- भोला पासवान
नेपालको उच्च शिक्षामा गैरनाफामुखी सामुदायिक क्याम्पसहरूको भूमिका महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ। सन् १९९० पछि सामुदायिक स्वामित्वमा स्थापना भएका यी क्याम्पसले ग्रामीण र विपन्न परिवारका सन्ततिलाई किफायती शुल्कमा उच्च शिक्षामा पहुँच दिलाउने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै आएका छन्।
तर, आज यी संस्था दोहोरो संकटमा फसेका छन्– एकातर्फ शिक्षाको गुणस्तर लगातार खस्किँदो छ, अर्कोतर्फ वित्तीय आधार कमजोर बन्दै गएको छ। यी दुई सङ्कट एकअर्कामा गाँसिएका छन् र यसैले समाधानका लागि पनि समग्र उपाय खोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।
२०१६ साल (सन् १९५९) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै सुरु भएको नेपालको आधुनिक उच्च शिक्षा प्रणाली आज दुई दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान र १ हजार ४०० बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पससम्म विस्तारित भइसकेको छ।
सामुदायिक क्याम्पसको उदय भने सन् १९९० को दशकपछि भएको हो, जब स्थानीय समुदायले आफ्नै लगानी र स्वामित्वमा गैरनाफामुखी क्याम्पस स्थापना गरी व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी र विज्ञान जस्ता विषयमा सुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउन थाले । सामुदायिक क्याम्पसको यो प्रणाली, समानतामूलक शिक्षाको संवैधानिक प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ र आज पनि विपन्न तथा ग्रामीण समुदायका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षामा प्रवेशको प्रमुख ढोका सामुदायिक क्याम्पस नै हो।
सामुदायिक क्याम्पसको वर्तमान अवस्था
नेपालमा हाल झण्डै २ दर्जन विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानअन्तर्गत १ हजार ४३२ उच्च शिक्षाका क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये आङ्गिक क्याम्पस १६४ (११.४५ प्रतिशत), सामुदायिक क्याम्पस ५४५ (३८.०६ प्रतिशत, जसमध्ये अधिकांश त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध) र निजी क्याम्पस ७२३ (५०.४९ प्रतिशत) छन्।
कूल ६ लाख ३३ हजार विद्यार्थीमध्ये सामुदायिक क्याम्पसमा २ लाख ४ हजार २२९ (३२.२६ प्रतिशत) अध्ययनरत छन्, जसमा महिला विद्यार्थीको अंश करिब ६७ प्रतिशत छ, जुन ग्रामीण जनसाङ्ख्यिकी (युवा पुरुष बसाइँ सरेपछि बाँकी रहने महिला विद्यार्थी) को प्रतिविम्ब हो।
सामुदायिक क्याम्पसमा भर्ना हुने विद्यार्थी सङ्कायअनुसार हेर्दा पनि एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिन्छ। यी क्याम्पस प्रयोगशाला र प्राविधिक पूर्वाधार आवश्यक नपर्ने सामान्य विषयतर्फ अत्यधिक केन्द्रित भएको देखिन्छ। व्यवस्थापनमा ५० देखि ६० प्रतिशत, शिक्षा शास्त्रमा २५ देखि ३५ प्रतिशत, मानविकी तथा समाजशास्त्रमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत् छन्। जबकि विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषयमा ३ देखि ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी मात्र भर्ना हुने गरेका छन्। यसले श्रम बजारको माग र शिक्षाको उत्पादनबीचको खाडल अझ फराकिलो बनाइरहेको छ।
गुणस्तर सङ्कटको मूल जरो
सामुदायिक क्याम्पसहरूको सबैभन्दा गम्भीर र चर्चामा नल्याइने समस्या भनेको शिक्षामा गुणस्तरको संरचनागत खस्कँदो अवस्था हो। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक क्याम्पसहरूमा ६० देखि ७० प्रतिशतभन्दा बढी कक्षा ११–१२ तहमा पढाउने विद्यालय शिक्षकहरूले लिने गरेको पाइन्छ।
यी शिक्षक आफ्नो विद्यालयको पूर्णकालीन जागिरमा जानुअघि बिहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्मको बिहानी सत्रमा क्याम्पस पढाउँछन्। यसो हुनुका पछाडि आर्थिक कारण छ। पूर्णकालीन विद्यावारिधि वा विशेषज्ञ प्राध्यापक राख्ने बजेट धेरैजसो सामुदायिक क्याम्पससँग हुँदैन।
किन यो गम्भीर समस्या हो?
