धर्मराज जोशी
नेपालमा जग्गाको लगत राख्न सुरु गरिएको दुई सय वर्ष भइसकेको छ । तर पनि हामीकहाँ खेतीयोग्य भूमिको वास्तविक तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । वि।सं। २००७ सालयता भूमि स्वामित्व तथा आवाससम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रियस्तरका २१ वटा आयोग बनिसके । तर अझै पनि न त वास्तविक भूमिहीनको यकिन तथ्याङ्क तयार हुन सकेको छ न भूमिहीनको सर्वमान्य परिभाषा र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण बन्न सकेको छ । यत्तिका वर्ष भई सक्दा पनि आधारभूत कुरा नै छिनाल्न नसकेको स्थिति हेर्दा ‘के सरकार साँचो अर्थमा भूमिहीनको समस्या सम्बोधन गर्न चाहन्छ तरु’, भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
नीति निर्माणमा लापरबाही
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा पहिलो पटक भूमिहीन दलितलाई भूमि र आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखियो ९धारा ४० उपधारा ५र ६० । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान २०७५ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा सातौँ संशोधन गरियो जसअनुसार तीन वर्षमा भूमिहीन दलितलाई भूमि र आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने प्रावधान थपियो ९दफा ५२० ।
यसरी ‘दलित भूमिहीन’ भनेर संविधानमै तोकिँदा ‘अन्य भूमिहीन’ छुटेका हुन् कि भन्ने अन्योल भयो तर दलित भूमिहीन र अन्य भूमिहीनमा खास फरक छ÷छैन कहीँकतैबाट व्याख्या भएन । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवास र जमिनको व्यवस्था गर्ने पहल पनि गरेन । बरु २०७६ माघमा उक्त ऐनमा आठौँ संशोधन गरी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान थपियो ९दफा ५२ख र ग०। ऐनले भूमिहीन तथा आवासविहीन दलितलाई जमिन र आवासको व्यवस्था गर्न र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न दुई छुट्टाछुट्टै तर उस्तै संस्थागत संरचनाको परिकल्पना ग(यो । यो नीति निर्माणका बेला गरिने चरम लापरबाहीको नमुना हो । तर ऐनको व्यवस्था ९दफा५२ख६० अनुसार ३ वर्षका लागि भनेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोेग गठन भई काम सुरु गरेको करिब १८ महिना पुग्दा नपुग्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनले आयोग विघटन भएको छ ।
२०५३ सालमा भएको चौथो संशोधनले दर्ता हुन नसकेका मोही दर्ता नगरिने प्रावधानले ठूलो सङ्ख्यामा रहेका दर्ता हुन बाँकी मोही किसानका लागि उनीहरूको भूमि अधिकार प्राप्त गर्ने बाटोमा स्वयं ऐन नै तगारो बनिदियो । पछिल्ला संशोधनले उक्त गल्ती सुधार्ने प्रयास गरेनन् तर सातौँ र आठौँ संशोधनले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन दिने र अव्यवस्थित बसोवासको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था ग(यो । यो ऐनमा २०२५ सालमा गरिएको संशोधनले हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा करिब नौ लाख विघा जमिन प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा अहिलेसम्म जग्गा ४७ हजार विघा मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । हदबन्दीलाई वैज्ञानिक बनाई लागू गर्नुको साटो आठौँ संशोधन गर्दा दफा १२ मा हेरफेर गरी संस्थाका लागि हदबन्दी छुटसम्बन्धी विषेश व्यवस्था नै गरियो जसमा दफा १२क मा प्रारम्भ हुँदाको बखत सञ्चालनमा रहेको संस्थाले ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपयोग गरिरहेको भए सरकारको स्वीकृति लिई जग्गा लिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा प्रस्तावनाको मर्म र भावनाअनुरूप भूमिमा रहेको पुँजी र जनसङ्ख्याको भार घटेन बरु उल्टै अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक तरिकाले जमिनमा गएर थुप्रियो । यसरी ऐनको मर्मविपरीत भूमिमा कामै नगर्ने परिवारले जमिनको ठूलो हिस्सा ओगटे । वास्तविक किसानको हातबाट जमिन खुस्किँदै गयो र कृषि कर्म गर्ने ५३ प्रतिशतभन्दा बढी साना किसानको जीवनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।
