बेलायती साम्राज्यका प्रतिरक्षाकर्ता भूराजनीतिज्ञ सर हाल्फोर्ड म्याकिन्डरले सन् १९०४ मा आफ्नो प्रवचन ‘द जोग्राफिकल पिभोट अफ हिस्ट्री’ मार्फत एउटा भूराजनीतिक सिद्धान्त प्रस्ताव गरे, जसलाई ‘हार्टल्यान्ड’ भनिन्छ ।
उनको भनाइ थियो, ‘जसले पूर्वी युरोपमाथि शासन गर्छ, उसले हार्टल्यान्ड (युरेसिया, मध्यएसिया) को नेतृत्व लिन्छ । जसले हार्टल्यान्डमाथि शासन गर्छ, उसले विश्व महाद्वीपको नेतृत्व गर्छ । जसले विश्व महाद्वीपको नेतृत्व गर्छ, उसले विश्वको नेतृत्व गर्छ ।’
म्याकिन्डरले भनेको शक्ति र स्रोतको विश्वकेन्द्र त्यस बेला युरेसिया, मध्यएसिया र पूर्वी युरोपबीचको भूगोल थियो । त्यसको अर्थ युरेसिया र मध्यएसियामाथि शासन गर्नेले विश्वकै नेतृत्व गर्छ भन्ने हो । प्रशान्त र आन्ध्र महासागरबीचको भूभाग त्यस बेला सामरिक दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो । यी क्षेत्रसहित पूर्वी युरोप त्यसबेला रुसको जारशाहीको नियन्त्रणमा थियो । रुसलाई ती भूगोलबाट विस्थापित गर्न सकेमा विश्व महाशक्ति बनिन्छ भन्ने धारणा पश्चिमी युरोपका भूरणनीतिकारको थियो । अक्सफोर्ड–दीक्षित म्याकिन्डरको आशय सायद रुसी साम्राज्यको अन्त्य थियो ।
प्रथम (सन् १९१४–१८) र द्वितीय (१९३९–४५) विश्वयुद्धले विश्व मानचित्रमा महत्त्वपूर्ण फेरबदल ल्याए । र, वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था र सम्बन्धमा ठूलो बदलाव आयो । शीतयुद्धकालीन विश्व (१९४६–१९९०) मा अमेरिका र सोभियत रुसले नेतृत्व गरेको विचारधाराबाट निर्देशित विश्व थियो । त्यसमा भौगोलिक विस्तारभन्दा विचारद्वारा गठबन्धन निर्माण र त्यसमार्फत विश्व नियन्त्रणको चाहना देखिन्थ्यो ।
सन् १९८९ मा बर्लिनको फलामे पर्खाल ढलेपछि र १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भएपछि अमेरिका विश्वको एकल महाशक्ति भयो । २००८ को आर्थिक मन्दी र संकटसँगै विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा संकट आएपछि विश्व बहुध्रुवमा रूपान्तरित भयो । अमेरिका महाशक्तिका रूपमा त कायमै छ, तर विश्वले अब अमेरिकी ध्रुवलाई चुनौती दिन सक्ने सामर्थ्य विकास गरिसकेको छ, जसको नेतृत्व नेपालको उत्तरी छिमेक चीनले गरेको छ ।
फेरिएको केन्द्र
म्याकिन्डरले सय वर्षअघि भनेझैं पूर्वी युरोपमाथि शासन गर्दा अहिले विश्वको नेतृत्व गर्न सकिँदैन, किनभने विश्व–नक्सामा शक्तिको केन्द्र (हार्टल्यान्ड) फेरिएको छ । शक्तिस्रोतको केन्द्रमा हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) क्षेत्र छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको ‘पिभोट एसिया’ (एसियाको पुनः सन्तुलन) को जगमा यो हिन्द–प्रशान्त अवधारणा आयो र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा उल्लेखनीय नीतिगत परिवर्तन ल्यायो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै त्यसमाथि राज गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनासहितको हिन्द–प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन (आईपीएस रिपोर्ट) १ जुन २०१९ मा सार्वजनिक गरे । यो सैन्य रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले आफ्नो नौसैनिक क्षमताको ६० प्रतिशत शक्ति यस क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसका संकेतहरू हिन्द महासागर, दक्षिणी चिनियाँ समुद्र र पूर्वी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा चीनसँग भएका आमनेसामनेबाट देखिन्छ ।