विद्यालय शिक्षक र विश्वविद्यालय प्राध्यापकको काम फरक प्रकृतिको हुन्छ। विद्यालय तहको शिक्षण पेडागोजीमा आधारित हुन्छ– निर्धारित पाठ्यक्रम, परीक्षामुखी र घोकन्ते विधिमा केन्द्रित। विश्वविद्यालय तहको शिक्षण भने एन्ड्रागोजीमा आधारित हुनुपर्छ–अनुसन्धानमूलक, विश्लेषणात्मक सोच विकास गर्ने, स्वतन्त्र ज्ञान–निर्माणमा विद्यार्थीलाई डोर्याउने। ११–१२ कक्षामा पढाउने शिक्षकसँग सामान्यतया एमफिल/पीएचडी डिग्री, अनुसन्धान प्रकाशन वा विषयगत गहिराइ हुँदैन जुन स्नातकोत्तर तहको थेसिस निर्देशन वा अनुसन्धान सुपरीवेक्षणका लागि अनिवार्य हुन्छ।
यसमाथि थपिने हो दोहोरो जागिरको थकान। बिहानै क्याम्पसमा पढाएर दिनभरि विद्यालयमा पढाउने शिक्षकसँग पाठको तयारी, विद्यार्थी परामर्श वा अनुसन्धान सुपरिवेक्षणका लागि समय नै बाँकी रहँदैन। नतिजास्वरूप शिक्षण पाठ्यपुस्तक–केन्द्रित र परीक्षामा–उत्तीर्ण–मुखी मात्र सीमित रहन्छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा करिब २ लाख ४ हजार विद्यार्थी, अर्थात् नेपालको कूल उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको एकतिहाइको शैक्षिक जीवन र दीर्घकालीन करिअरमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
गुणस्तर खस्किनुका प्रमुख कारण र पक्ष
क. शिक्षण विधिको स्तर र बेमेल: उच्च माध्यमिक तहको परीक्षामुखी शिक्षण विधि विश्वविद्यालय तहको विश्लेषणात्मक तथा अनुसन्धानमूलक अध्यापन पद्धतिसँग मिल्दैन। यी दुई तहको शिक्षण विधिको स्तर मिल्दैन।
ख. योग्यतामा खाडल: ११–१२ कक्षा पढाउने अधिकांश शिक्षकसँग स्नातकोत्तरका विद्यार्थीको अनुसन्धानमा सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक अनुसन्धान अनुभव वा उच्च डिग्री हुँदैन।
ग. थकान र दोहोरो भार: बिहानको क्याम्पस कक्षापछि पूर्णकालीन विद्यालयको जागिरले पाठ तयारी र विद्यार्थी सहयोगका लागि समय नै हुँदैन।
घ. पूर्वाधारको सीमितता: प्रयोगात्मक विज्ञान/प्रविधि प्रयोगशाला अधिकांश सामुदायिक क्याम्पसमा छैन वा अपर्याप्त छ। पाठ्यक्रम पनि श्रम बजारसँग तादात्म्य नमिल्ने पुरानै ढाँचामा चलिरहेको छ।
ङ. कमजोर गुणस्तर सुनिश्चितता: धेरै क्याम्पसले यूजीसी गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था छ। आन्तरिक गुणस्तर सुनिश्चितता एकाइहरू (आईक्यूएसी) प्राय: स्रोतको अभावमा निष्क्रिय छन्।
दुष्चक्र: गुणस्तर, भर्ना र आम्दानीको आपसी सम्बन्ध
माथि उल्लिखित गुणस्तर सङ्कटले एउटा आत्मघाती दुष्चक्र सिर्जना गरेको छ जसबाट धेरैजसो सामुदायिक क्याम्पस उम्कन सकिरहेका छैनन्। कमजोर शिक्षणका कारण विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास घट्छ जसले भर्ना घटाउँछ। भर्ना घटेपछि शुल्कबाट आउने राजस्व खुम्चन्छ। राजस्व खुम्चिएपछि पुस्तकालय, प्रविधि र योग्य शिक्षक नियुक्तिमा लगानी गर्ने क्षमता झन् घट्छ र यसले गुणस्तरलाई अझ तल धकेल्छ। यो चक्र वर्षौँदेखि अनियन्त्रित गतिमा चलिरहेको छ । यो दुष्चक्र नतोडेसम्म कुनै एकल हस्तक्षेपले दिगो सुधार ल्याउन सकिँदैन।
