गत साउन २८ को कान्तिपुरमा ‘जलवायु परिवर्तन र सन्निकट संकट’ शीर्षकको सम्पादकीय छापिएको थियो । बढ्दो भूमण्डलीय तापक्रमको असरबारे जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को मूल्यांकन प्रतिवेदनमा आधारित भई उठाइएका विषय ज्यादै गहन थिए ।
आईपीसीसीको प्रतिवेदनबारे संघीय संसद्मा कुरा उठ्ला कि भनेर सोचेको थिएँ । तर कसैको ध्यान पुगेको देखिएन । पछि कान्तिपुरमै बेलायती राजदूत र उत्तमबाबु श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबारे लेखेर विषयवस्तुको संवेदनशीलता प्रस्ट्याउनुभएको छ । यो संवेदनशील विषयमा आमरूपमा बहस आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव केही वर्षयता बढी नै महसुस भए पनि यति चाँडै यो हदको असर भोग्नुपर्ला भन्ने फिटिक्कै लागेको थिएन । नेपाल र विश्वभर नै जलवायु परिवर्तनले पारेको असर आजको प्रमुख चुनौती हुन पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको हिसाबले नेपाललाई चौथो जोखिमयुक्त देशका रूपमा लिइन्छ । भूमण्डलीय औसत तापक्रम अनुमान गरेभन्दा तीव्र ढंगले बढिरहेको छ । अझ हिमालहरू तात्ने क्रम औसत तापक्रमको दोब्बरजस्तै छ । वैज्ञानिकका अनुसार, विगत ४० वर्षमा हिउँ पग्लने क्रम नसोचेको गतिमा बढिरहेको छ । यसो भएकाले हिमालैहिमालले ढाकेको नेपालले आगामी दिनमा अनपेक्षित प्रकोपहरू भोग्नुपर्ने जानकारको चेतावनी अस्वाभाविक छैन । संसारकै कम प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भने सबैभन्दा बढी भोग्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । नेपालमा कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनका ठूला असर देखिन थालिसकेका छन् । यस लेखमा भने भूमि र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेका र सम्भावित असर हेर्न खोजिएको छ ।
नेपालमा भूउपयोग परिवर्तनका मुख्यतया तीन प्रमुख आयाम देखिएका छन् । पहिलो, तीव्र सहरीकरणका कारण कृषियोग्य भूमि मासिँदै गएको छ । पुराना सहरवरिपरिका खेतीयोग्य भूमिसमेत आवास क्षेत्रमा बदलिएका छन् । मुख्य सहरभित्रका खुला ठाउँहरू मासिँदै गएका छन् । र, ती ठाउँमा व्यावसायिक भवन ठडिएका छन् । यो प्रवृत्ति बढ्दो छ । दोस्रो, धेरै पूर्वाधार आयोजना (जस्तै— सडक, भवन, जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल आदि) निर्माण भइरहेका छन् । यी आयोजना निर्माणका क्रममा पनि मूलतः कृषिका लागि प्रयोग भइरहेका जमिन नै उपयोग गरिएका छन् । तेस्रो आयामचाहिँ विपत्सँग सम्बन्धित छ । पहिरो, बाढी, डुबानजस्ता प्रकोपबाट जमिनको नोक्सानीका साथै उर्वराशक्तिमा समेत ह्रास भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले नदी आसपासको हजारौं रोपनी जमिन बगाएको छ । केही जमिन पुरिएको छ । यसरी सहरीकरण, पूर्वाधार विकास र ठूला प्रकोपका कारण नेपालको भूउपयोगमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले भूमिको उपयोगमा परिवर्तन आउने र भूमि उपयोगमा आएको परिवर्तनले फेरि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरलाई तीव्र बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तन र सामाजिक–आर्थिक विकासको अन्तरक्रियाले भूमि उपयोग परिवर्तनलाई धेरै प्रभावित तुल्याउँछ । जलवायुजन्य प्रकोप बाढी, डुबान र पहिरोले जग्गाको क्षति र माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रासजस्ता प्रत्यक्ष असर पार्छ । बर्सेनिको बाढी र त्यसले ल्याउने थेग्रिनका कारण नदी किनारको सयौं हेक्टर जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको छ । पहिरोले पहाडमा रहेको जमिनको ठूलो हिस्सा बगाइरहेको छ । उपयोगका विविधताले पनि भूमि क्षयीकरणमा भिन्नभिन्न असर गर्छ । कृषि, वन र वनस्पतिले ढाकेको जमिनले भूमिको गुणस्तर कायम राखिराख्न सघाउँछ भने सहरी बस्ती र सोको विस्तारले भूमिको क्षयीकरण बढाउँछ ।
