- अर्जुनकुमार खड्का
पानी मानव जीवनका लागि अपरिहार्य छ । मानिस खानाबिना बाँच्न सक्छ तर पानीबिना बाँच्न सक्दैन । त्यसैले पानीलाई मानव जीवनको रक्त सञ्चार (लाइफ ब्लड अफ प्रानेट) का रूपमा लिने गरिन्छ । धार्मिक हिसाबले सबै धर्ममा पानीलाई अति महìवका साथ लिइएको छ । उदाहरणका लागि हिन्दु धर्ममा पानीलाई पञ्चतìवको रूपमा ग्रहण गरिएको छ । प्राचीनकालदेखि नेपालमा पानीका लागि धारा, कुवा तथा पधँेरो बनाउने कार्यलाई सेवाभाव मानिन्छ ।
पानीको कानुनी पक्ष
लिच्छविकालमा राजा शिवदेव द्वितीयको समयमा तिलमक अर्थात् कुलो निर्माण गरी सोको उपयोगका लागि थिति बसालेको इतिहासबाट खुल्न आउँछ । साथै, थिति उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था पनि गरिएको अभिलेखबाट स्पष्ट हुन्छ । मल्लकालमा पनि राजकुलो निर्माण गरी पानीको प्रबन्ध गरिएको थियो । नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात वि.सं. १९४८ मा वीर धाराबाट सुरु भएको र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना वि.सं. २०१३ देखि यसलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गरिँदै आएको हो । यसैगरी जलस्रोत ऐन, २०४९ ले जलस्रोत उपयोगको सन्दर्भमा खानेपानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । हुन त आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले खानेपानीलाई उपभोग्य वस्तुका रूपमा लिएकोे छैन । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले खानेपानीलाई मौलिक हकमै राखे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
विगतमा मुलुकी ऐन, २०२० को जग्गा आवाद गर्र्नेेको महलअन्तर्गत आफ्नो खर्च वा आँतका बलले जसले कुलो बनाउँछ उसलाई पहिले पानी नभई अरूले पाउँदैन । अघिदेखि भाग बाँडी आएका ठाउँमा मागबमोजिम पानी नदिई खेत बाँझो गराउन समेत हुँदैन । मुहानका खेतमा पानी पुगेपछि त्यहाँमुनि खेत हुनेले लैजान पाउँछ । नयाँ कुलो बनाउँदा पुरानो कुलोले पाट्ने खेतमा पानी कम हुँदैन भने माथि नयाँ कुलो बनाउन हुन्छ भन्ने विषय कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभियान
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६ को धारा १८ अन्तर्गत गठित परिषद्ले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको २९औँ अधिवेशनमा सोही अभिसन्धिको धारा ११ र १२ लाई पुनर्परिभाषित गरेर खानेपानीलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सन् १९८० को दशकलाई अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानीसम्बन्धी दशकका रूपमा घोषणा गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सक्रियतामा पारित प्रस्तावअनुरूपको कार्य नेपालले पनि अवलम्बन गरेको थियो । तथापि अझै पनि राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर करिब एक अर्बभन्दा बढी मानिस स्वच्छ खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका छन् । खानेपानीसम्बन्धी कार्यलाई मुख्य एजेन्डा निर्धारण गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैै आएको अवस्था छ । हुन त सन् २००५ देखि एसियाली विकास बैङ्कले सबैका लागि खानेपानी भन्ने अभियानको सुरुवात गरेको र उक्त अभियानलाई नेपालले पनि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाई कार्य गर्दै आएको छ ।
अन्य मुलुकमा पनि खानेपानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जस्तै भारत, पाकिस्तान, चीन आदि मुलुकमा खानेपानी वितरणदेखि त्यसको स्रोत संरक्षणमा विशेष जोड दिइएको पाइन्छ । यसको अलावा साउथ अफ्रिकामा सरकारबाटै खानेपानी निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै गरिएको छ । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकी देश चिलीमा खानेपानीलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गरी सोको यथोचित सदुपयोग गरिँदै आइएको छ । यसर्थ, खानेपानी मानव अधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेकाले प्रत्येक वर्ष मार्च २२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खानेपानी दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।
संसारभर पानी सीमित रहेकाले संरक्षण गर्न सकिए पनि स्रोत भने बढाउन कठिन हुन्छ । जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण पानीको उचित व्यवस्थापनमा समस्या थपिँदै छन् । पानीसम्बन्धी विशेषज्ञले अबको युद्ध पानीका लागि हुने अनुमान गरेका छन् । भनिन्छ, सीमित स्रोतबाट पानी आपूर्तिको व्यवस्था गर्नु बन्दुकको नालबाट ट्रिगर वा गोली चलाउनुजस्तै हो । अमेरिकास्थित प्यासिफिक संस्थाले पानीको व्यवस्था गर्न धेरै तìवले अवरोध गरेको उल्लेख गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि पानीलाई युद्धमा हतियारको रूपमा पनि प्रयोग गरिँदै आएको देखिन्छ । युद्धमा विजय प्राप्त गर्न पानीको मुहान भत्काइदिने गरिन्छ । सन् १९८० मा अमेरिकाले इराकमाथि गरेको आक्रमणमा सुरुमै पानीको स्रोतलाई बम हानी भत्काइदिएको थियो । नेपालमा नालापानी युद्धको समयमा पानीको मुहान बन्द गरिएको थियो । अनुसन्धानकर्मीका अनुसार पाँच हजार वर्षको मानव इतिहासमा पानीकै निम्ति २६५ वटा लडाइँ भइसकेका छन् ।