तथ्याङ्कले यो दुष्चक्रलाई पुष्टि गर्छ: कुल क्याम्पसमध्ये ५०५ वटा (३५.२७ प्रतिशत) मा हाल १०० वा त्योभन्दा कम विद्यार्थी मात्र छन्। अर्थात्, धेरै ग्रामीण सामुदायिक क्याम्पस ‘लगभग खाली’ अवस्थामा पुगिसकेका छन्। वार्षिक एक लाख बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिने गरेको तथ्याङ्कले पनि यही आन्तरिक अविश्वासतर्फ सङ्केत गर्छ। सन् २०२५ मा मात्र एक लाख २३ हजारभन्दा बढी एनओसी जारी भएका थिए।
वित्तीय संकटको जड
सामुदायिक क्याम्पसको आम्दानीको मुख्य स्रोत विद्यार्थी शुल्क नै हो। यूजीसीबाट वार्षिक नियमित अनुदान (सामान्यत: प्रतिक्याम्पस रू. ७ लाख ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँ, ४०० बढी क्याम्पसलाई) प्राप्त हुन्छ । तर यो अनुदान आफैँमा न्यून छ।
त्यसमाथि पनि यसको ठूलो हिस्सा विश्व बैङ्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदातासँग लिइएको ऋणबाट आउँछ, जुन प्रत्यक्ष गुणस्तर वा अनुसन्धानमा लगानी नभई मूलत: तलब अनुदानका रूपमा खर्च हुन्छ। यसबाहेक स्थानीय समुदाय वा स्थानीय सरकारबाट नियमित सञ्चालन खर्च सहयोग प्राय: नगण्य छ।
क्याम्पस सञ्चालन खर्चको ७०–८० प्रतिशत, कतिपय अवस्थामा ९० प्रतिशतसम्म, शिक्षक तथा कर्मचारी तलबमै खर्च हुन्छ। एक सामुदायिक क्याम्पसको मासिक शिक्षण तलब खर्च आकारअनुसार रु. २ लाखदेखि १० लाखसम्म पुग्छ। यो रकमलाई राष्ट्रियस्तरमा जोड्दा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ हुन्छ।
प्रतिविद्यार्थी सरकारी सहयोग तुलना गर्दा सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीले आङ्गिक क्याम्पसका विद्यार्थीको तुलनामा ७७ गुणासम्म कम सरकारी सहयोग पाउने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यो अन्यायपूर्ण असमानता हो।
नतिजा प्रवृत्ति र रोजगारी योग्यता
गुणस्तर सङ्कटको प्रत्यक्ष प्रमाण परीक्षाको नतिजा र रोजगारी तथ्याङ्कमा देखिन्छ। नेपालका अधिकांश सामुदायिक क्याम्पस सम्बद्ध रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समग्र उत्तीर्ण दर करिब ३०.१ प्रतिशत मात्र छ। यो दर देशका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथ्याङ्क तथा सामुदायिक क्याम्पस अध्ययनहरूका अनुसार मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (२३.५ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (२०.६६ प्रतिशत) मा त झन् कम छ यो दर । जबकि, प्राविधिक/चिकित्सा शिक्षा दिने संस्थाहरूमा उत्तीर्ण दर ९०–१०० प्रतिशतसम्म छ। यसले सामान्य विषय पढाउने सामुदायिक क्याम्पस र प्राविधिक/पेसागत शिक्षा दिने संस्थाबीचको गुणस्तर खाडल छर्लङ्ग देखाउँछ।
स्नातकपछिको रोजगारीको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ। विभिन्न क्याम्पसको ट्रेसर अध्ययन अनुसार सामुदायिक क्याम्पसका स्नातकको रोजगारी दर क्याम्पस र कार्यक्रमअनुसार १० देखि ७८ प्रतिशतसम्म फरक–फरक देखिन्छ। रोजगारी पाएकामध्ये पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी अस्थायी वा करार प्रकृतिको काममा सीमित छन्। र, अधिकांश शिक्षण–सहायक वा सेवा क्षेत्रका न्यून–सिपका काममा मात्र छन्।
