रमेशकुमार
‘प्राकृतिक र निर्माण हुने समेत गरी राजधानी उपत्यकाभित्र कम्तीमा २० वटा ताल विकास गरेर ती तालको पानी तथा उपत्यका बाहिरका नदीहरूको पानी समेत लिफ्ट प्रणालीबाट प्रवाहित गरी वागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्तेमा सफा पानी बग्ने सुनिश्चित गरिनेछ। …सबै शहरमा ढलको पानी प्रशोधन गरी औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र त्यसपछि पुनः प्रशोधन गरी नदी, पोखरी तथा तालमा छोडिनेछ।’
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनअघि नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका कैयौं बाचामध्येको एउटा हो यो। देशकै ठूलो महानगर काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचनअघि र पछि गरेका ‘हावादारी घोषणा’ लाई एकछिन बिर्सिदिऊँ। तैपनि, सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले गरेको यो बाचा किन उल्लेखनीय हो भने निर्वाचनपछि महानगरमा एमालेकै नेतृत्वमा स्थानीय सरकार बन्यो। एमालेमा माओवादी समेत जोडिएर गठन भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले देशमा झण्डै साढे तीन वर्ष एकमना सरकार चलायो।
पाँच वर्षपछि फर्केर हेर्दा एमालेको त्यो घोषणापत्रले उसैलाई गिज्याइरहेको छ। काठमाडौंका नदी–खोलामा सफा पानी बग्नु त के, घर घरबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उपायसम्म फेला पर्न सकेको छैन।
एमाले मात्र होइन, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै प्रमुख दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र काठमाडौंका नदी–खोलामा सफा पानी बग्ने वा बगाउने सपना जस्तै छन्। एमाले र नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धता–पत्र नाम दिएका ती लिखित प्रतिबद्धता धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूको सामर्थ्य बाहिरका मात्र होइन, स्वैरकल्पना समेत थिए।
तिनै बाचाबाट एमाले, कांग्रेस र माओवादीले ७५३ मध्ये ६६६ स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष जिते। घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कानूनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि जवाफदेह र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीमा यसको ठूलो अर्थ हुन्छ। तर, पछिल्ला पाँच वर्षलाई केलाउँदा दलहरूले यसलाई कागजी खोस्टोमा सीमित गरिदिएको देखिन्छ। प्रमुख दलहरूले आफ्नै चुनावी घोषणापत्रलाई कसरी हावादारी बनाए? हामी यहाँ त्यही खोतल्दै छौं।
एमालेको घोषणा: सबथोक छ, कार्यान्वयन छैन
स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म सबभन्दा ठूलो दल एमालेको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को घोषणापत्रमा प्रमुख नारा थियो, ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार: गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’। नारामा जस्तै मतदाताले एमालेलाई गाउँदेखि केन्द्रसम्मै सरकारमा पुर्याए। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९ प्रतिशतको नेतृत्व एक्लै जितेको एमाले संघीय सरकार र सातमध्ये ६ प्रदेश सरकार (त्यस वेला एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बनेको नेकपा थियो) मा पनि झण्डै साढे तीन वर्ष नेतृत्वमा रह्यो। यो अनुकूलता एमालेलाई आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने राम्रो अवसर थियो। तर, बाचा पूरा गर्नु परको कुरा, एमाले त्यसको छेउछाउ पनि पुग्न सकेन।
