काठमाडौं, २३ चैत। सरकारले अस्पतालका नर्सिङ स्टाफ, निजी विद्यालयका शिक्षक र विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने रोजगारदातामाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै 'तालिमी' का नाममा भइरहेको श्रम शोषणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रम ऐनको अनिवार्य पालना गर्न निर्देशन दिँदै भनिएको छ, 'तालिमीका रुपमा काममा लगाइएका व्यक्तिलाई रोजगारदाताले कम्तिमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा तथा उपदान, सञ्चयकोष, बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षा कमी नहुने गरी सुविधा दिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ।'
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार तालिमीका रूपमा काम गर्ने व्यक्तिले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चय कोष र बिमा जस्ता सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू अनिवार्य पाउनुपर्छ।
ऐनको दफा १६३ र १६४ ले श्रमिकको पारिश्रमिक र सुविधा रोक्ने रोजगारदातालाई बिगो भराई जरिवाना गर्ने र पटक–पटक कानुन उल्लंघन गरेमा वा विभागको निर्देशन नमानेमा श्रम ऐन २०७४को दफा १६७ बमोजिम कैद सजाय समेत हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
पछिल्लो समय विशेषगरी नर्सिङ स्टाफ र निजी विद्यालयका शिक्षकहरूबाट न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासाहरू बढेका छन्। सरकारले सबै रोजगारदातालाई प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न र श्रमिकका हकहित सुरक्षित गर्न अन्तिम मौका दिएको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सुविधाहरुबाट वञ्चित गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन आकर्षित हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै उक्त कानुनको स्वतःस्फूर्त परिपालना गर्न सम्बन्धित सबै प्रतिष्ठान, संस्था तथा सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक अपिल गरिन्छ।' सरकारले अब 'तालिमी'को आवरणमा हुने शोषण रोक्न अनुगमनलाई समेत तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ।
(नेपालखवरबाट)
