गमक पोष्ट समाचारदाता / सिरहा, ११ जेष्ठ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेसहित सिराहाका मुख्य राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा उभिंदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी कदम विरुद्ध एकजुट भई दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा, सिराहाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिससभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अन्यौल, राजनीतिक मुठभेड र अराजकता सिर्जना गर्ने जोखिम बढेकाले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्दै प्रतिगामी कदम विरुद्ध एकजुट भई दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न आह्वान गरेको हो ।
कांग्रसका जिल्ला सभापति तथा संविधानसभा सदस्य रामचन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य रामकुमार यादव, एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रमोदकुमार यादव, जसपाका जिल्ला अध्यक्ष अशोककुमार यादव र जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष श्यामसुन्दर वि.सी.ले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि गरिएको दावी मुताबिक संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिबाट निर्वाह नगरिएको उल्लेख छ ।
‘बरु प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै निर्मम प्रहार गरिएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिको यस्तो प्रतिगामी कदमबाट कोभिड १९ को महामारीका बेला मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र मुठभेडतिर धकेलिएको छ जसले मुलुक र नागरिकले थप कष्ट झेल्नु पर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ ।’
विज्ञप्तिमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट बैकल्पिक सरकार गठन हुने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी कदमको भत्र्सनासहित निन्दा गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सिफारिशमा २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा दोस्रो पल्ट जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपाली जनताको कठोर संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त नेपालको संविधानमाथि गम्भिर आघात पुर्याइएको उल्लेख छ ।
