औपचारिक शिक्षा अपेक्षाकृत सीमित भए पनि जीवनमा अनेकौं ठक्कर खाएर सिकेका पाठहरूले गर्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली आफ्ना सबै समकक्षी राजनीतिकर्मीहरूभन्दा बढी व्यावहारिक छन् । लोकजीवनमा प्रचलित कथा–कुथुंग्री एवं उखान–टुक्का सम्झिने र सुनाउने मामिलामा त उनी उस्ताद नै छन् ।
गंगा मैदानमा प्रचलित एउटा तपस्वी एवं सम्राट्को प्रसंग उनले पक्कै पनि सुनेको हुनुपर्छ । स्थानअनुसार ऋषि र राजाका नाममा फेरबदल भए पनि कथाको मूलपाठ भने यथावत् रहन्छ । किंवदन्ती यस प्रकार छ— एकादेशमा एक सम्राट् आफूले छाडेको अश्वमेध घोडा बिनाकुनै चुनौती यज्ञस्थलमा फर्केपछि तुरुन्त आफ्नो सबभन्दा तीव्र रथमा सवार भएर राज्यका महाअमात्यका साथ जंगलतिर दौडिन्छन् । एउटा पर्णकुटीको परिधिबाहिर रथ रोक्न लगाउँछन् । कुटीभित्र पस्नुअघि पाउपोश फुकाल्छन् । र, मृगछालमा आसीन तपस्वीसामु उभिएर दस औंला जोडी अश्वमेध यज्ञको बेलीविस्तार लगाएर आफ्नो सत्ताको निरन्तरताका लागि आशीर्वादको याचना गर्छन् । दरबार फिर्ने बेला महाअमात्यले छक्क पर्दै सोध्छन्— आफैंले महर्षि पदवी बक्स भएको तपस्वीसँग चक्रवर्ती सम्राट्ले आशिष मागिराख्नुपर्छ र ? सम्राट्को उत्तर सबै शासकहरूका लागि मननीय हुनुपर्छ ।
महर्षि–सम्मान राजाज्ञामार्फत संस्थागत भए पनि त्यस्तो आध्यात्मिक उचाइ कुनै पनि ऋषिले अटुट तपबाट मात्र हासिल गर्न सक्छ । र, राजा रहिरहन ईश्वरको दैविक वैधानिकतासँगसँगै तपस्वीहरूको दैहिक अधिदेश पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासले दैविक वैधानिकतालाई संवैधानिक मतादेशबाट प्रतिस्थापित गरिसकेको भए पनि त्यस्तो प्रक्रियालाई जनादेशमा रूपान्तरित गर्न सक्ने शक्ति आधुनिक युगका तपस्वी अर्थात् न्यायाधीशहरूलाई सुम्पेको छ । सत्ताको अहंकार, चाटुकारहरूको चाकरी एवं आसेपासेको स्वार्थले गर्दा सर्वोच्च अदालतले छ महिनाजति अगाडि नै दिइसकेको संकेत ठम्याउन नसक्दा शर्मा ओलीका लागि बेइज्जती भएर सत्ताच्युत हुनुको विकल्प रहेन । अदालतका ‘पञ्च महर्षिहरू’ को ज्ञानको शक्तिका अगाडि पशुपतिनाथको सुनको जलहरीको प्रताप, ठोरीका रामको आशीर्वाद वा नवनिर्मित धरहराको कीर्तिमध्ये कुनै पनि टिक्न सकेन । आफ्नो अपमानसँगसँगै गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति पदको गरिमालाई समेत निवर्तमान प्रधानमन्त्री शर्मा ओली अनावश्यक विवादमा तान्न ‘सफल’ भएका छन् । प्रजातन्त्रको मर्म एवं संवैधानिकताको मान्यतालाई यति थोरै समयमा यति विघ्न खती शर्मा ओलीअघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेका थिएनन् । राजकीय सत्तालाई जनादेशबाट परमादेशतर्फ उन्मुख गराउने ‘अपराध’ कर्मका लागि इतिहासले शर्मा ओली एवं उनका मतियारहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याउनेमा शंका गरिराख्नुपर्दैन ।
