सप्तरी, ७ साउन। मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको दलित विकास समिति विगत पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ। समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू २०७८ फागुन १२ गतेदेखि रिक्त भएपछि अहिलेसम्म नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन।
यसबीच, प्रदेश सरकार मातहतका अन्य आयोग तथा प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्ति भइसकेको भए पनि दलित विकास समितिमा नेतृत्वविहीनता कायमै रहनुले राज्यको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। दलित अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले यो अवस्थालाई राजनीतिक उदासीनता र पूर्वाग्रही सोचको परिणामका रूपमा लिएका छन्।
सामाजिक समस्या र संस्थागत कमजोरी
दलित समुदाय अझै पनि मधेशमा बलात्कार, जातीय बहिष्कार, हत्या, सामाजिक उत्पीडनलगायतका घटनाहरूको सामना गर्दै आएको छ। यस्ता समस्याको समाधान तथा राज्यसँग समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको समितिमा नेतृत्व नहुनु आफैंमा गम्भीर चुनौती भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोलापासवानले भने, ‘सरकार आफैंले बनाएको संरचना लामो समयदेखि खाली राख्नु केवल प्राविधिक ढिलाइ होइन, राजनीतिक उपेक्षा र असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो।; उनले थपे, ‘मधेश प्रदेश सरकारले तत्काल समिति गठन गरी ऐन कार्यान्वयनमा जिम्मेबारीपूर्वक अघि बढ्नु पर्छ।’
ऐन कार्यान्वयनप्रति प्रदेश सरकारको उपेक्षा
मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने करीब १८ प्रतिशत दलित जनसंख्याको समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको थियो। तर ऐन ल्याएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार इच्छुक नदेखिएको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ।
दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ को दफा ७९१० अनुसार दलित विकास समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहनेछन्। साथै, एक जना विज्ञ दलित व्यक्तित्व, चार जना अगुवा (महिला सहित), नीति आयोगको सामाजिक विकास हेर्ने सदस्य, योजना मन्त्रालयका सचिव, कानुन सचिव र सदस्य सचिवका रूपमा उपसचिव रहने कानुनी व्यवस्था छ। पदावधि चार वर्षको हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
तर, राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा समितिको पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। हाल समाजकल्याण मन्त्रालय नेकपा एमालेको भागमा परेको छ भने प्रमोद जयसवाल मन्त्री छन्। उता, मुख्यमन्त्री जनमत पार्टीका छन्। दलित विकास समितिको उपाध्यक्ष पदमा दलहरूबीच सहमति नजुटेकै कारण प्रक्रिया अलपत्र परेको हो।
जातीय भेदभाव अनुगमन समिति पनि निष्क्रिय
त्यस्तै, ऐनको दफा ३ अनुसार मधेश प्रदेशमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति पनि गठन गरिने व्यवस्था छ। समितिको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था भए पनि हालसम्म मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठकसमेत बसेको छैन।
समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, दलित समुदायका प्रदेशसभा सदस्यहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ता, दलित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि सक्रिय दुई जना (एक महिला सहित), प्रदेश प्रहरी प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीले तोकेको एक उपसचिवस्तरीय कर्मचारी रहनेछन्। यस समितिको कार्य सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा एक छुट्टै शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
तर, मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा एकपल्ट पनि उक्त समितिको बैठक नबोलाएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। दलित समुदायको समस्या सम्बोधनमा सक्रिय देखिनुपर्ने जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्रीको यो निष्क्रियता उनको दलित समर्थक दाबीप्रति नै शंका पैदा हुने अवस्था आएको दलित अगुवाहरूको टिप्पणी छ।
यसरी, कानुनी संरचना हुँदाहुँदै पनि दलितसम्बन्धी समितिहरूको लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन र निष्क्रिय रहनुले प्रदेश सरकारको समावेशी शासनप्रति प्रतिबद्धता कति गहिरो छ भन्ने सवाल उठाएको छ।
