नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको क्षण एउटा दुर्भाग्यको युगको समाप्ति थियो । त्यतिखेर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीय संरचनाको नयाँ युगमा पाइला जो राखिएको थियो । केन्द्रीकृत शासन नेपालका लागि आफैंमा दुर्भाग्य ठहर भयो । मुलुकमा बहुतहका सरकार देख्न चाहनेहरूको दशकौंदेखिको छटपटीले मुक्ति पाएको थियो ।
बहुतहका सरकारको परिकल्पना र त्यसको कार्यान्वयनको अभीष्टबाट नेपाल स्वयंले आफूभित्र खोजीको थालनी गरेको थियो । हो, संविधान जारी गर्दा त्यसप्रति विमति राख्नेमध्ये मधेश पनि थियो । यहाँ ठूलो जनसंघर्ष भयो । जहाँ संविधानले एउटा नयाँ युगको थालनी गर्यो, त्यहीँ बहुकोणीय द्वन्द्वहरू पनि नियति बनेर आए ।
मधेश स्वयंले आफ्नो तेस्रो आन्दोलनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । २०६३ र २०६४ का आन्दोलनका क्रममा राज्यसँग सम्झौता भएको थियो । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसको कथ्यप्रतिको असहमतिको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर पनि कुनै सम्झौताबिनै कालान्तरमा आफैं थाकेर थचक्क बस्यो । तेस्रो मधेश आन्दोलन बिनाकुनै निष्कर्ष टुंगियो र त्यसले चुनावी राजनीतिको व्यावहारिक बाटो समात्यो । मधेश आन्दोलनपछि र संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा सुरक्षा चुनौतीलाई वर्चस्वशाली जमातले कसरी बुझ्यो ? केन्द्रीकृत शासनबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दा सुरक्षा चुनौतीका पारम्परिकतामा के फरक आयो ? संविधान कार्यान्वयनको विशिष्ट घडीमा सुरक्षा निकायहरूमा पनि निर्दिष्ट गरिएको आधारभूत परिवर्तन कस्तो र कसरी भयो या भएन ? मधेश आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूले कुन रूपमा हेरे ? त्योभन्दा पनि नेपाल राज्यले त्यसलाई कुन रूपमा लियो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नखोजीकन सुरक्षा सम्बन्धी विमर्श एकांगी हुन जान्छ ।
नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र आइसके पनि बेलाबखत राष्ट्रियताको अर्थ र आयामलाई लिएर बहस चल्छ । योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थसँग गाँसिएर केही ‘जार्गन’ हरू चर्चामा आउँछन् । यसले वञ्चितिमा परेको समुदायविशेषको मानसमा कस्तो खालको प्रमाव पार्दै छ भन्ने हेक्का राखिएको विरलै पाइन्छ । नयाँ संविधानका अधिप्रचारकहरूले जतिसुकै ‘उत्कृष्ट’ भनेर भट्याए पनि, जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि मधेशको राजनीति सूक्ष्म निर्देशनयुक्त मात्र नभएर पूर्ण नियन्त्रणको दिशामा उन्मुख छ । प्रयोगधर्मी राजनीतिले ध्रुवीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने गर्छ । यही कारण प्रत्येक घुम्तीमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध के हो, राज्यबाट नागरिकले आफ्नो स्वीकार्यता, सम्मान, समावेशिता कस्तो पाइराखेका छन् भन्ने गन्थन र गनगन सुन्न पाइन्छ । मधेशको कोणबाट मूलप्रवाहीकरणको बहसका लागि उपलब्ध ‘पब्लिक स्फेयर’ निरन्तर संकुचनमा छ । आक्रामक राष्ट्रवादमा मधेशका लागि ठाउँ छैन । बेलाबखत नागरिकता प्रमाणपत्रको कोकोहोलो त टुटुल्को मात्र हो, नवराष्ट्रवादले मधेश जागरणलाई मन पराउँदैन । यता मधेश आन्दोलनका हर्ताकर्ताहरू स्खलित हुँदै गएका छन् । सत्ता गठजोडलाई परम सत्य मान्ने नेतालाई अब अलिकति तापले नै पग्लिने मैनको बाघसँग तुलना गरे फरक पर्दैन । तर मधेश यतिखेर बाहिरबाट देखिएजस्तो जडतामा छैन ।
