संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दोस्रो चुनाव हुँदै छ, आगामी मंसिर ४ गते । देशभरि चुनावका नाराहरू घन्किन थालेका छन् । चुनावप्रति मानिस निरपेक्ष छैनन् । चुनावमा उनीहरूको आकर्षण बढ्दो छ । सहर–बजारमा हुने चुनावी चर्चाहरू वृद्ध नेताहरूमा केन्द्रित छन् ।
‘युवाले देश बनाउँछन्’ नारा चर्किंदै गएको छ । र, पनि पुस्ता–पुस्ताबीचको टक्कर सकिएको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ ? बितेका तीस वर्षमा हामीले के त्यस्ता गल्ती गरेका थियौं र नेपालको आर्थिक विकास हुन सकेन ? किन हामी नेपालीको जीवन अत्यधिक अस्तव्यस्त छ ?
संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग काम गर्दा राजा वीरेन्द्रले अलिकति पनि असजिलो महसुस गर्नुपरेन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशको आर्थिक नीतिमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । पञ्चायतकालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र उनका उत्तराधिकारी भरतबहादुर प्रधानका पालामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकद्वारा पुनःसंयोजित ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ लाई प्रधानमन्त्री कोइरालाका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले पनि निरन्तरता दिए । पञ्चायतकालमा नाइलनको कमिज र हवाई चप्पल नै जनताको विकासको सूचक मानिन्थ्यो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको नेपाली कांग्रेसको सरकारले बिस्तारै प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो छोड्यो । समाजवाद प्रदीप गिरि र उनको संगतमा रहेका ‘अराजकतावादी’ हरूको भागमा पर्यो । पार्टीले नयाँ आर्थिक विकल्प दिन सकेन । राजनीतिक हिसाबले स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाका लागि राजासँगको मेलमिलाप अफाप साबित भयो । राजाका नीति र नखराहरूको प्रचुर ज्ञान भएका दरबारियाहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालाको कमजोर पक्ष ‘अहंकारको पारो’ चढाएर उनलाई उत्तेजित तुल्याउने काम गरे ।
भन्नुपर्दैन, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै पक्ष–विपक्ष दुवैतिरका नेताहरूका ठस्सा र नखरा पनि बढ्न थाले । आफ्ना पतिसँग विदेशमा बसेकी प्रधानमन्त्रीपुत्री सुजाता कोइराला आफ्ना पितालाई सघाउन नेपाल फर्किइन् । यहाँ आएपछि व्यापारिक वृत्तमा उनी ‘सुजी’ को नामले प्रख्यात हुन थालिन् । उनका वरपर शक्तिको पूजा–अर्चना गरेर सम्पत्ति कमाउने चाकरीदारहरूको भीड लाग्न थाल्यो । यी चाकरीदारहरूमा काठमाडौं सहरका रैथाने धनाढ्यहरू मात्रै थिएनन, नव–धनाढ्य वर्गका प्रतिनिधि पात्रहरू पनि थिए ।
समय आफ्नै गतिमा हिँडिरहेको थियो । तर, सरकार चलाउने पार्टी कोलाहलमय बनेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पार्टीले आफ्नो सरकारलाई सहयोग नगरेको आभास भएको थियो । उनलाई आफू लोकप्रिय भएको अभिमान पनि बढी नै थियो । सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूबाट उनले पाउने रिपोर्ट त्यस्तै हुन्थ्यो । तर, परिस्थिति त्यस्तो थिएन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्दै आएका माले–मसाले र मण्डले उनका सरकारविरुद्ध सदनभित्र र बाहिर सक्रिय थिए । कठोर राजनीतिक दबाब थियो प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि । यो दबाबलाई थेग्न नसकेपछि उनले २०५१ असार २७ गते संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे ।
मध्यावधि चुनावको परिणामस्वरूप आएको नेकपा (एमाले) को सरकार विसंगत राजनीतिक व्यवहारमा फस्यो । समाजमा प्रशस्त सम्मान कमाएका नेता मनमोहन अधिकारी देशको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो, तर नाम मात्रको । प्रधानमन्त्रीका नाममा एमाले पार्टीका तर्फबाट उप–प्रधानमन्त्री माधव नेपालको राजकाज चल्न थाल्यो । यो सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ नामको कार्यक्रम ल्यायो र वृद्धभत्ताको व्यवस्था गर्यो । तर, यो सरकारका पनि ठस्सा र नखरा कम भएनन् । देशको प्रतिष्ठित समाचारपत्रमा श्रीमती गायत्री नेपालको कालो चस्मामाथि टिप्पणीहरू लेखिए ।
यसपछि नेपाली राजनीतिमा सुरु भयो गठबन्धन काल । यसको प्रारम्भ गरेका थिए वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । पहिलेका पञ्चहरूको समूहसँग तालमेल गरेर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई विस्थापित गरेपछि देउवा आगामी अठार महिनाका लागि प्रधानमन्त्री भए । यो कालमा संसदीय प्रजातन्त्रका भएभरका विकृति नेपालमै उजागर भए । देउवाको निर्गमपछि एक पटक फेरि प्रधानमन्त्री भए गिरिजाप्रसाद कोइराला । त्यसपछि चुनाव भयो । कोइरालाले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको अनुहार देखाएर चुनावमा विजय हासिल गरे । तर, त्यसपछिको विग्रह रोक्न सकेनन् ।
यसपछि घटनाक्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश आधुनिक नेपालको सबभन्दा ठूलो त्रासदी थियो । राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्रको स्थापनाले वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्यापछि देशमा देखिएको शून्यलाई पुर्न सकेन ।
ज्ञानेन्द्र राजा भएका समयमा एकातिर माओवादी जनयुद्धले गति लिँदै थियो भने, अर्कातिर सामान्य नेपाली जनता युद्धको विभीषिकाबाट बाहिर निस्किन खोजिरहेका थिए । राजधानी सहरमा राजा र वैधानिक राजनीतिक दलहरू मुठभेडको स्थितिमा थिए । ज्ञानेन्द्र आफ्नो नेतृत्वमा रामराज्य ल्याउने परिकल्पनामा थिए । तर, उनको परिकल्पनाको त्यो आयाम साँघुरो थियो । अन्ततः नेपाली जनताले राजतन्त्रलाई बिदा गरे र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरे । तैपनि, जनताको असन्तोष यथावत् छ । कतै पूरै नेपाली समाज अराजकताको सिकार हुने त होइन ? डर फैलिन थालेको छ । अहिले देशमा देखा परेका गम्भीरतम समस्याहरूलाई यस्तै हो भनेर हाँसेर उडाइदिने हो भने के होला ?
