संसारको शास्वत नियम हो कि पुराना र बिग्रिएका सवारीमा सयर गर्दा गन्तव्यमा पुगिँदैन। बरु दुर्घटनामा परिन्छ। म्याद सकिएको औषधिले कुनै रोगको उपचार हुँदैन। अनि जरा कुहिएको रूखले फल दिँदैन। अहिले हाम्रो देशको राजनीति बिल्कुल यही अवस्थामा छ। नेतृत्वमाथि असीम वितृष्णा व्याप्त छ। देशले खोजेको र नागरिकले अपेक्षा गरेको विकास कहिल्यै सम्भव भएन। सबैले देश लुट्ने, स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने तथा विरोधीहरूको कत्लेआम गर्ने मात्र सोचे। अब यिनै दलहरूबाट देशको विकास सम्भव छैन।
अझै पनि यी दलबाट त्यस्तो आशा राख्नु भनेको चाहिँ रत्नपार्कको भित्तामा गई उसकै भविष्य नभएको ज्योतिषीलाई १० रुपैयाँ दिएर आफ्नो भविष्य सोध्नु जस्तै हो। त्यहाँ भित्रका केही आशलाग्दा तथा युवा पुस्ता भन्नेहरू त झन् यति निरिह रहेछन्, विचरा न नेतृत्वलाई देश र जनताका लागि हितकारी हुने हिसाबले पाल्न सक्छन्, न त निमोठेर फाल्न सक्छन्। धेरैले भ्रमपूर्वक सम्झिएको पुराना दलको दोस्रो पुस्ता त झन् भ्रष्ट, निष्प्रभावी र कायर प्रमाणित हुँदैछ। प्रजातन्त्र, बहुदल, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्राबाट देश कोल्टे फर्कने आशामा आमनागरिकलाई भुल्याइयो। देश कोल्टे होइन, पूरै उत्तानो परेको छ। किनकि यहाँ चाहिने भन्दा निकै धेरै नेता तर आवश्यकता भन्दा निकै कम नेतृत्व कौशलता छ। ३० वर्षको प्रजातान्त्रिक परिवेशमा नेतृत्वमा बहुपक्षीय घोर असफलता पटक पटक प्रमाणित भएको भयो।
जर्ज बर्नाड शाले ‘एप्पल कार्ड’ नामक कृतिमा नेता हुन कि शानदार भाषणबाजी कि उच्च स्तरको अन्तर संगठन खुरापात गर्न सक्नुपर्छ भनेका छन्। सायद यसैको मात्र अनुशरणले हाम्रो नेतृत्व निष्प्रभावी भएको होला। अब कुनै पक्षको सामान्य संशोधन होइन, पूरै पद्घतिलाई सशक्त शल्यक्रिया नगर्दासम्म न त देशले प्रगतिको पथ समाउँछ न त नागरिक उन्मुख राजनीति हुनेछ। त्यसैले, राजनीतिमा अभ्यास, अनुहार तथा अवधारणा तीनवटै नयाँ तथा उन्नत प्रकारको हुनुपर्छ। त्यस्तो एउटा पार्टी खुल्नुपर्छ।
यस्तो बनोस् पार्टी
कम्तिमा पाँच हजार नयाँ, विश्वासिला, योग्य, इमान्दार, अनुभवी तथा काबिल मानिसको सूची तयार गरोस्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू लगायत सात सय ५३ स्थानीय तहमा १५ सय छ जना प्रमुख÷उपप्रमुख, ५५० प्रदेशसभा सदस्य, २७५ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ५९ राष्ट्रियसभा सदस्य, विभिन्न निकायमा सरकारी नियुक्ति दिइने दुई हजार मानिसको सूची निर्वाचनभन्दा दुई वर्षअगावै सार्वजनिक गरोस्। उक्त हरेक पदमा प्रक्षेपितहरूले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी जिम्मेवारी पाएपछि गर्नुपर्ने कार्य योजना बनाउन्, सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण गरुन्। हरेक मन्त्रालयबाट गरिने कामका छुट्टा छुट्टै फेहरिस्त सार्वजनिक होस्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, विद्युतीय मतदान, ५० वर्ष मुनिका स्नात्तकोत्तर मात्र संसद्मा सदस्य, स्थानीय तहका मुख्य पदमा कम्तिमा स्नातक, दक्ष र विज्ञ मात्र मन्त्री, दुई पटकभन्दा बढी कार्यकारी हुन नपाउने, ५० प्रतिशत महिला सभासद तथा मन्त्रीको प्रत्याभूति आओस्। उपल्लो पदमा बाहेक एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा कसैलाई नदोहो¥याओस्। निवृत कर्मचारीलाई जथाभावी नजरानाको सट्टा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराओस्। कार्य सम्पादन लक्ष्य देओस्, पूरा नभए जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराओस्। भूतपूर्वहरूलाई एकै ठाउँ आवास सुविधा दिएर सुरक्षा समेतको प्रबन्ध गरिदेओस्, परिवारसँग बस्ने भए मासिक खर्च भरोस्।
