सूर्य वि.क.
वीरगञ्ज, २२ मंसिर। लामो समयको तयारी पश्चात वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यहाँका संस्थागत (निजी) विद्यालयहरुको वर्गीकरण गरेको छ। वीरगञ्जमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरुले मनपरी शूल्क उठाइरहेको अभिभावकको गुनासोपछि महानगरले विद्यालय वर्गीकरणगरी शुल्क निर्धारण गरेको हो। अब विद्यालयले महानगरबाट निर्धारण गरिएको सिमाभित्र मात्र शूल्क उठाउन पाउने छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले बिहिबार एउटा सूचना मार्फत वर्गीकरणमा परेका ५८ वटा संस्थागत विद्यालयको नाम र उनीहरुले उठाउन पाउने अधिकतम शूल्कको सूची सार्वजनिक गरेको छ। विद्यालय वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारणका लागि महानगरले नगर प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, शिक्षक अभिभावक समिति, शिक्षाविद लगायत सदस्य थिए।
महानगरले विद्यालयहरुको वर्गीकरण नेपाल सरकारको विद्यालय वर्गीकरण निर्देशिकाको १ सय ३० भन्दा पनि बढी सूचकलाई आधार मानेर गरिएको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले बता। सूचकअनुसार ८० भन्दा बढी अङ्क ल्याउने विद्यालयलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ।
महानगरद्वारा जारी सूचीअनुसार वीरगञ्जका ६ विद्यालय (ज्ञानदा एकेडमी, गौतम सेकेण्डरी स्कूल, नेशनल इन्फोटेक माद्यामिक विद्यालय, डी.ए.भी. आर.भी केडिया, लिटिल फ्लावर सेकेण्डरी र जी.एच.पी. माद्यामिक विद्यालय) लाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ। यस वर्गमा पर्ने विद्यालयले नर्सरी कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मासिक रुपमा अधिकतम २ हजार ९६ रुपैयाँ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अधिकतम ४ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ उठाउन सक्ने छन् । कर्णका अनुसार यी विद्यालयहरुले ८३ देखि ८० अङ्क ल्याएका छन्।
त्यस्तै मिराकल किड्स स्कूल, कादम्बरी एकेडमी, विद्यासदन माद्यामिक विद्यालय, नेपाल कावेरी एकेडमी माद्यामिक विद्यालय, लिटिल एन्जल सेकेण्डरी स्कूल, एन्जल माद्यामिक विद्यालय, ओम नेशनल एकेडमी, आदर्श सेकेण्डरी स्कूल, वीरगञ्ज स्कूल, सन लाइट इङ्गलिस सेकेण्डरी स्कूल, ज्ञानज्योति सेकेण्डरी स्कूल, साउथजोन सेकेण्डरी स्कूल, मनकामना माद्यामिक विद्यालय, एस.आर. ग्यालेक्सी एकेडमी, सिद्धार्थ नेशनल माद्यामिक विद्यालय, अलपाइन सेकेण्डरी स्कूल, विकोन माद्यामिक विद्यालयलगायत २४ वटा विद्यालयलाई महानगरले ‘ख’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ।
निर्देशिकाले तोकेको सूचक अनुसार ७० देखि ७९ सम्म अङ्क ल्याउने विद्यालयले नर्सरी कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मासिक अधिकतम १ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अधिकतम ४ हजार १२ रुपैयाँ शूल्क उठाउन सक्ने छन्। त्यसैगरी ६५ देखि ६९ सम्म अङ्क ल्याउने विद्यालयले नर्सरी कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मासिक अधिकतम १ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अधिकतम ३ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ उठाउन सक्ने छन्। यस्तै ६० देखि ६४ सम्म अङ्क ल्याउने विद्यालयले नर्सरी कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मासिक अधिकतम १ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग ३ हजार ७ सय ५१ रुपैयाँसम्म शूल्क उठाउन सक्ने छन्।