आगामी चुनावको घोषणासँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सामु चुनौती खडा गर्ने प्रयत्न हुँदै छ । संविधान अनुसार गठन भएका प्रदेशहरूको काम नभएको हल्ला चलाइएको छ । ती हल्ला चलाउने गुमस्ताहरूले यो कुरा बुझेका छैनन् कि केन्द्रीकृत आर्थिक नीतिका कारण अहिलेसम्म नेपालको विकास हुन नसकेको हो । देशका सबै जाति र जनजातिलाई देशभक्तिको भावनामा गाँस्न प्रदेशको आवश्यकता छ । नेपाली समाजमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि व्यापक ढंगले प्रारम्भ भएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रक्रियाविरुद्ध बढी केन्द्री देखिएको छ अहिलेको असन्तोष । यो अस्वाभाविक होइन । किनभने, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण पक्षमा अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलको ध्यान गएको छैन । कतिसम्म भने, माओवादी पार्टीलाई सशस्त्र युद्धबाट खुला समाजमा ल्याउने नेपाली कांग्रेस र स्वयं माओवादी पार्टीले पनि संघीय गणतन्त्रबारे ठोस नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभाको चुनाव गराएर, सभामुख र मुख्यमन्त्री चुनेर, मन्त्रीहरू नियुक्त गरेर आ–आफ्ना दलीय स्वार्थ पूरा गरेका छन् दलहरूले । तर, आर्थिक र प्रशासनिक रूपले स्वच्छ, न्यायिक रूपले निष्पक्ष र सामाजिक हिसाबले भेदभावरहित वातावरणको सृजना गर्न दल र तिनका सरकारहरू असफल भएका छन् । सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा, सत्ता सञ्चालकहरू देशको विकासमा भन्दा नाफाखोरीमा व्यस्त देखिन्छन् ।
अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भिक चरणमा छौं । हामीले अपनाएको व्यवस्थाले सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको स्वाभाविक बाटाको निर्माण गरिसकेको छैन । सयौं वर्षदेखि जमेर रहेको रैथाने शक्तिको परिवृत्तको पहिचान नेताहरूले गर्न नसकेका होइनन् । दुर्भाग्यवश, हाम्रा नेताहरू मानसिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थका हिसाबले पनि त्यही रैथाने शक्तिकै नियन्त्रणमा छन् । आवासको सुविधादेखि घोडागाडीको प्रबन्धसम्म र छोराछोरीको पढाइदेखि बिहेदानसम्मका कार्यमा त्यही रैथाने शक्तिले सघाइरहेको हुन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई नेपालका राजनीतिक नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू र नीति–निर्माताहरूले अहिलेसम्म पनि बुझ्न चाहेका छैनन् । देशको सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत आफ्नो कब्जामा राख्दै आएका रैथाने साहु–महाजनको चरित्र ब्याजखोर जिम्वालको जस्तो छ । उनीहरूका लागि कल–कारखानाको स्थापनाबाट हुने आर्थिक विकासले खासै अर्थ राख्दैन । तर, नेपाली नीति–निर्माताहरूले यो ऐतिहासिक प्रवृत्तिको अध्ययन गर्नै चाहेका छैनन् । उनीहरू व्यापक आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको विषयलाई केन्द्रविन्दुमा ल्याउनै चाहँदैनन् ।
संघीय राज्यमा संघको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ । संघीय शासन पद्धति लागू हुनेबित्तिकै परिवर्तन भैहाल्ने पनि होइन । तर, जब व्यवस्था सुदृढ हुँदै जान्छ, अवस्थामा पनि सुधार आउँछ । हामी २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रले गर्न नसकेको देशको विकास दस–पन्ध्र वर्षको संघीय गणतन्त्रले गर्न नसकेकामा ओठ लेप्य्राउँछौं भने त्यो हाम्रो मूर्खता मात्र होइन, अस्थिर मनस्थितिको संकेतसमेत हो । आजको स्थितिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्नुको अर्को विकल्प छैन । आर्थिक विकासमा देश पछाडि नै होला, राजनीतिक विकासका हिसाबले हामीले लामो यात्रा तय गरिसकेका छौं ।
कान्तिपुरबाट।