प्राकृतिक प्रकोपको तीव्रताले मानिसको जीविकोपार्जन र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै उनीहरूको प्रकोप सामना गर्ने क्षमतालाई झनै कमजोर बनाउँछ । भूमि र कृषिका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नेतर्फ सोचिएन भने यसले भोकमरीको गम्भीर संकट निम्त्याउनेछ । यसका लागि भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कृषि, वन, सिमसार आदि क्षेत्रको जमिनलाई अन्य उपयोगमा जानबाट रोक्नु नितान्त जरुरी छ । यसले जथाभावी रूपमा भएका विकास–निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न पनि सघाउँछ । खाली र खेर गइरहेको जमिनमा खेती वा वृक्षरोपण गर्न सकिन्छ । भूउपयोगबिना जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै जाने हो भने हाम्रो सम्पूर्ण खेतीयोग्य भूमि मासिन समय लाग्नेछैन । भूउपयोग नीति, भूउपयोग ऐन तर्जुमा भइसकेको हुँदा भूउपयोग नियमावली तर्जुमा गरी भूउपयोग योजनालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ । भूउपयोग योजनामा प्रकोप जोखिम क्षेत्र पहिचान हुने हुँदा त्यस क्षेत्रबाट मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने अनि सुरक्षित र आवास क्षेत्रमा मात्र मानिसको बसोबास गराउन सकिने हुँदा बर्सेनि प्रकोपबाट भइरहेका मानवीय र अन्य आर्थिक क्षतिलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । भूउपयोगमा आउने परिवर्तनले हुने जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न पनि सघाउँछ । भूउपयोग योजना तर्जुमा र सोको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्न किञ्चित् ढिला गरिनु हुन्न ।
आर्थिक विकासका नाममा वातावरणीय विनाश र जलवायु जोखिम बढाउने काम भइरहेको छ । सडक, भवन, जलविद्युत् र विमानस्थलजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको विस्तार विकासको आधार हो तर यसका लागि पनि जमिनको उपयोग हुन्छ र यसले भूमिको दोहन बढेर जान्छ । यसो हुँदा त्यस्ता विकास गतिविधिलाई न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति हुने गरी व्यवस्थित वा निर्माण गर्नुपर्छ । अनुसन्धानहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र जैविक विविधता संरक्षणलाई सँगसँगै लैजान सकिने देखाएका छन् । जस्तै, बाँझो जमिनमा रोपिने बहुउपयोगी वनस्पतिले मानिसलाई खाद्यान्न र औषधिलगायतका वातावरणीय सेवा दिन्छ । जीवजन्तुलाई आश्रयस्थल दिन्छ । जलवायु परिवर्तनको कारक कार्बनलाई निषेचन गर्छ र पहिरोजस्ता जोखिमबाट पनि बचाउँछ । कृषि वन, कृषि पर्यावरण, पर्या–पर्यटनले आम्दानीमा विविधता र वृद्धि ल्याउँछ ।
जमिनको अनुकूल क्षमता निर्माण र जलवायु परिवर्तनलाई उत्थानशील बनाउनका लागि भूउपयोय योजनामार्फत दिगो भूमि व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रणनीति हो । यसले पर्यावरणीय सेवा र जीविकोपार्जनलाई कायम राख्दै बढ्दो खाद्य वस्तुको माग पूर्तिका लागि जमिन, पानी, जैविक विविधता र वातावरणीय चासोहरूलाई एकीकृत गर्न मद्दत पुर्याउँछ । जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी प्रयासमा नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ लागू गरेको छ । तर यो रणनीतिमा जलवायु परिवर्तनले भूमिमा केकस्तो असर पुर्याउँछ र भूउपयोग परिवर्तनले जलवायु परिवर्तनका असर बढाउन कसरी भूमिका खेल्छ भन्नेबारे खासै उल्लेख छैन । प्रकोपबाट हुने क्षतिमा भूमिलाई गणना गरिने व्यवस्थित परिपाटी पनि छैन । त्यसैले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनको रणनीति बनाउँदा भूमि उपयोगको विषयलाई पनि केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ । कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