चुनावी घोषणापत्र मार्फत एमालेले नेपाललाई दश वर्षभित्रै प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुर्याएर मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। के एमालेले भने जस्तो केही भयो त? आँकडा हेरौं। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, २०७४ असारमा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय एक हजार नौ डलर थियो। गत असारसम्म आइपुग्दा यो एक हजार १९१ डलर (अनुमानित) पुगेको छ। अर्थात्, ३९ प्रतिशत स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म एमालेको नेतृत्व रहँदा नेपालीको आय वार्षिक औसत ४५.५ डलरका दरले बढ्यो। एमालेले भने जस्तै १० वर्षमा प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुर्याउन नेपालीको आय बर्सेनि ६३५ डलरका दरले बढ्नुपर्छ, जो आफैंमा असम्भव लक्ष्य हो। किनभने, बितेको १० वर्षमा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय ३८३ डलर (बर्सेनि औसतमा ३८ डलर) मात्र बढेको छ। दश वर्षमा बढेको आय अब एकै वर्षमा बढ्दा पनि बाँकी पाँच वर्षमा प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुग्दैन।
एमालेले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने र कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर ७६५ केभी प्रसारण लाइन जडान अगाडि बढाउने लक्ष्य घोषणापत्रमा समेटेको थियो। यो पाँच वर्षमा विद्युत् प्रणालीमा जम्मा एक हजार ९४ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ। २०७४ फागुनमा ९६१ मेगावाट रहेको विद्युत् जडित क्षमता दुई हजार ५५ मेगावाट पुगेको छ। अहिले करीब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने थप एक हजार ९०० मेगावाटका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेर निर्माणमा जाने तरखरमा छन्। यी सबै आयोजनाले आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरे पनि विद्युत् उत्पादन क्षमता सात हजार मेगावाट हाराहारी मात्र पुग्नेछ।
पाँच वर्षभित्र सबै राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नति गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने एमालेको घोषणा थियो। तर, काठमाडौं–मुग्लिन, नारायणघाट–बुटवल, पासाङल्हामु राजमार्ग सहित थुप्रै प्रमुख मार्गहरूको दुरवस्था अहिले पनि उस्तै छ। एमालेले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा पाँच भागको एक भाग काम पनि सकिएको छैन जहाँ सर्वाधिक जटिल तीन सुरुङ सहित पुलहरूको निर्माण शुरू हुनै बाँकी छ।
एमालेले आधुनिक सुविधायुक्त बनाउने भनेको एक हजार ७९२ किमी लामो हुलाकी राजमार्ग पुस मसान्तसम्म ७९५ किमी मात्र कालोपत्र भएको छ, २१९ मध्ये ११८ वटा पुलको निर्माण भएकै छैन। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई पाँच वर्षमा चार लेनमा स्तरोन्नति गरिसक्ने बाचा थियो एमालेको। पुस मसान्तसम्म यसको एक हजार ८७९ किमीमध्ये एक हजार १४७ किमी मात्र कालोपत्र भएको छ। १३७ मध्ये ४६ वटा पुलको निर्माण बाँकी छ। उत्तर–दक्षिण जोड्ने राजमार्गहरूलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने लगायत सडक पूर्वाधार सम्बन्धी एमाले घोषणापत्रका थुप्रै बाचा कागजमा सीमित छन्।
रेल–सपना बाँडेर निर्वाचनमा सबैको ध्यान खिच्यो, एमालेले। घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम तथा मध्य पहाडी रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गर्ने एमालेको बाचा फर्केर हेर्दा पूर्व–पश्चिम बाहेक अन्य रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनसम्म भएको छैन।
एमालेले काठमाडौंमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। एमालेबाट निर्वाचित काठमाडौंका मेयर शाक्यले तीन वर्षभित्रै मेट्रोदेखि मोनोरेलसम्म सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। हावादारी सावित भएका आफ्ना र पार्टीका घोषणाबारे उनी भन्छन्, ‘चक्रपथ विस्तार नभएकाले मोनोरेल बनाउन सकिएन।’
१० वर्षभित्र सञ्चालन भइसक्ने गरी निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दुई वर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी भैरहवा र तीन वर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बाचा एमालेको घोषणापत्रमा थियो। निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने/नगर्ने विषय अहिलेसम्म टुङ्गो लागेकै छैन। भैरहवा विमानस्थलको निर्माण बल्ल सकिएको छ भने पोखरा विमानस्थलको निर्माण अझै सकिएको छैन।
“दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ, पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ,” एमाले घोषणापत्रको अर्को बाचा यस्तो थियो। वास्तविकता चाहिं नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु.४० अर्ब १५ करोडको खाद्यान्न आयात भएकोमा २०७७/७८ मा त्यसको परिमाण दोब्बर बढेर रु.७९ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ। गत साउनदेखि फागुनसम्ममा रु.५६ अर्ब ९३ करोडको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ। यसले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात गर्ने होइन, उल्टो आयात र परनिर्भरता चुलिइरहेको कहालीलाग्दो तस्वीर देखाउँछ।
एमाले घोषणापत्रमा कृषि उत्पादन बढाउन कर्णाली–पन्डुन–गोलटीटार, नौमुरे–शिवपुर, कालीगण्डकी–तिनाउ, त्रिशूली–चितवन, मेघौली–पर्सा–बेलौवा, तमोर–मोरङ डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनाको अध्ययन–निर्माण अघि बढाइने भनिए पनि यसबारे केही काम भएकोे छैन। एमालेले घोषणापत्रमा मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, दैलेख लगायत स्थानमा पेट्रोलियम र नवलपरासीमा फलाम खानी अन्वेषण गरी उपयोग गरिने तिलस्मी सपना देखाए पनि यी परियोजनाको राम्रोसँग अध्ययनसम्म भएको छैन।
घोषणापत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिने बाचा थियो। तर, एमालेले जितेकै स्थानीय तहमा पनि यो बाचा अनुसार काम भएका छैनन्।
एमालेको अर्को बाचा, पाँच वर्षमा वित्त आयोगसँगको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराउने थियो। जबकि, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलाएर कुल राजस्वको २९ प्रतिशत मात्र अनुदानका रूपमा पुग्छ। ‘स्थानीय तहहरूलाई अझ बढी सशक्त, सबल, स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रतिबद्ध’ रहेको एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। तर, स्थानीय सरकार बामे सर्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २४ वैशाख २०७८ मा सार्वजनिक रूपमै प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त नभएको, संघको एकाइ मात्र भएको अभिव्यक्ति दिए।
गुरुयोजना बनाएर पाँच वर्षभित्र प्रत्येक वडामा छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गर्ने, उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गर्ने, स्थानीय तहमा सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकूद, मनोरञ्जन, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित हुने गरी पूर्वाधार विकास गरिसक्ने एमालेको घोषणा थियो। खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा केही सुधार गरे पनि स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना लगायत उल्लिखित अरू काम गरेकै छैनन्। शहरहरूमा विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्यास र खानेपानीका पाइप भूमिगत गर्ने घोषणाको हबिगत काठमाडौंमा विद्युत्, टेलिफोन आदिका तारले देखाइरहेकै छन्।
मर्स्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरा लगायत स्थानमा ‘आधुनिक एवं समृद्ध स्मार्ट सिटी’ र दोलखा लगायत स्थानमा सिनेमा सिटी विकास गर्ने, थप नौ वटा नयाँ महानगरपालिका घोषणा गर्ने, हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका १०–१० स्थानमा आधुनिक शहर बनाउने, १० वटा अत्याधुनिक स्याटेलाइट शहर विकास गर्ने लगायत घोषणापत्रका बाचा ‘जनता झुक्याउने शब्दजाल’ मा सीमित भए।
काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर, स्वच्छ र पर्यावरणमैत्री शहरमा विकास गर्ने, उपत्यकालाई फोहोर, धूलो, हिलो र सबै किसिमका प्रदूषणबाट मुक्त गर्ने, बिजुली र पानीको अभाव हुन नदिने बाचा एमालेको घोषणापत्रमा छुटेन। तर, काठमाडौं उपत्यकाको पछिल्लो अवस्थाले यसलाई गिज्याइरहेको छ जहाँ अहिले हप्तौंसम्म फोहोर उठ्दैन। आईक्यू एयरले गत साता प्रकाशन गरेको वर्ल्ड एअर क्वालिटी रिपोर्ट (२०२१) ले काठमाडौंलाई संसारकै उच्च प्रदूषित राजधानीको छैटौं नम्बरमा, नेपाललाई संसारकै उच्च वायु प्रदूषण भएका देशको दशौं नम्बरमा राखेको छ। खानेपानी, ढल र सडकको बेहाल छ। तीन वर्षभित्र गाडी पार्किङका लागि उपत्यकामा बहुतले भवन निर्माण गर्ने, सबैखाले कारखाना, इँटाभट्टा र वर्कशपहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने, राजधानीमा भित्री, बाहिरी र बृहत् तीन वटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गर्ने घोषणा पनि अलपत्रै छन्।