मधेश आन्दोलनपश्चात् यहाँ सुरक्षा तन्त्रको सञ्जाल कसरी फैलाइएको छ ? के त्यसै अनुपातमा मध्यपहाड र हिमाली क्षेत्रमा सुरक्षाका विविध तन्त्र बाक्लिएका छन् ? मधेशमा जिल्लागत तहमा सैन्य संरचनाले विस्तार पाउनुको तर्क र तथ्य के हो ? के मधेशलाई ‘समस्या र जोखिम’ ठानेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने कोसिस हुँदै छ ? मधेशबारे मधेशमै धेरै कुरा बोल्न सक्ने स्थिति छ कि छैन ? रुचाउनु वा नरुचाउनु छनोट हुन सक्छ तर सत्ता संस्थापन हस्तक्षेपको तीव्रताबाट मधेश मुक्त रहन सक्ने सम्भावना निकट भविष्यमा देखिँदैन । यही कारण राज्यको सुरक्षा सम्बन्धी मानस आधारभूत रूपमा तदर्थवादी र अपारदर्शी छ भन्ने गुनासो मधेशमा सुनिन्छ । अझै पनि मधेशलाई हेर्ने, बुझ्ने चस्मा दोषी नै छ । सीमित ज्ञान, पहिलादेखिको पूर्वाग्रह, उचित विश्लेषण गर्ने निपुणताको अभाव, बाह्य अध्ययनलाई स्थानीय यथार्थसँग तादात्म्य गर्न नसक्ने कारणहरूले गर्दा सेवाप्रवाह नागरिकमैत्री हुन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि जटिल प्रभाव पार्न सक्छ । यसले द्वन्द्वात्मक मानसलाई जन्म दिएको छ । राज्यको हेराइ र एउटा भुइँमान्छेको अधिकार एवं स्वतन्त्रता कतिपय अवस्थामा परस्पर बाझिएको परिदृश्य छ । रोगको कारण नठम्याई केवल लक्षण देखेरै उपचार गर्ने उक्साहटले गर्दा यस्तो भएको हो । पछाडि पारिएको समुदायलाई अनुशासित, नियन्त्रित एवं भयभीत तुल्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने सोचको उपज हो यो । प्रतिकूल राजनीतिक र सामाजिक विचारलाई दबाउन, थिचिराख्न ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ शब्दावली एउटा बहाना बन्न सक्छ भन्ने आशंका भुइँतहमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी अपनाइएको छ, त्यो हेर्न राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
मधेशमा सुरक्षाको चुनौती थप जटिल र तरल छ । सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफैं आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरी कोटा निर्धारण गरेर तेस्रो मुलुकबाट केही वस्तुको आयात गर्छ । अहिले नै सुपारी, केराउ, मरीच, छोगडा, पोस्ता दाना नेपालमा माग र खपतभन्दा बढी ल्याई भारतमा तस्करी गर्ने गरिन्छ । सुनको निर्बाध तस्करी रोकिएको छैन, यदाकदा भरिया समातिए पनि साहुको कठालो छुनसम्म सकिएको छैन । भारततिरबाटै सुरक्षाका तमाम प्रयत्नका बावजुद लागूपदार्थ नेपाल भित्रिन रोकिएको छैन । यसले गर्दा सीमाञ्चलमा एउटा रुग्ण पुस्ता तयार हुँदै छ । सीमानजिकका केही पहाडी जिल्लामा गाँजा अर्थतन्त्र मौलाएको छ । एक प्रकारको अपराधसँगै अर्को प्रकृतिको अपराध जोडिएको हुन्छ । यो अपराध–चक्रको उदय र त्यसको सामाजिक–आर्थिक असरबारे उति साह्रो चर्चा हुँदैन । अपराध–चक्र कायम रहनु भनेको सुरक्षा उद्यमीहरूका लागि नयाँ प्रयोग गर्ने अवसर हो । मधेश आफैंमा विविधता बोकेको समाज हो । यहाँ क्षेत्रविशेषमा तात्कालिक कारणले तनाव उत्पन्न भए पनि जीवन फेरि पुरानै लयमा फर्किहाल्छ । विविधतायुक्त जनसांख्यिक बनोट, सघन बसोबास र रणनीतिक अवस्थिति मधेशको सामर्थ्य हो । यही सामर्थ्य अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरूका लागि आश्रय एवं अवसर भएको छ । आश्रय र अवसर खोज्ने प्रवृत्तिमा योजनाबद्ध ढंगले फरकपन छनोट गरिएको छ ।
चुरे दोहन र त्यसबाट सिर्जित पानीको संकट छँदै छ । यता छिमेकी भारतीय राज्य बिहार र उत्तरप्रदेशमा नलकूप योजना ल्याइएको छ । यसले पानीको संकट र पानीमाथिको पहुँचको द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । नेपालमा सम्भाव्य सुरक्षा चुनौतीको विमर्शमा प्रायः भारतसँगको खुला सीमालाई औंल्याउने गरिन्छ । समस्या खुला सीमा हुनुमा हो कि व्यवस्थापनको संरचनात्मक रिक्ततामा हो ? त्यसै गरी मधेशको बढी जनघनत्वलाई दक्षिणपन्थीहरूको उर्वर क्षेत्र बनाउने चेष्टा पनि देखिँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको शासकहरूको सुरक्षा होइन । नेपाली जनता नै राज्यशक्तिको मूल स्रोत हुन् भन्ने संविधानको मर्मबाट सबै भूगोलका नागरिक लाभान्वित हुन सक्नुपर्छ । सुरक्षा सम्बन्धी परम्परागत अवधारणाबाट आधुनिक चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिँदैन । नेपालको सुरक्षा अवस्था बुझ्न पहिला मधेश चिन्नैपर्छ । मधेश चिन्न मधेश–केन्द्र सम्बन्धको अवस्थिति र पारिका भारतीय राज्यहरूसँगको पारस्परिकता बुझ्नुपर्छ । पछिल्ला डेढ दशकमा मधेशको सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य निकै फेरिएको छ । बसाइँसराइको प्रवृत्ति फेरिएको छ । जनतामा नयाँनयाँ डर देखा पर्न थालेको छ । मधेशमा असुरक्षाको असर थेग्न सक्ने नेपालको आन्तरिक क्षमता भने भरपर्दो देखिँदैन । सुरक्षा सञ्जालको विस्तारमार्फत सुरक्षा गरिने भाष्य त्रुटिपूर्ण छ । सुरक्षातन्त्रको महत्त्व त छ तर यसले सबै थोक गर्न सक्दैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाभित्र मधेशको मुहार कस्तो छ ? मधेशको आँखामा राष्ट्रिय सुरक्षाको चेहरा कस्तो छ ? अहिलेको सुरक्षाको फराकिलो परिभाषाभित्र आफ्नै नागरिकलाई परायाकरण गरिरहन सकिँदैन । अब त आतंकवाद, प्रविधिले उत्पन्न अपराध जटिलता, सामाजिक सम्बन्ध, आजीविकाको प्रत्याभूति, आर्थिक, ऊर्जा, पर्यावरण, खाद्य, साइबर अपराधजस्ता पक्षले सुरक्षा भाष्यलाई फराकिलो बनाएका छन् । राज्यले कहाँनिर नागरिकसँग सम्झौता गर्ने र कहाँनिर नागरिकलाई अनुशासित बनाउने भन्ने पक्षसमेत सुरक्षा अवधारणाभित्र पर्छ । नेपालका लागि मधेश आफैंमा सुरक्षा चुनौती होइन ।
नागरिक संवाद र नागरिक सर्वोच्चताको सच्चा अभ्यास हुन सके मधेश सिङ्गो नेपालको सुरक्षा चौकीदार बनिरहन सक्छ । मधेशको कोणबाट राष्ट्रिय सुरक्षाबारे विमर्श गर्न सक्दा वस्तुपरक दृष्टिकोण बनाउन सघाउ मिल्छ । भौगोलिक सुरक्षाको पारम्परिक मान्यताबाट चियाउनुभन्दा मानवीय सरोकारहरूबाट निर्देशित हुनु समयको हाँक हो ।
कान्तिपुरबाट।
