‘मदरसा अहिले विद्यालयका रुपमा दर्ता भइसकेका छन्। हामीले तिनको नियमित अनुगमन पनि गरिरहेका छौं। मित्रराष्ट्र भारतविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन दिने छैनौँ,’ बैठकमा नेपाली पक्षले भनेको थियो।
भारतले नेपालको तराईमा रहेका मदरसालाई आतंकवादी संगठनले दुरुपयोग गरिरहेको आशंका व्यक्त गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। विगतमा पनि भारतले मदरसामा पाकिस्तानी खुफिया संस्था आइएसआई तथा साउदी अरबले लगानी गरिरहेको र ती मदरसामार्फत् भारतबिरोधी गतिबिधी गरिरहेको आरोप लगाउने गरेको थियो।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि भारतीय खुफिया संस्थाका रिपोर्टको हवाला दिँदै नेपाल—भारत सीमामा मदरसाको संख्या बढिरहेको र त्यसबाट भारतको सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न भएको भन्ने विवरण सहितका समाचार दिने गरेका छन्।
पछिल्लो पटक भारतीय न्युज एजेन्सी इन्डो एसियन न्युज सर्भिसले गत फेब्रुअरी ६ मा प्रकाशित गरेको एक समाचारमा भारतीय राज्यहरु उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगालसँग सीमा जोडिएका नेपाली भूभागमा मस्जिद तथा मदरसाको संख्या हालैका वर्षमा बढेको र त्यसबाट भारतीय खुफिया एजेन्सी चिन्तित रहेको दाबी गरिएको थियो।
सो सामाचारमा भारतीय अधिकारीहरुले भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली भूभागमा सन् २०१८ देखि २०२१ को बीचमा मदरसाको संख्या ६४५ पुगेको बताएका छन् र ती सबैमा पाकिस्तानी खुफिया संस्थाको लगानी छ। तर नेपाली अधिकारीहरु भारतीय सञ्चारमाध्यमको उक्त विवरण झुट भएको बताउँछन्।
नेपाल र भारतबीच गतसाता भएको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यदल बैठकमा भारतले मदरसाबाट भारतविरोधी गतिविधि भएको दाबी गरेपछि नेपाली पक्षले त्यसको अनुगमन मात्रै नभएर सूचना आदानप्रदानमा समेत सहकार्य गर्ने सहमति भारतीय पक्षसँग गरेको छ। बैठक सीमा अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको बैठकको नेतृत्व गरेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव पोख्रेलले बताए।
‘प्रत्येक वर्ष यो कार्यदलको बैठक बस्नुपर्ने थियो। विविध कारणले सात वर्षपछि बैठक बसेको छ। बैठकमा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध रोक्न दुवैतर्फका सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सूचना आदानप्रदान बढाउने र स्थानीय तहमा समन्वय बढाउने विषयमा छलफल गर्यौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
उनका अनुसार भारतीय पक्षले नेपालबाट नक्कली भारतीय रुपैयाँ भारत निकासी भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
‘तर हामीले नक्कली भारतीय रुपैयाँ निकासीको क्रम रोकिएको बतायौँ। अबका दिनमा पनि जाली नोटको कारोबार रोक्न प्रतिबद्ध रहेको बतायौँ,’ पोखरेलले भने।
बैठकमा सहभागी अर्का एक अधिकारीका अनुसार नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलए) लामो समयदेखि अल्झिरहेको रहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
‘तर सुपुर्दगी सन्धि र एमएलएलाई पछि फेरी छलफल गर्ने सामान्य सहमति भएको छ। सायद अब गृहसचिवस्तरीय बैठकमा यस विषयमा छलफल होला,’ ती अधिकारीले भने।
नेपाल—भारत खुला सीमाबाट तेश्रो देशका नागरिकको गैह्रकानुनी घुसपैठ रोक्न कडाइ गर्ने सहमति दुवै देशबीच भएको छ। अवैध मानव तस्करी, लागुऔषध कारोबार र हतियार ओसारपसार नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्तरमा रहेका दुवै देशका सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने सहमति पनि दुवै देशबीच भएको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