महानगरले २७ वटा निजि विद्यालयलाई ‘ग’वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। यस वर्गमा पर्ने विद्यालयले नर्सरी कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मासिक अधिकतम १ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अधिकतम ३ हजार ४ सय १० रुपैयाँ उठाउन सक्ने छन्। ‘घ’ वर्गमा एउटा विद्यालय मात्र परेको छ। यसले नर्सरी कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मासिक अधिकतम १ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अधिकतम २ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ शूल्क उठाउन सक्ने छ।
स्वमूल्याङ्कन फारम नभरेका विद्यालय स्वतः ‘घ’ वर्गमा
महानगरले वर्गीकरणका लागि आह्वान गरेको स्वमूल्याङ्कन फारम भरेर आवेदन नै नदिएका विद्यालय स्वतः ‘घ’ वर्गमा पर्ने भएका छन्। शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्णकाअनुसार वर्गीकरणको लागि स्वमूल्याङ्कन फारम नभरेका विद्यालयलाई महानगरले स्वतः ‘घ’ वर्गमा राखिदिएको हो। अब उनीहरुले अर्को शैक्षिक सत्रदेखि मात्रै वर्गीकरणका लागि निवेदन दिन पाउने छन्। महानगरमा सञ्चालित १ सय २ विद्यालयमध्ये ५८ वटाले मात्र स्वमूल्याङ्कन फारम भरेका थिए।
वर्गीकरणमा परेका विद्यालयले वार्षिक ३५ प्रतिशतसम्म शूल्क वृद्धि गर्न पाउने
महानगरको वर्गीकरणमा परेका विद्यालयले वार्षिक ३५ प्रतिशतसम्म शूल्क वृद्धि गर्न पाउने भएका छन्। विद्यालय वर्गीकरण निर्देशिका अनुसार ८० देखि ८३ अङ्कसम्म ल्याएर ‘क’ वर्गमा परेका ६ वटा विद्यालयले वार्षिक ३५ प्रतिशतसम्म शूल्क वृद्धि गर्न पाउने भएका हुन् । त्यस्तै ७० देखि ७९ सम्म अङ्क ल्याएर ‘ख’ वर्गमा परेका ४ विद्यालयले वार्षिक २० प्रतिशतसम्म शूल्क वृद्धि गर्न पाउने भएका छन् भने ६५ देखि ६९ सम्म अङ्कसहित ‘ख’ वर्गमै रहेका विद्यालयले १५ प्रतिशतसम्म वार्षिक शूल्क वृद्धि गर्न पाउने भएका छन् । यस्तै ६० देखि ६४ सम्म अङ्क ल्याई यसै वर्गमा रहेका विद्यालयले वार्षिक १० प्रतिशतसम्म शूल्क वृद्धि गर्न पाउने छन्। तर ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा परेका विद्यालयले शूल्क वृद्धि गर्न पाउने छैनन्।
धरौटी शूल्क लिने सिमा निर्धारण
यसअघि प्राइभेट विद्यालयहरुले मनमौजी रुपमा लिँदै आएको धरौटी शूल्कमाथि पनि महानगरले सिमा तोकेको छ। अब निजि विद्यालयले एक महिनाको मासिक शूल्क बराबरको रकम भन्दा बढी धरौटी शूल्क लिन नमिल्ने भएको छ। त्यसैगरी विद्यालयहरुले दुई महिनाको मासिक शूल्क भन्दा बढी वार्षिक शूल्क पनि लिन सक्ने छैनन्। यस्तै महानगरले दुरीको आधारमा सवारी भाडा तय गर्न र विद्यालयले लिने अन्य शूल्क अभिभावकबाट पारित गराई लिनुपर्ने निर्देशन पनि दिएको छ।
वर्गीकरणप्रति अभिभावक सङ्घर्ष समितिको आपत्ति
महानगरले सार्वजनिक गरेको विद्यालय वर्गीकरण प्रति अभिभावक सङ्घर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष सन्दीप साहले बिहिबार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गरेको विद्यालय वर्गीकरणलाई षडयन्त्रको संज्ञा दिँदै आपत्ती जनाएका हुन्। उनले यसलाई सङ्घर्ष समितिले नमान्ने बताएका छन्।
साहले सङ्घर्ष समिति र वीरगञ्ज महानगर विच भएको सहमति विपरित मेयर राजेशमान सिंहले आफू नजिक रहेका विद्यालयहरुलाई प्राथमिकतामा राखी वर्गीकरण गरेको र विद्यालय वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारणका लागि गठित समितिमा अभिभावक सङ्घका सदस्यहरुलाई नराखिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
वर्गीकरणका निमित्त अभीभावक सङ्घर्ष समितिसँग महानगरले कुनै समिक्षा बैठकसमेत नगरी वर्गीकरण गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
