विराटनगर, १० असोज। नामकरण नगरी पाँच वर्ष बिताएका प्रदेश १ सांसदहरुले स्वकीय सचिवमा आफन्त नियुक्ति गरेर सरकारी तलबभत्ता झ्वाम्म पारेका छन्। संसद अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा हात जोडेर माफी माग्दै विदा भएका सांसदहरुले परिवारका सदस्य र आफन्तलाई स्वकीय बनाएर सरकारी ढुकुटी रित्याएका हुन्।
यसरी अनैतिक ढङ्गले सरकारी सेवासुविधा बुझ्नेमा प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षका कूल २० जना सांसद छन्। जसमा नेकपा एमालेका ९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४ र नेपाली कांग्रेसका ७ जना सांसदले छोरा, छोरी, श्रीमती, बहिनी, ज्वाइँ, भतिज, नन्द, बुहारी र नाती लगायतलाई स्वकीय सचिव राखेका छन्। २०७९ भदौ मसान्तसम्म तलबभत्ता र अन्य सेवासुविधा बापत उनीहरूलाई ३ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा स्वकीयहरूको तलबभत्ता बापतमात्रै ३ करोड २३ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्री तथा सांसद र कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकसमेत जोड्ने हो भने यो अवधिमा कूल ७६ करोड ६६ लाख ९३ हजार ९४२ रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रमोद विक बताउँछन्। यस अवधिमा चालु तथा पुँजीगत गरी प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको कूल खर्च भने ९८ करोड २३ लाख ५० हजार ६६७ रुपैयाँ रहेको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा हरेक प्रदेशसभा सदस्यले राजपत्र अंनकित प्रथम श्रेणी सरहको तलब पाउने गरी स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ। सोही ऐन बमोजिम नायब सुब्बा सरहको तलब सुविधा पाउने गरी नियुक्ति पाएका स्वकीयहरुले मासिकरुपमा सानिमा बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा सरकारी पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन्।
यसरी स्वकीय नियुक्ति गरिएका सांसदका २० जना आफन्तहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा सरकारले एकमुष्ठ रु. १८ लाख, ०७५-०७६ मा ५६ लाख ४० हजार, ०७६-७७ मा ६७ लाख ६८ हजार, ०७७-८८ मा ६७ लाख ६८ हजार, ०७८-७९ मा ७८ लाख ५२ हजार र ०७९-८० मा ३४ लाख ७३ हजार भुक्तानी गरेको छ।
पार्टीमा दुःख, संघर्ष गरेकाहरुलाई मौका नदिएर आफ्नै मान्छे नियुक्ति गरेर सरकारी ढुकुटी रित्याउन खोज्नु नैतिक आचरण विपरीत बिषय भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. बद्रीविशाल पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बतासे कुरामै कार्यकाल बिताएका सांसदहरु कहिल्यै अघाएनन्। नैतिकता बिर्सिएकाहरुसँग अरु के नै आश गर्न सकिन्छ र?’
आफन्त नियुक्ति गरी सेवासुविधा बुझ्नेमा सबैभन्दा बढी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरु रहेका छन्। एमाले सांसद आशारत्न जवेगुले बहिनी विजयादेवी जवेगु गुरुङ्गलाई स्वकीय राखेकी छन्। यस्तै सांसद उषाकला राईले भाई गोपाल राई, काजिमान कागतेले छोरा लोक्पादोर्जे कागते, श्रीप्रसाद मैनालीले भतिज धनपति मैनाली, विनादेवी राईले भतिजी पूर्णिमा राई, तुलसी प्रसाद न्यौपानेले छोरी बिन्दु न्यौपाने, निरन राईले बहिनी सरिता राई, वसन्तीदेवी यादवले छोरा अरविन्द कुमार यादव र बृख बहादुर प्रधानले छोरीकी नन्द पुष्पा उप्रेतीलाई स्वकीयमा नियुक्ति गरेर सरकारी तलबभत्ता बुझेको देखिएको छ।
छोरीलाई स्वकीय सचिव राखेका एमाले सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने स्वकीय नियुक्ति गर्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा रहेको बताए। नियुक्ति सम्बन्धमा उनले थप केही खुलाउन चाहेनन्। अन्नपूर्ण पोस्टसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘पास्ट इज पास्ट। थप कुरा नगरौँ।’
प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको विवरण अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांसद उमिता विश्वकर्माले भाइ धिरज विश्वकर्मा, कुसुम कुमारी श्रेष्ठले भाइ सिमन श्रेष्ठ, पुर्णप्रसाद राई (याम्फु)ले भान्जा भरतकुमार राई र सिता थेवेले बहिनी शर्मिला थेवेलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेकी छन्।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट सांसद प्रतापप्रकाश हाङगामले भतिज डम्बर हाङगाम, मोहम्मद ताहिर मियाँले नाती अस्लम आलम, सन्जाकुमार दनुवारले भदै ज्ञानी दनुवार, शान्ता पौडेलले छोरी प्रतिमा पौडेल, शिवनारायण सिंह गन्गाईले छोरा विनायक सिंह र बिन्दिया कार्कीले छोरा रबिन सिंह कार्कीलाई स्वकीय नियुक्त गरी तलबभत्ता बुझेको प्रदेशसभा सचिवालयको विवरणले देखाएको छ।
प्राप्त विवरण अनुसार सवारी ज्यान मुद्दामा जेल चलान भएका प्रदेश सांसद बिन्दिया कार्कीका छोरा ‘रोबिन’ले भने प्रहरी हिरासतमै रहेर पनि सरकारी तलबभत्ता बुझेका छन्। मापसे गरी सवारी चलाएको ठहरसहित २ हजार जरिवाना र ६ महिना १५ दिनको जेल सजाय पाएका रोबिन भनिने रविन सिहं कार्कीले प्रहरी हिरासतमै रहेर पनि सरकारी सेवा सुविधा बुझेको देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद कार्कीले २०७५ जेठ १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नहुन्जलेसम्मका लागि राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउने गरी रोबिनलाई आफ्नो स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन्। तर, सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेर पनि रोबिनले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ र ०७८-०७९ मा गरी कूल ७ लाख ७७ हजार ३४८ रूपैयाँ बुझेका छन्।
