नेपालमा वयस्क मनोरञ्जन व्यवसाय भनेर डान्स बार, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी, मसाज पार्लर, खाजाघर र गेस्टहाउसहरूलाई परिभाषित गरिएको छ । यो क्षेत्रलाई नेपालमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ र फस्टाउँदो व्यवसायका रूपमा हेरिन्छ । खास गरी, सन् ’८० को दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र व्यापार सम्बन्ध बढेसँगै नेपालमा उपभोक्ता अर्थव्यवस्था र उपभोग संस्कृतिको विकास हुन थाल्यो ।
आर्थिक क्षेत्रहरू चलायमान हुँदै जाँदा ग्रामीण भेगबाट सहरतिर बसाइँसराइको क्रम बढ्न थाल्यो । श्रमका लागि विदेश जानेहरूको भीड पनि बढ्यो । यसरी चलायमान हुने जनसंख्यामा निश्चित रूपमा पुरुषकै बाहुल्य थियो, जसले गर्दा खाना, पेयपदार्थ, संगीत, मनोरञ्जन लगायतको माग बजारमा बढ्न थाल्यो ।
सन् ’९० को दशकदेखि देशमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो, जसका कारण धेरै युवा–युवती गाउँ छोडेर सहर पस्न बाध्य पारिए । सीप र शिक्षाबाट वञ्चित ती युवालाई मनोरञ्जन व्यवसायहरू जीवन धान्ने एउटा आधार बन्यो । बजारमा सस्तो श्रमको माग र अवसरको बाध्यात्मक खोजीमा रहेका अदक्ष श्रमिकको आपूर्तिले अर्थशास्त्रको माग र आपूर्तिको सिद्धान्तलाई त केही हदसम्म पूरा गर्यो होला तर त्यसले श्रमिकको न्यूनतम मापदण्डलाई सम्बोधन गर्न भने सकेन । मौसमजस्तै फेरिइरहने सरकारहरूले सत्ताको हानथापबाट बाहिर निस्किएर फस्टाउँदै गएको मनोरञ्जन क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन गर्ने भन्नेबारे ठोस पहल गर्न सकेनन् । यस क्षेत्रका श्रमिकलाई श्रमिकका रूपमा नहेरेर, मनोरञ्जन व्यवसायलाई अप्रत्यक्ष रूपमा यौन उद्योगका रूपमा हेर्न थालियो । केही वर्षयता रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र बनिरहे पनि मनोरञ्जन व्यवसाय श्रम शोषण, यौन शोषण, हिंसा र बेचबिखनको केन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेको विभिन्न तथ्यांक र अध्ययनहरूले औंल्याउँछन् । मनोरञ्जन व्यवसायभित्र व्यावसायिक यौनका लागि हुने बालबालिकाको प्रयोग झनै भयावह बन्दै गइरहेका प्रमाणहरू विभिन्न प्रतिवेदनमा पाउन सकिन्छ ।
मनोरञ्जन व्यवसायका श्रमिकहरूको अवस्था
नेपालमा मनोरञ्जन व्यवसायमा कामदारको संख्या कति छ, तिनमा महिला र बालबालिका कति छन्, यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । केही प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा ५० हजार श्रमिक कार्यरत रहेको, जसमा ८० प्रतिशत महिला र बालबालिका रहेको उल्लेख गरेका छन् । यो व्यवसाय दशकयता काठमाडौं र पोखराबाहेक नारायणघाट, बुटवल, धनगढी, वीरगन्ज, इटहरीलगायतमा पनि फस्टाएको छ । खास गरी भारतको बिहार राज्यमा अल्कोहल निषेध गरिएसँगै सीमावर्ती सहरहरूमा यो व्यवसायको व्यापार अपार बढेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ का अनुसार मनोरञ्जन व्यवसायका श्रमिकहरू जबरजस्ती श्रमको सिकार रहेको, आफ्नो इच्छाविपरीत यौनसेवा उपलब्ध गराउन बाध्य रहेको, नियुक्तिपत्र/करारबिनै कार्यरत रहेको, श्रम ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम ज्याला र बिदाजस्ता आधारभूत सेवावाट वञ्चित रहेको एवं रोजगारदाताको दबाब र डरमा रहनुपरेको अवस्था छ ।
सन् २०२० मा शक्ति समूह र पर्पल फाउन्डेसनले गरेको द्रुत अध्ययनले ९३ प्रतिशत महिला कामदारले श्रम ऐनले तोकेभन्दा न्यून तलब पाएको, ५९ प्रतिशतले आठ कक्षाभन्दा कम अध्ययन गरेको उल्लेख गरेको थियो । साथै यस क्षेत्रका श्रमिकमध्ये २२ प्रतिशत दलित समुदायबाट र ५५ प्रतिशत जनजाति समुदायबाट रहेको आँकडाले, मनोरञ्जन व्यवसायमा सीमान्तीकृत समुदाय नै बढी प्रभावित रहेको तथ्यलाई समेत उजागर गर्छ ।