संवैधानिक सर्वोच्चताको स्थापित मान्यताका आधारमा सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलामा खोट देखाउने ठाउँ कतै छैन । संवैधानिक इजलासलाई मूल कानुनको अन्तिम व्याख्याताको शक्ति विद्यमान संविधानले नै प्रदान गरेको हो । सामान्य अवलोकनकर्ताहरूलाई समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन स्पष्ट रूपमा बदनियतपूर्ण देखिएको थियो । सदनमा बहुमत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् विघटन गरेर सोझै मतदातामाझ जान पाउने संसदीय परम्परालाई सन् १९९५–९६ मा नै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले खारेज गरिदिएका थिए । शासकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने जस्तोसुकै अवस्था कायम रहेसम्म संसद् भंग नहुने गज्जबको प्रावधानलाई नेपालका संविधान निर्माताहरूले लिपिबद्ध गरेका छन् । सन् २०१५ को वर्णसंकर संविधानले न बेलायतको जस्तो संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ न त अमेरिकी चलनअनुसार कार्यकारी प्रमुखलाई सर्वाधिकारसम्पन्न बनाएको छ । त्यसैले संविधानका अक्षर एवं मर्मलाई कसरी अर्थ्याउने, यो सर्वोच्च अदालतका पीठासीन न्यायाधीशहरूको तजबिजमा भर पर्ने विषय हो ।
पक्ष एवं विपक्षका विद्वान् कानुनकर्मीहरूबीचको तर्कपूर्ण बहस तथा न्यायालयका मित्रहरूको प्रबुद्ध राय सहयोगी सामग्री मात्र हुन् । मूल कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने नाउँमा प्रजातन्त्र जोगाउने प्रमुख जिम्मेवारी विवादित संविधानका मस्यौदाकारहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई सुम्पेका छन् । त्यसैले जुलाई १२ को फैसलाले अनधिकृत तवरले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना मात्र गरेको छैन, तत्कालीन अवस्थामा संसद्मा बहुमत साबित गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएका प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवालाई तोकिएको समयसीमाभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसमेत राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्रथमदृष्ट्वा सर्वोच्च अदालतको फैसला समयानुकूल, उचित एवं स्वागतयोग्य लाग्छ । शर्मा ओलीको मनपरी शासनबाट मुक्त हुने सम्भावना मात्र पनि देखिनु सामान्यजनका लागि आफैंमा सन्तोषको कुरा हो । तर, झगडालु केटाकेटीहरूजस्तो देशका सांसद एवं राजनीतिकर्मी आफ्नो खटपट सुल्झाउन ‘विधिको शासन’ जोगाउने बहानामा पटकपटक अदालतको शरण पर्नु प्रजातन्त्रको भविष्यका लागि उत्साहवर्द्धक संकेत भने होइन । अपवादको उपाय नियमित समाधानको माध्यम बन्न पुग्यो भने भविष्यबारे आश्वस्त हुन सकिँदैन ।
प्रजातन्त्रको जीवन्तता राजनीतिकर्मीहरूको गतिविधि, अग्रसरता एवं सक्रियतामा देखिन्छ । आजीवन निरंकुश शासक रहिरहने महत्त्वाकांक्षाका साथ फेब्रुअरी २०२१ मा शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गराएदेखि नै देशका प्रमुख राजनीतिकर्मीहरू अदालतको चक्कर लगाउनेबाहेक अरू कुनै राजनीतिक गतिविधिमा खासै संलग्न भएका छैनन् । हुन त कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोप सकिएको छैन, लगभग सबै शीर्ष राजनीतिकर्मी ज्येष्ठ नागरिक छन् एवं सामान्यजनको सबभन्दा ठूलो चिन्ता कसरी गुजारा गर्ने भन्नेमा सीमित हुन पुगेको छ । त्यस्ता सबै बाध्यताका बाबजुद सामान्यजनलाई चेतनशील तुल्याएर आन्दोलित नगरेसम्म तिनलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिँदैन । आवधिक