तीन वर्षमै ‘एक घर: एक रोजगारी’ सुनिश्चित गरिने, १० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना शुरू गरिने एमालेको बाचा दैनिक एक हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको आँकडाले सम्झाइरहेछ।
एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भने घोषणापत्रका दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सन्तोषजनक काम भएको बताउँछन्। घोषणापत्रले दलको सोच देखाउने हुँदा ऊ दीर्घकालीन लक्ष्यको दिशामा हिंडेको छ/छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “घोषणापत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य तथा दलको सोच प्रतिविम्बित हुन्छन्। दीर्घकालीन लक्ष्यप्राप्तिमा सन्तोषजनक काम भएको छ।”
कांग्रेस: भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै
२०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसले एमालेकै हाराहारी, २६६ स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गरेयता कांग्रेस करीब १७ महीना (माघ २०७४ सम्म र २९ असार २०७८ देखि अहिलेसम्म) संघीय सरकारको नेतृत्वमा रह्यो।
कांग्रेसले एक दशकभित्र वार्षिक दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने, हरेक वर्ष कम्तीमा रु.एक खर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउने, बर्सेनि तीनदेखि पाँच लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने र अधिकांश नेपालीलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने घोषणा गरेको थियो। तर, पाँच वर्षमा यो कल्पनामै सीमित रह्यो।
कांग्रेसले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग लगायत ४ देखि ६ लेनको एक हजार किलोमिटर सडक, ५०० किलोमिटर रेल्वे लाइन, ५० हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक र टनेलको सञ्जाल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। अहिलेसम्म द्रुतमार्ग निर्माण र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारको काम निकै धीमा छ। यसबीच तीन तहका सरकारले जम्मा २१ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार, देशभित्र निर्मित रेलमार्गको कुल लम्बाइ ५६ किमी छ। काठमाडौंको नागढुंगामा टनेल निर्माण शुरू र सिद्धबाबामा टनेल (सुरुङ) निर्माण प्रक्रिया थालनी भए पनि कांग्रेसले सपना देखाए जस्तो न सुरुङ सञ्जाल बनेको छ, न निकट वर्षहरूमा बन्ने सम्भावना छ।
टनेल सञ्जाल मात्र होइन, फ्लाईओभर, आकाशेपुल र मोनोरेल मार्फत ट्राफिक जाम र भीड व्यवस्थापनसँगै शहरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिने कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। कांग्रेसबाट ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर निर्वाचित चिरिबाबु महर्जनले पुल्चोकदेखि थापाथली पुलसम्म फ्लाईओभर निर्माणको घोषणासम्म गरे। तर त्यो घोषणा, घोषणामै सीमित छ।
कांग्रेसले चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, तराई–मधेश र पहाडको १८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा पुर्याउने घोषणा त गर्यो, तर ती घोषणा अहिलेसम्म सपनाको फल झैं छन्।
