नेकपा माओवादीले अचानक र अप्रत्याशित रूपमा ९० डिग्रीको फन्को मार्यो। त्यसको चार वर्षपछि २ नम्बर प्रदेशको नामकरण सम्भव हुन सक्यो। संघीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्नेहरूका लागि यो विजयको ध्वजा फहराए सरह थियो। किनकि योभन्दा पहिले जे जति प्रदेशहरूको नामकरण गरिए, त्यसमा कहीँ कतै संघीय सिद्धान्तको गन्धसम्म थिएन। अर्थात्, पहिचानको मुद्दालाई गौण बनाइएको तथ्य जगजाहेर छ। जो नितान्त पूर्वाग्रही ढंगबाट गरिएको नामकरण पञ्चायती शासनको पुनरावृत्ति थियो। त्यसैले हर्ष र विस्मात्को बीच मनाइएको उत्सवले सिंगो मुलुकमा एक प्रकारको नौलो अभ्यासको थालनी गरेको सबैले महसुस गरे।
यसरी पहिचान अन्तर्निहित रहेको नामकरणभित्रको राजनीतिको भेउ नै धेरैले पाउन सकेनन्। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गरी दुईवटा प्रदेशमा रहेको माओवादी मुख्यमन्त्रीसमेतले गर्न नसक्ने काम मधेस प्रदेशले रातारात फत्ते पारे। जनयुद्ध दिवसको दिन फागुन १ गते स्थानीय बिदा दिइयो। मधेस प्रदेशको भौगोलिक सीमाभित्र जनयुद्धमा मारिएका परिवारहरूलाई एक÷एक लाख वितरण गरियो। यसले के देखिन्छ भने राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो। र, यो कति खेर कोसँग टाँसिन्छ वा टुक्रिन्छ भन्ने गाह्रो छ। यस्तो भविष्यवाणीलाई समेत नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिले सजिलै अनहोनीलाई होनी बनाउँदो रहेछन्।
यसको ज्वलन्त प्रमाण हो– जनयुद्धको कहिल्यै नामै नलिनेहरू पनि सो दिवसमा दिइएको बिदा र लाखौं रुपैयाँको वितरण ! त्यसैले मधेसको राजनीतिले एकपटक फेरि १ सय ८० डिग्रीको फन्को मारेको प्रतीत हुन्छ। करिब डेढ दशकयता मधेसवादी र माओवादी सधैं एकअर्काप्रति बैरीको स्वभाव प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। तिनैको यो मिलनले स्थानीय निर्वाचनमा समेत गठजोडको संस्कृतिलाई एकतिर निरन्तरता दिने देखिन्छ। अर्कोतर्फ मधेस प्रदेश सरकारको मियो हातमा लिएका जसपा फुटको संघारमा छ। वर्तमान गठबन्धनले यसको पूर्वाधार तयार पारेको हो, जसमा एमसीसीको पनि अन्तरकुन्तर भूमिका छ।
बाबुराम र उपेन्द्रबीच मनमुटाव
मधेस जनविद्रोहबाट राष्ट्रिय नेताको आकार ग्रहण गरेका उपेन्द्र यादवले डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकतापछि मत मिले पनि मन भने कहिल्यै मिलेन। दुईवटै नेता वामपन्थी पृष्ठभूमिका हुन्। मनभिन्नताको न्यूनतालाई आकलन गरी आन्तरिक र बाहिर रूपमा पार्टीलाई बलियो बनाउने आशा धेरैले गरेका थिए। यो कुरा तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीबाट गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेको बेला प्रष्ट रूपमा दृष्टिगोचर पनि भयो। बाबुराम र उपेन्द्रबीचको एकता र सहकार्यले धेरैलाई प्रभावित पार्यो। कतिसम्म भने मधेसी जनअधिकार फोरमबाट संघीय समाजवादी फोरममा रूपान्तरित भएकाहरूले करिब एक दशकदेखि राम्ररी हिमाल र पहाड उक्लिन नसकेको अवस्था थियो। जसमा बाबुरामसँगको एकताले सजिलो बनाउने धेरैले लख नकाटेका होइनन्।
अशोक राईको राजनीतिक लगानी, बौद्धिकता र विशिष्ट जातीय पहिचानबाट टसमस नभएका पहाडका आदिवासी जनजातिलाई बाबुरामको व्यक्तित्वले केही हदसम्म प्रभावित पार्ने आशा गर्नु स्वाभाविक थियो। यसका साथै खस आर्यहरू पनि पर्याप्त मात्रामा समावेश हुने सम्भावना पनि आकलन गरिएको थियो। यो पक्षप्रति पहिलेदेखि नै संवेदनशील बाबुरामले वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा केही हदसम्म भूमिका निर्वाह गरेकै हुन्। तर, अनुपातिक रूपमा पहाडी समुदायलाई बाबुरामले आकर्षण गर्न खोजेकोभन्दा उपेन्द्रको पक्षमा पहिलेदेखि रहेको जनाधार तथा चुनावी मौसममा मधेसी समुदायको ठूलो लर्को लागेपछि पार्टीभित्रको वर्चश्व देखिन थाल्यो। प्रचार के गरियो भने मधेसको