पर्शुराम काफ्ले
काठमाडौं, २२ काकि। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले निर्वाचनको गृहकार्य थालेको हो। यसअघि ३० वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ४ अनुसार आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ। दफा ४ को उपदफा १ मा छ, ‘नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ।’
आवश्यकताअनुसार एक प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न हुने गरी चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, निर्वाचनको पहिलो चरणको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिने ऐनमा व्यवस्था छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनलगायत विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए। ‘हामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आन्तरिक परिस्थिति अध्ययन गर्दै छौँ। स्रोत–साधन तथा अन्य विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। आयोग निर्वाचनको तयारीमै छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने।
निर्वाचनको गृहकार्यअनुसार आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग छलफलसमेत गरिरहेको छ। आवश्यकताअनुसार छलफललाई निरन्तरता दिने आयोगको तयारी छ। ‘बिचमा एक चरण छलफल भएको थियो । आवश्यकताअनुसार उहाँहरूसँग थप छलफल गर्छौँ,’ प्रमुख आयुक्त कार्कीले भने।
६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनेछ। ‘आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहका अहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन्छ। त्यसको दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन गराएर त्यही अवधिभित्र नयाँ प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ,’ आयोगका एक आयुक्तले नयाँ पत्रिकासँग भने।
आयोगले असोज मसान्तभित्र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी मृत्यु भएका तथा नागरिकता त्यागेका नागरिकको नाम हटाएर विवरण अद्यावधिक गरिनेछ। ‘असोजमा अद्यावधिक गरिसकेपछि ६ महिनापछि अर्कोपटक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ। अहिलेको हिसाबले असोजमा अद्यावधिक हुने मतदाता नामावली नै फागुनसम्म हुने निर्वाचनका लागि अन्तिम नामावली हुन सक्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने।
प्रदेश सभा निर्वाचन ०७९ मंसिर ४ मा भएको थियो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न भएको थियो। ०८२ भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत २१ फागुनमा भइसकेको छ। अब करिब १४ महिनापछि प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनेछ। आयोगले त्यसमा ध्यान नदिएको एक आयुक्तले बताए।
विद्युतीय मतदान र प्रवासीलाई समेट्ने विषयमा पनि अध्ययन
निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले विद्युतीय मतदान तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए। उनको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ। ‘सरोकारवालासँग सुझाव मागिएको छ। कूटनीतिक नियोगहरूबाट पनि सुझाव आएका छन्। सम्भावित सबै विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ आयुक्त सुब्बाले भने।
उनले प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा आयोग रहेको बताए। ‘प्रविधिको प्रयोगले बदर मत घटाउँछ वा शून्यमा झार्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। निर्वाचनमा सहभागिता बढाउने, निर्वाचन खर्च घटाउने र विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ,’ आयुक्त सुब्बाले भने, ‘प्रविधिसहित निर्वाचनमा गयौँ भने सजिलो हुन्छ। तर, कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता भइसकेको छैन।’
के छ कानुनी व्यवस्था?
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव गरिने भनिएको छ। ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ।’
(नयाँ पत्रिकाबाट)
