- डा. पदमराज कलौनी
आचारसंहिताले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको व्यावहारिक आचरणको अभ्यासलाई देखाउँछ । विभिन्न पेसा र समुदायका आआफ्ना आचारसंहिता हुन्छन् जसले पेसा र व्यावसायलाई नियमित र परिष्कृत बनाउने कार्य गर्छ । आचारसंहितामा के गर्न हुने र के गर्न नहुने विषय समाविष्ट हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा के कति खर्च गर्ने भन्ने बारेमा आचारसंहिता प्रकाशनमा ल्याएको छ । आचारसंहिताअन्तर्गत आउँदो वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा विभिन्न पदका उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा तोकेको छ ।
महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा सात लाख ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने, उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा पाँच लाख ५० हजार रुपियाँसम्म, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले चार लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रुपियाँ निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले तीन लाख ५० हजार रुपियाँ, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख ५० हजार रुपियाँ, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । खर्चमा पनि मूल्य वृद्धिको असर परेकोले निर्वाचनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन प्रस्तावित रकम अपुग हुने दलहरूको भनाइ पनि आइसकेको छ ।
दलहरूले महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा एक करोडको खर्च सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसअघि प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन खर्च तीन लाख ५० हजार निर्धारण भएकामा यसपालि ५० हजार मात्रै कायम गरिएको छ । सदस्यको निर्वाचन खर्च भने २५ हजार रुपियाँ कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक कार्यकर्ताले अकुत कमाएको धनलाई व्यय गर्ने माध्यम चुनाव भइरहेको छ । आचारसंहिताले तोकेको रकम कम भयो भन्ने तर्क पनि आएको छ भने पैसा नहुने दल र उम्मेदवारलाई तोकिएको रकम कलम खर्च गर्ने सक्ने सामथ्र्य देखिँदैन ।
आचारसंहिताको उद्देश्य सत्तारुढ उम्मेदवार र सामान्य उम्मेदवार (सत्तामा आउन चाहने) दुवैको शक्तिलाई समान बनाउने हुनुपर्छ । आचारसंहिताले सत्तारुढ दलका उम्मेदवारले सरकारी सम्पत्ति र शक्तिलाई चुनावी लाभका लागि आफूअनुकूल उपयोग गर्न नपाउन भन्ने हुनुपर्छ । अहिलेसम्मको अनुभवले आचारसंहितामा सत्तारुढ दलका उम्मेदवारले चुनावी प्रचारका लागि सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसतर्फ निर्वाचन आयोग तमासे बनेको छ । आचारसंहिता केवल राजनीतिक दलहरूलाई मात्र लागू हुँदैन ।
आचारसंहिता सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा कामकाज गर्ने कर्मचारी, शिक्षक, व्यापारी, उद्योगी, सञ्चारकर्मी एवं मतदातालाई पनि लागू गर्ने गरी रीतिथिति बसाल्न निर्वाचन आयोगका कसैले न कसैले आँट गर्नै पर्छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आमजनता भन्दा पनि मतदाताको सरोकार निर्वाचनसँग हुन्छ । मतदाताले पनि मतदातालाई प्रभावित गर्न सक्ने हुँदा सोबारे आयोगको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ । आचारसंहिता उम्मेदवार, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, व्यापारी, उद्योगी, मतदाता, सञ्चारकर्मी आदिलाई लागू हुनेगरी छुट्टाछुट्टै निर्माण गरिनुपर्छ ।