मुलुकको कहालीलाग्दो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार मार्फत काम गर्ने भन्दै कांग्रेसले घोषणापत्रमा सङ्कल्प गरेको थियो, ‘रोजगारीका लागि प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासको व्यापक अवसर सिर्जना गर्ने, उपयुक्त रोजगारी नपाउन्जेल सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न रहेकाहरूलाई शैक्षिक बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने नीति लिने।’ स्थानीय सरकारबाट ‘एक परिवार–एक रोजगार’, ‘युवाको लक्ष्य– सीप र दक्ष’ जस्ता नीति र कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको कांग्रेसकै नेतृत्व रहेका स्थानीय सरकारहरूले रोजगारी सिर्जनामा प्रभावकारी पहल गरेनन्। देशमा बेरोजगारी कति विकराल बनिसक्यो भन्ने गत असारदेखि माघसम्म दुई लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान लिएको श्रम स्वीकृतिले देखाउँछ।
कांग्रेसले स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी गाउँ र नगरका युवामा स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ कार्यक्रम, विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवास जस्ता नवीन आयोजना स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यी घोषणा ‘मतदाताको आँखामा छारो हाल्ने’ उधारो आश्वासनमै सीमित रहे।
कृषक र उद्यमीका लागि प्रत्येक पालिकाबाट लगानी सुलभ ऋण, किसान क्लबहरू गठन, १६ वर्ष नाघेका सबै नागरिकको ब्यांक खाता, जवाफदेह स्थानीय सरकारका निम्ति सार्वजनिक खर्चको अनुगमन र नागरिक रिपोर्ट कार्ड जस्ता विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक विधिहरू अनिवार्य अवलम्बन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। तर, कांग्रेसले जितेकै स्थानीय तहमा यी घोषणा कार्यान्वयन भएनन्। एक टोल–एक शिशु विकास केन्द्र कार्यक्रम मार्फत न्यून एवं मध्यम आयका परिवारका शिशुहरूको प्रारम्भिक शिक्षालाई सहज बनाउने र बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरताका लागि आमाहरूलाई नगद प्रोत्साहन दिने कांग्रेस घोषणापत्रका बाचा खेर गए।
घोषणापत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति, सरकारी सेवाप्रदायक निकायमा दक्ष, जवाफदेह, प्रभावकारी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन सुनिश्चित गर्नु कांग्रेसको आधारभूत नीति रहेको उल्लेख थियो। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले झण्डै नौ महीनासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले यो नीतिको धज्जी उडाएको छ। जबकि, अपारदर्शी भनिएको पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने भनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार नै अहिले कैयौं भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएको छ।
कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्व भएका स्थानीय तहमा प्रसूति सेवा सहित कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल, सबै वडा र टोल जोड्ने पक्की सडक, घर घरमा धारा, शौचालय र फोहोर व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिकलाई एकीकृत सेवा आश्रम, अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक पूर्वाधार, कृषि, पशुसेवा, खानेपानी, सिंचाइ, पर्यटन, उद्योग व्यापारका लागि एकद्वार एकीकृत सेवा केन्द्र, पायक पर्ने क्षेत्रमा एउटा वारुणयन्त्र र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो। तर, त्यस अनुसार सन्तोषजनक काम गर्ने स्थानीय तह निकै थोरै छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचन भएकाले घोषणापत्रका धेरैजसो प्रस्ताव संघले गर्नुपर्ने खालका राखिएको बताउँछन्। भन्छन्, “संघ र प्रदेशमा त हाम्रो सरकार नै भएन। अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरे पनि हाम्रा प्राथमिकता र लक्ष्य समेटेर बजेट ल्याउनै पाएका छैनौं। त्यसैले पनि बाचा कार्यान्वयन भएनन्। अबको बजेटले हामीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्राथमिकीकरण गर्छ।”
झन् बिग्रियो– माओवादी