२०७८ जेठ २० गते बिहीबार राती करिब साढे ७ बजे रोबिनले चलाएको प्रदेश ३-०१-००२च२१३९ नम्बरको कारले दुई पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो। कारको ठक्करबाट भारत बस्ने वर्ष ३५ का मुकेश शर्माको मृत्यु भएको थियो भने मोरङको कटहरी गाउँपालिका-२ का २७ वर्षीय राजकुमार राजवंशी गम्भीर घाइते भएका थिए। दुर्घटना भएको ३ दिनपछि मात्रै पक्राउ परेका रोबिनलाई जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले २०७८ असोज १३ गते मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको ठहरसहित ३ वर्ष कैद र ३५ हजार हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
३ महिनापछि २०७८ पौष २० गते जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत विराटनगरले रोबिनलाई ६ महिना १५ दिन कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवानाको अर्को फैसला गर्यो। तर, उनी कारागार चलान भएनन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै प्रहरी हिरासतको समयदेखि नै नोबेल मेडिकल कलेजको सेमी डिलक्स रुममा बसेका कार्की अदालतको आदेशपछि केहीदिन मात्र कारागार बसे। २०७८ भदौ २९ गते पुनः उनी नोबेल नै फर्किए। प्रदेशसभा सचिवालयबाट रोबिनले सो अवधिको तलबभत्ता समेत बुझेका छन्।
प्रदेश १ प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता चन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार सरकारका स्थायी कर्मचारीको हकमा कुनै अपराध पुष्टि भई कानुनीरुपमा दण्ड सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था देखिए सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधा रोक्का हुने व्यवस्था छ। तर, प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दिइएको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा हकमा त्यो कानुन आकर्षित हुँदैन।
‘माननीयहरुले नियुक्त गर्नुभएका स्वकीयको मापदण्ड निर्धारण सचिवालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। हाम्रो जिम्मेवारी कानुनबमोजिम सेवा सुविधा प्रदान गर्नेमात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘दण्ड सजाय पाएका व्यक्तिलाई पुनः राख्न वा नराख्ने विषय सम्बन्धित माननीयज्युहरुले गर्नुभएको सम्झौता र नैतिकतामा भर पर्ने विषय हो। यो हामीसँग सम्बन्धित हुँदैन।’
नियमानुसार नियुक्ति पाएका स्वकीयहरुले प्रदेशसभाबाट मासिकरुपमा राजपत्र अंनकित प्रथम श्रेणी अर्थात् नायब सुब्बा सरहको तलब र सेवासुविधा बुझ्दै आइरहेका छन्। हरेक महिनाको अन्तिम साता सानिमा बैंकमा रहेको खातामा सांसदका स्वकीयहरुको तलब जम्मा गर्ने गरिएको छ। तर, नैतिकता विपरीत स्वकीयमा आफन्त नियुक्ति गरेर सरकारी ढुकुटी रित्याउन खोज्नु गलत अभ्यास रहेको अर्थशास्त्री अर्जुन बराल बताउँछन्। ‘उहाँहरुलाई पार्टीले-जनताले विश्वास गरेको हो। उहाँहरुले त्यसो गर्नुहुँदैन थियो,’ उनी भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा भोट माग्न त्यही जनता माझ जाने हो। के जवाफ दिनुहुन्छ उहाँहरु?’
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हालः कायम ९० सदस्यमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, नेकपा एमालेका ४२, माओवादी केन्द्रका १५, नेपाली कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपाको १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ जना सांसद छन्। जसमा सरकार सञ्चालनका निम्ति चुनिएर गएका मन्त्री र राज्यमन्त्री समेतको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामात्रै पनि पछिल्लो ५ वर्षमा प्रदेशसभा सचिवालयले आधा अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। सचिवालयका अनुसार एक जना स्वकीयको तलब सुविधा बापतमात्रै पछिल्लो ५ वर्षमा १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउन भएको खर्चसमेत जोड्ने हो भने प्रदेश सरकारको अर्बौं रकम खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार औसत हिसाब गर्दा प्रदेश १ का एक जना सांसदको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबापत मात्रै पछिल्लो ५ वर्षमा करिब ३ करोड बढी रकम खर्च भएको छ।
एक जना सांसदको तलब भत्ता तथा निजी स्वकीय सचिवकको पारिश्रमिकसमेत जोड्दा मासिक १ लाख ६ हजार ३०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। सांसदको स्वकीय सचिवले सुब्बासरह मासिक ३० हजार २०० रुपैयाँ बुझ्छन्। प्रतिसांसद ६३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ न्युनतम खर्च हुँदा पनि पाँच वर्षमा प्रदेश १ सरकारको ५९ करोड ३१ लाख ५४ हजार खर्च भएको देखिएको छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट।
