जनकपुर, १० भाद्र । मधेश प्रदेश सरकारले न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी निहारिका राजपुतलाई पाँच लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मधेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निहारिकालाई कानुनी लडाईलाई सहयोग पुगोस भन्ने उदेश्य सहित आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता दिपेन्द्र झाको पहलमा निहारिकालाई कानुनी लडाइँमा सहयोग गर्न तथा बच्चाको भरणपोषणका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको मधेश प्रदेश प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
उच्च अदालत जनकपुरधामले निहारिकाको छोरा र दोषी भनिएका शिवराज श्रेष्ठको डीएनए परीक्षणका लागि आदेश दिएको दुई दिनपछि मधेश सरकारले सो सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
पीडित निहारिकाले आफूलाई चिसो पेय पदार्थमा नशालु पदार्थ मिसाएर खुवाई जबरजस्ती करणी गरेको कारण गर्भ रहेको बताउँदै आएको छ। आफन्तको राय सुझावको वेवास्ता गर्दै बच्चालाई जन्म दिएको भन्दै न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको उनको कथन रहेको छ।
