विद्यालयमा विद्यार्थी छन्, शिक्षक छन् र अर्बौंको बजेट छ। तर बालबालिकाले आधारभूत पढाइ र गणितसमेत सिक्न नसक्नुले सार्वजनिक शिक्षाको लगानी, व्यवस्थापन र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
नेपालका करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा ४६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। देशका कूल विद्यार्थीमध्ये करिब दुई तिहाइ सामुदायिक विद्यालयमै पढ्छन्। यी विद्यालयमा २ लाखको हाराहारीमा शिक्षक कार्यरत छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि करिब २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.७ प्रतिशत पुग्नु पनि शैक्षिक पहुँच विस्तारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
तर, विद्यालय पुग्नु र सिक्नु एउटै कुरा होइन। कक्षा ५ मा पुगेका बालबालिकाले सामान्य पाठ पढ्न नसक्ने, कक्षा ८ का विद्यार्थीले आधारभूत गणितीय समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था छ। विद्यालयको ढोका खुल्यो तर त्यसभित्र अपेक्षित सिकाइ हुन सकेन। यही अवस्थालाई शिक्षाविद्हरूले ‘सिकाइ सङ्कट’ भन्ने गरेका छन्।
प्रश्न स्वाभाविक छ–सार्वजनिक शिक्षामा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि अपेक्षित गुणस्तर किन हासिल हुन सकेको छैन? उही पाठ्यक्रम, उस्तै सरकारी अनुदान र समान नीतिगत व्यवस्थाभित्र रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले राम्रो नतिजा दिइरहँदा अरू विद्यालय किन पछाडि छन्? यसको उत्तर बजेटको आकारमा मात्र होइन, लगानीको उपयोग, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय नेतृत्व र जवाफदेहिताको संरचनामा खोज्नुपर्छ।
सिकाइमा कमजोर नतिजा, पहुँचमा मात्र उपलब्धि
राष्ट्रिय विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कन २०२० अनुसार कक्षा ८ का ३२.१ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र गणितमा आधारभूत दक्षता हासिल गरेका थिए। विज्ञानमा ३७.७, नेपालीमा ५८.८ र अङ्ग्रेजीमा ५१.१ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र आधारभूत स्तर पार गरेका थिए। गणितको राष्ट्रिय औसत अङ्कसमेत २०१७ को तुलनामा १७ अङ्कले घटेको थियो।
प्रारम्भिक कक्षाको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ। राष्ट्रिय पढाइ तथा अङ्कगणित मूल्याङ्कन २०२० अनुसार कक्षा ३ का १०.२ प्रतिशत विद्यार्थीले एउटा शब्दसमेत सही पढ्न सकेनन्। अपेक्षित पढाइको स्तर हासिल गर्ने विद्यार्थी ४३.५ प्रतिशत र गणितमा अपेक्षित स्तर हासिल गर्ने ३७.२ प्रतिशत मात्र थिए।
कक्षा १० को २०२३ को राष्ट्रिय मूल्याङ्कनले पनि गणितमा २०.४, विज्ञानमा २९.४, नेपालीमा २५.९ र अङ्ग्रेजीमा १२.२ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा स्तरभन्दा तल रहेको देखाएको छ। विभिन्न मूल्याङ्कनमा न्यूनतम दक्षताको परिभाषा फरक भएकाले प्रतिशतलाई सिधै तुलना गर्न नमिले पनि समग्र निष्कर्ष एउटै छ–विद्यार्थीको सिकाइ अपेक्षित स्तरभन्दा निकै कमजोर छ।
विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भए पनि नियमित रूपमा कक्षा पूरा गरिरहेका छैनन्। २०७३ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका १० लाख ५३ हजार ८२४ बालबालिकामध्ये २०८० मा कक्षा ८ मा पुग्नेको सङ्ख्या ६ लाख २१ हजार ८४८ मात्र थियो। तीमध्ये एसईईसम्म पुग्नेको हिस्सा ४०.८६ प्रतिशत थियो। यो सबै विद्यार्थीले विद्यालय छाडेको तथ्य होइन। कक्षा दोहो¥याउने प्रवृत्तिसमेत यसमा जोडिएको छ। तर निर्धारित समयमा आधारभूत शिक्षा पूरा गर्न नसक्ने ठूलो जनसङ्ख्या हुनु आफैंमा गम्भीर समस्या हो।
विद्यालयमा टिकिरहने दर कक्षा ८ सम्म ८६.५, कक्षा १० सम्म ६६.९ र कक्षा १२ सम्म ३९.३ प्रतिशत मात्र छ। विद्यालय छाड्ने कारणमा घरायसी श्रम र कम उमेरमा विवाह पनि प्रमुख छन्। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सघनता मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ। यसले शिक्षा प्रणालीको समस्या सबै बालबालिकामा समान रूपमा परेको छैन भन्ने पनि देखाउँछ। गरिब, दलित, सीमान्तकृत समुदाय र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका बढी प्रभावित छन्।
अर्बौंको बजेट तर सिकाइमा लगानी कति ?