चुनावद्वारा वैधानिकता पाएको बहुसंख्यकवादी सत्ता सुस्तरी निर्वाचित अधिनायकवादतिर उन्मुख भएजस्तै कानुनकर्मीले सुनिश्चित गरिदिएको विधिको शासन फगत प्राविधिक प्रजातन्त्रमा सीमित हुन सक्छ । परम्पराबाट पाठ सिक्ने दृष्टान्तका लागि न्यायाधीशहरूको तुलना किंवदन्तीका तपस्वी र महर्षिहरूसँग गरिए पनि अदालतका कानुनकर्मीहरू जीवन र जगत्का बन्धनहरूबाट मुक्त भइसकेका संन्यासी होइनन् । तिनलाई सर्वशक्तिमान बनाएर संवैधानिकताको मर्म जोगिन्छ भन्ने विश्वास यथार्थपरक लाग्दैन ।
संवैधानिक इजलासको फैसलापछि आएका प्रमुख राजनीतिकर्मीका अभिव्यक्तिहरूमा तिनको आत्मविश्वासको साटो निरीहता झल्किन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पाँचौं पटक पदासीन भएका प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन् । जनताको साटो संस्थाले इतिहास बनाउँदा एउटा सक्रिय राजनीतिकर्मीले खुसी मनाउनुको साटो आत्मावलोकन गर्नु बढी उपयुक्त हुन्थ्यो । एकताकाका क्रान्तिकारी पुष्पकमल दाहालको आनन्दमय अभिव्यक्ति व्यावहारिक राजनीतिकर्मी देउवाको चिन्तामुक्तिभन्दा पनि जोसिलो सुनिन्छ । उनले फैसलालाई ‘इतिहासकै एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना’ भनेर परिभाषित गरेका छन् ! प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशलाई सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको’ फैसलाका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
सबभन्दा चाखलाग्दो प्रतिक्रिया एमालेको शर्मा ओली गुटका आधिकारिक प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दिएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचना खलबल्याउने’ किसिमको बताएका छन् । उनले नै यसअघि ‘नेपाली फ्लेभर’ सहितको संज्ञा दिएको संसदीय व्यवस्थाले भने शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण एवं सन्तुलनभन्दा ‘स्थायित्व’ भन्ने अमूर्त अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको छ । परिवर्तनमुखी संवैधानिकता (ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिट्युसनलिज्म) अंगीकार गरिएको भए जनप्रतिनिधिको प्रमुखता हुन्थ्यो । नेपालका संविधान निर्माताहरूले अंगीकार गरेका संरक्षणवादी संवैधानिकताको सिद्धान्तमा राजनीतिकर्मीहरूसँग अदालतको फैसलालाई ‘अप्रिय’ भन्ने अधिकार त सुरक्षित रहन्छ, तर तिनले जस्तोसुकै परमादेशलाई ‘त्रुटिपूर्ण’ भने ठहर्याउन सक्दैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाका व्यावहारिक पक्षहरू भने प्रजातन्त्रको रूप जोगाउन उपयोगी ठहरिन सक्छन् । झन्डै दुई वर्षको उपेक्षापछि सामान्यजनले शर्मा ओलीको मनपरीतन्त्रबाट मुक्ति पाउनु आफैंमा उल्लेख्य उपलब्धि हो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशद्वारा संवैधानिक इजलासले ‘खिलराज प्रारूप’ को पुनरावृत्ति हुन सक्ने सम्भावनालाई तत्कालका लागि टारिदिएको छ । देउवाको प्रधानमन्त्रित्व आस जगाउने खालको स्थिति होइन । उनी पटकपटक ‘अक्षम’ मात्र नभएर शासकीय जिम्मेवारीका लागि अनुपयुक्त ठहरिएका पात्र हुन् । तर, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो राजनीतिक नैतिकता कायम राख्न सके भने देउवा मन्त्रिमण्डलको प्रमुख काम यसअघिको सरकारका गैरसंवैधानिक कार्यहरू तत्काल बदर गर्ने, कोभिड–१९ का असरहरू न्यूनीकरण गर्न विशद एवं व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउने एवं यथाशीघ्र नयाँ निर्वाचन गराउनेमा सीमित हुनेछ । एक पटक चुनाव घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिमण्डलको मनपरी गर्न पाउने परिधि स्वतः सीमित हुन पुग्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवासँग केही अपेक्षा नराखे पनि अहिलेलाई उनीसँग डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन । मूल समस्या भने अनिश्चितताको भयलाई आधार बनाएर हचुवा तवरले लिपिबद्ध गर्दै तीव्रपथद्वारा बहुसंख्यकवादको सिद्धान्त पछ्याएर जारी गरिएको संविधानमा छ । जनअभिमतलाई शंकाले हेर्ने तर स्थायी सत्ताका संस्थाहरूलाई स्थायित्वको पर्याय ठहर्याउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताप्रति आस्था जगाउन सकिनेछैन ।
प्रियतावादी जटिलता
इहलोकमा फौजको त्रास एवं परलोकमा पापको सन्त्रास देखाएर शाह र राणा परिवार तथा तिनका आसेपासेहरूले दुई शताब्दीभन्दा बढीसम्म एकछत्र शासन गरेका हुन् । डरमा बाँचेको समाजमा कल्पनाशक्ति फस्टाउँदैन एवं रचनात्मकता व्यापक हुन पाउँदैन । स्थापनाकालदेखि नै नेपाल संसारको सबभन्दा दरिद्र मुलुक रहिरहनु यस देशको भूपरिवेष्टित अवस्थिति एक मात्र कारण नभएर डर भजाएर खाने शासकीय परम्पराको प्रतिफल पनि हो । संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाका बाबजुद राजा महेन्द्रले मलजल गरेको ‘भारतको भय’ एवं राजा वीरेन्द्रले फैलाएको ‘सिक्किमीकरणको डर’ बाट सन् १९९० को संविधानले मुक्ति दिन सकेको थिएन । संसद्को टाउकामा एकै पटक राजाको असुरक्षा भाव, सुरक्षा संयन्त्रको महत्त्वाकांक्षा एवं सर्वोच्च अदालतको विवेकको एकाधिकारको वजन थोपरिएकाले गर्दा ‘एसियाको सर्वोत्तम संविधान’ घोषणा गरिएको मूल कानुन अनावश्यक द्वन्द्व एवं अन्तर्द्वन्द्वहरूको बोझले थिचिएर अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको थियो । सन् २०१५ को संविधान पनि इतिहासमा नाम लेखाउने सुशील कोइरालाको चाहना, प्रधानमन्त्री बन्ने शर्मा ओलीको हतार तथा शान्तिदूत कहलिने दाहालको अधीरताले गर्दा अस्थिरता एवं विखण्डनको भय फैलाएर तीव्र पथमा जारी गरिएको हो ।
अनिश्चितताको डर नितान्त मानवीय एवं आदिम भावना हो । पुर्खाहरूको अनुभवबाट कुन वनस्पति खाए मरिन्छ, कुन जीवसँग लड्न सकिन्छ वा कस्तो जनावरसँग डराएर भाग्नुमै कल्याण छ भन्ने ज्ञानका आधारमा मानव जाति अहिलेको अवस्थासम्म बाँच्न सफल भएको हो । यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न भने जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ । गोर्खाली विजेता पृथ्वीनारायण जुनसुकै युद्धमा मारिन सक्थे एवं गोरखा रजौटाको अस्तित्व मेटिन सक्थ्यो । जंगबहादुर कुँवर तरबारको धारमा टेकेर दरबार कब्जा गर्न सफल भएका हुन् । दाहालको टाउकाको मोल तोकिएको थियो । संविधानको निर्माण प्राप्त उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्ने दस्तावेज त