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले स्थानीय निर्वाचनको ‘प्रतिबद्धता–पत्र’ मा श्रम ब्यांक मार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने, प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरीबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनमूलक रोजगारी सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता दिने सपना बाँडेको थियो। माओवादीले जितेकै स्थानीय तहमा यी बाचा कार्यान्वयन नहुनुले उसको प्रतिबद्धता–पत्र झूटको पुलिन्दा मात्र भएको प्रष्ट हुन्छ। प्रत्येक वडामा दक्ष जनशक्ति सहितको स्वास्थ्य चौकी, गाउँ गाउँमा स्वस्थ पिउने पानी र सरसफाइको सुनिश्चितता, सुत्केरी महिला र शिशुलाई भत्ता, एकल महिला र ६० वर्ष पुगेका नागरिकलाई निवृत्तिभरण, प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र, गाउँ गाउँमा फ्री–वाइफाई जस्ता मतदाता लोभ्याउने घोषणाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन।
महँगी, कालोबजारी, बजारमा कृत्रिम अभाव आदिलाई नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्ता हितको संरक्षणमुखी बजार व्यवस्था गर्ने सङ्कल्प माओवादीले प्रतिबद्धता–पत्रमा गरेको थियो। संघीय सरकारमा अहिले माओवादीकै जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्री रहेकाले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यी घोषणा कार्यान्वयनमा अहं भूमिका माओवादीकै हुनुपर्ने हो। यथार्थ चाहिं कस्तो छ भने ६ वर्षयता सामान्य रहेको मूल्यवृद्धि गत साउनदेखि लगातार उकालो लागिरहेछ। महँगीले प्रत्येक परिवारको बेचैनी बढाएको छ।
स्मार्ट नमूना गाउँ, एक गाउँ एक नमूना उद्योग, शहरी क्षेत्रमा तत्काल सर्वसुलभ खानेपानी र फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्याको समाधान, मेट्रोलाइन निर्माण, यातायातलाई विद्युतीकरण लगायत सपना माओवादीको प्रतिबद्धता–पत्रमा प्रशस्तै थिए। ७५३ मध्ये १०६ स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेको माओवादीले त्यहाँ आफैंले देखाएका सपना पूरा गर्ने काम भने गर्न सकेन। माओवादी नेता देव गुरुङ संघ र प्रदेशमा आफूहरू नेतृत्व नभएकाले घोषणा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संघ र प्रदेशले बजेट, कर्मचारीको व्यवस्था नगरिदिंदा हामीले जितेका स्थानीय तहमा पनि घोषणा अनुसारको काम गर्न सकेनौं।”
महानगरले गुमाएको स्थानीय सरकारको साख
काठमाडौं महानगरमा मेयरको प्रत्याशी रहँदा एमालेका शाक्यले ‘१०० दिनमा १०१ काम’ गर्ने घोषणा गरेका थिए, जसमध्ये तीन वर्षभित्रै मेट्रोरेल सञ्चालन, दिनको २० घण्टा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, मास्क लगाउनै नपर्ने धूलो–धुवाँमुक्त स्मार्ट सिटी, साइकल सिटी, ट्राफिक जाममुक्त शहर बनाउने लगायत घोषणा थिए। पाँच वर्षमा आफ्नै घोषणालाई हावादारी साबित गरेका शाक्य अहिले ‘चक्रपथ विस्तार नसकिएकाले मेट्रोरेल बनाउन नसकेको’ तर्क गरिरहेछन्।
सार्वजनिक यातायात सुधारमा काठमाडौं महानगरले पाँच वर्षमा सिन्को भाँचेन। सडकमा खाल्डाखुल्डी र धूलो उस्तै छन्। ठाउँ ठाउँमा शौचालय बनाउने घोषणा पनि महानगरले कार्यान्वयन गरेन। नागरिकका लागि सार्वजनिक शौचालय नहुनु काठमाडौं महानगरको सबभन्दा ठूलो दुर्दशा हो।
जञ्जालमुक्त सडक सञ्जाल, अव्यवस्थित खम्बा र तारको उचित व्यवस्थापन, हेलो मेयर क्विक रेस्पोन्स कार्यक्रम, काठमाडौं स्मार्ट सिटिजन कार्ड, चौबीस घण्टे जीवन्त शहर, भोकरहित जनता शोकरहित महानगर जस्ता आकर्षक घोषणा पनि कागजमै सीमित हुन पुगे। विद्यालय तहमा नेपालभाषाको पाठ्यक्रम लागू गर्न र कतिपय सम्पदा पुनर्निर्माणमा पहलकदमी लिएको जस शाक्यलाई गए पनि सम्पदा संरक्षणभन्दा बिगार्न देखाएको अग्रसरताले उनी विवादमा परिरहे।