यसको अर्थ यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले हिंसा र शोषण भोगेका छन् भने होइन । आफ्नो सीप र दक्षता (नृत्य, गायनलगायत) प्रयोग गरेर राम्रो कमाइ गर्ने समूह हुँदै नभएको होइन । यही व्यवसायबाट कलाकारितामा स्थापित भएका, जीविकोपार्जन गरेका, परिवार पालेका, शिक्षा अगाडि बढाएकाहरू प्रशस्त छन् । तर, अध्ययनहरूले देखाएअनुसार यस क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन हुन नसक्दा व्यावसायिक यौन शोषण र बेचबिखनको जोखिम बढ्दो छ । सन् २००८ मा यस क्षेत्रको अनुगमन र कामदारको अधिकार सुरक्षित गर्नका निम्ति सर्वोच्च अदालतले निर्देशिकासमेत जारी गरेको थियो । यद्यपि सो निर्देशिकामा उल्लेख्य बुँदाहरूको कार्यावन्यन अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा भएको छैन । व्यवसाय सुरु गर्दा दर्ता गर्नुपर्ने नियम भए पनि, यस्ता व्यवसायको एकीकृत तथ्यांक कहाँ रहने, त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको विवरण कसले राख्ने, त्यसको नियमन र अनुगमन नियमित रूपमा कुन निकाय वा विभागले गर्ने जस्ता विषय व्यावहारिक रूपमा प्रस्ट नहुँदा वा प्रस्ट भएका बुँदा पनि कार्यावन्यन नहुँदा यो क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने आधिकारिक जानकारी कुनै पनि सरकारी निकायमा पाइँदैन ।
नेपालको श्रम ऐनले श्रमिकका आधारभूत अधिकारहरूलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरेको त छ, तर मनोरञ्जन व्यवसाय भनेर तोकिएका व्यवसायको हकमा के हुने भन्ने विषयमा भने ऐन मौन छ । श्रम ऐनभित्र होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, जंगल सफारी, र्याफ्टिङ, एड्भेन्चर आदिमा महिला कामदारको सवाल उल्लेख भए पनि दोहोरी, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, डान्सबार आदिमा कार्यरत महिला कामदारका निम्ति केकस्ता प्रावधान हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन । मनोरञ्जन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक औपचारिक क्षेत्रका हुन् वा अनौपचारिक, अझै स्पष्ट छैन । संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास र आधारभूत श्रम अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ तर मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न महिला कामदारलाई ‘सेक्स वर्क’ सँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । र, उनीहरूको श्रमिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नेभन्दा पनि यौन व्यवसायको व्यवस्थापनको अवधारणालाई बढी जोड दिन खोजेको पाइन्छ, जुन आधारभूत रूपमै गलत छ ।
यौन व्यवसायकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि, यौन व्यवसायलाई गैरकानुनी मानिने थुप्रै मुलुकमा सेवाप्रदायकलाई भन्दा सेवाग्राहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्था छ । सामाजिक न्यायका आधारमा हेर्दा पनि, बाध्यतामा परेर सेवाप्रदायक भएकालाई हतोत्साहित गर्नेभन्दा आफ्नो इच्छा/स्वार्थपूर्तिका लागि जाने सेवाग्राहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, जसबारे नेपाली समाज, नीति निर्माता र सत्ता सञ्चालकहरू अझै मौन छन् ।
कोभिडले श्रमिकहरूमा पारेको असर
अन्य क्षेत्रजस्तै मनोरञ्जन व्यवसायलाई पनि कोभिडले नराम्रो असर पारेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार व्यवसायीलाई त परेको छ नै, श्रमिकहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत सुकेको छ । उनीहरू श्रम तथा यौन शोषण, बेचबिखन र हिंसाको जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि बढाएको छ । सन् २०२० मा लकडाउनकै बेला शक्ति समूह र पर्पल फाउन्डेसनले गरेको अध्ययन अनुसार अधिकांश श्रमिक महिला र बालबालिका बाहिरी जिल्लाबाट आई सहरमा डेरा गरेर बसेका थिए, जसमध्ये ९१ प्रतिशतले लकडाउनमा रोजगारी गुमाए, उनीहरूसँग वैकल्पिक आयस्रोत पनि थिएन । रोजगारी गुमेसँगै भाडा तिर्न नसक्नु, खाद्यान्न अभाव हुनु, हातमा सीप नहुनु, श्रम शोषण तथा यौन शोषणमा पर्नुजस्ता समस्या धेरै देखिएका थिए ।