उत्पादनमूलक, प्राविधिक वा उच्च–सिपका अधिकृत तहका पदमा सामुदायिक क्याम्पसका स्नातकको उपस्थिति न्यून छ। स्नातकहरूले पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकतालाई औसत मात्र मूल्याङ्कन गरेका छन् र डिजिटल/आईटी सिप, व्यावहारिक तालिम र उद्योग–सम्पर्कमा स्पष्ट खाडल औंल्याएका छन्।
सामुदायिक क्याम्पसको औचित्यमाथि प्रश्न
नेपालका उच्च शिक्षामा भर्ना भएका कुलमध्ये एकतिहाइ विद्यार्थी सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्छन्। लगभग सबै सामुदायिक क्याम्पस सामान्य विषयहरू मात्र पढाउँछन्। २–४ वटाले मात्र विज्ञान जस्ता प्राविधिक विषय पढाउँछन्। तर विडम्बना, वाणिज्य, शिक्षा जस्ता विषयमा पनि सामुदायिक क्याम्पसको उतीर्ण दर अत्यन्त न्यून हुने गरेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तथ्याङ्क र अन्य प्राज्ञिक अध्ययनहरूले देखाउँछन्।
नाफा नकमाउने, समुदायको लगानीमा स्थापना भएका, विदेशबाट ऋण लिएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत राज्यले वार्षिक अर्बौँरुपियाँ अनुदान दिने सामुदायिक क्याम्पसबाट उत्पादन हुने स्नातक युवा एक प्रकारले ‘निकम्मा’ जस्तो बनेको देखाउँछन्, विभिन्न तथ्याङ्कले।
नेपालका सामुदायिक क्याम्पसहरूले एउटा अनौठो स्थिति सिर्जना गरेका छन्। २ लाख बढी विद्यार्थीले रुचाएर भर्ना हुने तर अहिलेको बजारले मागेअनुरूपका रोजगारी सजिलै पाइने सिप सिकाउने विषय न्यून पढाउने गरेका छन् हाम्रा सामुदायिक क्याम्पसहरूले।
अर्कोतिर, यस्ता क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीको उतीर्ण दरसमेत न्यून रहेकाले यी क्याम्पसको पढाइको स्तर कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ। यो समग्र सन्दर्भमा यस्तै अवस्था जारी रहने हो भने सामुदायिक क्याम्पसको औचित्य के भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठ्छ। त्यसैले, सामुदायिक क्याम्पसको आर्थिक सङ्कट, कमजोर गुणस्तर जस्ता गम्भीर समस्याको समाधान राज्य र समुदायले जतिसक्दो चाँडो निकाल्नु अत्यावश्यक छ।
विश्वविद्यालय तहमा विशेषज्ञ प्राध्यापक किन अनिवार्य छ?
विश्वविद्यालय शिक्षालाई ‘माथिल्लो विद्यालय शिक्षा’ भनेर बुझ्नु गल्ती हो। यसका केही ठोस आधार छन् :
क. शिक्षण विधिमा भिन्नता: विश्वविद्यालय शिक्षा एन्ड्रागोजिक र अनुसन्धानमुखी हुन्छ भने विद्यालय शिक्षण पेडागोजिक र सामग्री–हस्तान्तरणमुखी हुन्छ। विद्यालयमा उपयुक्त घोकन्ते विधिले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई आधुनिक अर्थतन्त्रले माग गर्ने विश्लेषणात्मक र समस्या–समाधान गर्न सिकाउने सिपबाट वञ्चित गराउँछ।
ख. योग्यता तथा विशेषज्ञताको न्यूनतम सीमा: प्रभावकारी विश्वविद्यालय शिक्षण र थेसिस/अनुसन्धान सुपरीवेक्षणका लागि उच्च डिग्री, अनुसन्धान अनुभव र विषयगत निपुणता चाहिन्छ जुन विद्यालयस्तरका अधिकांश शिक्षकसँग हुँदैन।
