मल्ल के. सुन्दर समावेशी कोटाको आरक्षण व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलाको पूर्ण पाठ भरखरै सार्वजनिक भयो । यस फैसलाले आदिवासी जनजातिलगायत पछाडि पारिएका विभिन्न समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । राज्यका विभिन्न अंगमा आदिवासीलगायत अन्यलाई सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि समावेशिताको मान्यताअनुसार वर्तमान संविधानका विभिन्न धाराद्वारा गरिएको विशेष व्यवस्थाको प्रावधानलाई यस फैसलाले निषेध गर्न खोजेको स्पष्ट छ । स्मरणीय छ, नेपालजस्तो सामाजिक बहुलता र विविधता रहेको मुलुकमा राज्य संरचनालाई पनि सोहीअनुरूप समावेशी बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथ
आहुति विनयकुमार पन्जियारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनका निम्ति आफूले आरक्षण पाउनुपर्ने दाबीका साथ गरेको रिटलाई खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ गएको हप्ता मात्र सार्वजनिक भयो । त्यस फैसलाले सारमा नेपाली समाजमा आवश्यक समावेशिताको मूल मर्मलाई नै क्षतविक्षत बनाउन खोजेको छ । नेपालमा समावेशिताका सन्दर्भमा चलिरहेको बहस र आन्दोलनको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने यस फैसलापछि उत्पीडित र न्यायप्रेमीहरू नराम्ररी झस्किन पुगेका छन् भने जिन्दगीभरि पटक पटक राज्यका विभिन्न तरवाला निकाय हडपेर राइँदाइँ गर्न खप्पिसहरू ‘यो फैसलाले राम्रो गर्यो, हामीले पहिलेदेखि सु
फाईल फोटो । डा. मोतीलाल शर्मा भुसाल प्रत्येक वर्ष अगस्त महिनाको पहिलो सप्ताह सुरु हुनै लाग्दा मानव सभ्यतामा अति नै दर्दनाक घटनाको सम्झना आउँछ । यो सम्झनाले मस्तिष्क नै चह¥याएजस्तो हुन्छ । जापानको हिरोसिमा र नागासाकी सहरमा परमाणु बमले विध्वंस मच्चाएको पनि ७६ वर्ष पुगिसकेको छ तर मानव जातिले जापानमा भोग्नुपरेको त्यो त्रासदीको प्रभाव आज पर्यन्त घट्न नसकेको महसुस हुन्छ । लाग्छ, समय अलिक ढिलो गरी बितिरहेको छ । सत्तामा बस्नेहरूका लागि आमजिन्दगीको वास्ता कुन तहसम्मको हुनसक्ने रहेछ र नागरिकले कसरी शासकहरूसँग आफ्नो राग–द्वेष साट्न, अगाडि बढ्न सक्दा रहेछन् भन्ने ज्वलन्त उदाह
डा. मानबहादुर बिके केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतबाट समावेशीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा पहिला भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ । विनयकुमार पञ्जियारले चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर एमडी अध्ययनका लागि भर्ना हुँदा नै आफू आरक्षण पाउने समूहमा परेकोले आरक्षण पाउनुपर्ने दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो सम्बन्धी फैसला १ पुस २०७७ मा नै भएको हो र हालै फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ । कानूनतः चिकित्साशास्त्रको अध्ययनमा स्नातकसम्म आरक्षणको कानूनी व्यवस्था भएको तर स्नातकोत्तर तहमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुने र शिक्षामा समावेशिताला
सुमिना एकातिर ‘महिलामा पाठेघर हुनु’ र ‘सन्तानोत्पादनको विशिष्ट गुण’ हुनुलाई लिएर महिलाहरू विशेष हुन् भन्ने स्थापित भाष्य छ । अर्कातिर, योनि र पाठेघर जस्ता अंग भएकैले महिलाहरू हिंसाको सिकार बन्ने गरेको तथा सन्तानोत्पादनको क्षमता भएकै कारण सन्तानोत्पादनदेखि संरक्षकत्वसम्ममा जीवनको धेरैभन्दा धेरै समय व्यतीत गर्नुपर्ने हुनाले महिला पछि परिरहेका छन् भन्ने तर्क पनि हावी हुने गरेको छ । यी दुई विषयले मातृत्वमाथि एकै पटक प्रशंसा र वितृष्णा पैदा गर्ने गरेका छन् । मातृत्वलाई अस्तित्व भन्दै गर्दा, सन्तानोत्पादनकै कारण महिलालाई विशिष्टताको दर्जा दिँदै गर्
