जनकपुर, २५ चैत । मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लाखौ युवाहरुको नागरिकता विहनताको अवस्था मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा ठुलो चुनौतीको रुपमा अघि आएको बताका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वय विषयक छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले जन्मसिद्ध आफ्नै नागरिकका सन्तान नागरिकता नपाउनु मानवअधिकार बाट समेत बंचित हुनु राज्यको लागी ठुलो चुनौती रहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री राउतले नागरिकता विहिनताको अवस्थाले उनिहरु समान्य मानवअधिकारबाट समेत बंचित भएको बताए । शिक्षा र स्वाथ्यमा समेत पहुँच पाउन नसकेको भन्दै यो राज्यको लागि ठुलो चिन्ताको विषय बताए । उनले भने, ‘आफ्नै देशको नागरिकका सन्ताले नागरिक्ता नपाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभुत आवश्यक्ताबाट बञ्चित हुनुपरेको छ, यो भन्दा अरु चिन्ताको विषय के हुन सक्छ ?’
संविधानद्वारा प्रदत मानवअधिकारबाट समेत नागरिक बंचित हुनुमा कानूनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको हुनाले कानून कार्यान्वयमा जोड दिनु अहिलेको प्रमुख दायित्व रहेको उनको कथन थियो ।
सदियौ देखी बहिस्करण र बंचितिकरणमा परेको समुदायहरुको मानव अधिकार संरक्षणको लागी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हरेक कानूनमा त्यसलाई सुनिश्चित गरेको दावी समेत गरे ।
मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायका सिमान्तकृत समुदायहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको ग्यारेन्टी नभए सम्म मानवअधिकारको संरक्षण सम्भव नरहेको मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सरोकारबला निकायका प्रतिनिधिहरुले मानव अधिकारको अवस्था र अगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम बारे आ–आफनो सुझाव दिएका थिए ।
मानव अधिकार संरक्षणका लागी विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन बाट प्राप्त २ सय ३३ वटा सुझाव मध्ये नेपालले १ सय ९६ वटा सुझाव कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
