संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनअन्तर्गत निर्वाचन तालिम अधिकृतका हैसियतमा सन् २००४ मा पङ्क्तिकार अफगानिस्तान पुगेको थियो । अफगानिस्तानको इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रपतिका लागि चुनाव भयो । हामिद कारजाई बहुमतद्वारा सत्तामा आए । अन्तरिम काल र त्यसपछिका लगातार दुईवटा पाँचवर्षे कार्यकालसमेत रजाइँ गरेका कारजाई लोकतान्त्रिक चरणका पहिलो राष्ट्रपति हुन्, जो निकै लामो अवधि (२००१–२०१४) सत्तासीन भए । त्यसपछि सन् २०१४ र २०१९ को राष्ट्रपति चुनावमा असरफ घानी सत्तामा आए ।
करिब दुई वर्ष (२००४–२००६) म बुद्धका दुई ठूला मूर्ति रहेको बामियान प्रान्तमा कार्यरत थिएँ, जुन मूर्तिलाई तालिवानले सन् २००१ मा ध्वस्त बनाएका थिए । आफूले देखेभोगेको परिस्थितिजन्य अनुभवले यहाँ नेपालमा विशेषतः चुनावी कार्यस्थलमा काम गर्ने कर्मचारी तथा मतदातासमेतलाई पूर्व सतर्कता दिन केही न केही सहयोग होला भन्ने हिसाबले यो अनुभव बाँड्ने कोसिस गरेको हुँ ।
मतदानका सात सुनौला नियम
लोकतन्त्रमा निर्वाचनको अपरिहार्यता, असल नेतृत्वको चयन, राजनीतिक दलहरूको सहभागिता आदिबारे जानकारी दिनु मतदान गर्नुभन्दा धेरै अगाडिका कुरा हुन् । यसपछिको चरणमा आफूले दिएको मत कुनै हालतमा पनि बदर नहुने गरी मतदातालाई शिक्षित गर्नु नितान्त जरुरी छ ।
मतदानको दिन नजिक आउँदै गर्दा अरू धेरै सैद्धान्तिक वा विषयगत कुरा गरी मतदातालाई दिग्भ्रमित गर्नुभन्दा ‘मतदान गर्ने नै कसरी वा मतदानका बेला आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने ?’ भन्ने विषय नै बढी महìवपूर्ण हुन्छ । अतः कर्मचारी तथा मतदाताले मतदानका चरण थाहा पाएमा मतदानका दिन सजिलैसँग मानसिक रूपमा त्यस वातावरणमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छन् । अफगानिस्तान मिसनले त्यतिबेला तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार मतदानका सात सुनौला चरण पालना गर्ने÷गराउने सन्दर्भ नेपालका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी हुन सक्छन् ।
मतदानका सात सुनौला नियम हुन्– मतदातालाई लामबद्ध राख्ने, परिचयपत्रसहित मतदाताको नाम रुजु गर्ने, मतदाताको औँलामा पक्का (इन्डेलिबल) मसी लगाउने, मतदातालाई मतपत्र दिने, मतदाताले उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नमा स्वस्तिक (भ्यालिडेटिङ) छाप हान्ने, मतदाताले मतपेटिकामा मतपत्र खसाल्ने र मतदाता मतदान स्थलबाट बाहिर निस्कने ।
भ्रम र निवारण
सम्पूर्ण अफगानिस्तानभरि नै ९ अक्टोबर २००४ मा बिहान ७ बजेदेखि मतदानको क्रम सुरु भएपछि केही बेरमै मतपेटिका भरिएछन् । कर्मचारी अब बाकस नपुग्ने भयो भनेर आत्तिन थाले । हामीलाई मतपेटिका थप चाहियो भनेर मतदान केन्द्रबाट लगातार फोन आउन थाल्यो, जब कि हामीसँग २०/२५ वटा मात्र अतिरिक्त बाकस छन् ।
करिब तीन सय मतदान केन्द्रबाट यसरी माग आउन थाल्यो भने हाम्रा कर्मचारी भाग्नुपर्ने नै हुन्छ । के भएर यस्तो भएको हो सुरुमा यस कुराको महसुस हामीले गर्न सकेनौँ । मतदान केन्द्रबाट फोन आउँदा हामीले के बुझ्यौँ भने मतदाता अत्यधिक सङ्ख्यामा आए र मतदाता सूचीमा नाम नभएकाले पनि जबर्जस्ती मतदान गरे तर भएको के रहेछ भने मतपत्र हालेपछि खुकुलोसँग बसेका मतपत्र बाकसको मुखैसम्म आएको देखेर ‘लौ अब बाकस भरियो, के गर्ने ?’ भनेर मतदान कर्मचारी आत्तिएछन् ।
आठ सयसम्म मतपत्र अट्ने बाकसमा सय, डेढ सय मत हालेपछि नै बाकस भरिएको भ्रम पलाउनाको कारण यो रहेछ कि उनीहरूले पुसर (मतपत्र कोच्ने स्केल) प्रयोग नै गरेका रहेनछन् । मतपत्र घुसार्ने प्वालबाट पुसर घुसारेर कोचेपछि आठ सयसम्म मतपत्र अट्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झायौँ । पहिलो पटक कार्यस्थलमा नै भिड्दाको अवस्था अर्कै रह्यो ।
मतपेटिकामा कति मतपत्र अट्न सक्छ त्यसको नक्कली–अभ्यास (मोक एक्सरसाइज) गरी निक्र्याेल भएपछि मात्र सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा कति मतदाता छन् त्यसको आधारमा मतपेटिका पठाइन्छ । तालिममा यो कुरा सिकाउन प्रशिक्षकलाई भनिएको पनि थियो । बुझाउनेले कति बुझाए, बुझ्नेले कति बुझे गर्भकै कुरा भयो । मतदाता जम्मा हुन थालेपछि कर्मचारी आत्तिएछन्– ‘कताको जेली, कताको गाँठी’ भएछ । थुराया फोनमार्फत सबै कुरा अथ्र्याइयो, कुरो बुझेपछि बल्ल फोन आउन छाड्यो । बिचरा साक्षर मात्रै रहेका कर्मचारीबाट कति पो आश गर्नु ? उनीहरूका लागि पनि यो त पहिलो अनुभव र प्रयोग हो नि !