इतिहासको संयोग ठानौं वा पश्चिमा दृष्टि, बेलायती म्याकिन्डरले हार्टल्यान्डमाथि नियन्त्रणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा रुसको बढ्दो शक्ति वा रुसशासित भूमिबाट उसलाई बेदखल गर्ने नीति लिइएको थियो भने अहिले फेरिएको रणनीतिक भूगोलमाथि कब्जा जमाउने भन्ने प्रयासको अर्थ चीनको बढ्दो प्रभावमाथि नियन्त्रण हो । हिजो सोभियत शक्तिशाली थियो, आज चीन शक्तिशाली छ । खासमा सोभियतभन्दा चीन निकै शक्तिशाली छ भने चीनलाई रणनीतिक विश्व मुद्दामा रुसले सहयोग गर्ने संकेत पनि देखाएको छ । सार्कमै हेर्ने हो भने अफगानिस्तान मुद्दामा चीन र रुस एक ठाउँमा छन् । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।
वास्तवमा ओबामादेखि बाइडेनसम्म अहिले म्याकिन्डरको हार्टल्यान्डमा होइन, अमेरिकी नौसेना अधिकारी अल्फ्रेड थायर महान्को ‘सी पावर थ्योरी’ मा बढी विश्वास गर्छन् र विश्वको सामुद्रिक केन्द्रमा अड्डा जमाउन खोजिरहेका छन् । हिन्द–प्रशान्त रणनीति भनेको हिन्द, दक्षिणी चिनियाँ समुद्र र पूर्वी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमाथिको नियन्त्रण र प्रभाव विस्तारको वासिङ्टन–प्रयास हो, जसका लागि उसले एसियाली रणनीतिक साझेदारहरू ताकेको छ । एसियाली साझेदारले अमेरिकासँग गठबन्धन गरिरहँदा ‘२१ औं शताब्दी एसियाली शताब्दी’ भन्ने भाष्यलाई भने किन उच्चारण गर्दैनन् भन्ने विश्लेषणको अर्को पाटो छ । एसियाको उदयलाई रोक्ने पश्चिमा रणनीतिलाई ‘चीन नियन्त्रण नीति’ मात्रै ठानेर साझेदारिता गर्न भारत तयार हुनु विडम्बना हो ।
अमेरिकी प्रशासनका प्रतिवेदन हेर्दाको निष्कर्ष हो— उसलाई आफ्नो भूगोल र युरोपको भर छैन । आर्थिक भविष्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा निर्भर छ । किनभने दक्षिणपूर्वी एसिया विश्वकै सबभन्दा ठूलो र तीव्रतर वृद्धि भइरहेको बजार हो । एक प्रक्षेपणअनुसार, सन् २०५० सम्ममा यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र युरोपेली संघ र जापानलाई उछिनेर चौथो ठूलो बन्नेछ । जादुमय विकास गरिरहेको आसियान क्षेत्र अमेरिकाका लागि चौथो ठूलो निर्यात बजार हो । एक रिपोर्टअनुसार, पछिल्लो समय एसियामा अमेरिकी लगानी वार्षिक रूपमा झन्डै १० प्रतिशतले बढिरहेको छ ।
अमेरिकाका लागि मात्र नभएर, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र उसको गठबन्धनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो हिन्द, प्रशान्त महासागर र दक्षिणी चिनियाँ समुद्रबीचको महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक सञ्चार लाइन हो, जहाँबाट विश्वको एकतिहाइ सामुद्रिक कार्गो जाने गर्छ । त्यस्तै, यहाँ मलाक्का स्ट्रेटजस्तो सबैभन्दा व्यस्त सामुद्रिक मार्ग पनि पर्छ । एसियाली मुलुकले पनि पछिल्ला वर्षमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको प्रयास गरेका छन् । जापानको ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त रणनीति’, अस्ट्रेलियाको ‘विदेश नीति श्वेतपत्र’ र भारतको ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ त्यसका उदाहरण हुन् । भारत अमेरिकाका लागि ठूलो र रणनीतिक साझेदार हो ।
‘ओकस’ तनाव
अमेरिकाको सम्पूर्ण शक्ति यति बेला महाशक्तिको आफ्नो छवि कायम राख्नुमा छ । त्यसका लागि दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति बन्ने सूचीमा रहेको चीनलाई घेर्नु र उक्लनबाट रोक्नुपर्छ । ट्रम्पदेखि बाइडेनसम्म कसरी अमेरिकालाई थप शक्तिशाली बनाउनेभन्दा कसरी चीनलाई कमजोर बनाउने भन्नेमा लाग्नु त्यसकै संकेत हो । जब महाशक्तिले ‘अमेरिका पहिला’ नीति ल्याउँछ, त्यसको अर्थ बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका अपेक्षित परिणामप्रति उसलाई सन्देह छ भन्ने हो । गठबन्धन शक्तिशाली बन्दै गरेको विरुद्ध नै बनाइन्छ ।
