गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीका लागि वैशाख ३० गते हुने दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनले उत्साहको सञ्चार र गाउँटोलमा निर्वाचनको माहोल र तामक्रम बढ्दो छ । यस निर्वाचनले गठबन्धनको संस्कृतिलाई पुनः जोडदार रूपमा आत्मसात् ग¥यो । निर्वाचनमा होमिएका ठूला साना सबै दल कुनै न कुनै रूपमा गठबन्धनका अस्त्र साथ चुनावमा दौडिरहँदा राजनीतिक सहभागिता र निर्णय निर्माण प्रक्रियामा भूमिका बनाउँदैछन् ।
चुनावी माहोलसँगै विकास र जनजीविकाका विषय, श्रमजीवी तथा गरिखाने वर्गका जनताका आशा भरोसालाई आफ्ना चुनावी घोषणपत्र र कार्यक्रमअनुसार कसरी लैजाने हुन् यतिबेला प्रतीक्षाको विषय छ । विशेषतः किसान तथा श्रमिकका कामको प्रत्याभूति, कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा र स्थानीयस्तरमा रोजगारी र व्यावसायिक वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक दल र दलका उम्मेदवारले के कसरी जनताबीच जालान् मतदाता ब्यग्र छन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । सार्वभौम जनताले आफू वास्तवमा नै सार्वभौम हो भन्ने कुराको प्रत्याभूति र रूपान्तरण प्रणाली नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निरन्तरता र गत्यात्मकता हो । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई संविधानले नै स्थानीय कार्यपालिकाका रूपमा चिन्दछ, जसलाई स्थानीय सरकारका रूपमा आम बुझाई छ । संविधानको अनुुसूची–८ र अनुसूची–९ मा व्यवस्था भएका अधिकारले स्थानीय सरकारका अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।
प्रत्याभूति एकल तथा साझा अधिकारको जनहित र विकासका लागि प्रयोग गर्ने निकाय स्थानीय तह भएकोले संविधान कार्यान्वयनको निरन्तरता, संवैधानिक अधिकारको प्रयोग तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनको अपरिहार्यताको बहुआयामिक पाटो र महìव स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हो ।
आधारभूत आवश्यकताका कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, वातावरण र दिगो विकास सामान्य चासो र सरोकारका विषय भए । सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, राज्यको सुविधाबाट अझै पनि समन्यायिक भाग नपाएका र समतामूलक वितरण प्रणालीलाई पालना गर्ने दिशामा त्यस्ता वर्गका जनताको प्राथमिक चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने विधि र शासन अपेक्षित छ । सुशासन, जनउत्तरदायी तथा सार्वजनिक पारदर्शी स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिन सक्ने दल तथा तिनका उम्मेदवारले नै आममतदाताका अपेक्षा पूरा गर्न सक्लान् ।
मतदान अधिकारका महìवका सन्दर्भमा प्रशिद्ध राजनीतिक विश्लेषक ब्रटान्ड रस्सेलले भन्नुभएको कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन एक सामान्य किसान र मुलुक हाक्ने कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीको पनि एकै भोटको समान अधिकार रहेको हुन्छ भन्ने विचार यस सन्दर्भमा सान्दर्भिक रहला । तसर्थ आफू शासित हुने जनप्रतिनिधिको चयनमा उत्कृष्ट विकल्पको छनोट र असल अभ्यास आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारको अभ्यासको थालनी हामीले गरेको पाँच वर्ष नाघ्नै लाग्दा के कति उपलब्धि र चुनौती थिए समीक्षाको विषय नै छ । स्थानीय स्तरमा रोजगारी तथा हाम्रै सीप, दक्षता र सामग्रीको प्रयोग गरी रैथाने व्यवसाय र उद्यमशीलतालाई अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यकता हो । कृषि, सामुदायिक वन, लघु उद्यम तथा व्यावसायिक वातावरणको सिर्जना र व्यवसाय प्रवद्र्धन, ग्रामीण पर्यटन तथा पर्यापर्यटनलाई एकीकृत कार्यक्रमका ढाँचामा लैजान सकिन्छ । सोच र नीतिले स्थानीयता र रैथाने सीप तथा उद्यमी लक्षित हुन सकेमा हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारीका लागि विदेश पलायनका चापलाई थेग्न सकिन्थ्यो कि ? हाम्रा योजना र नीति श्रमिक वर्ग र किसानमैत्री बनाउन सकिएमा सङ्घीयता र स्थानीय सरकारले सार्थकता पाउन सक्नेछ ।