आचारसंहिता नैतिक दर्शनमा चल्ने विषयवस्तु हो । असल कामका लागि असल आचरण बनाउन आचारसंहिताले मार्गदर्शन गराउँछ । यसले असल आचरण र व्यवहारको अभ्यास गर्ने दिशालाई निर्देश गर्दछ । निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै पक्षको सन्तोषजनक नैतिक व्यवहार देखियो भने मात्र निष्पक्ष निर्वाचनले देशकै मानदण्ड निर्धारण गर्नेछ । आचारसंहिता उपकारिता, न्याय, स्वायत्तता र नागरिक समाजको सम्मान गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनको माध्यमले देश निर्माण गर्न असल जनप्रतिनिधिलाई छनोट गर्ने दायित्वबोध गराउँछ । छानिने जनप्रतिनिधि विवेकशील, देश र जनताप्रति दायित्वबोध गर्ने, जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने र अप्ठ्यारोमा पनि निर्णय दिन सक्ने क्षमतावान होस् भन्ने हो ।
संसारका जुनसुकै राष्ट्रमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुना साथ आचारसंहिता लागू हुन्छ । आचारसंहिता लागू भइसकेपछि मतदातालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले मतदातालाई प्रलोभन दिने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न तीनै तहका सरकारलाई बन्देज लगाउने प्रक्रिया हो । निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका वा सहभागी दलले गलत माध्यमबाट मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गरुन् भनेर आचारसंहितामा बाँधेको हुन्छ । कुनै उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा निर्वाचनका लागि अयोग्य ठहरिन्छ ।
नेपालमा आचारसंहिता कडाइपूर्वक लागू नहुनाले आचारसंहिता कर्मकाण्डका लागि प्रकाशनमा ल्याउने गरिएको छ । सत्तारुढ उम्मेदवारलाई निषेध गर्ने र निर्वाचनको वातावरणमा उम्मेदवारको नकारात्मक कार्यमा नजर राख्न निर्माण गरेको आचारसंहिता सम्बन्धित दल र सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्माण गर्न‘पर्छ । आचारसंहिताको निर्माण प्रक्रियादेखि लागू हुने तहसम्म कर्मकाण्डी प्रावधान भएकै कारणले निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म उल्लङ्घनकर्तालाई निलम्बित गरेको इतिहास छैन । सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू राजकीय सुविधाका साथ चुनावमा जाने परम्परा छ ।
विपक्षीले विरोध गरे पनि छलफलका नाममा झारा टार्ने काम भएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक दल र उम्मेदवारले पालना गर्न‘पर्ने हुन्छ । कुनै उम्मेदवारले आचारसंहिता पालना गरेनन् वा उल्लङ्घन गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । चुनावको समयमा देशको प्रशासनिक संयन्त्र र सेना, प्रहरीलगायतको जनशक्ति निर्वाचन आयोगको मातहतमा हुन्छ । सरकारले निर्वाचनको सहमतिबिना सरुवा, पदस्थापन वा काजमा समेत राख्न सक्दैन ।
निर्वाचनको समयमा सरकार ‘निलम्बन’ कै अवस्था हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्तालाई कसुरको आधारमा जेल चलान गर्न सक्छ । उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्न सक्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेबित्तिकै सरकार र प्रशासनमा धेरै प्रतिबन्ध थपिएका हुन्छन् । सरकारी कर्मचारीतन्त्र (सेना प्रहरीसमेत) निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म निर्वाचन आयोगकै कर्मचारी हुन्छन् । आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार कामकाज सम्पन्न गर्छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेबित्तिकै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (राजीनामा गर्ने भन्ने अदालको फैसला भएको छ) जनप्रतिनिधिले कुनै किसिमको घोषणा, शिलान्यास, उद्घाटन, शिलान्यास गर्न पाउँदैनन् ।
निर्वाचन आचार संहिताको सामान्य नियममा जात, धार्मिक वा भाषिक सम्प्रदायमा विभेद उत्पन्न हुने गरी राजनीतिक दलले सहभागिता गर्न गराउन हुँदैन । मठ, मन्दिर, बौद्ध गुम्बा, मस्जिद, चर्च आदि धार्मिक स्थललाई प्रचारप्रसारको मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । आमसभा वा अन्य प्रचारप्रसार गर्दा राजनीतिक दलहरूले एकअर्काप्रति वैरभाव, घृणा, आलोचना आदि कार्य गरे पनि आचारसंहितामा उल्लङ्घन गरेको ठहरिने गरी समावेश गरिनु आवश्यक भएको छ । चुनावको समयमा आमकार्यकर्ता एकअर्काका दुष्मनझैँ हिंसाजन्य गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । मतदातालाई आकर्षित गर्न साम, दाम, दण्ड र भेद अपनाउँछन् । अनुमति बिना कसैको पर्खाल, घर, आँगन, जग्गा प्रयोग गरी नारा लेख्ने कार्य गर्छन् ।