बलमा पहाडीहरू सत्ताको भागबन्डा खोजिरहेका छन्। कार्यकारिणीको भूमिकामा रहेका उपेन्द्र यादवले आफ्नो हस्ताक्षरलाई यिनै मनोविज्ञानसँग तादम्त्यता मिलाएपछि बाबुराम झस्केका हुन्। फलस्वरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारमा पार्टीबाट मन्त्री चयन, सांसद प्रदीप यादवको पार्टी निष्कासन, राष्ट्रियसभा निर्वाचनजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय लिइयो। त्यसबाट बाबुराम र उपेन्द्रबीचको मतभिन्नताले आकाश छोएको हो। केही महिनासम्म बोलचालसमेत बन्द भएको हो।
प्रचण्ड र उपेन्द्र
यसरी बाबुरामसँग टाढिएपछि मधेस प्रदेशको नामकरणमा सहयोग पुर्याएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मौकामा चौका हाने। बाबुरामसँग सनातनी र पुख्र्यौली व्यक्तित्वको टकरावमा रहेका प्रचण्डले उपेन्द्रसँग हातेमालो गरेर बाबुरामलाई पाखा लगाउने सोच राखेको देखिन्छ। यो अभ्यास उनले नयाँ शक्तिकालमा पनि गरिसकेका छन्। मधेस प्रदेशको केही जिल्लामा माओवादीको संगठनात्मक अवस्था राम्रो रहेको कारणले पनि होला उपेन्द्र प्रचण्डसँग नजिकिएका छन्। खासगरी दोस्रो संविधानसभामा सिरहाबाट प्रचण्डलाई जिताउन तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार डा. वीरेन्द्र महतोले भूमिका खेलेका थिए। सोही कार्यलाई यसपालि उपेन्द्रसँग साट्ने प्रश्नले पनि अहं भूमिका खेलेको हुन सक्छ। होइन भने जनयुद्धको नामै नलिनेहरू अचानक र अप्रत्याशित रूपमा १८० डिग्रीको फन्को कसरी मारे होला ? विषय सोचनीय छ।
प्रचण्डको सन्दर्भमा धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन्। उपयोगितावादी र उपभोगतावादी सिद्धान्तको आधारमा आफ्नो कार्यनीति र रणनीति बनाउने प्रचण्ड यसपालि छोरी रेणुले चितवनमा गरेको विकासको आधारमा चुनाव लड्ने देखिन्छ। यो उनका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली जत्तिको सजिलो भने छैन। कतिसम्म भने अदालतले पार्टी अलग्याएपछि माओवादी आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पूर्वएकता केन्द्र मसाल पक्षधरहरूले पञ्चायतकालदेखि नै निर्माण गरेको आधारभूमि मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा जसपाको पनि राम्रो पकड बन्यो। त्यसकारण उनीहरूले अहिले नै अघोषित तालमेल गरेका छन्। तर पूर्व एकता केन्द्र मसाल पक्षधरहरू प्रचण्डको उपयोगितावादी सिद्धान्तको कारण अत्यन्तै रुष्ट र आक्रोशित छन्।
जसपा फुटको संघारमा छ। यसको मूलकारण एमसीसी होइन। एमसीसी भएको भए दृश्य भिन्दै हुन्थ्यो।
अन्ततोगत्वा उनीहरू पनि धेरै दिनसम्म प्रचण्डसँग टिक्ने सम्भावना न्यून हुँदै गइरहेको लख काट्न सकिन्छ। एमसीसीले त्यो कुराको छिनोफानो गर्छ। यद्यपि पार्टी महाधिवेशनले नै एमसीसीको विरोधमा अभिमत जाहेर गरिसकेकाले प्रचण्डलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ। यस सन्दर्भमा बेइजिङप्रति सहिष्णु रहेका छन् उपेन्द्र यादव। कार्यकारिणीको बैठकमा एमसीसीबारे नकारात्मक निर्णयको पक्षमा अभिमत जारी गरे पनि अधिकांशले पक्षमा नै मत हाल्ने बढ्दो सम्भावना छ। प्रारम्भदेखि नै संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई जसरी पनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा छन्। त्यसैले उपेन्द्रको अहिलेसम्मको मौनता अर्थहीन भने होइन। तर उनको त्यो मौनधारणभित्र प्रचण्डको प्रभाव पनि हुन सक्ने अड्कल काट्नेहरू पनि धेरै छन्।
मधेसमा आक्रोश
