सिरहा, ९ जेठ। नेपाल सरकारले सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन्।
स्थानीय व्यापारी, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारको निर्णयविरुद्ध निरन्तर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयहरू थप आक्रोशित बनेका छन्।
आज बिहान बरियारपट्टी गाउँपालिका ३ स्थित छोटी भन्सार कार्यालयको मूल गेट अगाडि स्थानीयहरूले धर्ना दिएका छन्। नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीयका अनुसार उक्त निर्णयले सीमावर्ती व्यापार, राजस्व संकलन, स्थानीय रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ।
छोटी भन्सार बन्द भएसँगै यहाँका सयौं व्यापारी, मजदुर तथा दैनिक रूपमा नेपाल–भारत आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनीहरूको दाबी छ।
आन्दोलनकारीहरूले सरकारमाथि मधेश र सीमावर्ती क्षेत्रप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
धर्ना कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहेका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विनोदकुमार यादवले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘राजस्व उठ्ने कार्यालय बन्द गरेर सरकारले यहाँको व्यापार नै धराशायी बनाउन खोजेको छ। सरकार काठमाडौंमै सीमित भयो, सीमामा बस्ने जनताको पीडा देखेन।’
यसअघि आन्दोलनकारीहरूले वैशाख २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। साथै वैशाख २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म चरणबद्ध रूपमा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। तर, यति धेरै आन्दोलन र जनदबाबका बाबजुद पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै स्थानीयहरू थप आन्दोलित बनेका छन्।
बरियारपट्टी बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमियकुमार यादवले सरकार जनताको आवाजप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्यौं, ज्ञापनपत्र बुझायौं, ध्यानाकर्षण गरायौं, तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्ने सरकारविरुद्ध अब आन्दोलन अझ कडा हुन्छ।’
धर्नाका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले ‘छोटी भन्सार फिर्ता गर’, ‘अर्थमन्त्री होसियार’, ‘जनताको माँग पूरा गर’, ‘सीमावर्ती क्षेत्रमाथिको विभेद बन्द गर’ लगायतका नारालगाएर प्रदर्शन गरेका थिए।
स्थानीय व्यापारीहरूले सरकारले समयमै निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकार अझै पनि जनताको आवाजप्रति मौन रहे कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताएका छन्।
