काठमाडांै, २९ भदौ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई असोज ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । असोज ८ गते छलफल हुने भएकोले त्यस बेलासम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
अधिवक्ता नवराज पाण्डे, सन्तोष भण्डारी र सुजन नेपालले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको र अंशबण्डा गर्ने बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर गएको १८ गते मन्त्रिस्तरकै निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो ।