अबको स्थानीय तहको निर्वाचनको सँघारमा चुनावमा लागि पर्ने दल तथा उम्मेदवारको अर्जुनदृष्टि यसतर्फ ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ । मतदाताले पनि चनाखो र सुझबुझका साथ निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । असल शासक भएमा सुशासनको प्रत्याभूत हुन्छ । हामीलाई ज्ञात छ, शक्ति सधैँ भ्रष्ट हुन खोज्छ र निरङ्कुश शक्तिले झनै निरङ्कुशताका साथ भ्रष्ट हुन्छ ।
संविधानको परिकल्पना र भावनाअनुसार सङ्घीयता र शासन व्यवस्था अन्तरसम्बन्धित छन् । नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जनताको सहभागितालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने तथा हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कमीकमजोरीलाई हटाएर अधिकारको प्रत्याभूति स्थानीय तहसम्म पु-याउने वैधानिक पद्धतिको कसीका रूपमा तल्लो तहसम्म जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने हो ।
जसले सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म संविधान र कानुनी व्यवस्थाले गर्न सकेको छ । सङ्घीयताको अभ्यास तल्लो तहसम्म रूपान्तरित र प्रायोगिक कार्य स्थानीय सरकार र यसको अवधारणागत दिगो कार्यान्वयन पनि हो । अधिकारको पूर्णःप्रत्यायोजन जसलाई डिभोलुसनको पर्यायका रूपमा पनि बुझ्न र मनन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग विगत पाँच वर्षदेखि स्थानीय सरकारका माध्यमबाट कुनै न कुनै रूपमा भइआएको छ ।
विगतमा अभ्यास गरिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार तात्कालिक गाविस, नगरपालिका र जिविसले प्रत्यायोजित विधायनअनुसार स्थानीय सरकारका सीमित अधिकार प्रयोगको अभ्यास पनि भएकै हो । संविधानका अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा व्यवस्था भएका स्थानीय सरकारका एकल तथा साझा अधिकारको प्रयोग तथा अभ्यासले हामीलाई केही अभ्यस्त तथा कार्यमा निपुणताको विकास भएको छ । अधिकार सम्पन्न जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार हाम्रो आवश्यकता र सरोकार पनि हो ।
नीति निर्माणमा समूह सिद्धान्तको व्यावहारिक पक्षलाई सूक्ष्मतम विश्लेषणको सान्दर्भिकता रहन्छ । हामीले स्थानीय तहमा नीति निर्माणका लागि महìवपूर्ण निकाय स्थानीय सरकारको आवश्यकता बोधगम्यताका सबालमा परिचर्चा गर्दा हित समूहको महìव सान्दर्भिक रहन्छ । डेभिड ट्रम्यानका विचारमा साझा स्वार्थ भएका समूहले समाजका अरू समूहहरूसंँग निश्चित हक अधिकारको माग गर्छ भने त्यस्तो समूहलाई हित समूह भनिन्छ, यस्तो समूहले सरकारी संस्थाहरूमध्ये कुनैसंँग अधिकार माग गर्छ वा आफ्नो हित वा स्वार्थ रक्षाको माग गर्छ भने त्यस्तो समूहलाई राजनीतिक हित समूह भनिन्छ ।
सन्दर्भले हित समूहका रूपमा आमजनतालाई बुझ्न सकिन्छ भने राजनीतिक हित समूहका रूपमा राजनीतिक दल, निर्वाचित राजनीतिक संस्था वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्था पनि हो । जनता मतदाता हुन् भने स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुन् जसलाई हामी गाउँपालिका र नगरपालिकाका रूपमा ग्रहण गरी आएका छौंँ ।
स्थानीय सरकार जनमुखी, जनउत्तरदायी तथा विकासको सोपानका रूपमा प्रतिविम्बित हुने अभ्यासको मानक हाम्रा विधि र पद्धतिले निर्धारण गर्छन् । आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले तल्लो तहसम्म राजनीतिक सहभागिता र राजनीतिक संस्कृतिलाई थप उचाइ दिन सक्ने नै छ । गोरखापत्रबाट।