भू–उपयोग ऐन, २०७६ मा भू–उपयोग नक्सा र योजनाअनुसार जमिनको उपयोग नभएमा र कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्नुपर्ने कारणसहित स्थानीय निकायलाई जानकारी नगराई बाँझो छोडेमा क्रमशः दुई लाख र एक लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने २०७७ सालदेखि सरकारी सहलगानीमा स्थानीय तहमा भूमि बैङ्क स्थापना गरी सञ्चालन गर्न थालिएको छ । २०७७ साल पुस २० गते विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूची १ मा हेरफेर गरी प्राथमिक कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा समेत वैदेशिक लगानी खुला गरेको छ । यी व्यवस्था भूमिहीन तथा सीमान्त किसानको उत्थान र समग्र भूमि व्यवस्थापन र सुशासनको क्षेत्रमा सुधार गर्नेभन्दा पनि शक्तिमा आसीन व्यक्तिको निहित स्वार्थ पूर्तिमा सहायक बन्न सक्ने देखिन्छ ।
सुधारका सूत्र
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का अनुसार नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासले जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र निजसँग आश्रित परिवारका सदस्यलाई भूमिहीन भन्ने बुझाउँछ । तर यस परिभाषाले भूमिहीनताको स्पष्ट आधार दिन सकेको छैन । मानव विकास सूचकाङ्क, गरिबी र स्वामित्वमा रहेको जमिनको आकारसहितलाई आधार मानेर भूमिहीनताको वैज्ञानिक परिभाषा बनाउनुपर्ने देखिएको छ । भूमिसम्बन्धी नियमावली ९अठारौँ संशोधन०मा भूमिहीन परिवारलाई कृषिका लागि तराईमा दुई हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर दिने उल्लेख छ । तर त्यो भन्दा कम जग्गाको लालपुर्जा भएकालाई के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
राज्यले भूमिलाई अर्थोपार्जनका लागि अनियन्त्रित हिसाबले बजारको हातमा छोडेको छ । यसले गर्दा भूमि कृषि कर्म गर्ने कृषक परिवारको नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ । राज्यले पनि भूमि माथिको आफ्नो पकड गुमाउँदै गएको छ । कृषि कर्म नगर्ने भू–माफिया, अन्य व्यवसायी, व्यापारी, राजनीतिक दलका नेता र जग्गा दलालले देश भरिको खेतीयोग्य जमिनमाथि पकड जमाउँदै गएका छन् । जमिनमा उत्पादनको काम गरी आफू पनि खाने र अरूलाई पनि खुवाउने साना तथा सीमान्त किसान भूमिहीन बन्न थालेका छन् । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा जमिनलाई मुख्यतः उत्पादनको साधनको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ मा संशोधन गर्दा सामान्य कानुनी मान्यतासमेत भुलेर संशोधन गरिएको छ । ऐन आठौँ पटक संशोधन भइसक्दा र नियमावली अठारौँ पटक संशोधन हुँदा अव्यावहारिक प्रावधान राखिएको छ । संशोधन गर्दा परस्परविरोधी व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएका छन् । जग्गा वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि उस्तै प्रकृतिका दुईवटा आयोग परिकल्पना गरिएका छन् भने भूमिहीन दलितलाई तीन वर्षभित्र जमिन र आवासको व्यवस्था मिलाउने काम ऐनले दिएको समयसीमाभित्र गर्न सकिएन । प्रचलित ऐनमा एकातिर भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छ भने अर्कोतर्फ हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राखेका संस्थालाई जमिन बेच्न वा सट्टापट्टा गर्न खुला गरिएको छ भने हदबन्दीसम्बन्धी विवाद रहेका जग्गा विवाद समयसीमा तोकेर किनारा लगाउनुको सट्टा कार्यालयले रोक्का राख्ने उल्लेख छ । कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक विकासका लागि हदभन्दा बढीको जमिन आवश्यक पर्न सक्छ जुन वार्षिक दस्तुर लिएर सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ तर नाम मात्रको दस्तुर लिएर जग्गा दिलाउने र संस्था विघटन वा लिक्विडेसनको बहानामा दायित्व फरफारक गर्न वा स्थानान्तरण वा सट्टापट्टाको आवश्यकताको बहानामा बहुमूल्य जग्गा बिक्री वितरण गर्नदिने प्रावधानले जमिनदार, भूमाफिया र जग्गा कारोबारीलाई नै अनुचित लाभ पुग्ने गरेको छ । यसरी नयाँ व्यवस्थाले पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई नदी किनार, जङ्गलका छेउछाउ र जोखिमयुक्त स्थानभन्दा वर आउन नदिने भयो । अब यो ऐन खारेज गरी एकीकृत भूमि ऐन तर्जुमा गरी भूमि सुधारका लागि बलियो कानुनी आधार तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
अवैज्ञानिक तरिकाले जमिन वितरण गर्नुभन्दा भूमि व्यवस्थापन र भूमि अधिकारबाट वञ्चितीकरणको कारण पत्ता लगाई भूमिसम्बन्धी दिगो समाधान खोज्न र त्यसकै आधारमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले विषयगत विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
