काठमाडौं, २२ चैत। निजी विद्यालयहरूले कानुनी व्यवस्था विपरीत अग्रिम रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुल्ने गरेकोप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अग्रिमभर्ना रोक्न र विद्यार्थीसँग लिएको भर्नाशुल्क लिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
विज्ञप्ती अनुसार देशका विभिन्न जिल्लाका केही निजी विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ८४ (४) र नियम ७८ (ग) अन्तर्गतको व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८२ चैत २० गतेको आदेश उल्लङ्घन गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र शुल्क असुल्ने गरेको सप्रमाण तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्।
मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन जस्तो जिम्मेवार र गरिमामय क्षेत्रमा यस्ता गैरकानुनी गतिविधि अशोभनीय मात्र नभई दण्डनीयसमेत हुने भन्दै सबै विद्यालयलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले सबै विद्यालयहरूलाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ मा तोकिएको बाहेक अन्य कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। साथै, अभिभावकबाट कानुन विपरीत रूपमा असुल गरिएको भर्ना शुल्क सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायत प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