ग. विद्यार्थी परिणाम र समानता: नेपालको उच्च शिक्षाका एकतिहाइ विद्यार्थी (मूल रूपमा ग्रामीण तथा महिला) आङ्गिक वा निजी क्याम्पसका सहपाठीको तुलनामा प्रणालीगत रूपमा कमजोर शिक्षण पाइरहेका छन्। यो गुणस्तरको मात्र होइन, समानताको पनि विफलता हो।
घ. राष्ट्रिय मानव पूँजी तथा विकास: आर्थिक विविधीकरण, सार्वजनिक सेवा क्षमता, नवप्रवर्तन बढाउन र विदेश पलायन घटाउनका लागि उच्च गुणस्तरको विश्वविद्यालय शिक्षण पूर्वसर्त हो। कम योग्य शिक्षकमा निरन्तर भर पर्दा न्यून उत्तीर्ण दर, कमजोर रोजगारी योग्यता र दीर्घकालीन उत्पादकत्व जस्ता कमजोरी जारी रहने छ।
ङ. प्रणालीगत दक्षता: नजिकका क्याम्पसहरूले उही आधारभूत विषयका लागि फरकफरक विद्यालय शिक्षक राख्नु आफैँमा महँगो र न्यून–प्रतिफल दिने अभ्यास हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। केन्द्रीकृत वा साझा विशेषज्ञ प्राध्यापकद्वारा दिइने शिक्षणले गुणस्तर बढाउने र लागत ९०–९५ प्रतिशतसम्म घटाउन सक्छ।
समाधान : यूजीसी–समन्वित साझा भर्चुअल शिक्षण मोडेल
कतिपय विकासशील देशमा गुणस्तर र वित्तीय दिगोपन जस्ता गम्भीर समस्यालाई एकैसाथ सम्बोधन गर्ने एउटा व्यावहारिक मोडेल प्रचलित छ। यसको मूल अवधारण सरल छ– सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई विश्वविद्यालय सम्बद्धता, सङ्काय, कार्यक्रम, विषय, वर्ष/सेमेस्टर र सत्र (बिहान/दिन/साँझ) अनुसार समूहबद्ध गर्ने र त्यसपछि एउटै उच्च योग्य विशेषज्ञ प्राध्यापक (पीएचडी वा प्रमाणित उत्कृष्ट शिक्षण अनुभव भएका) ले जुम, गुगल मिट वा माइक्रोसफ्ट टिम्स जस्ता प्लेटफर्म प्रयोग गरी सयौँ क्याम्पसका हजारौँ विद्यार्थीलाई एकैसाथ प्रत्यक्ष भर्चुअल कक्षामा पढाउने।
यो मोडेल पूर्णत: अनलाइन हुँदैन, सैद्धान्तिक व्याख्यान भर्चुअल माध्यमबाट विशेषज्ञले दिन्छन् भने स्थानीय क्याम्पसले प्रयोगात्मक कक्षा, ट्युटोरियल, समूहगत छलफल, मूल्याङ्कन र विद्यार्थी परामर्शको जिम्मेवारी लिन्छ। यो मोडेल यूजीसीले पहिल्यै अघि सारेको कोभिडपछिको भर्चुअल तथा मिश्रित सिकाइ दिशानिर्देशसँग पूर्णत: तादात्म्य राख्छ। यूजीसीले सामुदायिक परिवेशमा कम्तीमा २५–३० प्रतिशत भर्चुअल कक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।
निष्कर्ष र सुझाव
नेपालका सामुदायिक क्याम्पसले भोगिरहेको सङ्कट एउटा मात्र समस्या होइन। यो गुणस्तर, भर्ना र वित्तीय दिगोपनको आपसमा गाँसिएको जटिल दुष्चक्र हो जसको केन्द्रमा प्लस टु स्तरका विद्यालय शिक्षकद्वारा स्नातक र स्नातकोत्तर तह पढाइनुपर्ने बाध्यता पनि छ। यसले नेपालको उच्च शिक्षाका एकतिहाइ विद्यार्थीको भविष्य र देशको दीर्घकालीन मानव पूँजीलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
यूजीसी–समन्वित साझा भर्चुअल शिक्षण मोडेल जस्ता नवीन दृष्टिकोणले एकैसाथ लागत ९०–९५ प्रतिशतसम्म घटाउँदै विशेषज्ञ प्राध्यापकको पहुँच विस्तार गरी गुणस्तर उकास्ने सम्भावना बढाउँछ। तर यसको सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, चरणबद्ध कार्यान्वयन र सबै सरोकारवालाको साझेदारीमा भर पर्छ।
(अनलाईनखवरबाट)