त्यसैको पछिल्लो उदारण हो— अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीचको त्रिदेशीय सुरक्षा गठबन्धन (ओकस) । गत भदौ ३० गते राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमन्त्री जोन्सन र प्रधानमन्त्री मोरिसनले घोषणा गरेको गठबन्धनलाई ‘नयाँ शीतयुद्ध’ को आरम्भका रुपमा अर्थ्याउँदै ध्रुवहरू निर्माण भइरहेका छन् । सम्झौतालाई बेलायती सञ्चारमाध्यम बीबीसीले नै ‘चीनलाई प्रत्याक्रमण गर्ने प्रयास’ भन्दै यसले युद्ध भड्काउन सक्ने टिप्पणी गरेको छ भने यसलाई लिएर युरोप पनि विभाजित देखिन्छ । यो गठबन्धनले फ्रान्सलाई आक्रोशित बनाएको छ, किनकि यसका कारण अस्ट्रेलियासँग भएको ५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबरको रक्षा सम्झौता रद्द भयो । फ्रान्सको प्रतिक्रिया छ— सम्झौताले ‘पिठ्यूँमा छुरा घोप्यो’ । अमेरिका र अस्ट्रेलियास्थित आफ्ना राजदूतलाई उसले फिर्ता बोलाउनु सामान्य प्रतिक्रिया होइन ।
सम्झौताअनुसार, अमेरिका र बेलायतले अस्ट्रेलियालाई आणविक शक्तिद्वारा सञ्चालित पनडुब्बी बनाउन सहयोग गर्नेछन् भने प्रतिरक्षासम्बन्धी ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’, ‘क्वान्टम कम्युटिङ’, ‘साइबर वारफेयर’ र ‘अन्डरवाटर टेक्नोलोजी’ बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछन् । चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावको नियन्त्रण यसको उद्देश्य रहे पनि ओकसले भने ‘चीनबाट सृजित सुरक्षा खतरा’ को सामना गर्ने रूपमा यसलाई अर्थ्याउँछ ।
चीनको उदयबाट महाशक्ति कति त्रसित छ भन्ने यो पछिल्लो उदारण हो । यसअघि नै अमेरिकी प्रस्तावमा २०१७ मा ‘क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डाइलग’ (क्वाड) पुनःस्थापना भइसकेको छ, जसमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत छन् । खुला र स्वतन्त्र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिए पनि चीनको उदय रोक्नु नै यसको पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता हो ।
चीनले भने ओकसको स्थापनालाई शीतयुद्धकालीन मानसिकताको पुनरावृत्ति भन्दै त्यसले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अस्थिरता र असुरक्षा निम्त्याउने बताएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भदौ ३१ को प्रेस सम्मेलनमा अमेरिकाले आफ्नो लाभका लागि क्षेत्रीय सुरक्षालाई दाउमा लगाएको बताए । पछिल्लो समय अमेरिकी गठबन्धनले दक्षिणी चीन सागर, ताइवान, हङकङ र सिन्जियाङका मामिलाहरूमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । चीनले भने ‘साझा विकास, साझा भाग्य’ नीतिअन्तर्गत एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ । बीआरआई र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । त्यसलाई चुनौती दिन एमसीसी, आईपीएस र ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ (बीथ्री) जस्ता अवधारणा आएका छन् ।
महाशक्तिउन्मुख चीनलाई रोक्न महाशक्ति अमेरिकाले बनाउँदै गरेको एसियाली गठबन्धनले नेपाललाई पनि बिस्तारै ‘हार्टल्यान्ड’ बनाउँदै छ । बीआरआई, एमसीसी र आईपीएसजस्ता संरचनाको बुझाइमा राजनीतिक दल र नागरिकसमेत विभाजित हुनुलाई त्यसकै प्रभावका रूपमा बुझ्नुपर्छ । असंलग्नता नेपालको घोषित नीति हो तर त्यसको अर्थ कूटनीतिक ऐकान्तिकता होइन । छिमेकी वा महाशक्तिको दबाब र प्रभावमा होइन, नेपालले स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सिरानमा राखेर यस्ता मुद्दामा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्र द्वन्द्वस्थल बन्दै गरेको अवस्थामा नेपालले उदीयमान छिमेकीलाई विश्वासमा लिई सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