कांग्रेसबाट निर्वाचित ललितपुरका मेयर महर्जन छिमेकी काठमाडौंका मेयर जति विवादित र ‘हावादारी’ त भएनन्। तर, पुल्चोकदेखि थापाथलीसम्म फ्लाईओभर बनाउने, सातामा दुई पटक मेलम्चीको पानीले महानगर पखाल्ने, मेट्रोरेल र पर्यटक चक्रपथ निर्माण, राजकुलो पुनःस्थापना जस्ता उनका घोषणा मतदाता रिझाउने अस्त्र मात्र बने। जेहेनदार र गरीब विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग, संस्कृतिको नमूना राजधानी बनाउने, ढुङ्गेधाराहरू पुनःस्थापना र प्रत्येक वडामा पुस्तकालय स्थापना, आयुर्वेद अस्पताल निर्माण र योग तथा चिकित्सा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा कागजमै सीमित रहे। मुख्य सडकमा साइकल लेन निर्माण, सडकमा स्मार्ट बत्ती जडान, सम्पदा पुनर्निर्माण आदिमा भने महर्जनले प्रशंसा पनि पाए।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी आकर्षक घोषणा गरेर मतदाता जिल्याउन आफ्नै पार्टी एमालेभन्दा चतुर देखिए। स्मार्ट महानगर, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा जोडेर पोखरालाई देशकै प्रमुख व्यापारिक–पर्यटकीय केन्द्र बनाउने, साइकल लेन, फ्लाईओभर, टनेल सहितको मेट्रोरेल सञ्चालन, एकीकृत सामूहिक आवास मार्फत प्रत्येक सुकुम्बासी परिवारलाई एक घर लगायत घोषणा उनले गरेका थिए। बस्ती बस्तीमा ज्येष्ठ नागरिक क्लब, सुविधासम्पन्न शिशुकेन्द्र, युवालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, सहज सेवा प्रवाहका लागि स्मार्टकार्ड, साना र कुटीर उद्योग चलाउन विना धितो ऋण, विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषिमा रोजगारी, सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण, बेरोजगारलाई भत्ता लगायत उनले गरेका घोषणा पाँच वर्षमा कार्यान्वयन भएनन्।
माओवादीबाट मेयरको प्रत्याशी हुँदा भरतपुर महानगरपालिकालाई नमूना विकास सहितको वैकल्पिक राजधानी बनाउने बताएकी रेणु दाहालले निर्वाचित भएपछि मेट्रो र मोनोरेल, भित्री र बाहिरी चक्रपथ निर्माण, स्मार्ट सिटी, फ्लाईओभर, अन्डरग्राउन्ड सडक निर्माण गर्ने लगायत घोषणा गरिन्। सीमान्तीकृत समुदायका विद्यार्थीलाई रुचि अनुसारको निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा, ताररहित शहर निर्माण, व्यवस्थित बसपार्क, उच्चतम प्रविधिको ढल ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, वाइफाई फ्री–जोन सहितको महानगर, केबलकार सञ्चालन, ७० वर्ष पुगेकालाई यात्रा र औषधि निःशुल्क, महानगरकै जमानीमा व्यवसाय गर्न सहुलियत ऋण दिने लगायत घोषणा २१ वैशाख २०७४ मा सार्वजनिक उनको प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख थिए। तर, पाँच वर्षमा ती कुनै घोषणा कार्यान्वयन भएनन्।
व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले रोजगारी, शिक्षा, प्रविधि, स्वास्थ्य आदिमा वीरगञ्जलाई ‘क्वालिटी सिटी’ बनाउने भन्दै पाँच ‘ब’ (बेरोजगारी अन्त्य, बाटो, विद्यालय, बिजुली र ब्यांक पूर्वाधार) मा फड्को मार्ने ‘कसम खाएका’ थिए। विकसित र सुविधायुक्त स्याटेलाइट सिटी निर्माण, शहरी गुरुयोजनाका आधारमा पूर्वाधार, चक्रपथ निर्माण, लामखुट्टे र कीरामुक्त शहर, किसानका खेतबारीमा सिंचाइ लगायत मतदाता आकृष्ट गर्ने अरू कैयौं घोषणा उनले गरे। तर, पाँच वर्षको प्रगति निराशाजनक छ।
अर्बौंं रुपैयाँको ‘नेटवर्थ’ भएका सरावगीले राज्यकोषबाट गाडी नचढ्ने घोषणा गरेका थिए। उनी यही बाचामा पनि टिक्न सकेनन्। सरावगी अहिले महानगरबाट किनेको विलासी गाडीमा शयर गर्छन्। तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट मेयर जितेर जनता समाजवादी पार्टी हुँदै अहिले उनी एमालेमा पुगेका छन्।
कांग्रेसबाट निर्वाचित विराटनगर महानगरका मेयर भीम पराजुलीले निर्वाचन ताका विराटनगरलाई अत्याधुनिक समृद्ध शहर बनाउने, घर घरमा रोजगारी, चक्रपथ निर्माण, विराटनगर जुटमिल पुनःसञ्चालन, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, नगरबस र सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको बाचा गरेका थिए। विद्युतीय शवदाहगृह निर्माण, विराटनगरलाई धूलो, हिलो र डुबानमुक्त शहर बनाउने जस्ता उनका कुनै बाचा पूरा भएका छैनन्। मेयर निर्वाचित भएको ६ महीनापछि, २०७५ कात्तिक २८ गते छठको अवसरमा उनी विराटनगरको समृद्धि माग्दै तीन किलोमिटरसम्म गेरुवस्त्रमा घिस्रिएर शिव पाञ्चायन मन्दिरदेखि परोपकार घाटसम्म पुगेको तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो। अहिले विराटनगर महानगरको गति ठ्याक्कै त्यस्तै घिस्रिइरहेको छ।
