स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकासलाई मात्र ध्यान दिँदा सामाजिक विकास ओझेलमा परेको छ । यसमा पनि प्राथमिकतामै नपर्ने पाटो हो— बौद्धिक अपांगताका सवाल । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७५ ले अपांगतालाई दस वर्गमा छुट्याएको छ, जसमा बौद्धिक अपांगता एक हो ।
ऐनले उमेरको वृद्धिसँगै सचेतनाको विकास हुन नसकी बौद्धिक विकास नभएका कारण उमेर र वातावरणसापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्तिलाई बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू उमेरसापेक्ष राम्ररी बोल्न, अरूले बोलेको बुझ्न, सुन्न र हिँडडुल गर्न सक्दैनन्; स्मरणशक्ति पनि कमजोर हुन्छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिका–७ की लक्ष्मी काफ्लेले अपांगताको सवाल र सरकारले दिने सेवासुविधाबारे निरन्तर पैरवी गर्दै आइरहेकी छन् । उनी बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिकी अभिभावक हुन् र पालिका तहको अपांग समन्वय समितिकी प्रतिनिधि पनि । अघिल्ला वर्ष नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, महिलासम्बन्धी कार्यक्रमहरूका लागि बजेट छुट्याए पनि अपांगता क्षेत्रलाई भने दिएको थिएन । उनले पालिका बैठकमा यस वर्ष अपांगताका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ छुट्याउन माग राखिन् । तर, चार वडाले मात्र बजेट छुट्याए । बौद्धिक अपांगताका सवालहरूमा वडातहका जनप्रतिनिधिहरू नै उत्तरदायी बन्न नसकेको तीतो अनुभव उनले बटुलिन् ।
रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–५ की ११ वर्षीया बालिका, जो बौद्धिक अपांगता भएकी हुन्, पालिकाबाट परिचयपत्र नपाउँदा छात्रावास सुविधाबाट वञ्चित छिन् । परिचयपत्रका लागि उनका अभिभावक वडाको सिफारिससहित धाउन थालेको चार वर्ष भैसक्यो । तर परिचयपत्रको साटो आश्वासन मात्रै पाइरहेका छन् । जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार, अपांगता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत अद्यावधिक, परिचयपत्र वितरण र सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ ।
अपांगता परिचयपत्रसमेत दिन नसक्नु स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । अपांगता भएका अधिकांश व्यक्तिका परिवारलाई राज्यबाट सेवासुविधा कसरी र कहाँ पाइन्छ भन्ने ज्ञानसम्म छैन । उनीहरूलाई यस्ता सूचना दिन; विभेदरहित बाँच्ने वातावरण बनाइदिन; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा स्वरोजगारीलगायत अपांगता–लक्षित कार्यक्रम र योजना दिन नसक्नु पनि स्थानीय सरकारकै असंवेदनशीलता हो । बौद्धिक अपांगताका अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेतका अनुसार, राज्यको नीति निर्माण तहमा अपांगहरूको सहभागिता नहुनु, सरकार र मातहतका निकायले बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिका समस्या र आवश्यकता महसुस गर्न नसक्नुले यस्तो बेथिति भैरहेको छ ।
सरकारले पन्ध्रौं योजनामा पूर्ण अशक्त अपांगता, अति अशक्त अपांगता, अटिज्म, डाउनसिन्ड्रोम, बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधासहितको पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध गराउने रणनीति तयार पारेको छ । तर, रणनीति बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि लागू भएको छैन । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवासुविधा र संरक्षणसम्बन्धी कामकारबाहीमा समन्वय र रेखदेखका लागि ‘अपांगता राष्ट्रिय निर्देशन समिति’ को व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा ‘यो समिति निकै महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको नियमित बैठक नै हुन नसकेको’ उल्लेख छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बौद्धिक अपांगताका सवालमा अनभिज्ञ छन् भने स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अपांगता क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । नेपालका समुदायकेन्द्रित कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने एउटा उदाहरण हो यो ।
समानताको हकले अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा विकासलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक छ । राज्यले बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूले बोल्न, बुझ्न तथा दबाव सृजना गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचेर यसरी बेवास्ता गरिरहन मिल्दैन । उनीहरूको जटिलतालाई झन् संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ । बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्ति र उनका परिवारलक्षित रोजगार तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ; सहुलियत ऋण, लघुउद्यम तथा बजारीकरण र क्षमता विकास तथा सीपमूलक कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । कान्तिपुर अनलाइनबाट ।