अवसर तथा चुनौती
स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको आवश्यकता सबैलाई हुन्छ । खानेपानी स्वच्छ तथा शुद्ध नभएमा अनेकौँ रोग निम्तिन सक्छन् । दुषित खानेपानीका कारणले हरेक वर्ष धेरै मानिस मुख्यतः बालबालिकाको ज्यान गएको पाइन्छ, भारतमा दुषित खानेपानीको कारणले करिब ३० सेकेन्डमा एउटा बच्चाको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै नेपालमा हैजा, ज्वारो, टाइफाइड, झाडापखालाको मुख्य कारण दुषित खानेपानी भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । हुन त मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १११ ले कसैले खानेपानी वा पिउने पानीको मुहानलाई पिउन नहुने गरी दुषित गर्न वा पिउनेबाहेक अन्य कुनै काममा प्रयोग हुने पानीलाई त्यस्तो काममा प्रयोग गर्न नहुने गरी दुषित बनाएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । खानेपानी आपूर्ति गर्नेले जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १८ ले तोकेबमोजिमको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने यसरी तोकिएबमोजिमको गुणस्तर कायम हुन नसकेमा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाही हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
एक व्यक्तिलाई घरेलु प्रयोजनका लागि समेत प्रत्येक दिन २० लिटर खानेपानी आवश्यक पर्छ । स्वच्छ खानेपानीको अभाव भएकाले यसको आपूर्तिमा चुनौती छ । खानेपानीको सन्दर्भमा नेपालमा संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएको भए पनि अझै कुल जनसङ्ख्याको करिब १७ प्रतिशत भन्दा बढीले स्वच्छ खानेपानी उपयोग गर्न पाएका छैनन् । यसैले पन्ध्र्रौँ योजनाको आधारपत्रमा औसत ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसर्थ, खानेपानीको संवैधानिक अधिकारअनुरूप सबैलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्था गर्नु तिनै तहको सरकारलाई चुनौती छ । यसको मुख्य कारणमा बढ्दो जनसङ्ख्या, प्रकृति तथा वातावरणीय प्रभाव, अव्यवस्थित सहरीकरण, वनजङ्गलको विनास, जलवायु परिवर्तनजस्ता कार्यले अवरोध उत्पन्न गरेको छ । यसैगरी संरक्षणको कमी तथा वातावरणीय विनासले परम्परागत खानेपानीको स्रोतमा कमी आएको र यसको आपूर्ति व्यवस्था पनि नियमित रूपमा सहज हुन सकेको छैन । समयमै खानेपानी आयोजना पूरा नहुनुले पनि समस्या थपिँदै गएको छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०४६ पछि गठन भएको सरकारले सुरु गरे पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । तथापि यस आयोजनाबाट आपूर्ति हुने खानेपानीले काठमाडौँ उपत्यकाको अहिलेको खानेपानी आवश्यकतालाई पूरा गर्ने अवस्था छैन । उपत्यकामा दैनिक चार सय करोड लिटर पानीको माग छ । तर यस आयोजनाबाट केवल १७० करोड लिटर खानेपानी मात्र वितरण हुने हुँदा अहिलेको अवस्थालाई यसले धान्न सक्ने देखिँदैन । जसले गर्दा मेलम्ची आयोजनाको पूर्णताले पनि काठमाडौँमा खानेपानीको अभाव यथावत रहने देखिएको छ । हुन त अपुग पानी मेलम्चीनजिक रहेको याङरी र लार्के नदीबाट ल्याउने तयारी छ । तर, उक्त आयोजना पूरा हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । मेलम्ची आयोजनको गतिमा कार्य भएमा कम्तीमा २० देखि २५ वर्षसम्म लाग्ने देखिएको छ । खानेपानी वा अन्य कुनै पनि आयोजना समयमा नै पूरा नहुनुमा धेरै कारण छन् । यी मध्ये मुख्य कारणमा राजनीतिक हस्तक्षेप, आयोजनाको काममा लापरबाही, भ्रष्टाचार, स्थानीय तहमा विवाद, जबरजस्ती चन्दा, अनगिन्ती बहस समय सीमाअनुरूप कार्य नगर्ने कार्य आदि देखिएका छन् ।
यसको अतिरिक्त परिवर्तित संस्थागत संरचनाको सन्दर्भमा खानेपानी क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि तीन तहको सरकारमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, सहर तथा बस्तीमा उपयुक्त आर्थिक तथा प्राविधिक उपायद्वारा मानवसिर्जित मलमूत्र लगायतका औद्योगिक र कृषिजन्य फोहोर पानीको सङ्कलन र प्रशोधन गरी उचित व्यवस्थापन गर्नु यस क्षेत्रका थप समस्या छन् । समस्या तथा चुनौती सँगसँगै धेरै अवसर पनि छन् । समुदाय स्तरमा आयोजना पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनबाट उत्तरदायित्व वृद्धि हुने, जीवनशैलीमा आएको सुधारसँगै गुणस्तरयुक्त खानेपानी सेवाको बढ्दो माग, नदीनाला, तालतलैया तथा जलाशयलगायत अन्य वातावरणीय स्वच्छताका विषयमा जनचेतना बढेको पाइन्छ । नागरिकको सकारात्मक अभिवृद्धि, खानेपानी सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको बढ्दो आकर्षण, समुदायिक, गैरसरकारी तथा विकास साझेदारको सहयोग र सहभागिताका अतिरिक्त विदेशमा समेत खानेपानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना यस क्षेत्रका अवसरका रूपमा रहेका छन् ।
गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
