काठकाडौं, ३० असार। सरकारले मिटरव्याजसम्बन्धी विगतमा गठन भएका आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
अनुचित मिटरब्याज लेनदेन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने।’
मंगलबार नै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बाराको निजगढ पुगेर जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ पैदल मार्च गरिरहेका पीडितसँग वार्ता गरेका थिए। करिब पाँच घण्टा चलेको पहिलो चरणको वार्तामा पीडितले ६बुँदे माग राखेका थिए।
वार्ताकै क्रममा गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा उनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँग टेलिफोनमार्फत परामर्श गरेका थिए।
