गरे । सोही अनुरूप सामाजिक संरचना बनाए । धर्मशास्त्र र मूलतः मनुस्मृतिका सिद्धान्त अनुसार तहगत विभेद लागू गरे । दुई हजार वर्षभन्दा पुरानो मनुवादी नीति र सिद्धान्त बमोजिम आजसम्म पनि हाम्रा संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति चल्दै आएका छन् ।
मनुस्मृतिले चण्डाल, शूद्र भनिनेहरूलाई दास घोषित गरेको छ । शूद्रलाई धेरै अधिकारबाट बन्चित गरिएको छ । शूद्रलाई शिक्षा आर्जन गर्न, धनसम्पत्ति जोड्न मनाही छ । शूद्रलाई ज्ञान सिकाउने, बुद्धिविवेक दिने ऋषिहरू स्वर्ग जान पाउँदैनन् भन्ने कडा निर्देशन छ । बडा जातिको बिनासर्त सेवा गर्नु नै शूद्रको परम धर्म हो भनिएको छ । कुनै हालतमा पनि शूद्रलाई शासक बनाउनु हुँदैन भन्ने मनुस्मृतिको कठोर आदेश छ । दलहरूले, नेताहरूले मनुस्मृतिका आदेशहरू पालना गरिरहेको देखिन्छ । दलितलाई शासक बनाउनै हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट यो प्रस्ट हुन्छ । उनीहरूले दलितलाई सेवकका रूपमा मात्रै हेरेको प्रतीत हुन्छ ।
आन्दोलनमा वा क्रान्तिमा दलहरूले दलितलाई मार्ने–मर्ने लगायत सबै कठिन वा जोखिमपूर्ण काममा अगाडि बढाए । जनयुद्धमा माओवादी नेताहरूलाई सुरक्षा दिने, बास दिने, खुवाउने प्रायः दलितहरू नै थिए । तर जब क्रान्ति सफल भयो, संघर्ष सकियो, सत्तामा पुगेका दलहरूले दलितलाई उपेक्षा गर्न थाले । दलितको गुन बिर्सिए । संविधान र कानुनमा समान अधिकार स्थापित त गरे, तर त्यसलाई समाजमा लागू गर्नतर्फ सिन्को भाँचेनन् । जातीय अपमान, घृणा र हिंसा मेटाउने तिनको कुनै इच्छाशक्ति देखिँदैन । उल्टो, लोकलाजको समेत वास्ता नगरी पार्टीहरूले दलित मार्नेलाई, दलितलाई अंगभंग बनाउनेलाई कानुनी करबाहीबाट उन्मुक्ति दिइरहेका छन् !
पार्टीहरूमा मनुवाद हावी भएका कारण व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, नैतिकता, विश्वसनीयता सबै जातको तराजुमा जोखिन्छ । समाज बरु शनैःशनैः परिवर्तन हुँदै गएको छ, तर पार्टी राजनीतिको मनुवाद झन् कसिलो, झन् बलियो बन्दै गएको महसुस हुन्छ ।
बरु २०७४ सालको निर्वाचनमा तीन जना दलित प्रत्यक्षतर्फ जितेर संघीय संसद्मा आएका थिए । यो पटक एक जनामा सीमित भयो । पार्टीहरूले यसपालि चुनावमा दलित उम्मेदवार नउठाएका मात्रै हैनन्, दलित मुद्दालाई एजेन्डा नै बनाएनन् । कुनै पार्टीको घोषणापत्रमा, भाषणमा छुवाछुतको विषय उठाइएन । दलितमाथि देशैभरि तीव्र जातीय अपमान, घृणा र हिंसा कायम रहेको; दलितमाथि अन्याय–अत्याचार घट्नुको सट्टा बढेर गएको विषयले कसैलाई छोएन । मनुवादी चिन्तनले ग्रस्त पार्टीहरू ‘तैं चुप, मै चुप’ भए !
