सुभाष कर्ण
जनकपुरधाम, २४ चैत। विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट बिचौलियाको नाममा ३३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
मंगलबार मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रदेशका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई अनुचित प्रभावमा पार्ने, छिटो काम गराइदिने बहानामा अतिरिक्त रकम असुल्ने तथा सेवामा अनियमितता गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाइएको, सोही क्रममा ३३ जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।
मधेस प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी मानबहादुर राईद्वारा जारी गरिएको सो विज्ञप्तिमा प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र कार्यालयबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइ आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाइएको छ।
प्रहरीका अनुसार पर्साको यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जबाट ४ जना, मालपोत कार्यालय वीरगन्जबाट ३ जना, रौतहट मालपोत कार्यालय गौरबाट ५ जना, मालपोत कार्यालय चन्द्रपुरबाट २ जना, सर्लाहीको मलंगवा ट्रायल सेन्टरबाट २ जना, मालपोत कार्यालय मलंगवाबाट ९ जना, धनुषाका विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट ४ जना र सप्तरीको विभिन्न कार्यालयबाट ४ जना गरी हालसम्म ३३ जनालाई पक्राउ गरिएको हो।
प्रहरीले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको खोजी तथा नियन्त्रण प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ। साथै, सरकारी सेवा लिन जाँदा कुनै पनि बिचौलियाको प्रलोभनमा नपर्न तथा यस्ता गतिविधि देखिए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा १०० नम्बरमा जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
यसैबीच सरकारले मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट बिचौलियाको नाममा लेखापढी व्यवसायीलाई धपाउने अभियान सुरु गरेसँगै मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लेखापढी व्यवसायी कामकाज ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
प्रशासनले बिचौलियाको नाममा चलाएको डण्डाले सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ भने लेखापढी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
लेखापढी व्यवसायी भन्छन्-हामी बिचौलिया होइनौँ, सेवाग्राहीका सेवक हौँ
लेखापढी व्यवसायी पक्राउको विरोधमा मालपोत कार्यालय मलंगवा र पर्सामा बाहिर बसेर कामकाज गर्ने लेखापढी व्यवसायीहरू कामकाज बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
सरकारले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी र वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाएर इजाजत लिएका लेखापढी व्यवसायीले अनलाइनमार्फत जग्गा खरिद बिक्रीको विवरण भर्ने (इन्ट्री गर्ने) काम गर्दै आएका छन्।
भू–सेवा तथा लेखापढी व्यवसायी संघ, धनुषाका अध्यक्ष नरेश ठाकुर भन्छन्, ‘मालपोतका कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल सरकार नै ल्याएको भू–सेवा केन्द्रको अवधारणा अन्तर्गत लेखापढीको इजाजतपत्र लिएर हामी काम गरिरहेका छौँ तर बिचौलिया भनेर यसरी पक्राउ गर्नु गलत हो। हामी बिचौलिया होइनौँ, लेखापढी व्यवसायी हौँ, यसरी पक्राउ गर्नु हामीमाथि अन्याय हो।’
यस्तै, भू–सेवा तथा लेखापढी व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादवले भने जिल्ला अदालतबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरी लाइसेन्स लिएका र सरकारकै अनुमतिमा भू–सेवा सञ्चालन गरेका लेखापढी व्यवसायीलाई अहिले बिचौलिया भन्दै पक्राउ गरिनु राज्यको दोहोरो चरित्र भएको बताए।
‘राज्यले नै इजाजत दिने र राज्यले नै कानुनसम्मत काम गर्दा पक्राउ गर्ने? यो कस्तो न्याय हो?’ यादवले प्रश्न गरे।
लेखापढी व्यवसायी ऐन र मालपोत नियमावलीले उनीहरूलाई सेवाग्राहीको तर्फबाट कागजात तयार पार्ने अधिकार दिएको छ।
‘सरकारले नै भू–सेवाका लागि युजर आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराएको अवस्थामा हामी कसरी बिचौलिया भयौँ?’ उनको तर्क छ ।
