वीरगञ्ज, २७ जेष्ठ। पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधी सभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सिचाई र नदि तटबन्धनबिना उत्पादन बृद्धि हुननसक्ने दावी गरेका छन्। प्रतिनिधी सभाको बिनियोजन शीर्षकमा जारी छलफलमा भागलिँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को सांसद कर्णले उत्पादनमा बृद्धि र समृद्धी हाँसिल गर्ने सपना पूरा गर्नका लागिसिचाईको र नदि तटबन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मधेश एवम् तराईलाई अन्नको भण्डार भनिएपनि त्यसको लागि विशेष योजना एवम् कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य नभएकोमा उनको आपत्ति छ। उनले भने, ‘मधेशमा धेरै जग्गा छ, उत्पादनपनि यहाँबाटै हुन्छ। तर यहाँअहिले पनि परम्परागत सिचाई प्रणाली छ। नदिको बाढी र वर्षाको डुबानले बालीनाली सखाप पार्छ।’
पर्याप्त मात्रामा सहज ढंगले सिचाई एवम् नदिको नियन्त्रण गर्न सके मात्रै उत्पादन बृद्धि हुने र देश समृद्ध हुने कर्णको भनाई छ। डिप बोरिंग भनेर सिचाईका लागि योजना राखिएपनि उक्त योजनाकालागि बिनियोजित बजेट अपर्याप्त हुने उनको ठम्याई छ। नदि नियन्त्रण भनेर सरकारको नजरमा बागमती र लालबकैया नदिमात्रै पर्ने गरेको आरोप लगाउँदै कर्णले भने, ‘पर्साको ठोरीदेखि भारतको बोर्डरसम्म बग्ने ओरिया खोला छ। जसले वर्षेनी लाखौको क्षति गर्छ। मन्त्री ज्यु हजुरले त नदि देख्नुभएको छैन, पहिला खोला हेर्न जानुहोस्।’ स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट नदि नियन्त्रणको काम हुननसक्ने बताउँदै उनले केन्द्र सरकारले नै नदि नियन्त्रणका लागि ठोस योजना ल्याउन आग्रह गरे ।
यस्तै उनले संसदका सांसदहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले भने, ‘संसदमा सबै सांसदको समान भूमिका हुन्छ, कसैको कम, कसैको धेरै हुँदैन। त्यही भएर मन्त्रीहरुले पनि सबै सांसदले बोलेको कुरालाई महत्व दिनुपर्छ। सत्ता पक्षकालाई एउटा व्यावहार, विपक्षीलाई अर्कै व्यावहार अनि सानादलका कुरै नसुन्ने काम गर्नु भएन।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने राजदुत नियुक्तीमा समावेशीता नहुने हुँदा हरेक किसिमका सरकारी नियुक्तीमा मधेश प्रदेशबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी समानता एवम् समावेशिता लाई ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद कर्णले वैज्ञानिक प्रयोगशाला (फरेन्सिकल्याब) को अभावमा अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको बताए। फरेन्सिक ल्याबबाट अनुसन्धानगर्दा अपराध प्रमाणित भएमा न्यायलय पनि कारवाही गर्न बाध्यहुने र पिडितले न्याय पाउने हुँदा बढ्दो प्रविधिको बिकाससँगै अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।