बैठकमा नेपाली पक्षले भारतबाट नेपाल आउने तथा भारत जाने नेपाली नागरिकलाई झन्झट नहोस् भन्नका लागि ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न आग्रह गरेकोमा भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको पोख्रेलले बताए।
सन् २०१५ यता पहिलोपटक संयुक्त सीमा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठक भएको हो। त्यसवर्ष पोखरामा कार्यदल बैठक भएको थियो।
‘हरेक वर्ष कार्यदलको बैठक नियमित बस्ने सहमति पनि भएको छ। त्यसअनुसार अब नेपालले अर्को वर्ष बैठक आयोजना गर्नेछ,’ पोख्रेलले भने।
उनका अनुसार गृहसचिवस्तरीय सुरक्षा बैठकको आयोजना पनि अब नेपालले नै गर्नेछ। उक्त बैठकमा भत्किएका सीमा स्तम्भ चाँडो मर्मत गर्ने र हराएका सीमा स्तम्भ पुनर्स्थापना गर्ने सहमति पनि दुई देशबीच भएको छ। त्यस्तै खुला सीमाबाट हुने नागरिकको आवागमनका लागि सुरक्षा जाँच व्यवस्थित गर्न एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण चाँडो सक्ने सहमति पनि भएको सहसचिव पोख्रेलले बताए। उनका अनुसार सीमास्थित दसगजामा दुवैतर्फबाट भएका अतिक्रमण रोक्ने सहमति पनि भएको छ।
निर्माणाधीन नेपाल-भारत रेल तथा सडकको प्रगतिबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। नेपाल तथा भारतका सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिबारे पनि बैठकमा कुराकानी भएको पोख्रेलले बताए।
वर्षायाममा भारतले निर्माण गरेका बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको थियो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले बेलाबखत नेपाली भूभागमै पसेर नेपाली नागरिकमाथि दुर्व्यवहार गर्ने गरेका उदाहरण छन्। तर यस विषयमा नेपालले ठोस रुपमा कुरा नराखेको सहसचिव पोख्रेलले बताए।
‘भारत जाने र आउने नेपालीलाई सहज आवागमनका लागि हेल्प डेस्क राख्ने कुरा चाहिँ भएको छ,’ सहसचिव पोख्रेलले भने।
गतसाल साउन १५ गते तुइनको सहायताले महाकाली नदी तर्दै गरेका जयसिंह धामीको नदीमा खसेर मुत्यु हुनुमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको संलग्नता रहेको विषयमा नेपाली पक्षले बैठकमा कुरा नउठाएको सहसचिव पोख्रेलले बताए।
‘यस विषयमा नापी विभागका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलको बैठकमा छलफल हुनसक्छ। हामीले यसबारेमा कुरा राखेनौैँ,’ उनले भने।
सरकारले धामी बेपत्ता भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो।
समितिले भारतीय सीमा सुरक्षा कर्मीले तुइन काटिदिएका कारण धामी बेपत्ता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमै बुझाएको थियो। त्यसपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट लेखेर अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेको थियो।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएकोबारे संयुक्त अनुसन्धान गर्न तयार रहेको बताए पनि त्यसयता नेपाल र भारतले उक्त घटनाबारे छलफल गरेका छैनन्।
संयुक्त कार्यदलको बैठकमा भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग कालापानी र लिपुलेकबारे चाहिँ छलफल भएन। किनकि कार्यदललाई सीमा व्यवस्थापनको कार्यादेश छैन। कार्यदलले केवल सीमा सुरक्षाबारे मात्रै छलफल गर्न सक्छ।
कार्यदलको बैठकपछि सहसचिव पोख्रेलले भारतका गृहसचिव अजय भाला र सीमा व्यवस्थापन हेर्ने भारतीय गृह मन्त्रालयका सचिव धमेन्द्र सिहं गंगवरसँग भिन्दै भेट गरेको दिल्लीस्थित दूतावासले जनाएको छ। त्यस अवसमा सचिव भालाले सुरक्षा संयन्त्रका बैठक हुनु सुखद रहेको बताएका थिए। उनले नेपाल र भारतबीचको सुरक्षा सहकार्य सुदृढ पार्नुपर्ने बताएका थिए।
नेपालखवरबाट।