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को करिब २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको शिक्षा बजेटलाई सामुदायिक विद्यालयका करिब ४६ लाख ४३ हजार विद्यार्थीले भाग गर्दा प्रतिविद्यार्थी औसत खर्च करिब ४५ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ। यो मोटामोटी हिसाब हो। किनभने, शिक्षा बजेटमा उच्च शिक्षा, प्रशासन र अन्य कार्यक्रमको खर्च पनि समावेश हुन्छ तर सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी सानो छैन भन्ने देखाउन यो पर्याप्त छ।
समस्या बजेट कति छ भन्ने मात्र होइन, त्यो कहाँ खर्च भइरहेको छ र त्यसबाट विद्यार्थीले के सिकिरहेका छन् भन्ने हो। शिक्षा बजेटको करिब ६१.३ प्रतिशत शिक्षकको तलबमा खर्च हुने गरेको छ। शिक्षकको तलब र सुविधा आवश्यक छ तर कक्षा कोठाको सिकाइ सुधार, शिक्षकको क्षमता विकास, नियमित मूल्याङ्कन, पठन सामग्री र कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त सहयोगमा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा लगानीको प्रतिफल कमजोर हुन्छ।
अर्कोतर्फ, कूल राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षाको हिस्सा घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११.२७ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेटको हिस्सा २०८३/८४ मा १०.२८ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। यो युनेस्कोले सुझाएको १५ देखि २० प्रतिशतको मापदण्डभन्दा कम हो।
स्रोतको वितरणमा अर्को समस्या छ। शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक सूचना २०८० अनुसार २७ हजार ९९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजार ९६५ विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी छन्। अर्थात् आधाभन्दा बढी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त कम छ।
विद्यालय सानो भए पनि भवन, प्रशासन, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको न्यूनतम संरचनागत खर्च उस्तै रहन्छ। परिणामतः प्रतिविद्यार्थी लागत बढ्छ। कतै शिक्षकको अभाव छ भने कतै विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक बढी छन्। राष्ट्रिय औसतले यस्तो असन्तुलनलाई लुकाइरहेको छ। विद्यालयको सङ्ख्या कायम राख्नुलाई मात्र उपलब्धि मान्ने कि विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न अब उठाउनैपर्छ।
शिक्षक व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप
सामुदायिक शिक्षाको कमजोर नतिजाको एउटा प्रमुख कारण शिक्षक व्यवस्थापनमा देखिएको अव्यवस्था हो। शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार सामुदायिक विद्यालयका १ लाख ८० हजार १०३ शिक्षकमध्ये ८९ हजार २१४ जना मात्र स्थायी छन्। बाँकी ९० हजार ८८९ जना राहत, करार, निजी स्रोत र अन्य अस्थायी व्यवस्थामा कार्यरत छन्।
त्यस्तै, ४० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयमा पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक नभएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। शिक्षक नियुक्तिमा लामो समयसम्म खुला प्रतिस्पर्धा नहुनु र अस्थायी नियुक्तिको प्रभाव बढ्नुले योग्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेको छ।
शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र प्रधानाध्यापक छनोटमा राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठनको प्रभाव पर्ने गरेको गुनासो नयाँ होइन। कतिपय विद्यालयमा प्रधानाध्यापकभन्दा राजनीतिक पहुँच भएका शिक्षक प्रभावशाली हुने र विद्यालय व्यवस्थापन दलीय स्वार्थबाट निर्देशित हुने गरेको आरोप छ। विशेषगरी मधेशका कतिपय विद्यालयमा यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘सुपर हेडमास्टर’ संस्कृतिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यद्यपि, राजनीतिक पहुँच वा घुसका आधारमा नियुक्त भएका शिक्षकको निश्चित प्रतिशत पुष्टि गर्ने आधिकारिक राष्ट्रिय अध्ययन उपलब्ध छैन। त्यसैले यस्ता आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर खुला प्रतिस्पर्धाको अभाव, अस्थायी नियुक्तिको ठूलो हिस्सा र विद्यालय नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरताले शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्छ।
शिक्षकलाई दोष दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। योग्य शिक्षक छनोट, नियमित तालिम, कक्षा कोठामा उपस्थिति, शिक्षण जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक छ। शिक्षकको अधिकार र पेसागत सुरक्षासँगै विद्यार्थीको सिकाइप्रतिको जिम्मेवारी पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
परीक्षा पास गराउने कि सिकाउने?
