- डा. कृष्णप्रसाद पौडेल
नेपाली काँग्रेसको शिक्षा विभागले १४औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’को प्रस्तावित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई आमूूल रूपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै यसको सुधारको कार्यदिशासमेत प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनले मूलतः विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा अन्वेषण, पूर्वीय दर्शन, शिक्षक तथा प्राध्यापकको व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थापकीय कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको स्थापनाकालबाटै यसले शिक्षालाई महìवका साथ उठाउँदै आएको पाइन्छ । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा महìव दिइएको थियो । उक्त सरकारले नेपालको प्रथम विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुले तत्कालीन सरकार शिक्षाको मामिलामा कति उत्तरदायी थियो भन्ने प्रस्ट्याउँछ । यसका साथै बीपी कोइरालाको सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक मतदान केन्द्रपिच्छे कम्तीमा पनि एउटा प्राथमिक विद्यालय र आवश्यकताका आधारमा माध्यमिक र बहुउद्देश्यीय (व्यावसायिक) विद्यालय खोल्ने र प्राथमिक शिक्षालाई दस वर्षभित्र अनिवार्य बनाउने उल्लेख थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षाको माध्यम अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषा तथा प्राथमिक तहमा क्षेत्रीय भाषामा पनि शिक्षा प्रदान गर्ने नीति बनाएको थियो । नेपाली काँग्रेसले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ तयार गरी केन्द्रीय समितिमा पेस गरी आगामी महाधिवेशनबाट पारित गर्नुका साथै शिक्षा नीति तयार गर्ने सन्दर्भमा शिक्षाविद् तथा विज्ञहरूको सहयोग लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबमोजिम प्रतावित नीति तयार गर्दा ५३ जना विज्ञ तथा शिक्षाविद्को सहयोग लिने गरी मनोनयन गरिएको थियो ।
नेपाली काँग्रेस शिक्षा विभागले विभिन्न समयमा जुम प्रविधिबाट बैठक बसेर ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ तयारीका लागि कार्यविभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबमोजिम विज्ञ, शिक्षाविद् र शिक्षा विभागका सदस्यसहितको सातवटा कार्यदल गठन भएको थियो । ती कार्यदलमा– आधारभूत तहको शिक्षा, माध्यमिक तहको शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा (प्राविधिक धार), उच्च शिक्षा (गैर–प्राविधिक धार), पूर्वीय दर्शन र राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवीनता केन्द्र) गठन गरिएको थियो ।
यिनै कार्यदलबाट एक÷एक जना र एक जना विज्ञसमेत रहने गरी नौ सदस्यीय मस्यौदा तयारी समितिको गठन गरिएकोमा कार्यदलले मस्यौदा तयार पारेर बुझाएको थियो । त्यसपछि बसेको विभागको बैठकले विभागीय सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’को अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस समयमा उठेका छलफलका विषयवस्तुसमेत समावेश गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदनलाई सातवटै प्रदेशमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम सातै प्रदेशमा विज्ञहरूको राय, सल्लाह तथा सुझाव र सातवटै प्रदेशमा गरिएको छलफल तथा अन्तक्र्रियाबाट निकै खँदिलो निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको निरन्तरको प्रयासबाट प्रशस्त उपलब्धि हासिल भएका छन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै चुनौती छन् । शिक्षा क्षेत्रका केही सूचकहरू नियाल्दा हाम्रा उपलब्धिहरू विकास र आयस्तरका हिसाबले नेपालसरहका देशको तुलनामा भर्नादरलगायतमा सन्तोषजनक नै पाइन्छ । विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा दुवैको भर्नादरमा लैङ्गिक समता समरूपमा पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको शिक्षा प्रणालीले आजको दिनसम्म आइपुग्दा धेरै नै फड्को मारिसकेको छ ।
नेपालमा दीक्षित भएका विश्वविद्यालयका स्नातकहरू थुप्रै विदेशी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गराउनुका साथै विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा व्यवस्थापकका रूपमा उच्च तहमा काम गरिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यी उदाहरणलाई लिएर मात्रै नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सन्तोष गर्ने ठाउँ भने छैन । यो कुराको पुष्टि देशमा बढ्दै गरेको शैक्षिक बेरोजगार, परम्परावादी शिक्षा प्रणाली, शिक्षामा सीप र उद्यमशीलतालाई जोड्न नसक्नुले जनाउँछ । देशको समग्र आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य वाहकका रूपमा काम गर्नुपर्ने दक्ष जनशक्ति नेपालबाट पलायन भइरहनु र विदेशिएका प्रतिभा भिœयाउन राज्यले केही गर्न नसक्नु आजको ठूलो समस्या हो ।
शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अतिविकसित राष्ट्र, विज्ञ, शिक्षाविद् तथा सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफल र अन्तक्र्रिया तथा हालसम्म बनेका शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम तथा नीतिहरूलाई अध्ययन र अवलोकन गर्दा नेपालमा शिक्षामा विभिन्न प्रकारका समस्या देखिएका छन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयनमा अग्रसरता नहुनु, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न नसक्नु, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको मर्यादाक्रम, सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा सरकारको ध्यान नपुग्नु, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको उपलब्धता न्यून हुनु, उच्च शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तता कायम नहुनु, बजारको मागअनुरूप नवीनतम् खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित उच्च शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न अग्रसरता लिन नसक्नु, विद्यालय तथा उच्च तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइ, सीप तथा मूल्याङ्कन पद्धति समयअनुरूपको हुन नसक्नु, सामुदायिक तथा निजी लगानीका विद्यालय तथा क्याम्पसको अनुगमन, निरीक्षण, गुणस्तरीयता मापनलगायतमा स्पष्ट मापदण्ड नहुनुजस्ता समस्या देखिएका छन् ।
नीति नियमहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु, दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहनु र विदेशमा सिकेको सीप तथा ज्ञान नेपालमा भिœयाउने वातावरण सिर्जना हुन नसक्नु, नेपाललाई शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न अहिलेसम्म उचित पहल नगरिनु, शैक्षिक क्षेत्रमा भएको निजी लगानीको व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यादेश आउन नसक्नु, शिक्षा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा परे तापनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ तिनै तहका सरकार गम्भीर नहुनुलगायतका ज्वलन्त समस्या रहेका छन् । यस किसिमका विभिन्न समस्याका कारण नेपालको अर्थव्यवस्थाको विकास हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालले २१औँ शताब्दीको सीप र उद्यमशीलतामा आधारित शिक्षा प्रदान गर्नका लागि हामीले प्रयोग गरिरहेको वा अपनाइरहेको शिक्षा प्रणालीलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । देशको जुनसुकै ठाउँ, क्षेत्र र भू–भागमा अध्ययन गरे तापनि समान प्रकृतिको सीप तथा ज्ञान प्राप्त गर्ने अवस्था अबको शिक्षाले प्रदान गर्नुपर्छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनुका साथै शिक्षा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेकाले यसको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहमति तयार गरी शिक्षालाई राज्यले दायित्वका रूपमा लिन जरुरी छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र ज्ञान अर्थव्यवस्थामा आधारित समाज निर्माणका लागि उक्त प्रतिवेदनले अङ्गीकार गरेका उद्देश्यहरू सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र २१औँ शताब्दीको प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्न मार्ग प्रशस्त हुने देखिन्छ ।
संविधानको मर्मबमोजिम विद्यालय जाने उमेरका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय पु-याउनु र विद्यालय शिक्षामा नियमितता दिनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । क्षेत्र, भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा शैक्षिक संस्थाहरूको उपलब्धता के कसो छ, सोको आधारमा सबैको पहुँचमा विद्यालय र उच्च शिक्षा पु-याउनु आवश्यक छ । आधारभूत तहमा पढ्दादेखि नै विद्यार्थीलाई आ–आफ्नो घर र समाजमा गर्ने कामका बारेमा जानकारी र सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गराउँदै उक्त कुराको मूल्याङ्कन विद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमा समाहित गराउने काम शिक्षकको हो । आधारभूत, माध्यमिक तथा उच्च तहको शिक्षालाई जनमुखी, व्यावहारिक, उत्पादनमुखी र वैज्ञानिक बनाउने काममा शिक्षक तथा प्राध्यापकको दायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुनुपर्छ ।
एकातिर सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षामार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधारशीलाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तरले राज्यको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई समेत प्रतिविम्बित गर्छ । २०४६ सालको आमूूल परिवर्तन पछाडि देशमा विकासका विभिन्न अवसर प्राप्त भए । एकातिर ती प्राप्त अवसरलाई हासिल गर्नका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपमा सबल रहेका वर्गको रोजाइमा जिल्ला सदरमुकाम, क्षेत्र सदरमुकाम साथै राजधानी पर्न गयो भने अर्कोतर्फ राज्यले सबै खालको विकासको अवसर सबै ठाउँमा समान किसिमले वितरण गर्न सकेन । यी कारणले गर्दा गाउँबाट सहरमा बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या अध्यधिक मात्रामा बढ्न गयो ।
अर्कोतर्फ आन्तरिक द्वन्द्वले समेत बसाइँसराइ, विदेश पलायन र रोजगारीका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गयो । यसको असर सामुदायिक विद्यालयमा दुई प्रकारले परेको देखिन्छ । बीपी कोइरालाले कल्पना गरेको जनताको संविधान र समाजवादी शिक्षाको नमुना कोइराला प्रधानमन्त्री भएको करिब ६० वर्षपछाडि नेपालको संविधान (२०७२)ले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । यही व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो विकास, सुशासन र समृद्ध नेपाल निर्माणको कार्यदिशालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बदलिँदो विश्व परिवेशमा बिग डेटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको उपयोगजस्ता विषयवस्तुलाई पढाउने गरी शैक्षिक संस्थालाई तयार गर्ने गरी नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई आमूूल रूपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