जनयुद्धको जगमा मधेस आन्दोलन सम्भव भएको हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् नगर्ने मधेसवादीहरूले बल्ल यसपालि तथ्यलाई आत्मसात् गरेकोजस्तो देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रको प्रचण्डसँगको सामीप्यताले धेरैलाई बिझेको छ। किनकि अहिले पनि मधेसमा माओवादी विरोधीहरूको ठूलो सत्ता कायम छ। जसलाई विगत डेढ दशकदेखि उपेन्द्र यादवले हाँकिरहेका छन्। नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनमा जनयुद्धले खेलेको भूमिकाप्रति कहिल्यै सकारात्मक नहुने यो तप्का हाल उपेन्द्रसँग आक्रोशित छ। कतिसम्म भने हामीलाई थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिनै जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा दिइएकोमा एकजना प्रदेश मन्त्री आक्रोश पोख्दै थिए। प्रदेशमा एउटा मात्र मन्त्रालय पाएको माओवादीले यतिको ठूलो निर्णय गराउन सक्ने हैसियत नरहेको मन्त्रीको अभिमत छ।
रौतहट काण्डपश्चात् त माओवादी र मधेसवादी उत्तरी र दक्षिणी धु्रव बाँडिएको पनि प्रचार गरियो। उपेन्द्रको व्यक्तित्व विकासमा यसले ठूलो भूमिका खेलेको हो। पार्टी निर्माणमा त यसले इतिहास नै कायम गर्यो। मधेसी जनअधिकार फोरम रातारात राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत प्राप्त गर्यो। यसरी पहिलो संविधानसभामा चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको फोरमले जे जति मत पायो, दिने सबै माओवादी विरोधी थिए। यद्यपि सामाजिक न्यायको हकमा पाएको यो मत सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा माओवादीसँग खासै भिन्नता थिएन। यो कुरा डेढ दशकपश्चात् मधेस प्रदेशको नामकरणमा माओवादीले गरेको सहयोगबाट प्रष्ट रूपमा दृष्टिगोचर भयो। कतिसम्म भने शासकीय र चुनावी प्रणालीमा पनि जसपा र माओवादी धेरै नजिक छन्।
फुट्ने र जुट्ने प्रसंग
अहिले प्रचण्ड र उपेन्द्रको मन त्यतिकै मिलेको होइन। दुवैमा उपभोगतावादी र उपयोगितावादी सिद्धान्त प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। जो बाबुराममा लेस मात्र पनि छैन। अहिले बाबुरामसँग उपेन्द्रको मनमुटाव हुनुमा सिद्धान्तभन्दा पनि यही उपयोगितावादी र उपभोगतावादी सिद्धान्तले काम गरेको हो। बरु बाबुरामसँग पार्टी एकता गर्नुभन्दा पहिले उपेन्द्रले प्रचण्डसँग एकता गरेको भए त्यो दीर्घायु हुन्थ्यो। यो कुरा त्यतिबेला सही साबित हुन्छ, जतिबेला नारायणकाजी श्रेष्ठ आफ्नो समूह लिएर माओवादीबाट बाहिर निस्कने छन्। नाराणकाजीसँग न उपयोगितावादी न उपभोगतावादी गुण छ। यस अर्थमा उनी ठ्याकै बाबुरामसँग मिल्छन्। बाबुरामले भने रणनीतिक सोचाइमा मारेको फड्को नारायणकाजीको बुताभन्दा बाहिर छ। यसरी व्यक्तित्वको टकराव नभएको भए प्रचण्ड, उपेन्द्र र बाबुराम एकै ठाउँमा हुन्थे। प्रचण्डले बहुलवादको जति विरोध गरे पनि उनको चारित्रिक तथा व्यावहारिक विशेषतामा रत्तिभर फरक देखिन्न। उनको आसेपासे प्रायः सबैले सगर्व त्यो दर्जा हासिल गरिसकेका छन्।
अन्त्यमा, जसपा फुटको संघारमा छ। यसको मूलकारण एमसीसी होइन। एमसीसी भएको भए दृश्य भिन्दै हुन्थ्यो। तर एमसीसीलाई मनैदेखि स्वीकार्ने बहुलवादी प्रचण्ड भने अवश्य हुन् जसले उपेन्द्रलाई बाबुरामको विरोधमा उक्साएका छन्। होइन भने कुनै पदको चाहना नगर्ने बाबुरामप्रति उपेन्द्रले किन यस्तो व्यवहार गर्थे र ! बरु उल्टै बाबुरामले पो गर्नु पर्ने थिएन र ! कहीँ कतै बाधा अवरोध सिर्जना नगरी बौद्धिक अभ्यासमार्फत कुरा पस्किरहेका बाबुरामले सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार उपेन्द्रलाई दिएकै हुन्। कार्यकारिणीको अभिभारा बोक्नेहरू सामूहिक निर्णय र नेतृत्व प्रणालीप्रति कति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान नपुर्याएपछि पार्टीभित्र विग्रह उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो। कतिसम्म प्रचार गरियो भने पार्टी विभाजनपश्चात् खाली रहेको एउटा कार्यकारिणी अध्यक्ष पदतर्फ बाबुराम ताकेकोले उपेन्द्र झस्केका हुन्। तर यो तथ्यहीन कुरालाई बाबुरामले सो पदका लागि वरिष्ठ नेता अशोक राईको नाम प्रस्ताव गरेपछि ढोल पिट्नेहरूको मुखमा बुझो लागेको छ।
-अन्नपूर्णपोष्टबाट ।