सोही अध्ययनमा ५९ प्रतिशतले लकडाउनका बेला घरबेटीबाट हिंसा भोगेको र ९० प्रतिशतले आफू कुनै न कुनै मानसिक समस्याबाट पीडित रहेको बताएका थिए । कमजोर आर्थिक अवस्था, हिंसा प्रभावित परिवार, परिवारबाटै अपहेलित भएको र मनोरञ्जन क्षेत्रसँग जोडिएको लाञ्छनाका कारण उनीहरू घर फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कोभिड संक्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा तत्कालै व्यवसाय पुरानो अवस्थामा फर्किने र कामदारहरूको रोजगारी सुचारु हुने परिस्थति पनि देखिँदैन । व्यवसाय सुचारु नै भए पनि उनीहरूको श्रमको मूल्य र व्यावसायिक सुरक्षा छैन । यस्तोमा यी श्रमिकहरूको जीवनयापनका वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न सबैभन्दा जटिल देखिन्छ । जीवन धान्नकै निम्ति उनीहरूले जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार रहेकाले मानव बेचबिखनका दलालहरू सक्रिय हुने निश्चित छ । द्रुत अध्ययनकै क्रममा ९४ प्रतिशत कामदार महिलाले आफूहरू सम्भावित बेचबिखन र यौन शोषणको जोखिममा रहेको उल्लेख गरेका थिए । यसकारण, उच्च जोखिममा रहेको यो समूह, खासगरी महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई सम्भावित जोखिमबाट कसरी बचाउने भन्नेबारे सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूले तुरुन्तै सोच्न र योजना बनाउन अति जरुरी छ ।
के गर्न आवश्यक छ ?
सरकारले मनोरञ्जन व्यवसायलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्छ, जसको सुरुआत यसमा संलग्न व्यवसायहरू कुन–कुन हुन्, कति छन् र कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने विषयको स्पष्टता र जानकारी लिनबाट गर्नुपर्छ । ठूलो संख्यामा महिला र बालबालिका संलग्न यस व्यवसायलाई यौन व्यवसायबाट अलग्याएर स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग जोडेर हेर्नु अर्को प्रमुख पक्ष हो । यस व्यवसायमा लाग्ने कामदारलाई अन्य क्षेत्र सरहका श्रमिकको परिभाषाभित्र समेटेर र कार्यस्थलका न्यूनतम मापदण्डलाई पूरा गर्दै यस पेसालाई अन्य पेसाजस्तै सम्मानित बनाउनु पहिलो सर्त हुन आउँछ । यसका निम्ति श्रम ऐनलगायत सम्बन्धित ऐन र कानुनहरूको परिमार्जन आवश्यक छ ।
अर्को पक्ष भनेको, कुनै पनि हालतमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु गैरकानुनी हुँदाहुँदै यस व्यवसायमा बालबालिकाको, त्यो पनि व्यावसायिक यौन शोषणका निम्ति, प्रयोग गरिइनु अपराध हो । नेपालको बाल श्रम निषेध ऐन, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारण ऐनलगायत थुप्रै कानुन, नीति नियमले यसको रोक लगाएका छन् । यसका बावजुद खुला रूपमा भइरहेको यस अपराधको अनदेखा गर्नु भनेको सरकार आफैंले बालबालिकाको बेचबिखन, शोषण र बालश्रमलाई निरन्तरता दिनु हो । त्यसैले यस व्यवसायमा बालबालिकाको प्रयोग तत्काल बन्द हुनुपर्छ । यसबाहेक कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकाहरू अझै डरलाग्दा समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना छ, त्यसैले उनीहरूको वैकल्पिक जीविकोपार्जनका क्षेत्रहरू पत्ता लगाई बजारको मागबमोजिम सीप र क्षमताको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
महिलासँग महिला मञ्च, विश्वास नेपालजस्ता यसै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूद्वारा नेतृत्व गरिएका संस्थालगायतले पनि लामो समयदेखि यी विषयमा वकालत गर्दै आएका छन् । यी संस्था र कामदारको हितका निम्ति संगठित ट्रेड युनियनहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय तहले सबै प्रकारका श्रमिकको पञ्जीकरण गर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गत मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने गरी नीति र विधि बनाउनुपर्छ । प्रदेश र संघ सरकारले यस्ता संस्थाहरूसँगको समन्वयमा, रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउँदै अनुगमन अगाडि बढाएमा बढी प्रभावकारी हुनेछ ।
अन्त्यमा, मनोरञ्जन व्यवसायबारे गलत धारणा सच्याउनुका साथै समयमै उचित व्यवस्थापन र नियमन गर्न सके, यसले धेरै युवाका निम्ति श्रमको अवसर सृजना गर्न सक्छ, साथै अर्थतन्त्रमै सकारात्मक योगदान पनि पुर्याउँछ ।
कान्तिपुर अनलाईबाट ।