हो नै, तर त्यसका साथै मूल कानुनले कार्यपालिकालाई आवश्यक जोखिम उठाउने ठाउँ, विधायिकालाई त्यस्तो निर्णयले निम्त्याउन सक्ने संकटबारे विमर्श एवं परिष्कृत गर्ने मञ्च तथा न्यायपालिकालाई सचेत तुल्याउने अधिकार पनि दिएको हुनुपर्छ । संविधान जारी गर्ने व्यग्रता एवं अवसर गुम्ने चिन्ताले गर्दा विवादित संविधानका मस्यौदाकारहरूले संवैधानिक सर्वोच्चताको साटो सन् १९९० को मूल कानुनबाट न्यायिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई यथावत् उतार गरेका छन् । मस्यौदाकारहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूको विवेकभन्दा अदालतका न्यायाधीशहरूको ज्ञानमा बढी विश्वास भयो ।
विगतका राजाहरूको जस्तो विशेषाधिकार पाएका भए पनि अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आफ्ना फैसलाहरूको प्रजातान्त्रिक मूल्यांकन हुने हेक्का छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाउँदा संवैधानिकताका साथै सडकको आवाजलाई पनि संज्ञानमा लिएको थियो । विचलित मनले एक न्यायाधीशले महाभियोगको मामिलामा फैसला लेखेका थिए । संवैधानिकताका आधारभूत मूल्य एवं मान्यता तथा विश्वव्यापी मानव अधिकारको रक्षाभन्दा बाहिरका शासकीय मुद्दाहरूमा बारम्बार सर्वोच्च अदालत मुछिनु भनेको न्यायालयको सुस्त, छद्म तर प्रभावकारी राजनीतीकरण हुनु हो । तत्कालका लागि त्राण पाइएजस्तो देखिए पनि जननिर्वाचितको साटो ‘जनसम्मानित’ संस्थाको प्रभुत्वले सुस्तरी प्राविधिज्ञ सत्ता (टेक्नोक्र्याटिक रेजिम) बढी स्वीकार्य देखिने वातावरण बनाउँछ । समरूप राष्ट्र–राज्यमा प्राविधिज्ञ सत्ताको दुष्प्रभाव उति साह्रो असह्य नभए पनि विविधतायुक्त बहुराष्ट्रिय राज्यमा भने विषयविज्ञहरूको शासन बहुसंख्यकवादभन्दा पनि जोखिमपूर्ण ठहरिन सक्छ । प्राविधिज्ञ सत्तामा सामान्यतया वर्चस्वशाली समुदायको हालीमुहाली हुन्छ एवं बहिष्कृत तथा तिरष्कृत समूहबाट सहवरण गरिएका व्यक्तिहरू फगत अनुसारक भूमिकामा सीमित गराइन्छन् ।
अहिले जे भयो–भयो, अब पनि जनजागृतिलाई प्राथमिक कार्यसूची बनाइएन भने आसन्न निर्वाचनले पनि शर्मा ओली प्रवृत्तिका नृजातीयतावादी जनोत्तेजक राजनीतिकर्मीको पुनरुदयलाई रोक्न सक्नेछैन । त्यसपछि फेरि पनि अदालत गुहार्नुको विकल्प वैदेशिक शक्ति निम्त्याउनुबाहेक अरू केही बाँकी रहनेछैन । सार्वभौमसत्ता सामान्यजनमा निहित छ भने त्यसका संवाहक स्वभावतः जनप्रतिनिधि हुन्छन् । चाल्नीजस्तो प्वालैप्वाल भएको विवादित संविधानमा जनताको सर्वोच्चतालाई अड्याइराख्न कठिन छ । चोरबाटोबाट ‘हिन्दु राज्य’ छिर्ने, समावेशिता गुम्ने वा संघीयता खारेजमा पर्ने जोखिमका बाबजुद उदीयमान राजनीतिकर्मीहरू बहुराष्ट्रिय सामाजिक संविदा (सोसल कम्प्याक्ट) कायम गर्न प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ भन्ने आशाहीन अवस्थाबाट मुक्ति पाउन राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता अदालतको विवेकपूर्ण फैसलाभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । तत्काललाई भने एउटा दम्भी शासकको मनपरीतन्त्रको अवसानमा खुसियाली मनाए फरक पर्दैन । कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