यही कारण हुन सक्छ, थोरै स्रोत भएका दूर–देहातका गाउँपालिका र साना नगरपालिकाभन्दा ठूला र धनी महानगरहरूको कार्यसम्पादन समेत कमजोर देखिन्छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले २०७७/७८ मा गरेका कामका आधारमा १७ वटा सूचक हेरेर गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा स्थानीय तहले औसतमा १०० मध्ये ५६.१ अङ्क पाएका छन्। जबकि, यसमा ६ वटा महानगरपालिकाले पाएको औसत अङ्क ५३.७२ मात्रै छ। सबभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले ५९.४६ अङ्क पाएको छ भने सबभन्दा थोरै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ४८.६४। काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले क्रमशः ५६.१७ र ५१.४१ अङ्क पाएका छन्। मूल्याङ्कनमा विराटनगर महानगरपालिकाको ५५.५७ र भरतपुर महानगरपालिकाको ५१.०८ अङ्क छ।
ललितपुरका मेयर महर्जन आफूले घोषणा गरेका ९० प्रतिशत काम पूरा गरेको दाबी गर्छन्। सार्वजनिक खरीद कानूनमा सुधार नहुँदा, संघ र अरू स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने काममा सहयोग नमिल्दा घोषणा गरिए जति काम गर्न नसकिएको तर्क गर्दै उनले भने, “पाँच वर्षमा त कसो नसकिएला भनेर कैयौं महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरियो, तर अरूकै व्यवधानले तिनलाई अघि बढाउन सकिएन।”
कहिलेसम्म जनता झुक्याइरहने?
चुनावी घोषणापत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित बाचा हो। त्यसकै आधारमा नागरिकले मत दिन्छन्। नागरिकको भरोसामा टिक्न जित्ने उम्मेदवार र सरकारमा पुग्ने दलले योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रम तिनै घोषणापत्रबाट तय गर्नुपर्ने हो। यही कारण जवाफदेह र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा घोषणापत्रलाई नैतिक मूल्यको कसीमा जाँचिन्छ। बाचा पूरा नगर्ने दल र उम्मेदवार नागरिकको नजरमा अविश्वसनीय ठहर्छन्। तर, नेपालमा चाहिं? अर्थशास्त्री केशव आचार्य राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेही कमजोर भएकाले चुनावी घोषणापत्रको यस्तो हबिगत हुन पुगेको बताउँछन्। “बाचा पूरा नगरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने भएकाले हावादारी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिन्छन्, मतदाताले अघिल्लो पटकको प्रतिबद्धता किन पूरा नगरेको भनेर र्याखर्याख्ती नपारुन्जेल यस्तै भइरहन्छ,” उनी भन्छन्।
अर्थ–राजनीतिक टिप्पणीकार, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अच्युत वाग्ले घोषणापत्र हचुवामै निर्माण हुँदै आएकाले यथार्थभन्दा हावादारी हुने गरेको बताउँछन्। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा धरातल नहेरी घोषणापत्र बनाइएको बताउँदै उनले भने, “पार्टीले स्थानीय निर्वाचनका लागि साझा खाका (टेम्प्लेट) मात्र बनाउनुपर्ने हो। घोषणापत्र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता, क्षमता हेरेर निर्माण गर्नुपर्ने हो। त्यसो नहुँदा हुम्लाको गाउँपालिका अध्यक्षले पनि स्मार्ट सिटीको सपना बाँड्ने रमिता भयो।” मतदाताले नै जवाफ माग्ने पद्धति विकास गर्न सके हावादारी घोषणापत्र बनाउने दल वा उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा हार्ने उनको बुझाइ छ।
राजनीतिक टिप्पणीकार इन्द्र अधिकारी मतदातासम्म विस्तारित अति दलीयकरणका कारण जवाफदेही नखोज्ने अभ्यास झाँगिएकाले दलहरूले जनता रिझाउन पूरा गर्नै नसकिने बाचा गर्ने गरेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन् भनेर दल र उम्मेदवारसँग नागरिकले जवाफ माग्ने अभ्यास छैन। दलीयकरणले हरेक घरलाई गाँजिसकेकाले यस्तो मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति पनि छैन। स्रोत र क्षमता नबुझीकन जे पनि गरिदिन्छु भनेर जनतालाई आकाङ्क्षा मात्रै बाँड्ने घोषणापत्रका कति बाचा पूरा भए भनेर खोज्नुपर्छ, समीक्षा नगरी मत हाल्नु नागरिकको पनि दोष हो।”
खाेज पत्रकारिता केन्द्र .
