निर्वाचनको परिणामले केही हदसम्म राजनीतिक भूकम्पका विविध पराकम्पहरूको सिर्जना हुने सम्भावना पनि देखिँदैछ । सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराएर सरकार तथा निर्वाचन आयोग धन्यवादको योग्य बनेका छन् । देशमा गणतन्त्र झन् बढी स्थापित हुँदै गएको र नागरिकको राजनीतिक अभिरुचि सघन रहेको देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै देशले राजनीतिक सघनता र सफलताको पहिलो अध्याय निर्माण गरेको छ ।
सफलताको पहिलो अध्याय
चुनाव शान्त र उत्साहजनक रूपमा सफल भयो । औषतमा ६५ प्रतिशत मत खस्यो । अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुरजस्ता केही देशमा अनिवार्य मतदान अनि केहीमा अस्वीकार भोट अथवा ‘राईट टु रिजेक्ट’को पनि प्रचलन छ । अन्यथा थुप्रै देशमा सामान्यतया निर्वाचनमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा मत खस्छ । सन् २००९ उरुग्वेमा ९६.१ देखि २०१५ इजिष्टमा २८.३ प्रतिशत मतदान भएका नजिरसमेत छन् । हाम्रा २० लाख बढी मतदाता विदेशमा छन् । कर्मचारी, प्रहरीलगायत निर्वाचन सम्पादनमा संलग्न थुप्रैले मतदान गर्दैनन् ।
आफ्नो पेसा व्यवसायमा अन्यत्र भएका कारण मतदाता भएको स्थानमा जान नसकेका पनि छन् । ‘अर्लि भोटिङ’ अथवा ‘इन्टरनेट भोटिङ’ को व्यवस्थासमेत प्रत्याभूत हुन सकेको छैन । यस्ता असहजताका बाबजुत बाँकी नागरिकको घनिभूत सहभागिताले निर्वाचनको पहिलो अभ्यास सफल भयो । जनप्रतिनिधिहरू छनोट भए ।
हार जित निर्वाचनको एउटा प्राविधिक पक्ष हो, प्रजातन्त्रमा सबैले यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । निर्वाचन अघिसम्म कुनै तह र दलको प्रतिनिधिको रूपमा सीमित परिचय भए पनि निर्वाचित प्रतिनिधिसँग अब राष्ट्रिय अपेक्षा र जिम्मेवारी गाँसिएका छन् । उहाँहरूले त्यस अभिभारालाई सार्थक बनाउन अनेकन सम्भावना खोज्नुपर्छ, सुनौलो प्रतीक्षालाई साकार गराउनुपर्छ ।
सुनौलो प्रतीक्षा
स्थानीय तहसँग नागरिकका अधिक अपेक्षाहरू छन्, दैनिक जीवन निर्वाहमा सहजता खोजिएको छ । नागरिकको आर्थिक अवस्था र सामाजिक हैसियतको नयाँ उचाइ निर्माण चाहिएको छ । अव्यवस्थित गरिबी, असमानता, अत्याचार, अन्याय, ढिलासुस्तीजस्ता व्यथाबाट राहत मिल्नुपर्छ । जसमा आमनागरिकको आर्थिक स्तरोन्नतिको जगमा हुने विकासले मुख्य सरोकार राख्दछ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन अघिका मतान्तर, आपसी असमझदारी वा अन्य सबै पक्ष बिर्सिएर केवल आफ्नो गाउँ-नगरलाई कसरी अरूभन्दा नमुना बनाउने भन्नेमा त्याग र समर्पण गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि हाम्रो समाजमा अनेकन प्रकारका भेदभाव छन् । लेखक गोवर्धन रानाको पुस्तक ‘साम्यवाद’ले भन्छ आमनागरिकलाई प्रयुक्त हुने स्तरमा यस्ता भेदभावको खाट्टि आधारचाहिँ आर्थिक असमानता हो । लेखक इलिनोभ क्यान्ट्रोभ आर्थिक सम्पन्नता नै सबै प्रकारका भेदभाव र विभेदको अन्तिम र एउटै उन्मुक्ति भएको बताउनुहुन्छ । हाम्रो अवस्था यस्तै देखिन्छ । आर्थिक सम्पन्नता भएमा कोही पनि जात, धर्म, लिङ्ग अथवा अन्य कुनै आधारमा अन्यबाट शोषण वा अपमानमा परेको छैन ।
अहिले पछि परेका भनिएका जात, भाषा, धर्म वा लिङ्गका अनेकन मानिस पनि सबल आर्थिक अवस्था भएको खण्डमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासहित रहेका छन् । हामीले अहिलेसम्म अरूलाई थिचोमिचो गरेका भनेर औँल्याएका र आक्षेप लगाएका विशेषत बाह्मण, क्षेत्रीय, तथा नेवार सम्प्रदायका मानिसहरू अनि पुरुष लिङ्गीहरू पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ठाउँमा अन्यायमा परेकै छन् । तसर्थ आमनागरिकको आर्थिक अवस्थितिलाई सघन परिवर्तन गराउने लक्ष्य प्रत्येक स्थानीय तहको मुख्य योजना हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहको सरकारले नागरिकका विषयसँग सघन सरोकार राख्छ । नयाँ प्रावधानमा उसलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय सम्पादनको समेत अधिकार छ । कम्तीमा पाँच वर्षको स्थायी सरकार भएकाले आवश्यक काम गर्न समयसमेत हुन्छ । तसर्थ यसरी काम गरोस् कि पाँच वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई हजार डलरमाथि प्रतिव्यक्ति आय होस्, बेरोजगारी न्यून रहोस् ।