यसैगरी, विश्वविद्यालयहरूमा हेलमेट प्राध्यापकमाथि निर्ममता देखाओस्। सरकारी सेवामा रहेर सन्तानलाई निजी विद्यालय तथा आफ्नो परिवारको जाँचका लागि निजी अस्पताल धाउनेलाई सेवाबाट बर्खास्त गरोस्। सशक्त स्थानीय निकाय बनाएर प्रदेशको बोझलाई बिसाउने हिम्मत बोकोस्। कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अनि त्यसभन्दा माथि गुणस्तरीय तथा सीपमूलक प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड राखोस्। सम्पूर्ण नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होस्। इतिहास साक्षी छ, राजा जनक आफ्ना किसान नागरिकका खेतमा गएर हलो जोत्थे। पृथ्वीनारायण शाह आमनागरिकसँग एक दुई रुपैयाँ उठाएर देश एकीकरणका लागि हतियारको जोहो गर्थे। तर अहिलेका हाम्रा नेताहरू कुनै महासामन्त भन्दा कम विलासी जीवन जिउँदैनन्। अत्तर छर्किएर हिँड्छन्, राजर्सी हाउभाउ देखाउँछन्। नागरिकलाई भेट्न, सामन्य जनताजस्तै हुन उनीहरूलाई लाज लाग्छ। सायद उनीहरू अन्य लोकबाट झरेका अलौकिक महामानव हुन्।
कहाँबाट आयो यी सबै ? अहिलेसम्मका सबै नेतालाई सामूहिक पालनपोषण गर्ने गरी उनीहरूका वैधानिक स्रोत नखुलेकोे सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियोस्। नेता सामान्य जीवन जिउन्, नागरिकले सहजै भेटन पाउन्। नेता केवल अन्तर्वार्ता मात्र नदिउन्, उद्घाटनमा नहिँडुन्। नेतृत्व र नागरिकबीच सदैव असहज सम्बन्ध तथा टकराब निर्माण गर्न खोज्ने तथा देशभन्दा विदेशीको पक्षपोषण गर्ने केही ठूला मिडियामा ताला लगाओस्। राजनीतिलाई पूर्णतया स्वयंसेवा तथा समाजसेवा सम्झेर काम गरोस्। वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको नोकरशाही संरचना भत्काओस्, करारनामामा राखोस्, हरेक वर्ष उसका सेवाग्राहीबाट कार्यमूल्यांकन मागियोस्। सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अथवा असन्तुष्टिका आधारमा पुरस्कार वा सजाय तोकियोस्। प्रविधिमार्फत यस्ता जानकारी सिधै नियामक निकायमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाओस्। त्यो सम्बन्धित कर्मचारीले समेत हेर्न पाओस्। परिणाम नआउनेलाई बर्खास्त गरोस्।
राज्यका सबै अंगहरू प्रहरी, कर्मचारी, विद्यालय, अन्य अफिसहरूले आमसरोकारवाला, सेवाग्राही तथा नागरिकबाट कार्यसम्पादनका सुझाव संकलन गरुन्। तत्कालै अनि अलिक लामो समय लाग्ने कामहरू छुट्याएर गरियोस्। स्थानीय निकायबाट त्यसको अनुगमन होस्। दुई वा तीन पटकसम्म पनि अवसर दिँदा कार्यसम्पादन गर्न नसके राजीनामा अनिवार्य बनोस्। राजनीतिक नियुक्ति तथा हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै हरेक संगठनात्मक नेतृत्वमा सम्भावित तीन जनाबाट सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम तथा योजना प्रस्तुतिका आधारमा छनोट गरियोस्। नियुक्त पदाधिकारीले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक हिसाबले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नु परोस्। सरकारी कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालयका राजनीतिक संगठन खारेज गरी उनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पूर्ण प्रतिवन्ध लागोस्। बिकासको विस्तृत मोडल तथा नमुना निर्माण गरेर सोहीअनुसार काम अगाढि बढोस्।
राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय विज्ञ तथा सरोकारवालाको छलफलमा होस्। सबै मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा विज्ञ समूह गठन गरी उसैको सुझावका आधारमा कामहरू गर्ने प्रतिवद्घता गरोस्। चुनाव अघि नै त्यस्ता विज्ञको समेत नामावली सार्वजनिक गरिदियोस्। पहिलो एक वर्ष कानुनमा आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गर्ने, अर्को एक वर्ष आधारभूत काम गर्ने अनि बाँकी तीन वर्षमा गर्न सकिने परिवर्तनका कामको पहिल्यै सूची बनाएर नागरिकका सामु पस्कियोस्। एक घर एक रोजगार, सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक परीक्षणको पद्घतिमा आधरित बनोस्। बारबाट न्यायाधीश नियुक्ति बन्द, फैसला नभई न्यायको आभास, संविधान तथा राजनीतिक विवादका विषयहरू हेर्न छुट्टै संवैधानिक अदालत रहोस्। आधारभूत शिक्षा, पूर्ण स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आवास राज्यको दायित्वमा पर्ने प्रतिज्ञा गरोस्, कार्यक्रम देओस्।
हरेक क्षेत्रमा त्यस्को उपभोक्ता नै उत्पादक अथवा सेवाग्राही नै त्यसको अनिवार्य संस्थापक बन्ने अभ्यास थालोस्। सेवाका हरेक क्षेत्र सामुदायिक र उत्पादनका हरेक क्षेत्र सहकारीका अवधारणामा सञ्चालित बनुन्। कर र खर्च विद्युतीय हिसाबले सार्वजनिक होस्। नागरिककले तिरेको हरेक कर सम्वन्धित ठाउँको आम्दानी स्रोतमा बाँधिएको नबाँधिएको आफैं हेर्न पाउन्। जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, पिछडिएको वर्गलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा, युवालाई उद्यमशिलताको पथमा समाहित, आरक्षणलाई वर्गको आधारमा अभ्यास गर्ने आँट राखोस्। उपभोगबाट उपार्जनमुखी कृषिसँगै धार्मिक, सास्ंकृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन मुख्य आर्थिक चरित्र र विकास, वातावरण तथा संस्कृतिको उन्नत समायोजन बनाउने सार्मथ्य देखाओस्। विकास निर्माणका सानातिना काममा ९० प्रतिशत उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व रहेको समितिबाट गुणस्तर मापन र स्तर निर्धारणपछि मात्र फरफारक पाओस्।
ठूला विकास निर्माणमा सरोकारवाला विज्ञले समेत कार्यसम्पादन ठिक रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहोस्। अपेक्षित अवधिभन्दा पहिल्यै खराबी देखिएमा सजाय हुने अथवा जेल लैजाने अभ्यास बनाओस्। त्यस्ता निर्माणको अनुमानित लागत, तोकिएको गुणस्तर तथा निर्माण जिम्मा लिएकाहरूको जानकारी पहिल्यै सार्वजनिक गरेर उपभोक्ता तथा सरोकारवालालाई निरन्तर त्यसको निगारानी गर्न अपिल गरोस्। सबै नागरिकको आशा यस्तै यस्तै हुन्। तर पुराना नेताहरूमा प्रगतिशील सोच तथा नागरिकका लागि काम गर्ने उत्साह छैन। आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक शक्ति भन्न रुचाउनेहरू चाहिँ नयाँ योजना, दृष्टिकोण दिनेभन्दा पनि केवल पुरानालाई सत्तोसराप गर्नतिर मात्र बढी उद्घृत छन्। अहिलेका प्रणाली तथा पुस्ता ठिक भएन भनेर त आमनागरिकलाई थाहा छ, तर त्यसको बदलामा उनीहरू के दिन चाहन्छन् भन्ने चाहिँ नयाँ भन्नेहरूले समेत प्रस्ट पार्न सकेका छैनन्।
राजनीति सौन्दर्य प्रतियोगिता होइन जहाँ अनुहार तथा रूपरंगलाई बढी महत्व दिइयोस्। यहाँ त दृष्टिकोण, प्रतिवद्घता अनि त्यसप्रति समर्पण भावसँगै कार्ययोजना चाहियो। जुन कुरा अहिले कुनै पनि दल अथवा शक्तिबाट देखिएको छैन। अब नितान्त फरक चिन्तन तथा दृष्टिकोणको सहितको दलले सघन राजनीतिक हस्तक्षेप नगरेमा पुराना दलको कमजोरीभन्दा पनि आफूलाई नयाँ र सचेत भन्न रुचाउनेहरूको नालायकी निशब्दताको उपजको रूपमा त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। शुभेच्छा, एउटा बिल्कुल नयाँ पार्टी खुलोस्, नागरिक र देशलाई साँच्चै अनुपम उदाहरण बनोस्।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