यसमा केही दोष दलीय राजनीतिमा सक्रिय दलितहरूको पनि छ । पार्टीले यसरी आफ्नो एजेन्डा पूरै बेवास्ता गर्दा, दलितलाई उम्मेदवारी नदिँदा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सुनिएन । उम्मेदवारी लगायत आफ्ना एजेन्डामा नेताहरूलाई सचेत गराउने, खबरदारी गर्ने काममा दलित नेता–कार्यकर्ता चुके । उनीहरूले कम्तीमा आफ्नै दलभित्र संगठित रूपमा लबिइङ गर्न सक्थे, अडान राख्न सक्थे, गठबन्धनभित्र पनि आवाज उठाउन सक्थे, जुन हुन सकेन ।
उल्टो, कतिपय नाम चलेका दलित नेताहरूले समेत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भिड्ने हिम्मत नगरेर सुरक्षित समानुपातिक सिट मिलाइदिन नेतालाई अनुरोध गरे । यो व्यक्तिविशेषका निम्ति सजिलो उपाय होला, तर दलित मुक्तिको सवालमा गलत प्रवृत्ति हो । दलित अगुवाहरूको यस्तो व्यवहारले मनुवादी चिन्तनलाई मलजल गर्छ । यसबाट दलित कमजोर नै हुन्, हैसियतविहीन हुन्, अक्षम हुन्, टिकट दिए पनि जित्न सक्दैनन् भन्ने हेपाहा विचारलाई बल पुग्छ । दलित नेता–कार्यकर्ताले यो सत्य बुझ्नुपर्छ । अरुले पत्याउनुअघि हामी आफैंले आफूलाई पत्याउनुपर्छ । हार्न त ठूला जातले पनि, धेरै हैसियतवालाले पनि हारेका छन् नि ! हारिन्छ भन्ने डरले फिल्डमै नउत्रिनु सही होइन । झन् सधैं हेपिएका दलितले आत्मसम्मानका निम्ति भए पनि सकेसम्म प्रत्यक्षमै लड्नुपर्छ । पार्टीको पूरै साथ भयो भने जातकै कारणले मात्रै हारिँदैन भन्ने धेरै उदाहरण छन् ।
हेपाइ सहने बानी परेको छ हामी दलितलाई । अब यो परम्परा तोड्नुपर्छ । जुनसुकै प्रकारको अपमान र उपेक्षाविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ, चाहे त्यो समाजमा होस् या पार्टीमा । सानो बच्चाले पनि रोएर आवाज नचर्काएसम्म आमाले उसलाई दूध खुवाउँदिनन् । समतामूलक समाजका लागि राजनीति गर्ने उत्पीडितले आफ्नै पार्टीको, नेताको ज्यादती सहेर बस्ने बानी त्याग्नुपर्छ ।
पार्टीहरूमा आन्तरिक संघर्ष पक्कै सजिलो छैन । पार्टीहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको खडेरी छ । प्रायः नेताहरू श्रीपेचबिनाका राजाजस्तो व्यवहार गर्छन्, हुकुम प्रमांगीबाट पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्छन् । बाघको ओढारमा बसेर बाघकै बानी सुधार्न खोज्नु कति व्यावहारिक होला ? तैपनि चुनौती कम गर्न हरदम प्रयास गरिराख्नुपर्छ ।
आज दलित यति निरीह देखिनु, दलित आन्दोलन सुस्ताउनुको एउटा प्रमुख कारण अलग्गै, छुट्टै संगठन वा आन्दोलनको अभाव हो । सबैजसो टाठाबाठा दलित यो वा त्यो पार्टीमा आबद्ध छन् । विभिन्न कारणले आफ्नै दलको गलत कामको समेत उनीहरू विरोध गर्न सक्दैनन् । त्यसैले मैले स्वतन्त्र दलित संगठन र आन्दोलनको वकालत गर्दै आएको छु । यसको लक्ष्य पनि शासकलाई, निर्णायक पार्टीहरूलाई सत्य अवगत गराउने र जिम्मेवार बनाउने नै हो ।
कान्तिपुरबाट।
