सिरहा, २७ जेठ। कार्यालय प्रमुख नहुँदा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमातहत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सिराहाको आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा एक रुपैयाँ बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन।
चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सकिन एक महिना पाँच दिन बाँकी रहँदा मंगलबारसम्म डिभिजनले एक रुपैयाँसमेत खर्च गर्न नसकेको पाइएको हो। बजेट खर्च नहुँदा फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ।
गत १० वैशाखमा डिभिजन प्रमुख हसमत अन्सारी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएपछि आर्थिक कारोबार रोकिँदा विनियोजन गरिएको १० करोड रुपैयाँमध्ये मन्त्रालयले दुई करोड काटेर पठाएको आठ करोड बजेट खर्च शून्य भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
डिभिजन प्रमुखको मन्त्रालय सरुवा भएपछि तत्काल आर्थिक अधिकारसहितको निमित्त प्रमुख तोकेर पठाइएको भए खर्च हुन सक्ने भए पनि प्रमुख नै नहुँदा विनियोजित बजेट फ्रिज हुन सक्ने जोखिम बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
विनियोजित बजेटअन्तर्गत आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म एक रुपैयाँ पनि बजेट खर्च नभएकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भर्ने वेलामा पनि समस्या हुने उनीहरूको गुनासो छ। ‘कार्यसम्पादन त काम गरेपछि मात्र देखिने हो,’ उनीहरूको गुनासो छ, ‘विनियोजन गरिएको बजेटको एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुँदा फारम पनि कसरी भर्ने?’
‘जेठको अन्तिम साता बित्दै गर्दा आर्थिक अधिकारसहित कार्यालय प्रमुख पठाइए पनि उपभोक्ता समिति, कोटेसन र टेन्डरमार्फत गरिनुपर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ,’ उनीहरूले भने । योजना कार्यान्वयनका लागि १५ जेठपछि उपभोक्ता समिति नै गठन गर्न नमिल्ने, टेन्डर वा कोटेसन गर्दा पनि सात दिन र १५ दिनको म्याद दिइनुपर्ने हुँदा त्यतिन्जेलसम्म मध्यबर्खाको असार हुने भएकाले काम गर्न प्राविधिक रूपले पनि कठिनाइ रहेको बताइएको छ।
आ.व. ०८२/८३ का लागि डिभिजनअन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न ठाउँका लागि आठदेखि १६ लाख रुपैयाँसम्मका सतह सिँचाइसम्बन्धी योजनाहरू परेको कार्यालयले जनाएको छ । छुट्याइएको बजेटअनुसार योजना कार्यान्वयनका लागि समयमै डिभिजन प्रमुख नपठाउँदा बजेट नै फ्रिज हुने जोखिम बढेकाले त्यसको मार किसानले खेप्नु पर्ने सिराहा– २० का किसान रामउदगार यादवले गुनासो गरे।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेलले मंगलबार मात्र आर्थिक अधिकारसहितको प्रमुख तोकेर पठाइएको दाबी गरे। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पठाइएका प्रमुखले बर्खाको समयमा कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रश्नमा उनले उपलब्ध जनशक्ति परिचालन गरी काम गरिने उल्लेख गरे।
प्रदेश सचिव पौडेलले आर्थिक अधिकारसहितको प्रमुख तोकेर पठाइसकेको दाबी गरिरहँदा तत्कालीन प्रमुख अन्सारीको सरुवापछि वरिष्ठताको आधारमा निमित्तको रूपमा दैनिक कामकाज हेरिरहेका आठौँ तहका इन्जिनियर मो. इनुस राइनले भने त्यसबारे लिखित जानकारी नआएको बताए।
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ विनियोजित ५६ करोड ५५ लाख दुई हजार ९७० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८७ करोड ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमध्ये खर्च प्रगति समग्रमा १२।५६ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार २५ जेठसम्मको खर्च प्रगति विवरणबमोजिम निकासा खर्च चालूतर्फ २३ करोड २२ लाख ८५ हजार ४३१ रुपैयाँ (४१.०८ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३२ करोड ५८ लाख २४ हजार २०६ (८.४ प्रतिशत) रुपैयाँ गरी कुल ५५ करोड ८१ लाख नौ हजार ६३८ रुपैयाँ (१२.५६ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