दिनेश वाग्ले साउन ८ गते शुक्रबार मलाई नेपालमा संघीयता साँच्चिकै लागू भैसक्या हो कि भन्ने भयो । त्यो दिन वाग्मती प्रदेशका सवारी साधनसम्बन्धी अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भयो । मुख्यमन्त्रीले माउस थिचेर उद्घाटन गर्नुअगावै मैले https://tmis.bagamati.gov.np मा गएर एक मिनेटमै सवारी कर तिरें । जरिवानासहित ९० हजार चानचुन तिरेपछि मैले अन्तिम पटक एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय गएको सम्झिएँ । २०७५ को त्यो दिन मैले आफूलाई नेपालको तुच्छ रैती भएकामा धिक्कारेको थिएँ । एक झ्यालबाट अर्कोमा कुद्दै, धक्कामक्का खाँदै अढाई घण्टाजति उभिएपछि मैले राज्यलाई कर त बुझाएको थिएँ तर झ्यालका कर्मचारील
लोकराज बराल कोरोना महामारी सबैको सोचभन्दा बाहिरको विषय थियो । यसबाट विकसित या शक्तिशाली भनिनेदेखि कम विकसित भनिएका देशका जनतासम्म एकैनासले प्रभावित भए । रोग र मृत्युले धनी, गरिब, शक्तिशाली र निर्बल भनी भेद गर्दो रहेनछ । आफूले चिने–जानेका धेरै मित्रको मृत्युको कारक कोरोना बनेको खबरले केही समय दुःखित बनाए पनि त्यसले मानिसको दिनचर्यामा फरक पारिरहने गर्दो रहेनछ । आफूलाई पर्दा सबैको सहानुभूति चाहनेहरू पनि अर्काको दुःख र पीडा आफैंलाई परेसरह नठान्ने रहेछन्, जुन मानिसको स्वार्थी स्वभावलाई दर्साउने एउटा उदाहरण हो । मानिस स्वार्थप्रेरित नभए त संसारमा आदिमकालदेखि रहँदै आएको आर्थिक–साम
प्रा.डा. दिनबहादुर थापा बाघको छालामा स्यालको रजाइँ’ कसले, किन भनेको होला ? पृथ्वीनारायण शाहले ‘मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन, सबै जातको पूmलबारी हो, सबैलाई चेतना भया’ कुन प्रसङ्गमा किन भने होलान ? माधवप्रसाद घिमिरेले ‘नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे’ कविता किन लेखे ? नेपालको एकीकरण, संरक्षण र संवद्र्धनमा को कसले के कति योगदान पु-याए ? पूर्वजले त्याग नगरेको भए नेपालको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? यी सबै प्रश्नको उत्तर इतिहासको अध्ययन गरेर मात्रै अनुमान गर्न सकिन्छ । आफूले सिन्को नभाँचे पनि हामी पुर्खाको
कृष्णहरि बास्कोटा नेपालमा महिला विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि सार्थक प्रयास हुन थालेको करिब तीन दशक भयो । पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि यस क्षेत्रमा सकारात्मक हस्तक्षेपको नीति आरम्भ भयो । हाल विश्वका अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूको तुलनात्मक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा महिला विकासमा नेपाल उत्कृष्ट मुलुकहरूको वरीयतामा बीसभित्र पर्छ । छुट सुविधाहरूनेपाल सरकारले केही क्षेत्रमा महिलाका पक्षमा सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार गरेको छ । जसअनुसार महिलाको मासिक पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गरिएको छ । कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले ३३ प्रतिशत महिलालाई रोजगारी दिएमा सो
चन्द्रकिशोर जनमतमा चल्नु लोकतन्त्रको विशेषता हो । जनादेश र मतादेश दुवैबाट संघीयताको अनुमोदन भइसकेको छ । अर्थात्, आन्दोलनमार्फत एकात्मक राज्यको पुनःसंरचना गरी संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित गर्ने कार्यभार सम्पन्न भइसकेको छ ।चालु संविधान निर्माण गर्दा जुन राजनीतिक मूल्य र संरचना आत्मसात् गरियो, त्यसलाई फेरि निर्वाचनमार्फत जनस्वीकृति दिइसकिएको छ । प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नमा भएको चूकलाई सच्याउँदै संघीयताका आधारभूत विश्वासहरूलाई स्थापित गर्ने कार्यभार कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्नु अबको दायित्व हो । राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै संघीय लोकतन्त्र स्थापना र अभ्यासको क्रम जार
नेपालीबाट युनिकोड / युनिकोडबाट नेपाली
Copyright © 2020 / 2024 - Gamakpost.com All rights reserved