डर, धम्की र दृष्टिहीनको प्रतिनिधित्व
विशेषतः दामुर्दा भन्ने मतदान केन्द्रमा केही तालिवान आएर धम्की दिन र डर देखाउन थालेछन् । त्यहाँ संयोगवश पुलिस कमान्डरसहित गभर्नर घुम्दै पुगेको बेला परेछ र तालिवान भागेछन् । वातावरण शान्त भयो । यसै गरी नाउरको सदरमुकाम दोअबी केन्द्रमा एक केटीले दृष्टिहीन मतदातालाई सहयोग गर्ने क्रममा आफूलाई मनपरेको चिह्नमा स्वस्तिक छाप पनि लगाइदिएको गुनासो बाहिर आयो । उसलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर मतदान सकिएपछि छोडियो । ऊ महम्मद मोहाक्किक भन्ने एक उम्मेदवारकी एजेन्ट रहिछन् ।
अधकट्टी र मूलप्रति
अर्को अनौठो घटना साङ्गेमसा मतदान केन्द्रमा पनि भयो । मतपत्र दिने व्यक्तिले धमाधम कैँचीले काटेर मतपत्र दिएछ, जब कि मतपत्र च्यातेर नै दिनुपथ्र्याे । त्यो पनि ससाना प्वाल (पर्फोरेटेड डटस्) भएको रेखाबाटै च्यात्नुपर्ने हुन्छ । कैँचीले काट्दा मूल मतपत्रको क्रम सङ्ख्या पनि अधकट्टी (काउन्टर फोयल) तिरै परेछ, जब कि एउटा क्रम सङ्ख्या मतपत्रमा र अर्को अधकट्टीतर्फ रहनुपर्ने हुन्छ ।
मतपेटिका धमाधम मलिस्तान, अजरिस्तान र जागोरीबाट हाम्रो निर्वाचन कार्यालयमा नजिकका केही स्थानबाट सोही दिन र अरू क्रमशः भोलिपल्टदेखि आउन थाले । अब स्थानीय स्टाफहरूको काम बढ्यो । उनीहरूले प्रत्येक बाकसको बाहिर टाँसिएको जानकारी र सोअनुसार विवरण फारम मिल्छ÷मिल्दैन जाँच गर्नुपर्ने र मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
हालको परिस्थिति
कारजाईको कार्यकालमा अफगानिस्तानमा नागरिक प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा शक्ति राष्ट्रसँग असल सम्बन्ध कायम हुँदै थियो । पछि आएका असरफ घानी, अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहका सरकारले सुशासन दिन सकेन । यसैबीच २० जनवरी २०२१ अमेरिकामा जो बाइडेन सत्तामा आएपछि ‘ओसामा बिन लादेन मारिएपश्चात्’ अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको उपस्थितिको कुनै अर्थ नहुने भन्दै अफगानिस्तानबाट फिर्ता गरियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, २०१९ को प्रतिवेदनले पनि अफगानी सरकारी संयन्त्रमा घुस÷भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त (इन्डेमिक) रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । यस अवस्थाले तालिबानलाई गत वर्ष सत्तामा आउन पनि बल पुग्यो ।
हाम्रा कुरा
कुनै पनि देश बिग्रनु वा सप्रनुमा यी दुई मूल कारण देखिए – (क) कुनै पनि किसिमको विदेशी हस्तक्षेप, र (ख) भ्रष्टाचार, घुसखोरीको व्यापकता । यी दुई अवाञ्छित तìव देशमा घुसेपछि नागरिकबीच पनि द्वन्द्वात्मक मानसिकता बढ्दै जाने, सामाजिक न्याय मर्दै जाने र देश आर्थिक हिसाबले जर्जर हुँदोरहेछ । नेपालको स्थानीय तहको साबिक नेतृत्व त्यति निष्कलङ्क नबनेको र लोभीपापीको बोलबाला बढेको गुनासो व्यापक छ । यस्तो बेला यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनबाट आउने परिणामपछि मुलुकले कुन दिशा लिनेछ, त्यसले नागरिकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । मुलुकको भविष्य र आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्ने अवसरको नागरिकले नै सदुपयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको भूमिका जति प्रभावकारी हुन्छ लोकतन्त्रको भविष्य त्यत्ति नै सुनिश्चित हुनेछ । विकासको पूर्वाधारको जग पनि स्थानीय तहले बलियो बनाउन सक्छन् ।