सामुदायिक विद्यालयमा अर्को समस्या परीक्षामुखी शिक्षण संस्कृति हो। विद्यालयको सफलता विद्यार्थीले कति सिके भन्ने आधारमा होइन, कति जना परीक्षामा उत्तीर्ण भए भन्ने आधारमा मापन गर्ने प्रवृत्ति बलियो छ।
अभिभावकको दबाबमा धेरै सामुदायिक विद्यालय अङ्ग्रेजी माध्यममा गएका छन् तर अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने सबै शिक्षकसँग पर्याप्त भाषिक दक्षता र शिक्षण क्षमता नहुँदा विद्यार्थीले विषयवस्तुको अवधारणा बुझ्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। गणित र विज्ञान जस्ता विषयमा भाषिक कठिनाइ थपिँदा विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर हुनसक्छ।
विद्यालयको उद्देश्य भाषा परिवर्तन गर्नु मात्र होइन, बालबालिकालाई विषयवस्तु बुझ्ने क्षमता दिनु हो। मातृभाषा, नेपाली वा अङ्ग्रेजी जुन माध्यम प्रयोग गरे पनि प्रभावकारी शिक्षण र अवधारणात्मक बुझाइ महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसैगरी, परीक्षामा मिलेमतो, कमजोर विद्यार्थीलाई पर्याप्त सहयोग नगरी उत्तीर्ण गराउने र वास्तविक सिकाइ नाप्न नसक्ने अभ्यासले नतिजालाई आकर्षक देखाउन सक्छ तर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र ज्ञान तथा सिप हासिल गर्नु फरक कुरा हुन्।
एउटै प्रणालीमा केही विद्यालय किन सफल?
सामुदायिक विद्यालय सबै असफल छन् भन्ने निष्कर्ष भने गलत हुन्छ। एउटै स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयको नतिजामा ठूलो अन्तर देखिन्छ। घोराहीमा सामुदायिक विद्यालयको औसत एसईई उत्तीर्ण दर ३९.३४ प्रतिशत हुँदा जाजरागाउँ माध्यमिक विद्यालयमा ८४.३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। त्यही नगरको अर्को विद्यालयमा भने ६६ परीक्षार्थीमध्ये ८ जनाले मात्र ग्रेड प्राप्त गरेका थिए।
डोटीमा सीताराम माध्यमिक विद्यालयले ४५ मध्ये ४१ विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदा ५ सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको थियो। एउटै नीति, पाठ्यक्रम र अनुदान प्रणालीमा यति ठूलो भिन्नता आउनुले विद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापनको महत्व पुष्टि गर्छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा गरिएको चितवनको एक राम्रो नतिजा दिने सार्वजनिक विद्यालयसम्बन्धी अध्ययनले प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, शिक्षकको स्पष्ट जिम्मेवारी, अभिभावकको सहभागिता, विद्यार्थीको सक्रियता र नियमित मूल्याङ्कनलाई सफलताका प्रमुख आधार मानेको छ।
अन्य अध्ययनले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दूरदर्शी नेतृत्व, प्रधानाध्यापकको निरन्तरता, शिक्षकको जवाफदेहिता र समुदायको सहयोगले विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सक्ने देखाएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको उदाहरण पनि उल्लेखनीय छ। त्यहाँ सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ को उत्तीर्ण दर २०७९ मा ९.४७ प्रतिशत रहेकामा २०८२ मा ५०.०६ प्रतिशत पुगेको थियो। शिक्षक तालिम, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार र स्थानीय तहको सक्रियतालाई सुधारका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यद्यपि, स्थानीय तहले नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएकाले यो सुधारको वास्तविकता पुष्टि गर्न स्वतन्त्र सिकाइ मूल्याङ्कन आवश्यक छ। यी उदाहरणले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन्–बजेट र नीति आवश्यक भए पनि विद्यालयमा नेतृत्व, व्यवस्थापन र जवाफदेहिता नहुँदा सुधार सम्भव हुँदैन।
सुधारका लागि ३ तहको हस्तक्षेप
अब सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि नाराभन्दा मापनयोग्य कार्ययोजना आवश्यक छ। पहिलो, आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र देशव्यापी आधारभूत सिकाइ परीक्षण गर्नुपर्छ। कक्षा २, ३ र ५ का विद्यार्थीले सामान्य पाठ पढ्न, लेख्न र आधारभूत गणित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने परीक्षण विद्यालयगत रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसबाट कुन विद्यालयमा कस्तो समस्या छ भन्ने तथ्य प्राप्त हुन्छ।
त्यससँगै शिक्षकको उपस्थिति, शैक्षिक योग्यता, अध्यापन अनुमतिपत्र, विषयगत जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको स्वतन्त्र अडिट गर्नुपर्छ। नक्कली प्रमाणपत्र, अनियमितता र कक्षामा अनुपस्थित रहने प्रवृत्तिमाथि प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ। परीक्षामा मिलेमतो रोक्न कक्षा ८ को परीक्षामा साझा मापदण्ड र नमुना पुनर्परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