राजनीतिक बैठक आयोजना गर्ने स्थान, समय र अवधिको बारेमा स्थानीय प्रशासनलाई पूर्व जानकारी दिएर बाध्यकारी आचारसंहिता अनिवार्य देखिन्छ । पार्टी वा उम्मेदवारले आफूले रोजेको ठाउँमा निषेधाज्ञा लागू नहुने कुरा पहिलेदेखि सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सभास्थलमा लाउडस्पिकर कति ठूलो आवाजमा राख्ने, कति लामो समयसम्म बझाउन पाउने भन्ने समेत पूर्वअनुमति लिएमा आवाज ध्वनिबाट कसैले पीडक हुनुपर्ने छैन । बैठक आयोजकलाई कसैबाट अवरोध उत्पन्न भएमा प्रहरीले सहयोग गर्न सजिलो हुनेछ ।
-यालीको समय सुरु हुने स्थान, बाटो, समापन समय र स्थानसमेत निर्वाचन आयोगलाई ज्ञात हुनेगरी आचारसंहिता निर्माण गरिनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार निकाय स्थानीय प्रशासन भएकाले निर्वाचन बारेका सम्पूर्ण जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराउनुपर्ने बाध्यता आचारसंहितामा समेटिनुपर्छ ।
-याली निकाल्दा सडक व्यवस्थापनमा असहज नहोस् भनेर यातायातलाई असर नपर्ने गरी -यालीको आयोजना हुनुपर्छ । सडक यातायात प्रभावित नहुनेगरी सडकको दाहिने तर्फबाट ¥याली निकाल्ने गरी अनुमति प्रदान गर्ने र -यालीले पु-याउने हानिनोक्सानीका बारेमा पूर्वानुमान लगाउने संयन्त्रको व्यवस्था आचारसंहितासँगै गरियोस् । -यालीले गर्दै आएका परम्परागत रीत होच्याउने, हुटिङ गर्ने, सिट्टी बजाउने, अन्य पर्टीको कार्यक्रम बिथोल्ने, बाटोमा पर्ने राजनीतिक दलको कार्यालय अगाडि अशोभनीय नाराबाजी गर्ने आदिमा समेत बन्देज लगाउन जरुरी छ ।
आचारसंहिताको दायरामा मतदानमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता, अन्वेषक, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, रेडक्रसकर्मी, मतदाता आदिलाई सकेसम्म परिचयपत्र अनिवार्य लगाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । दलका एजेन्टले मतदाता लागेको लाइनमा मतदातालाई चिह्न दिने, उम्मेदवारको नाम वा दलको नाम लेखेर दिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सो कार्यलाई अवाञ्छित गतिविधिमा राखेर तत्काल गिरफ्तार गर्ने आदेश सुरक्षाकर्मीलाई दिनुपर्छ । मतदानको दिन र त्यसको २४ घण्टा अगाडि मदिरालगायतका नशालु पदार्थ बेचबिखनमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनुपर्छ ।
मतदान केन्द्रमा आराम स्थल, खानेपानी, औषधि शिविर आदिको व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ । यसकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थालाई अनुमति दिएर मानवीय सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गरिनु जरुरी छ । मतदानको दिन मतदाताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै यातायातका साधन चलाउने अनुमति दिइनुपर्छ । अनुमति प्रदानका लागि तत्काल निर्णय गर्ने गरी मतदान प्रमुख र सुरक्षाकर्मी प्रमुखको निर्णयलाई मान्य हुनेगरी इजाजत पत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्न उपयुक्त हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले मुलुकमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन बनाएको नियम नै आचारसंहिता भएकोले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिताको समयमा पालना गर्न‘ सरकार, नेता र दलहरूको दायित्व हो । आचारसंहिताका मुख्य विशेषताले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सत्तारुढ दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा कस्तो व्यवहार गर्न‘पर्छ अर्थात् निर्वाचन प्रक्रिया, सभा, जुलुस, मतदान गर्ने गतिविधि आदि काम कारबाहीको निर्धारण गर्छ ।
गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