औसत आयु ८० को हाराहारीमा पुगोस्, साक्षरता शतप्रतिशत बनोस् । समुचित र दु्रततर आर्थिक विकासको योजनालाई साकार पार्न प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको सही उपभोगमा ध्यान दिओस् । स्थानीय तह आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, कानुनी तथा सांस्कृतिक रूपले निर्भर बनोस् ।
सबै स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्मको औद्योगिकरण र हरेक कुरामा व्यवसायीकरण सुरु होस् । विकास निर्माणमा तीव्रता देखियोस् । स्थानीय तहहरूले सघन विकास दिनसक्ने ल्याकत राखुन् । सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक आम्दानी गर्ने अनि सरकारबाट पनि अधिक बजेट तान्ने कौशल बढोस् । प्रदेश तथा राष्ट्रिय सरकारसँग सघन लविङ होस् । अरूको भन्दा आफ्नो स्थानीय तह नमुना बनोस् । अहिले कसैले मतदान गरेको वा नगरेको आधारमा भेदभाव हैन, अर्को चोटि मतदान गर्न बाध्य हुने गरी काम गरेर देखाइयोस् ।
अहिले विश्वभर अन्तरदेशीय र सीमापार सहयोगको आदानप्रदान पनि उच्च छ । यस्ता सहयोग सहजीकरण गर्न अनेकाँै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । कतिपय स्थानमा राज्यबाट भन्दा अधिक बजेट लगेका छन् । त्यस्ता स्रोत खोज्ने, भएकाको उचित व्यवस्थापनसँगै माइकल बेन्थामको उपयोगितावादी सिद्धान्तअनुसार धेरै मानिसको अधिकतम भलाइमा उपभोग होस् । खनिज तथा प्राकृतिक सम्पदाको अधिक उपभोग गर्न सकियोस् । समाजका सबै समूह र समुदायका आवश्यकतामाथि ज्ञात रहँदै सोहीअनुसार कार्यक्रम बनोस् ।
स्थानीय तह सङ्घीय सरकारले खटाएका तजबिजी काम मात्र होइन आफैँमा अधिकार सम्पन्न सरकार हो । सबै गाउँ-नगर सबल र विकसित भए पूरै देश स्वतः सफल र विकसित हुन्छ । निर्वाचनले स्थानीय जिम्मेवारीलाई स्थानीय तहमा नै छाडेको छ । विकासमा साझेदारी र जिम्मेवारी बहन खोजेको छ । वनको संरक्षण र विकासमा सामुदायिक साझेदारी सफल प्रयोग भएजस्तै स्थानीय तह देशको विकासमा त्यस्तै अनमोल ओखती बनोस् । प्रत्येक तहमा समृद्धि फक्रियोस, फुलोस् र फलोस् ।
सडक, शिक्षा, सञ्चार, खानेपानी, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, पर्यटनको सघन प्रवद्र्धन गर्न छुट्टाछुट्टै कार्य समिति, आशातित लक्ष्यको सूची, सजग नागरिक समाज अनि अनुगमन समूहहरू बनुन् । सबैले आफ्नो स्थानीय तहलाई त्यस्तो ठाउँ बनाउन अभ्यास होस् कि नागरिकले त्यसमाथि गर्ब गरुन् । अहिले स्थानीय तहका देखिएका बेथिति रोकिउन् । प्रत्येक नागरिकलाई आयआर्जनमा संलग्न हुने अवस्था सिर्जना होस् । कर्मचारीलाई जवाफदेही, सेवामुखी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सकियोस् । आवश्यक परेमा नागरिक सहकार्यको स्वरूप पस्किएर उचित सहायतासमेत मागियोस् ।
स्थानीय तहहरूले तत्कालै पालिकाको विकासका लागि आममतदाता अनि नागरिक समाजलगायत सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरुन् । स्थानीय सरकारले आफ्ना स्थानीय आवश्यकता तथा सामथ्र्यहरू राम्ररी पहिचान गरियोस् । प्रत्येक नागरिकले गर्न सक्ने सम्भावित योगदानबारे जानकारी लिओस् र अनुरोध गरोस्, यसले नागरिकमा अपनत्व अनुभव हुन्छ । देश बिग्रियो भनेर चिन्ता गर्दै सामाजिक र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चासो राख्ने सबैको ध्यान यतापट्टि खिचियोस् । स्थानीय तहको सर्वपक्षीय सम्पन्नता अभिवृद्धि गर्ने योजना निर्माण गर्न-गराउन आफ्नो-आफ्नो ठाउँबाट सबैले योगदान गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन स्थानीय भए पनि यसले दलहरूलाई राष्ट्रिय जिम्मेवारी विनियोजन गरेको छ । विस्तारित बन्दै गएको निराशा र वितृष्णाबीच नागरिकले फेरि एक पटक दलहरूलाई पत्याएका छन्, नेतृत्वले विश्वास दिलाओस् । निर्वाचनसँगै देशले निकास पाउँदैछ, आशा गरौँ स्थानीय तहको कार्यशैलीबाट देशले विकाससमेत पाओस् । स्थानीय तहको राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा होस् । गोरखापत्रबाट।
