- पुष्करराज प्रसाई
सार्वजनिक प्रशासनलाई विस्तृत अर्थमा लिँदा सरकारको नीतिको विकास, कार्यान्वयन र अध्ययन संयन्त्रका रूपमा लिने गरिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सरकारको संयन्त्रात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्गठन भएकोले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने नागरिक समाजलाई सबल बनाउने र सामाजिक न्याय गर्ने अङ्ग हो । निजामती सेवा, सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रायःजसो सन्दर्भमा समअर्थीको रूपमा लिने गरिन्छ । निजामती सेवा राजनीतिक कार्यकारिणीको दिशा निर्दिष्ट र स्थापित कानुनको अधिकार र शक्तिको आधारमा सञ्चालित हुन्छ भन्ने गरिन्छ । निजामती सेवा सरकारको व्यावसायिक र स्थायी संयन्त्र हो र कार्यकारी काम यसको जिम्मेवारी हो । तर भर्खरै महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट एक हजार ५२१ र सोअन्तर्गतको समितिबाट एक हजार ६५० वटा विषयका निर्णय भएका उल्लेख छ । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएका मध्ये २८४ को अनुगमनका क्रममा १९५ वटा निर्णयको विवरण नै नभेटिएको, ६७ वटाको मात्र कार्यान्वयन भएको, १९ वटाका कार्यान्वयन भइरहेको र तीन वटाको कार्यान्वयन नभएको विवरण प्रकाशित छ ।
कतिपय निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो र के हुँदैछ भन्ने समेतमा सम्बन्धित निकाय नै अनभिज्ञ रहेको जनाइएको छ । सरकार निर्णय गर्ने तर सम्बन्धित निकायले त्यसको कार्यान्वयन नगरिदिने अवस्थाले कार्यकारिणी निर्दिष्टता र उत्तरदायित्व संरक्षण भएको देखिएन । प्रतिबद्धता, तटस्थता र उपलब्धिमा आधारित कर्मचारीतन्त्रको भूमिकामा कमजोरी देखियो । म्याक्स वेवरले कर्मचारीतन्त्रलाई आदर्श संस्थाको रूपमा चित्रण गरी यसलाई राज्यको नैतिक संयन्त्रका रूपमा लिएका थिए । वास्तविकतामा चाहिँ उनले भनेजस्तो आदर्श संयन्त्रका रूपमा कर्मचारीतन्त्र रहेको देखिएन । कर्मचारीतन्त्रले कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यशैली र स्वभावबाटै यसको आदर्शमा यस अगाडि नै प्रश्न उठिसकेको थियो । सो तथ्य जगजाहेर भएकै कारण संसदीय पुनर्नियुक्तिको चर्चा चलेको थियो । सामान्य अर्थमा प्रशासनको प्रतिबद्धता उसको पदीय कार्य जिम्मेवारीप्रति हो । यसलाई विभिन्न आयामबाट हेर्ने हो भने, यो प्रतिबद्धता प्रशासन वा आधारभूत मूल्य मान्यताप्रति हो ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई चलायमान बनाउने कर्मचारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्नै हो भने चाहिँ प्रशासनिक प्रतिबद्धताअन्तर्गत ग्राहकप्रतिको प्रतिबद्धता, सङ्गठनप्रतिको प्रतिबद्धता, सरकारप्रतिको प्रतिबद्धता, कामप्रतिको प्रतिबद्धता, पेसाप्रतिको प्रतिबद्धता, आफैँप्रतिको प्रतिबद्धता पर्छन् । प्रतिबद्धताको जाहेरी मात्र सार्थक प्रतिबद्धता हुन सक्तैन । त्यो त व्यवहार कार्यसम्पादन र उपलब्धिमा देखिनुपर्छ । जसका लागि सक्रिय संलग्नता, क्षमता, समर्पणभाव, विश्वास, पूर्णसहयोगी भावना, र कार्यसुनिश्चितता जस्ता अनिवार्य गुण कर्मचारीमा रहनुपर्छ । वास्तवमा अब हामीले के कति कारणले कार्य सम्पादन हुन नसकेको हो भन्नेतर्फ समीक्षा गरेर अवरोधको पहिचान गरी सचेत हुनुपर्ने भएको छ । यदि मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था बसाल्नुपर्छ । हामीलाई काम गर्न ऐन, नियम, कार्यविधि संयन्त्रको अभाव भएर होइन । कर्मचारीले बेवास्ता गरेर, नपढेर वा नबुझेर पनि होइन । केवल कमिसन र भ्रष्ट आचरणको चक्करमा परेर काम नभएको हो । मुलुकप्रति गैरजिम्मेवार रहेर हो ।
सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन बेलायती ढाँचाबाट प्रभावित पदसोपान भएकोले प्रशासन र राजनीतिको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे कर्मचारी जानकार छन् । पदस्थापन हुने कर्मचारीलाई दिइने कार्य विवरणले पनि कामप्रतिको संलग्नता र जवाफदेहितालाई व्यक्त गरेकै छ । सुशासन ऐन तथा नियमावलीले पनि कर्मचारी प्रशासन कार्यक्षेत्र, सीमा र काम गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे उल्लेख गरेको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐनले विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको हकमा कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अनिवार्य गर्दै अन्य पदहरूमा यथासम्भव कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरेको देखिन्छ ।
संविधानमा तीन तहका सरकारका लागि एकल तथा साझा अधिकारको व्यवस्था भएकोले साझा सूचीको कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन भएर हुनसक्ने सम्भावित विवादलाई निरूपण गर्न अधिकारको कार्य विस्तृतीकरणसमेत गरिएको छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन तथा कानुनलाई आधार मानी बनाइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद निरुपणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को पहिलो बैठकले सङ्घीयता कार्यन्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न २९ बँुदे सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । यो कार्ययोजनाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पत्ति तथा पूर्वाधार हस्तान्तरण, योजना तथा कार्यक्रम, लेखा तथा लेखापरीक्षण, मर्यादाक्रम, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनलगायतका कुरा समेटेको थियो । यसैगरी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद्को सदस्यमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्थाले योजना व्यवस्थापनमा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटलगायतको विवादको निरुपण गर्ने गर्छ । यसरी सङ्घीयताको तीन तहका सरकारबीचमा देखिएका सबै समस्या हल हुनेगरी ऐन, नियम र संयन्त्र सबै निर्माण भइसकेको अवस्थामा किन विकास निर्माण आयोजनाको काम पूरा हुन सकेनन् ? यसको उचित कारण कि त जनतालाई थाहा हुनुप¥यो, कि त कार्यान्वयन नगर्ने माथि आवश्यक कारबाही हुनुप-यो । कार्यान्वयन गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने भएपछि यस्तो प्रवृत्तिबाट देशले कहिले पनि समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने स्पष्ट छ ।
राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको सङ्कट बढ्दै गएको छ । प्रशासनिक काममा अदृश्य दबाब र प्रभाव पार्ने काम तीव्र छ । परिणामतः नेपालको प्रशासन तटस्थताको आवरणले छोपिएर राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्ध बन्दै गएको छ । यसै राजनीतिक पक्षधरताको कारणले सरकारको असल नीति तथा निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन नगरेर असफल पारिएका छन् । यसो भनेर जतिसुकै आलोचना गरिए पनि यसलाई संस्थाको रूपमा स्वीकार्नुको विकल्प पनि छैन । वास्तवमा कर्मचारी संयन्त्र भनेको नागरिक र सरकारबीचको स्थायी सम्बन्ध सूत्र हो । व्यावसायिक निष्पक्षता, कामप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिप्रतिको असंलग्नता कर्मचारीतन्त्रको मर्म र धर्म हो । हिजो आदर्श कर्मचारीतन्त्रका लागि नियम, कार्यविधि, निर्वैयक्तिकता र पदसोपानले चलेको थियो । अब प्रविधि र परिवर्तनसँग संयोजित हुनसक्ने, निरन्तर अग्रसर, गतिशील बहुसीपयुक्त, जनताको मन छुने, विश्व मामिलाप्रति सचेत कर्मचारीतन्त्र मात्र आदर्श बन्न र अस्तित्वमा रहन सक्छन् । अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार, परिमार्जन र सशक्तीकरणले मात्र यो संस्था अपेक्षित भूमिका पूरा गर्न सक्षम हुन्छ । परिवर्तित युगीन मागअनुरूप आफूलाई सुधार र परिमार्जन गर्दै लानुको अर्काे विकल्प पनि छैन । कार्यविधि अधिकार कार्यक्षेत्रजस्ता संरचनागत सवाल र व्यवहार कार्य संस्कृतिजस्ता नरम पक्षलाई एकै साथ सम्बोधन गरेर नै कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