दोस्रो, एकदेखि दुई वर्षभित्र शिक्षक नियुक्ति र विद्यालय नेतृत्वमा सुधार गर्नुपर्छ। शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा र न्यूनतम योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ। प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी निश्चित अवधिको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्छ। शिक्षकको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएमा पहिले तालिम र सुधारको अवसर दिने, त्यसपछि पनि सुधार नभए कानुनी प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
विद्यालयमा उपलब्ध इन्टरनेट र सूचना प्रविधि प्रयोग गरी डिजिटल हाजिरी, कक्षा अवलोकन र सिकाइ प्रगतिको अभिलेख राख्न सकिन्छ। तर प्रविधि आफैंमा समाधान होइन। त्यसको प्रयोगले शिक्षण प्रक्रियामा वास्तविक सुधार ल्याउनुपर्छ।
तेस्रो, २ देखि ५ वर्षभित्र शिक्षा प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। कक्षा १ देखि ५ सम्म आधारभूत साक्षरता र अङ्क ज्ञान अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। कमजोर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा, पठन सामग्री र व्यक्तिगत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पिछडिएका क्षेत्र तथा दलित, छात्रा र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई लक्षित छात्रवृत्ति र विद्यालयमा टिकाइराख्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। घरायसी श्रम, बाल विवाह र आर्थिक अभावका कारण विद्यालय छाड्ने बालबालिकाका परिवारसँग स्थानीय तहले प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्छ।
साना विद्यालय समायोजन गर्दा पनि बालबालिकाको पहुँचलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यालय टाढा पर्ने अवस्थामा यातायात, छात्रावास र अन्य वैकल्पिक सुविधा सुनिश्चित नगरी विद्यालय बन्द गर्नु हुँदैन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, शिक्षा बजेटको केही हिस्सा विद्यालयको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्नुपर्छ। तर उत्तीर्ण दरलाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन। स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, कक्षा उक्लिने दर र आधारभूत सिपको विकासलाई समेत सूचक बनाउनुपर्छ।
अब अपवाद होइन, सफल विद्यालयको अभ्यास सामान्य बनाउनुपर्छ
सामुदायिक शिक्षाको सङ्कट पैसाको अभाव मात्र होइन, व्यवस्थापन, मापन र जवाफदेहिताको पनि सङ्कट हो। राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ तर बालबालिकाले के सिकिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर विद्यालयगत रूपमा दिन सक्ने प्रणाली कमजोर छ। शिक्षक नियुक्तिदेखि विद्यालय नेतृत्वसम्म राजनीतिक प्रभाव र व्यवस्थापकीय अव्यवस्था हटाउन नसक्दा सार्वजनिक लगानीको अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन।
यसको मूल्य अभिभावकले निजी विद्यालयमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताबाट र बालबालिकाले कमजोर सिकाइबाट चुकाइरहेका छन्। आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारले निजी विद्यालय रोज्न सक्छन् तर गरिब र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि सामुदायिक विद्यालय नै मुख्य आधार हो। त्यसैले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कनु केवल शैक्षिक समस्या होइन, सामाजिक न्याय र समान अवसरको प्रश्न पनि हो।
सरकारले आगामी ३० दिनभित्र सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न कार्यदल गठन गर्नुपर्छ। ६ महिनाभित्र विद्यालयगत सिकाइ आधार रेखा तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय नेतृत्व र बजेट विनियोजनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोड्नुपर्छ।
जाजरागाउँ, सीताराम र धनगढी जस्ता उदाहरणले सार्वजनिक विद्यालय सुधार असम्भव छैन भन्ने देखाएका छन्। सफल विद्यालयका अभ्यास पहिचान गरी अन्य विद्यालयमा विस्तार गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो ।
हामीले कस्तो पुस्ता तयार पारिरहेका छौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर विद्यालयको भवन, शिक्षकको सङ्ख्या वा बजेटको आकारले दिँदैन। त्यसको उत्तर बालबालिकाले कति पढ्न, लेख्न, गणना गर्न, सोच्न र जीवनमा उपयोगी सिप हासिल गर्न सके भन्ने कुराले दिन्छ।
गुणस्तरीय शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको सफलता भर्ना सङ्ख्या र परीक्षाको उत्तीर्ण दरले होइन, बालबालिकाले कति सिके भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्छ। अर्बौंको लगानीलाई उपलब्धिमा बदल्ने समय यही हो।
(ओनलाईन खबरबाट)
